सत्ता शिकारमा परिवर्तनको एजेण्डा

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस ३०, २०७१       | 139 Views   ||

Dipak_sapkota– दीपक सापकोटा

दुई साताअघि बसेको एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यस पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले २०४७ को संविधानलाई अपडेट गरेर भए पनि माघ ८ मै जसरी हुन्छ संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । यसले ओलीको परिवर्तनविरुद्धको उनको सदाबहार अडानमात्र बाहिर ल्याएन उनी सत्ताका लागि परिवर्तनका एजेन्डालाई कुल्चन पनि तयार रहेको प्रष्ट पा¥यो । गत वर्ष सरकार निर्माण गर्नुअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा ‘माघ ८ मा संविधान जारी गरी एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने’ प्रावधानकै कारण ओलीलाई यो हतारो भएको हो । भलै यो निश्चित छैन कि संविधान नै जारी भएछ भने पनि सुशील कोइरालाले केपी ओलीकै लागि कुर्सी छोड्नेछन् । संसारमा ‘चाँदीको किस्ती’ राखेर सत्ता हस्तान्तरण भएका घटना निकै विरलै छन् । नेपालमा त मुस्किल । १४ वर्षपछि सबैभन्दा ठूला दलका रुपमा पुनर्उदय भएको कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा पक्ष सत्तारुपी माछो पकड्न बल्छी लिएर तम्तयार भएर बसिसकेको छ ।

कार्तिकको मध्यतिर कांग्रेस र एमालेले अरु दुई साना दल (एउटा पूर्व राजावादीहरुको राप्रपा र अर्को १ सिट सांसद सदस्य भएको बहुजन शक्ति पार्टी) र दुई स्वतन्त्र सांसदसहित मिलेर एउटा साझा प्रस्ताव ल्याए । ती सबै जोड्दा ४०४ पुग्थ्यो, जुन दुई तिहाइभन्दा तीन संख्यामात्र बढी हो । संघीयताको मूल मर्मभन्दा प्रशासनिक विकेन्द्रिकरणजस्तो लाग्ने उक्त प्रस्तावको कांग्रेस, एमालेका मधेशी र जनजाति सभासद्ले सार्वजनिक रुपमै विरोध गरे । यसबीचमा बाग्लुङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद हरिबहादुर खड्काको निधन भइसकेको छ । आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुनसक्ने अवस्थामा सत्ताधारी दलको बहुमतबाट संविधान जारी गर्ने हठमा कमी त देखिएको छैन तर मत्थर भएको छ । कांग्रेसका नेताहरु शासकीय स्वरुपबाहेक संघीय प्रदेशको संख्या तथा निर्वाचन प्रणालीमा लचक भएर सहमति खोज्न तयार भएका छन् । सहमतिमा संविधान जारी भएमा त्यसको दीर्घकालीन लाभ लिन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक सुझबुझ कांग्रेसमा देखिन्छ ।

तर, एमालेका केपी ओलीको ‘अर्जुनदृष्टि’ भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अडिएको छ । त्यसैले उनी कहिले २०४७ सालको संविधान अपडेट गर्ने धारणा राख्छन्, त कहिले संघीयता थाती राख्न सकिनेसम्मका अभिव्यक्ति दिन्छन् । कहिले मधेशीलाई आफ्नै घरमा बोलाएर लञ्च खुवाएर सत्ताको ‘काउकुति’ लगाउँछन् त कहिले कार्यतालिका छोट्याउने बताउँछन् । आफ्नो र सत्तासाझेदार दलकै मधेशी, जनजाति र थारु सभासद्को मत जित्नै नसकिरहेका बेलासमेत बहुमतको ह्याङओभर छोड्दैनन् । उनी अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादी र मधेशीसँग लगभग दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि उनीहरुले सहमतिमा संविधान जारी गर्न गरेको अथक प्रयत्न बिर्सन्छन् । त्यसबेला बहुमतबाट संविधान जारी गर्न खोज्दा सत्ता कब्जाको, अधिनायकवादी अभ्यासको आरोप लगाउने उनै अहिले आफूहरुलाई बहुमत मिलेपछि गणितभन्दा अरु केही देख्दैनन् । उनलाई जनतालाई संविधानरुपी एक थान किताब होइन परिवर्तन सुनिश्चित भएको दस्तावेज चाहिएको छ भन्ने त मतलब छैन नै संविधान जारी भएपछि त्यो लागू हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि कुनै मतलब छैन ।

वास्तवमा एमाले कांग्रेस र एमाओवादीलाई मिलाउने मध्यस्थकर्ता हुन्थ्यो । त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने उसलाई ठूलो मौका पनि मिलेको थियो । आफूलाई ‘सेन्ट्रिट’ शक्तिको रुपमा उभ्याउन प्रयासरत उसका लागि यो राम्रो अवसर थियो जसमार्फत् संविधान जारी गराउन सहमतिको जस लिन सक्थ्यो । संघीयतामा कांग्रेसको सात र एमाओवादीको १० प्रदेश संख्याको बीचमा होस् वा शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एमाओवादी प्रस्तावको मध्यबाटो उसैको आलंकारिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा सम्पूर्ण सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित र बहुसदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बीचमा मिश्रित प्रणालीमा सहमत गराउन सक्थ्यो । तर, चुनावी घोषणापत्रमा गरेको प्रस्तावबाट पछि हटेर एमाले त कांग्रेससँग लपक्कै टाँसियो । यसबाट बीचको बाटो खोज्ने अवसरमा त अवरोध आयो नै एमालेको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्नचिह्न उठ्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रम र कांग्रेसका सात प्रदेशलगायत सबैजसोमा सरक्कै हटेर कांग्रेसको ‘भाइ’ भएपछि एमाओवादी, मधेशवादी तथा जनजातिमात्र उत्तेजित भएकामात्र छैनन् एक कदम परिवर्तन संस्थागत हुन्छ कि भन्ने आशा पनि मर्दै गएको छ ।

एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि ओलीले आफूसँग समय कम भएकोले छिटो काम गर्ने बताएका थिए । दाहिने हातमा सेतो पट्टी लगाएर दैनिक धपेडीमा रहेका ओलीले दिमागमा सायद माघ ८ पछिको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छ र उनी दिनप्रतिदिन उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । त्यसो त केही समयअघि उनले सरकार परिवर्तनकै प्रयास पनि नगरेका होइनन् । सरकार परिवर्तन नै गर्नेसम्मको अभ्यास फेल खाएपछि उनी सरकार परिवर्तन होइन यही सरकार विस्तार भन्नेमा ओर्लिए । माघ ८ नजिकिंदै जाँदा ओलीको बैचनी पनि बढ्दैछ । ओलीले मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, पार्टीको सर्वोच्च पदसम्म पाइसकेका छन् । तर, आफ्ना दुई समकक्षी माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनी त्यो मुकाममा पुग्न सकेका छैनन् । सायद उनलाई त्यसको लघुताभाष छ । उनी छिटोभन्दा छिटो त्यो मुकाम हासिल गर्न चाहन्छन् ।

निश्चय पनि देशको पहिलो आवश्यकता नयाँ संविधान हो जसले परिवर्तनका एजेन्डालाई मात्र संस्थागत गर्दैन पट्यारलाग्दो संक्रमणकालको पनि एक हदसम्म व्यवस्थापन गर्छ । जनताको ठूलो हिस्सा समयमै संविधान आइदिए हुन्थ्यो भन्नेमै छन् । जनताको एउटा हिस्सालाई जे जस्तो भए पनि संविधान आएर काम गरी खाने वातावरण बनोस् भन्ने छ । तर, नयाँ संविधानको नाममा नयाँ–नयाँ द्वन्द्व उत्पन्न हुने स्थिति आयो भने त्यो अहिलेको भन्दा खराब हुन जान्छ । सबै विषयमा आम सहमतिको अपेक्षा पनि विज्ञानसम्म हुँदैन तर मूलभूत विषयमा मोटामोटी समझदारी नभएसम्म त्यसले कसरी जनताको परिवर्तनको चाहनाको सम्बोधन गर्छ । कमसेकम १२ बुँदे समझदारीका हस्ताक्षरकर्ताहरुबीच त न्यूनतम सहमति हुनु आवश्यक हुन्छ । तर, ओलीको सत्तान्धताले सहमतिको वातावरण बन्न सकिरहेको देखिंदैन । दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै अझै बहुमतको दम्भ देखिनुले सहमति त्यति नजिक देखिंदैन ।

दलहरुबीच यसअघि जेठ २, २०६९ मा मोटामोटी सहमति बनेको थियो । त्यो सहमतिबाट पछि हट्नु एमाओवादीका लागि ठूलो राजनीतिक क्षति भयो । त्यो अलग विषय हो तर आज दलहरुबीच त्यो सहमति टेक्ने बिन्दु हुनसक्छ । मिश्रित शासकीय स्वरुप र निर्वाचत प्रणाली, राज्य पुनर्संरचना आयोगले गरेअनुसार संघ विभाजन, निश्चित अवधिका लागि संवैधानिक अदालतजस्ता पहिल्यै सहमति भएका विषयमा लचक हुने हो भने सहमति हुनसक्छ । यसबाट एक कदम परिवर्तनको आभास त हुन्छ नै संविधान जारी भएपछि ओलीका लागि पनि प्रमको कुर्सीमा चढ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ ।

dipaksapkota@mail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *