– विनोद कुमार पौडेल
(सहकारी अधिकृत) डिभिजन सहकारी कार्यालय, दाङ
डिभिजन सहकारी कार्यालय दाङका प्रमुख विनोद कुमार पौडेलका सहकारी संस्थाहरुमा विपन्न वर्गका मान्छेहरुभन्दा माथिल्लो वर्गका मान्छेहरुको पहुँच बढी भएको बताउँछन् । कृषि सहकारीहरुको बिकास गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सरकारले अनुदान बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । राप्तीका सहकारीको अवस्था, समस्या, सम्भावनालगायतका विषयमा केन्द्रित भएर सहकारी अधिकृत पौडेलसँग गरिएको कुराकानी । –सम्पादक
राप्तीमा सहकारीको अबस्था कस्तो छ ?
हालसम्म राप्तीमा एक हजार एक सय ५९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय सहकारीतर्फ आम व्यक्तिहरुको आकर्षण बढेको छ । गाउँ–गाउँमा सहकारीको सञ्जाल बिस्तार भइरहेको छ ।
अहिले सहकारीमा सबै वर्गका मान्छेहरु लागेका छन् । तर, सहकारी संख्यात्मक रुपमा जुन ढंगले बढिरहेको छ त्यसको गुणात्मक फाइदा लिन सकिएको छैन । सरकारले सहकारीहरुबाट जुन अपेक्षा गरेको थियो । त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।
सहरी क्षेत्रमा ऋण तथा बचत सहकारीहरु धेरै छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारी पनि खुलेका छन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरु अहिले सहजै रुपमा सञ्चालन भए पनि कृषि सहकारीहरु सञ्चालनमा कठिन परेको छ । पूँजी अभावमा सहकारीहरुको अवस्था निकै कमजोर भएको छ । अहिले पनि कृषि सहकारीहरु निर्वाहमुखी छन् । उनीहरुको व्यवसायीकरण गर्न सकिएको छैन । कृषि सहकारीहरुको व्यवसायीकरण कसरी गर्ने भन्ने अहिलेको चुनौती हो ।
सहकारीको संख्या मात्र बढेर खासै फाइदा हुँदैन । नेपालको आर्थिक विकासमा लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । विपन्न वर्गका व्यक्तिहरुले व्यक्तिगतरुपमा ठूला व्यवसाय गर्न सक्दैनन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न पनि नसक्ने भएकाले सहकारीको आवश्यकता परेको हो ।
कृषिमा अनुदान रकम बढाउनुपर्छ । किसानहरुको सानो पूँजीले मात्र कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । त्यसका लागि राज्यले कृषि सहकारीहरुलाई अनुदान बढाउनुपर्छ । किसानहरु पनि सहकारीको विषयमा बुझ्नको लागि तत्परता देखाउनुपर्छ । राज्यले मात्र चासो दिएर हुँदैन ।
सहकारीहरु व्यावसायिक हुन नसक्नुको कारण के हो ?
विपन्न वर्गका किसानहरुमा सहकारी पद्धतिको विषयमा जानकारी नहुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौति हो । विपन्न वर्गका किसानहरुसँग पूँजी अभाव भएकाले पनि व्यवसायीकरण गर्न अप्ठ्यारो परेको हो । हुन त सहकारीलाई राज्यले स्वायत्त संस्था मानेको छ । पूँजी संकलन गर्ने सम्पूर्ण दायित्व स्वम् सहकारीकर्मीहरुको नै हो । आफ्नो लागि आफै गर्ने भनेर नै सहकारी संस्थाहरु स्थापना भएका हुन् । राज्यको तर्फबाट सहयोग गर्ने भनेको उनीहरुलाई विभिन्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम दिने हो । त्यो काम राज्यले गरिरहेको छ ।
सहकारीमा विभिन्नखाले व्यक्तिहरु सामेल भएकाले सबै सहकारीको समस्या एउटै हो भन्न सकिदैन । डिभिजन सहकारी कार्यालयले सहकारी व्यवस्थापन र लेखा व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयसँग त्यति धेरै कार्यक्रम हुँदैनन् । बरु विषयगत कार्यालयहरु जस्तै कृषि विकास, महिला विकासलगायतका कार्यालयहरुबाट अनुदानका कार्यक्रमहरु सञ्चान भइरहेका छन् । ती कार्यक्रमबाट सहकारी संस्थाहरुले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
सहकारीहरुको सबलीकरणका लागि तपाईहरुले के गर्नुभएको छ ?
हामीले गर्ने भनेको सहकारीको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र अन्य प्रक्रियागत काम हो । त्यस्तै केही तालिम पनि हो । हामीले आफै सहकारीहरुलाई कुनै प्रकारको अनुदान र ऋण दिन सक्दैनौं । अहिले राष्ट्र बैंकले ग्रामीण स्वावलम्बन कोषलाई विपन्न वर्गको लागि ऋण तथा अनुदान दिइरहेको छ । सरकारको तर्फबाट र केही गैरसरकारी संस्थाहरुको तर्फबाट सहकारीको सबलीकरणका लागि काम भइरहेका छन् । सबै सहकारीले यस्तो सुविधा पाइसकेका छैनन् । उनीहरुको विकासका लागि अन्य निकायबाट निरन्तर सहयोग हुन जरुरी छ ।
सहकारी शिक्षालाई अझै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुकको समग्र विकासका लागि सहकारी अपरिहार्य छ । हुन त सरकारले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिदै आएको छ । यसलाई निरन्तरता दिएर अझै बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
सहकारीको पहुँचमा विपन्नभन्दा हुने खाने वर्गका मान्छेहरु बढी छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
तपाईले भन्नुभएको कुरामा केही सत्यता छ । सहकारी संस्थाहरुमा विपन्नभन्दा धेरै पूँजी हुनेहरु सहभागी भएको साँचो हो । तर, विपन्न वर्गको पनि पहुँच छ । हामीले प्रक्रिया पूरा गरेर आउने सबै सहकारीको दर्ता गर्नुपर्छ । तर, अहिले सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीहरु खुल्न रोक लगाइएको छ । सहकारीको ठूलो हिस्सा माथिल्लो वर्गको पहुँचमा भएको साँचो हो । ठूलो पूँजी भएकाहरुले समूह गठन गरेर सहकारी स्थापना गर्ने प्रवृत्ति छ । राज्यको मुख्य ध्यान भनेको तल्लो वर्गका विपन्न किसानहरु नै हो ।
आम व्यक्तिलाई सहकारीमा समेट्न के गर्नुपर्ला ?
हामीले अहिले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले निर्माण गरेका समूहरुलाई सहकारीमा परिणत गरिरहेका छौं । तर, जनताको चाहना नहुँदै हामीले मात्र जोडबल गरेर केही नहुँदो रहेछ । अहिले कृषि, पशुपालन लगायतका समूहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । अब सरकारले विभिन्न सचेतनामूलक तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याएर भए पनि सहकारी संस्थाको विकासमा लाग्नुपर्छ ।
विपन्न वर्गका किसानहरुलाई शुरुमै सहकारी स्थापना गरेर सञ्चालन खर्च जुटाउन समस्या परिरहेको छ । उनीहरुलाई शुरुमै अनुदान रकम दिन सकेको खण्डमा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले त स्वयम् व्यक्तिहरुमा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । सबै काम अनुदान र सहयोगमा मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने होइन ।
सहकारीकै अवधारणा पनि थोरै पूँजी धेरै व्यक्तिले संकलन गरेर ठूलो पूँजी निर्माण गर्ने हो । त्यो पूँजीले कुनै पनि ठूलो काम गर्न सक्छ । कम पूँजी भएका व्यक्तिहरुले पनि रकम संकलन गरेर ठूला काम गर्न सकिन्छ भनेर आम जनतालाई बुझाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
केही ठूला सहकारीहरुले तपाईहरुलाई नै टेर्दैनन् भन्ने सुनिन्छ त ?
सहकारीहरुले हाम्रो निर्देशन मानेका छैनन् भन्ने होइन । सरकारको नियम नमान्ने सहकारीहरुलाई हामीले खारेजसम्म गर्न सक्छौं । तर, केही सहकारी संस्थाहरु सहकारीको मर्म अनुसार पूर्णरुपमा सञ्चालन नभएको साँचो हो । हामीले उनीहरुलाई सहकारीको नीति र पद्धतिअनुसार काम गर्न आग्रह गरिरहेका छौं । साना सहकारी संस्थाहरुमा नबुझेर गल्ती गर्ने काम भइरहेको छ भने केही ठूला सहकारीहरुले बुझेर पनि सहकारीको मर्मअनुसार काम नगरेका हुन सक्छन् । उनीहरुलाई कार्यालयले जुनसुकै समयमा पनि कारवाही गर्न सक्छ ।
राज्यको नीति मान्नु सबैको दायित्व हो । राज्यले आफ्नो फाइदाका लागि नभएर समग्र सहकारीको हितका लागि नीति बनाएको हो ।
धेरै सहकारीहरुले सहकारी ऐन अनुसार काम गर्दैनन् भन्ने सुनिन्छ के हो ?
हो केही सहकारीहरुले सहकारी ऐन अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । सहकारीका विभिन्नखाले नीति तथा नियमहरु छन् । आधारभूतरुपमा सहकारीको मर्मअनुसार काम गरे पनि भित्रभित्रै केहीले बदमासी गरेका हुन सक्छन् । बदमासी गरेको पाइएमा हामीले कारवाही गर्छौं ।
जो सुकैले उजुरी गरेको अबस्थामा वा हामी अनुगमन गर्न गएको बेलामा त्यस्तो पाइयो भने हामी कारवाही गर्छौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरुले लेखा परिक्षण, साधारणसभा जस्ता अन्य कानूनी कामहरु राम्रोसँग गरेका छन् । तर, केही सहकारीहरुले गैर सदस्यहरुसँग कारोबार गर्ने गरेको गुनासो सुन्ने गरिन्छ । केही सहकारीहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरेका छन् । यसले स्वयम् उनीहरुलाई नै घाटा पु¥याइरहेको हुन्छ ।