सहमति कि द्वन्द्व ? | वर्षमान पुन ‘अनन्त’

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस ३०, २०७१       | 261 Views   ||

barsaman_punसंविधान निर्माणको बहस उत्कर्षमा छ । संविधान बन्ने कि नबन्ने वा संविधान सहमतिबाट कि बहुमतीयबाट ? बहस जारी छ । बहसमा पस्नुअघि संविधान कुन अवस्थामा केका लागि कसरी बन्छ भन्ने पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ । संविधान राजनीतिक कानुनी दस्तावेज हो । समकालीन शक्ति सन्तुलनको अभिव्यक्ति राजनीति हो, त्यो राजनीतिको अभिव्यक्ति संविधान हो । संविधान शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हुने भएकाले राजनीति र संविधानबारे चर्चा गर्नुपर्छ ।

०४७ को संविधान राजा र कांग्रेस–वाममोर्चाको द्वीपक्षीय सम्झौताबाट आएको हो । राजा सक्रियबाट संवैधानिक तहमा आउने र कांग्रेस–वाममोर्चाले राजालाई बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको राजनीति स्वीकार गराउने सम्झौता थियो । अर्कातिर त्यतिखेरका पाँच पार्टीको संयुक्त जनआन्दोलन थियो । त्यसले सम्झौताको संविधानले जनतालाई अधिकार र स्वतन्त्रता नदिने निष्कर्ष निकालेर सम्झौतालाई धोका भन्यो । त्यतिबेलाका तीन शक्तिमध्ये शासन गरिरहेका राजाले केही छोडे, कांग्रेस–वाममोर्चाले केही लिए, अर्को शक्तिले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो । अस्वीकार गर्ने शक्ति सानो थियो । त्यसलाई कसैले महत्व दिएनन् ।

त्यसैको जगमा संविधान नस्वीकार्ने शक्ति माओवादीले जनयुद्ध ग¥यो । ०४७ को संविधानमाथि प्रश्न उठेपछि राजा र संसद्वादी एकातिर र माओवादी अर्कातिर भयो । संघर्ष बढ्दै जाँदा माओवादी हाबी हुँदै गयो । देशको ८० प्रतिशत भूभाग उसको नियन्त्रणमा पुग्यो । शक्ति सन्तुलन माओवादीको पक्षमा गएपछि राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । संविधान नमान्ने माओवादी गणतन्त्र, संघीयता, परिवर्तनका लागि लडिराख्दा अर्कोतिर ०४७ को संविधानको एउटा हिस्सेदार शक्तिले निरंकुशता लाद्यो । त्यो अवस्थामा राजा र कांग्रेस–वाममोर्चाबीच भएको ०४७ को सम्झौता भंग हुँदा संसद्वादी शक्ति माओवादीसँग मिल्न पुगे । संसद्वादी र माओवादी एक ठाउँमा र राजा एक ठाउँ भए । निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य, पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने गरी १२ बूँदे समझदारी बन्यो ।

त्यसको जगमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्दा जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन भयो । शान्ति–सम्झौता भयो । संविधानसभा गठन भयो, राजा फालिए । राजनीतिक परिदृश्यमा संसद्वादी र माओवादी आए । दुवैको शक्ति सन्तुलनलाई व्यक्त गर्न गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मजदुर किसानको अधिकारको राजनीति स्वीकार गरियो । त्यसको दस्तावेज १२ बूँदे समझदारी, बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान हो । पूरक आन्दोलनका रुपमा मधेस र जनजाति आन्दोलन आए । मधेस आन्दोलनबाट संघीयतालाई संविधानले नै स्वीकार ग¥यो । जनजाति आन्दोलनले पूर्ण समानुपातिक, समावेशीता र पहिचानको कुरा ग¥यो ।

अहिले संविधान निर्माण भनेको राजनीतिक रुपले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, पहिचान, समावेशिता र मजदुर किसानको अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्ने हो । योभन्दा पछि फर्किने हो भने त्यो प्रतिगमन हुन्छ ।

गत संविधानसभामा माओवादी, जनजाति र मधेसवादी गरी ४ सय १८ जना सभासद्ले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । तर पनि संविधान जारी हुन सकेन । कांग्रेस–एमालेको असहमतिमा जारी हुने त्यो संविधान माओवादी र पहिचानवादीको मात्रै हुन्थ्यो । बहुमतीयबाट जारी गर्दा १२ बुँदे समझदारी र जनआन्दोलनको एउटा शक्ति माइनस हुँदा संविधान बने पनि लागू हुन सक्दैनथ्यो । लागू गरिए पनि त्यसले नयाँ द्वन्द्व सुरु गथ्र्यो । माओवादीले द्वन्द्व निम्त्याउन चाहेन । संविधानसभा विघटन भयो ।

अहिले पनि संविधान जारी गर्न सम्पूर्ण शक्तिबीच संविधानको आधारभूत विषयमा सहमति हुनैपर्छ । संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणाली सहमति नगरी नहुने विषय हुन् । दुइ तिहाइ बहुमतबाट गइयो भने हिजो माओवादी जुन पोजिसनमा थियो, कांग्रेस–एमाले अहिले त्यही पोजिसनमा छन् । द्वन्द्व रोक्न हिजो माओवादीले जुन जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थियो, त्यो आज कांग्रेस–एमालेको भागमा छ । पहिलो त सहमति भएन भने संविधान नै बन्दैन । बने पनि लागू हुन सक्दैन । लागू भए ठूलो द्वन्द्व हुन्छ । किनभने त्यो संविधान कुनै एउटा शक्तिको मात्रै हुन्छ । अर्को शक्तिले स्वामित्व लिदैन । ठूलो आन्दोलनकारी शक्तिले स्वामित्व नलिएको संविधान लागू हुने कल्पना पनि गर्न सकिदैन । यो सैद्धान्तिक, राजनीतिक र प्रक्रियाको विषय हो । कांग्रेस–एमाले प्रक्रियाको नाममा संविधान बनाउन खोज्छन् भने सजिलै बुझ्नुपर्छ, उनीहरु देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न खोजिरहेका छन् । देश द्वन्द्वमा गए यसको जवाफ कांग्रेसले दिनुपर्छ ।

आज कांग्रेस–एमाले जसरी प्रक्रिया भनिरहेका छन्, त्यो १२ बुँदे समझदारीको उल्लंघन हो । बृहत् शान्ति–सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत हो । विगतमा माओवादी, मधेसवादी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला मुस्लिम लगायतसँग गरिएको सम्झौता र सहमतिविपरीत हो । अर्कोतिर संविधानसभाको पहिलो बैठकले ‘अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने’ निर्णय गरिसकेको छ । अघिल्लो संविधानसभाले जहाँसम्म काम गरेको छ, त्यसको सिद्धान्तमै टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेको संविधानसभामा थोरै समिति बन्नुको कारण पनि त्यही हो । अवस्था यस्तो छ कि कांग्रेस–एमाले र माओवादी सहमतिमा पुगे पनि मधेसवादी र आदिवासी जनजातिको सहमति हुन सकेन भने त्यो संविधान लागू हुन सक्दैन । उनीहरुलाई विश्वासमा लिइएन, उनीहरुले स्वामित्व ग्रहण गरेनन् भने त्यो संविधान पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन । महिला, दलित, मुस्लिम, कर्णालीलगायत उत्पीडित क्षेत्रकाले पनि सहमतिमा आफ्नो सहभागिता खोज्छन् । उनीहरुले पनि स्वामित्व ग्रहण गरेको हुनुपर्छ ।

अर्कातिर मधेस र जनजाति आन्दोलन छ । त्यसले पहिचानसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशीता खोजेको छ । राज्यपुनर्संरचना, राज्यका अधिकार बाँडफाँड गर्दा उत्पीडनमा परेका समुदायले राज्यमा समान सहभागिता खोजिरहेका छन् । विगतका उत्पीडनलाई राज्यका तर्फबाट भएको स्वीकार्नुपर्छ । त्यसपछि उत्पीडन, विभेदबाट मुक्त गर्ने भनेको त्यसको पहिचान स्थापित गर्ने र राज्यका विभिन्न निकायमा समानुपातिक समावेशीता सुनिश्चित गराउने हो । पहिचान सांस्कृतिक, जातीय, राष्ट्रिय, भाषिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक हुन्छ । पहिचान समग्र विषयको योग हो । जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास आदि मात्र पहिचान होइन । यी सबैको योग हो पहिचान । त्यो योग जाति वा राष्ट्रियता हो । जहाँ ऐतिहासिक बसाइ, संस्कृतिको निरन्तरता बन्छ, त्यो राष्ट्रियता हो । सामन्ती एकात्मक राज्यव्यवस्थाले त्यो राष्ट्रियतामाथि भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रुपले उत्पीडन गरेको छ । त्यसबाट मुक्त गरेर भाषिक, सामाजिक समानता तथा जातीय वा राष्ट्रियताको पहिचान, यो राष्ट्र निर्माणमा पहिचान र उसलाई अबको नयाँ राज्यव्यवस्थामा स्वायत्ततासहितको अधिकार र राज्यका विभिन्न निकायमा समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता अहिलेको पहिचान र अधिकारको आन्दोलन हो ।

प्रदेश निर्माण गर्दा उत्पीडित जाति वा राष्ट्रियतालाई पहिचान गर्ने, त्यसको निरन्तरतालाई आधार बनाउने हिजोको संविधानसभाले स्वीकार गरिसकेको छ । एक प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका उत्पीडित जातिको आधार बनाएर प्रदेश निर्माण गर्ने, एक प्रतिशतभन्दा मुनि भएका जनसंख्यालाई विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाउने सिद्धान्त टुंगिसकेको छ । अहिले पनि त्यसैका आधारमा जानुपर्छ । सबै प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक हुन्छन् । यसलाई निर्वाचन प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक समावेशी भयो भने कुनै पनि जाति वा राष्ट्रियता उत्पीडनमा पर्नु पर्दैन । सबैको समान सहभागिता र धरातल तयार हुन्छ । त्यसपछि सहकार्य र आपसी प्रतिस्पर्धाबाट देश निर्माणमा सबै जाति लाग्ने वातावरण बन्छ । हिजो सामन्ती राज्यव्यवस्थाले ‘फुटाऊ र राज गर’को नीति अंगाल्दा कसैलाई उच्च र कसैलाई नीच जाति भन्यो । कसैको भाषा राष्ट्रिय, कसैको भाषा बोल्नै नपाउने, कसैको संस्कृति राष्ट्रिय कसैको गैरराष्ट्रिय बनाइयो ।

उत्पीडितको पहिचान नस्वीकार्नेले पहिचानको सवाललाई जातीय राज्यका रुपमा अपव्याख्या गरिरहेका छन् । माओवादीमाथि जातीय राज्य बनाउन खोजेको, जाति–जातिबीच द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप पनि छ । सत्य फरक छ । अहिलेको सामन्तवादविरुद्धको संघर्षमा मुख्य पाँचवटा अन्तरविरोध छन् । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र दलितमाथि सांस्कृतिक विभेद छ । यो पाँचवटा विभेदलाई संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्छ । धेरैजसो विषय सम्बोधन भइसकेकाले ती अहिले बहसमा छैनन् । जातीय र क्षेत्रीय विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने नटुंगिएकाले यसमा बढी बहस छ । यसले गर्दा वर्गीय मुद्दा छाडेजस्तो देखिन्छ । त्यो सत्य होइन । वर्गीय रुपमा वैज्ञानिक भूमिसुधारको कुरा टुंगिसकेको छ । आवासको अधिकार टुंगिसकेको छ ।

रोजगारी मौलिक अधिकारका रुपमा टुंगिसकेको छ । छोरीलाई सम्पतिको अधिकार जो लैंगिक र वर्गीय विषय हो टुंगिसकेको छ । वर्गीय रुपमा गरिब विपन्नलाई राज्यका सबै अंगमा समावेश गराउने कुरा बहसमा छ । उनीहरुको सहभागिताको कुरा टुंगियो भने वर्गीय मुद्दा टुंगिन्छ । महिलाको नागरिकता र राज्यमा प्रतिनिधित्वको मुद्धा बहसमा छ । दलितका मुद्धा धेरैजसो मौलिक अधिकारको खण्डमा टुंगिएको छ । प्रतिनिधित्वको मुद्दा बहसमा छ । यसरी पाँच मुद्दामध्ये जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा बहसमा छन् । जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा राज्य पुनर्संरचना र शासकीय अधिकार बाँडफाँडसँग जोडिएको छ । जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन अन्त्य गर्नु भनेकै पहिचान र अधिकार दिनु हो । पहिचान र अधिकार दिंदा त्यो जातीय राज्य हुँदैन । उत्पीडितलाई अधिकार दिनु विखण्डन होइन, राष्ट्रलाई बलियो बनाउनु हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *