सुकुम्बासी तथा भूमिहिनका लागि जग्गा प्रशस्तै छ

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २१, २०७१       | 238 Views   ||

Tikaram khadka– टीकाराम खड्का (अध्यक्ष) सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, दाङ

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्का भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई प्रदान गर्ने जग्गा प्रशस्त भएको बताउनु हुन्छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिहरुले कब्जा गरेकाले अहिले समस्या सिर्जना भएको उहाँको भनाई छ । सुकुम्बासी आयोगको काम, जिल्लामा सुकुम्बासीको अवस्था, आयोगका समस्या तथा चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर खड्कासँग गरिएको कुराकानी । –सम्पादक

जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले अहिले के गरिरहेको छ ?

हामीले असोज २६ गतेदेखि कार्तिक ३० गतेसम्म प्राप्त भएका निवेदनहरु अध्ययन गरिरहेका छौं । अध्ययनपछि दर्ताका लागि योग्य भए, नभएको बिषयमा थाहा हुन्छ । कागजपत्र पुगेका निवेदनहरु दर्ता गरिन्छ । मंसिर अन्तिम सातासम्म हामीले निवेदन दर्ता गरिसक्छौं । कार्तिक ३० गतेसम्म ५३ हजार ८ सय निवेदन हामी कहाँ प्राप्त भएका छन् ।

अर्को दिन २ हजार ५ सय निवेदन प्राप्त भएका थिए । अर्को दिन प्राप्त भएका निवेदन दर्ता प्रकृयामा छैनन् । केन्द्रबाट स्वीकृत भएमा ती निवेदनहरु दर्ता हुन्छन् । हामीले मंसिरको अन्तिम साता सबै गाविसमा योग्य निवेदनको नामावली सार्वजनिक गर्छौं । रित नपुगेको निवेदनको हकमा रित नपुगेको भनेर छुट्टै नामावली सार्वजनिक गरिन्छ ।

तेस्रो चरणमा हामीले जग्गाको पहिचान गर्छौं । त्यसको साथै हामीले निवेदनको सनाखत पनि गर्दर्छौं । चौथो चरणमा आयोगले परिचय–पत्र प्रदान गर्ने गर्दछ । परिचय–पत्र जारी गरिसकेपछि पूर्जा वितरणको काम शुरु हुन्छ ।

जिल्लामा सुकुम्बासीको तथ्यांक कस्तो छ ?

अहिले हामी निवेदन दर्ताकै क्रममा छौं । अझै तथ्यांक आइनसकेकाले यति नै छन् भनेर भन्न सकिदैन । सुकुम्बासी र भूमिहीनसँग जग्गा छैन । स्रोतको पहिचान गरेर चेकजाँच गरेर जग्गा प्रदान गरिन्छ । हामीले चाँडै सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दछौं ।

सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरु कति जग्गा पाउँछन् ?

भूमि अधिकार मञ्चको आन्दोलनपछि सरकारले निःशुल्क दिने जग्गाको हद बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गरि नसकेकाले आयोगमा पत्र प्राप्त भएको छैन । हामी सुकुम्बासी, भूमिहीनको मात्र होइन अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पनि निवेदन दर्ता गरेका छौं । अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले लामो समयदेखि पर्ति÷ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका र पूर्जा प्राप्त हुन नसकेका पर्छन् । यिनीहरुले सरकारले तोकेकोे मूल्यको ५० प्रतिशत मूल्य तिरेर जग्गाको लालपूर्जा पाउनेछन् ।

बसोबाससहितको जोतभोग गरेका व्यक्तिहरुमध्ये गाउँमा १ कठ्ठा १० धुर र शहरमा १२ धुरमा बसोबास गर्दै आएका छन् भने २० प्रतिशत र त्यो भन्दा अधिकतम ५ कठ्ठासम्म प्रयोग गर्दै आएका छन् भने सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यको ५० प्रतिशत पैसा तिरेर लालपूर्जा प्राप्त गर्ने छन् ।

कुनै व्यक्तिको आफ्नो जग्गा पनि छ वा कुनै जागिर गर्छ तर ऐलानी÷पर्ति जग्गामा घरबास बनाई राखेको छ भने उसले ७० प्रतिशत मूल्य तिर्नु पर्दछ ।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई प्रदान गरिने भनेको जग्गा कहाँ छ ?

दाङमा अहिले पनि करीब १८ हजार बिघा सरकारी जग्गा छ । सरकारी जग्गालाई सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा जुनसुकै बेला पनि अधिग्रहण गर्न सक्छ । यो सरकारको अधिकार हो । अहिले कसैले चर्चेर बसेको छ होला । सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुलाई जग्गाको कुनै कमी छैन । सुकुम्बासीका लागि जग्गा प्रशस्तै छ । अहिले केही व्यक्तिहरुले ती जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् ।

कब्जा जग्गा फिर्ता गरेर हामीले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुलाई निःशुल्क वितरण गर्छौं । प्रति परिवार कति जग्गा प्रदान गर्ने भनेर सरकारले अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन । अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेकाले हामीले यति नै भन्न मिल्दैन । तर, पहिले तोकिएको भन्दा बढी जग्गा हामीले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुलाई प्रदान गर्नेछौं ।

समस्या जग्गाको होइन । समस्या भनेको इच्छाशक्तिको हो । सरकारले चाहेको खण्डमा छोटो समयमा नै सबै सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुलाई जग्गा प्रदान गर्न सक्छ । हुन त भने जसरी यो काम गर्न सहज छैन । अहिले जोतभोग वा कब्जा गरेका व्यक्तिहरुबाट विरोध आउन सक्छ । तर, उनीहरुसँग कुनै कानुनी आधार छैन ।

कसैले अरुको जग्गामा आफ्नो अधिन जमाउन पाउँदैन त्यो सर्वमान्य कुरा हो । सरकारको जग्गा कब्जा गरेर बस्ने अधिकार कसैलाई छैन । सरकारले आफ्नो जग्गा जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छ । यसमा कसैले विरोध गर्ने वा विमति राख्ने भन्ने कुरै आउँदैन ।

विगतमा पनि यस्ता निवेदन त खुबै दर्ता भए । तपाइँहरुले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुलाई निःशुल्क जग्गा प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने आधार के ?

विगतमा साढे १३ हजार निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २ हजार ९ सय १२ परिवार भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई प्रमाणिकरण गरी सकिएको छ । परिचय–पत्र जारी बाँकी रहेकाले हामीले उनीहरुलाई परिचय पत्र प्रदान गर्छौं ।

विगतका आयोगले निर्णय गरेका अधूरा कामहरु पूरा गर्ने हाम्रो दायित्व हो । केहीले पूर्जासमेत प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, ती पूर्जामा अहिलेसम्म तिरो चलेको छैन । केहीको कित्ताकाट भए पनि पूर्जा प्रदान गर्न सकिएको छैन । केहीको पहिचान भएको छ तर जग्गा नापजाँच भएको छैन । व्यक्ति र जग्गाको पहिचान गर्नु हाम्रो अर्को काम रहेको छ । विगतमा पनि धेरै काम भएका छन् केही भएन भन्न मिल्दैन ।

यसपटक आयोगले व्यवस्थित ढंगले काम गरिरहेको छ । सरकारले पनि दृढ इच्छाशक्ति देखाएकाले यो समस्या हामीले सहजै समाधान गर्छौं भन्ने विश्वास छ । सबै कुरा अहिले भनेर हुँदैन । सबै कुरा त हाम्रो कामले देखाउने हो, हामी आफ्नो काममा प्रतिबद्ध छौं । हामीले काम गरिसकेपछि सबैले विश्वास गर्नु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु ।
हामीले थालेको काम आयोगले मात्र गरेर सम्पन्न हुँदैन । यसमा अन्य सरोकारवाला निकायहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ । नेपालमा देखिएको सुकुम्वासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या सबैको साझा समस्या हो । यो समस्या समाधानका लागि हामी सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । यसको नेतृत्व लिन आयोग तयार छ । आयोगलाई सबैको सहयोगको खाँचो छ ।

कब्जा भएका जग्गाहरु फिर्ता गर्न तपाईहरुले कुन विधि अवलम्वन गर्नुहुन्छ ?

दाङ जिल्लामा १८ हजार बिघा जग्गा सरकारी भए पनि खाली छैन । यो जग्गामा कुनै न कुनै रुपमा व्यक्तिले कब्जा गरिराखेका छन् । यो जग्गा फिर्ता गरेर मात्र हामीले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुलाई प्रदान गर्ने हो ।

सबैभन्दा पहिले त आयोगले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका व्यक्तिहरुलाई जग्गा खाली गर्न मौखिक आग्रह गर्छौं । मौखिक आग्रह नमाने पनि लिखित आग्रह गरिन्छ । त्यसपछि पनि नमानेपछि हामीले सरकारको स्रोतसाधन प्रयोग गरी जग्गा खाली बनाउँछौं ।

यसका लागि सरकारका विभिन्न अंगहरु प्रयोग हुन सक्छन् । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, अर्धन्यायिक निकाय तथा अन्य सरकारी निकायको प्रयोग गरेर हामीले जग्गा प्राप्त गर्नेछौं । तर, अहिले नै हामी यति परसम्म नपुगौं ।

सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्नु भएकाहरुले सहजै जग्गा खाली गर्नुहुने छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौं । किनकि उहाँहरुलाई पनि थाहा छ अर्कोको जग्गा त्यसरी कब्जा गरेर बस्न मिल्दैन भन्ने कुरा । उहाँहरुले अहिलेसम्म त्यो जग्गा जोतभोग गर्नुभयो यसैमा उहाँहरु खुसी हुनुपर्छ । अब उहाँहरुले सहजै त्यो जग्गा सरकारलाई छोडिदिनुपर्छ ।

अहिले आयोगका चुनौतीहरु के–के छन् ?

आयोगको मुख्य चुनौती भनेकै सरकारी जग्गा प्राप्ति हो । जोतभोग गर्दै आएका व्यक्तिहरुले सहजै जग्गा खाली नगर्न सक्छन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा भनेको आयोगको परिभाषा नै नबुझेर धेरै सम्पन्न व्यक्तिले पनि निवेदन दर्ता गराएका छन् । केहीले ऐलानी/प्रति जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन पाइन्छ कि भनेर निवेदन दर्ता गराएका छन् । त्यसैगरी धेरै जग्गा पाउने आशाले एउटै परिवारका धेरै व्यक्तिले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

अर्को समस्या भनेको बजेटको अभाव हो । हामीसँग न्युन बजेट छ । कर्मचारीको संख्या पनि कम भएकाले हामीलाई समस्या भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *