सहकारीको ठूलो हिस्सा माथिल्लो वर्गको पहुँचमा छ

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस ३०, २०७१       | 174 Views   ||

Binod Kumar Paudel– विनोद कुमार पौडेल

(सहकारी अधिकृत) डिभिजन सहकारी कार्यालय, दाङ

डिभिजन सहकारी कार्यालय दाङका प्रमुख विनोद कुमार पौडेलका सहकारी संस्थाहरुमा विपन्न वर्गका मान्छेहरुभन्दा माथिल्लो वर्गका मान्छेहरुको पहुँच बढी भएको बताउँछन् । कृषि सहकारीहरुको बिकास गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सरकारले अनुदान बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । राप्तीका सहकारीको अवस्था, समस्या, सम्भावनालगायतका विषयमा केन्द्रित भएर सहकारी अधिकृत पौडेलसँग गरिएको कुराकानी । –सम्पादक

राप्तीमा सहकारीको अबस्था कस्तो छ ?

हालसम्म राप्तीमा एक हजार एक सय ५९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय सहकारीतर्फ आम व्यक्तिहरुको आकर्षण बढेको छ । गाउँ–गाउँमा सहकारीको सञ्जाल बिस्तार भइरहेको छ ।

अहिले सहकारीमा सबै वर्गका मान्छेहरु लागेका छन् । तर, सहकारी संख्यात्मक रुपमा जुन ढंगले बढिरहेको छ त्यसको गुणात्मक फाइदा लिन सकिएको छैन । सरकारले सहकारीहरुबाट जुन अपेक्षा गरेको थियो । त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।

सहरी क्षेत्रमा ऋण तथा बचत सहकारीहरु धेरै छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारी पनि खुलेका छन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरु अहिले सहजै रुपमा सञ्चालन भए पनि कृषि सहकारीहरु सञ्चालनमा कठिन परेको छ । पूँजी अभावमा सहकारीहरुको अवस्था निकै कमजोर भएको छ । अहिले पनि कृषि सहकारीहरु निर्वाहमुखी छन् । उनीहरुको व्यवसायीकरण गर्न सकिएको छैन । कृषि सहकारीहरुको व्यवसायीकरण कसरी गर्ने भन्ने अहिलेको चुनौती हो ।

सहकारीको संख्या मात्र बढेर खासै फाइदा हुँदैन । नेपालको आर्थिक विकासमा लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । विपन्न वर्गका व्यक्तिहरुले व्यक्तिगतरुपमा ठूला व्यवसाय गर्न सक्दैनन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न पनि नसक्ने भएकाले सहकारीको आवश्यकता परेको हो ।

कृषिमा अनुदान रकम बढाउनुपर्छ । किसानहरुको सानो पूँजीले मात्र कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । त्यसका लागि राज्यले कृषि सहकारीहरुलाई अनुदान बढाउनुपर्छ । किसानहरु पनि सहकारीको विषयमा बुझ्नको लागि तत्परता देखाउनुपर्छ । राज्यले मात्र चासो दिएर हुँदैन ।

सहकारीहरु व्यावसायिक हुन नसक्नुको कारण के हो ?

विपन्न वर्गका किसानहरुमा सहकारी पद्धतिको विषयमा जानकारी नहुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौति हो । विपन्न वर्गका किसानहरुसँग पूँजी अभाव भएकाले पनि व्यवसायीकरण गर्न अप्ठ्यारो परेको हो । हुन त सहकारीलाई राज्यले स्वायत्त संस्था मानेको छ । पूँजी संकलन गर्ने सम्पूर्ण दायित्व स्वम् सहकारीकर्मीहरुको नै हो । आफ्नो लागि आफै गर्ने भनेर नै सहकारी संस्थाहरु स्थापना भएका हुन् । राज्यको तर्फबाट सहयोग गर्ने भनेको उनीहरुलाई विभिन्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम दिने हो । त्यो काम राज्यले गरिरहेको छ ।

सहकारीमा विभिन्नखाले व्यक्तिहरु सामेल भएकाले सबै सहकारीको समस्या एउटै हो भन्न सकिदैन । डिभिजन सहकारी कार्यालयले सहकारी व्यवस्थापन र लेखा व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयसँग त्यति धेरै कार्यक्रम हुँदैनन् । बरु विषयगत कार्यालयहरु जस्तै कृषि विकास, महिला विकासलगायतका कार्यालयहरुबाट अनुदानका कार्यक्रमहरु सञ्चान भइरहेका छन् । ती कार्यक्रमबाट सहकारी संस्थाहरुले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

सहकारीहरुको सबलीकरणका लागि तपाईहरुले के गर्नुभएको छ ?

हामीले गर्ने भनेको सहकारीको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र अन्य प्रक्रियागत काम हो । त्यस्तै केही तालिम पनि हो । हामीले आफै सहकारीहरुलाई कुनै प्रकारको अनुदान र ऋण दिन सक्दैनौं । अहिले राष्ट्र बैंकले ग्रामीण स्वावलम्बन कोषलाई विपन्न वर्गको लागि ऋण तथा अनुदान दिइरहेको छ । सरकारको तर्फबाट र केही गैरसरकारी संस्थाहरुको तर्फबाट सहकारीको सबलीकरणका लागि काम भइरहेका छन् । सबै सहकारीले यस्तो सुविधा पाइसकेका छैनन् । उनीहरुको विकासका लागि अन्य निकायबाट निरन्तर सहयोग हुन जरुरी छ ।

सहकारी शिक्षालाई अझै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुकको समग्र विकासका लागि सहकारी अपरिहार्य छ । हुन त सरकारले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिदै आएको छ । यसलाई निरन्तरता दिएर अझै बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

सहकारीको पहुँचमा विपन्नभन्दा हुने खाने वर्गका मान्छेहरु बढी छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?

तपाईले भन्नुभएको कुरामा केही सत्यता छ । सहकारी संस्थाहरुमा विपन्नभन्दा धेरै पूँजी हुनेहरु सहभागी भएको साँचो हो । तर, विपन्न वर्गको पनि पहुँच छ । हामीले प्रक्रिया पूरा गरेर आउने सबै सहकारीको दर्ता गर्नुपर्छ । तर, अहिले सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीहरु खुल्न रोक लगाइएको छ । सहकारीको ठूलो हिस्सा माथिल्लो वर्गको पहुँचमा भएको साँचो हो । ठूलो पूँजी भएकाहरुले समूह गठन गरेर सहकारी स्थापना गर्ने प्रवृत्ति छ । राज्यको मुख्य ध्यान भनेको तल्लो वर्गका विपन्न किसानहरु नै हो ।

आम व्यक्तिलाई सहकारीमा समेट्न के गर्नुपर्ला ?

हामीले अहिले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले निर्माण गरेका समूहरुलाई सहकारीमा परिणत गरिरहेका छौं । तर, जनताको चाहना नहुँदै हामीले मात्र जोडबल गरेर केही नहुँदो रहेछ । अहिले कृषि, पशुपालन लगायतका समूहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । अब सरकारले विभिन्न सचेतनामूलक तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याएर भए पनि सहकारी संस्थाको विकासमा लाग्नुपर्छ ।

विपन्न वर्गका किसानहरुलाई शुरुमै सहकारी स्थापना गरेर सञ्चालन खर्च जुटाउन समस्या परिरहेको छ । उनीहरुलाई शुरुमै अनुदान रकम दिन सकेको खण्डमा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले त स्वयम् व्यक्तिहरुमा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । सबै काम अनुदान र सहयोगमा मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने होइन ।

सहकारीकै अवधारणा पनि थोरै पूँजी धेरै व्यक्तिले संकलन गरेर ठूलो पूँजी निर्माण गर्ने हो । त्यो पूँजीले कुनै पनि ठूलो काम गर्न सक्छ । कम पूँजी भएका व्यक्तिहरुले पनि रकम संकलन गरेर ठूला काम गर्न सकिन्छ भनेर आम जनतालाई बुझाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

केही ठूला सहकारीहरुले तपाईहरुलाई नै टेर्दैनन् भन्ने सुनिन्छ त ?

सहकारीहरुले हाम्रो निर्देशन मानेका छैनन् भन्ने होइन । सरकारको नियम नमान्ने सहकारीहरुलाई हामीले खारेजसम्म गर्न सक्छौं । तर, केही सहकारी संस्थाहरु सहकारीको मर्म अनुसार पूर्णरुपमा सञ्चालन नभएको साँचो हो । हामीले उनीहरुलाई सहकारीको नीति र पद्धतिअनुसार काम गर्न आग्रह गरिरहेका छौं । साना सहकारी संस्थाहरुमा नबुझेर गल्ती गर्ने काम भइरहेको छ भने केही ठूला सहकारीहरुले बुझेर पनि सहकारीको मर्मअनुसार काम नगरेका हुन सक्छन् । उनीहरुलाई कार्यालयले जुनसुकै समयमा पनि कारवाही गर्न सक्छ ।

राज्यको नीति मान्नु सबैको दायित्व हो । राज्यले आफ्नो फाइदाका लागि नभएर समग्र सहकारीको हितका लागि नीति बनाएको हो ।

धेरै सहकारीहरुले सहकारी ऐन अनुसार काम गर्दैनन् भन्ने सुनिन्छ के हो ?

हो केही सहकारीहरुले सहकारी ऐन अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । सहकारीका विभिन्नखाले नीति तथा नियमहरु छन् । आधारभूतरुपमा सहकारीको मर्मअनुसार काम गरे पनि भित्रभित्रै केहीले बदमासी गरेका हुन सक्छन् । बदमासी गरेको पाइएमा हामीले कारवाही गर्छौं ।

जो सुकैले उजुरी गरेको अबस्थामा वा हामी अनुगमन गर्न गएको बेलामा त्यस्तो पाइयो भने हामी कारवाही गर्छौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरुले लेखा परिक्षण, साधारणसभा जस्ता अन्य कानूनी कामहरु राम्रोसँग गरेका छन् । तर, केही सहकारीहरुले गैर सदस्यहरुसँग कारोबार गर्ने गरेको गुनासो सुन्ने गरिन्छ । केही सहकारीहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरेका छन् । यसले स्वयम् उनीहरुलाई नै घाटा पु¥याइरहेको हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *