राज्यले भौचर प्रणाली विकास गर्नुपर्छ

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस ३०, २०७१       | 121 Views   ||

Yadav_Giri– यादव गिरी
(अध्यक्ष) प्याब्सन, दाङ

निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन दाङका अध्यक्ष यादव गिरी नेपालमा भौचर प्रणालीको विकास गरेमा शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने बताउनुहुन्छ । राज्यको अस्पष्ट नीतिका कारण मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । दाङका निजी विद्यालयहरुको अवस्था, समस्या, चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर गिरीसँग गरिएको कुराकानी । –सम्पादक

दाङका निजी विद्यालयहरुको अबस्था कस्तो छ ?

हामीले कुनै पनि विद्यालयको समग्र अवस्था हेर्दा त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार तथा त्यहाँको शैक्षिक अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । जिल्लाको समग्र शैक्षिक अवस्थाको तुलनामा निजी विद्यालयको शैक्षिक अवस्था निकै राम्रो छ । सरकारी विद्यालयहरुभन्दा निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निकै राम्रो छ ।

भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सहरी क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार मजबुत देखिएको छ । हामीले शिक्षाको मूल्यांकन अहिलेको अवस्थामा प्रवेशिका परिक्षा (एसएलसी) को नतिजालाई हेर्नुपर्छ । हाम्रो औषत शैक्षिक उपलब्धि ८८ प्रतिशत रहेको छ । तर, हामी यही अवस्थामा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । हामीले सुधारका काम गर्न थुप्रै बाँकी छ ।

पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरुले आफ्नो गुणस्तर बढाउँदै गएका छन् । यही सुधारको क्रमलाई निरन्तरता दिन सकेको खण्डमा निजी विद्यालयहरुले थप शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन् । शैक्षिक उपलब्धि मात्र होइन अन्य रचनात्मक कार्यमा पनि निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरु अग्रस्थानमा देखिएका छन् । उनीहरु खेलकूद, कलाकारिता, वादविवाद, वक्तृत्वकला, हाजिरीजवाफ लगायतका प्रतिस्पर्धाहरुमा पनि उत्कृष्ट हुँदै आएका छन् । यी सबै कुरा हामीले भन्ने भन्दा पनि समाजले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो ।

निजी विद्यालयको अहिलेका प्रमुख समस्या के हुन् ?

अहिले निजी विद्यालयले सबैभन्दा बढी राज्यको नीतिबाट समस्या भोग्नुपरेको छ । राज्यको नीति स्थिरता छैन । समय–समयमा नीति परिवर्तन हुँदा हामीलाई काम गर्न समस्या परेको छ । सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत राखेको छ । फेरि सबै निजी विद्यालयहरुलाई सहकारीमार्फत् सञ्चालन गर्ने भनेर नीति बनाउने प्रयत्न भएको छ । सरकारले यसरी निजी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दै जाँदा आम लगानीकर्ताहरुमा अन्योल छाएको छ । अहिलेसम्म पनि शिक्षामा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन ।

निजी विद्यालयको योगदानको मूल्यांकन राज्यले गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । राज्यले निजी विद्यालयहरुलाई उचित सम्मान दिन सकेको छैन । शिक्षाजस्तो सामाजिक कार्यमा समेत चर्काे कर नलगाउनुपर्ने हो । निजी विद्यालयहरुले मुलुकको समग्र शैक्षिक विकासमा लगाएको लगानीको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । बरु राज्यले यसरी शिक्षामा लगानी गरेबापत निजी विद्यालयहरुलाई सुविधा दिनुपर्ने देखिन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । यस विषयमा मुलुकका नीति निर्माताहरुले ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षाजस्तो पवित्र स्थानलाई विवादमुक्त बनाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

राज्यले के गरिदियोस् भन्ने तपाईहरुको अपेक्षा छ ?

राज्यले सबैभन्दा पहिले त संस्थागत विद्यालय सञ्चालन ऐन ल्याउन जरुरी छ । ऐनले निर्धारण गरे बमोजिम संस्थागत विद्यालयहरु सञ्चालन हुने भएकाले आगामी दिनमा त्यस्तो विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कुनै विवाद आउने छैन । निजी विद्यालय सम्बन्धी ऐनले मुलुकको समग्र शैक्षिक विकासम महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै नीतिको अभाव हो ।

सधैं नयाँ शैक्षिक सत्रमा राज्य, निजी विद्यालय र विद्यार्थीबीच विवाद उत्पन्न हुन्छ यसको कारण के होला ?

राज्यले एउटा नीति बनाउन छ अनि अर्को अपेक्षा गर्छ । निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गर्न लाउने अनि आफ्नो हस्तक्षेप राख्ने राम्रो कुरा होइन ।

विशेष गरेर नयाँ शैक्षिक सत्रमा शुल्कको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । कुनै पनि विद्यालयले आफै शुल्क निर्धारण गर्न पाउँदैनन् । शिक्षा कार्यालयले स्वीकृत दिएपछि मात्र विद्यालयहरुको प्रस्ताव पारित हुन्छ । विद्यालयले पनि एकलौटी ढंगमा शुल्क वृद्धिको सिफारिस गर्न पाउँदैनन् । स्पष्टसँग शिक्षक अविभावक समितिको संलग्नतामा शुल्क निर्धारण गर्ने गरिन्छ । शुल्क बढाउनुमा विद्यालयको मात्र भूमिका हुँदैनन् । तर, सबैले विद्यालयलाई नै दोष दिन्छन् । यो कुरा नबुझेर भइरहेको छ ।

शिक्षा जस्तो पवित्र स्थलमा अनावश्यक रुपमा राजनीतिकरण गर्ने काम भइरहेको छ । यसलाई तत्काल रोक्नुपर्दछ । अविभावकहरुले सकेसम्म कम शुल्क हुनुपर्छ भन्नु स्वभाविक हो । यसमा उहाँहरुको कुनै पनि दोष छैन । तर, मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा दाङका विद्यालयको शैक्षिक शुल्क निकै कम छ । हामीले अन्य जिल्लाको समग्र अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ ।

अहिलेको महंगी, विद्यालय सञ्चालन खर्च हेर्दा निजी विद्यालयहरुलाई निकै समस्या परेको छ । अन्य क्षेत्रमा मूल्य बढेसँगै विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि लागत बढ्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । शिक्षकहरुको तलब बढाउनुपर्छ । शिक्षकहरुलाई पर्याप्त तलब नखुवाएर विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैनन् । यसमा निजी विद्यालयहरुको कुनै पनि दोष छैन । आवश्यक रुपमा निजी विद्यालयहरुलाई वर्षेनी विवादमा ल्याउने काम गरिन्छ । यसले भर्खरै पढ्दै गरेका साना बालबालिकाको मनोविज्ञानमा असर गर्छ ।

राज्यले कस्तो नीति बनाओस् भन्ने तपाईहरुको अपेक्षा छ ?

सबैभन्दा पहिले त राज्यले शिक्षामा लिदै आएको ५ प्रतिशत कर हटाउनुपर्छ । हुन त पछि आएर १ प्रतिशत भनेर घटेको छ । तर, यी सबै कुराहरु द्विविधामा छन् । अहिलेसम्म स्पष्ट कुनै पनि नीति नै बन्न सकेको छैन ।

संसारका कुनै पनि मुलुकमा शिक्षा कर लाग्दैन । सरकारले विद्यार्थीहरुबाटै शुल्क उठाएर कर तिर्नुपर्छ भनेको छ । बरु हामीले विद्यार्थीलाई त्यति मार नपरोस् भनेर अहिले उनीहरुबाट कर बापतको रकम असुलेका छैनौं । विद्यालय आफैले कर तिरिरहेका छन् । सरकारले शिक्षामा दोहोरो नीति ल्याउनुहुँदैन । राज्यले भौचर प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । भौचर प्रणालीको विकास गरेर विद्यालय छनौटको अधिकार विद्यार्थी तथा अविभावकलाई दिनुपर्छ ।

सामुदायिक वा संस्थागत भनेर राज्यले विभेद गरिरहनुपर्दैन । विद्यार्थीले आफ्नो इच्छाअनुसार जुनसुकै विद्यालयमा पनि अध्ययन गर्न सक्छन् । यसले गर्दा विद्यालयहरुबीच प्रतिस्पर्धा राम्रो हुन्छ । राज्यले पनि शिक्षामा अनावश्यक लगानी गर्नुपर्दैन । विद्यार्थीहरुलाई पनि आफू कुनै पनि प्रकारको विवादमा परेको महशुस हुँदैन । भौचर प्रणाली लागु भएमा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको अनावश्यक राजनीतिकरण पनि अन्त्य हुन्छ ।

संसारका सबैजसो विकसित मुलुकमा शिक्षासम्बन्धी एउटै नीति हुन्छ । निजी र सरकारी भनेर विवाद गरिएको हुँदैन । हाम्रो देश नेपालमा मात्र सधैं विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइन्छ । यसरी सरकारले नीतिमा स्पष्टता दिन सकेको खण्डमा मुलुकको समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *