कार्यकारी राष्ट्रपतिमा अडान किन ?

  
  प्रकाशित मितिः शनिबार, माघ १०, २०७१       | 109 Views   ||

– अग्नि सापकोटा

नयाँ संविधानमा शासकीय स्वरुपका हकमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली प्रस्ताव गरेका छौं । केही साताअघि सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि हामीले शासकीय स्वरुपमा आफ्ना अडान कायम राख्ने निर्णय गर्यौं । सत्ताधारी कांग्रेस–एमालेले अघि सारेको प्रस्तावमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएको छ । कांग्रेस र एमालेले प्रस्तुत गरेको शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव सुधारएको पञ्चायति व्यवस्थाभन्दा पनि तल्लोस्तरको र हाँस्यास्पद छ । उनीहरुले ल्याएको प्रस्तावमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।” फाटेको संसदीय व्यवस्थालाई झुत्रे टालो हाल्न खोज्ने यो प्रावधान हाँस्यास्पद मात्र छैन अलोकतान्त्रिक पनि छ । प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको हितविपरित काम ग¥यो भने जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान नै यो भन्दा तुलनात्मक हिसाबले बढी प्रजातान्त्रिक हुने कुरा स्वतः सिद्ध छ । जनताको राजनीतिक स्थिरताको चाहनालाई सम्बोधन गरेको भ्रम दिनमात्र यो प्रावधान राखिएको हो ।

६५ वर्षको राजनीतिक इतिहासको अनुभव हामीसँग छ, संसदीय प्रणालीबाट राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन । सरकारको नेतृत्वको ध्यान देशको विकास र जनताको समृद्धितिर जाँदै गएन । केवल राजनीतिक चालबाजीमा मात्र केन्द्रित भयो । सरकार बनाउने र ढाल्ने काम मात्र भयो । ००७ सालदेखि ०१७ सालसम्म पनि त्यही गरेर भूतपूर्व राजाहरुले शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने खेल खेलिरहे । राजाले शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेपछि पनि जतिबेला सनक चल्छ त्यतिबेला प्रधानमन्त्री फेरबदल गरे । पञ्चायतकाल यसरी नै बित्यो ।

२०४७ सालपछि उस्तै समस्या दोहोरियो । विक्रमाब्दको ५० को दशकमा त संसदीय व्यवस्था यति गनायो कि जनताको संसदीय दलहरुमा रहेको आकर्षण पूरै घटेर गयो । हाम्रै आफ्नै अभ्यासले सिद्ध गरिसकेको छ, नेपालमा संसदीय प्रणाली पूर्णतः अनुपर्युक्त छ ।

त्यसैले अब नेपाललाई त्यस्तो समस्याबाट मुक्त गर्नु पर्दछ । विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर नेपाली जनताको हितमा केन्द्रित भएर सरकार बनाउने शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्नु पर्दछ । शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न तर जनउत्तरदायी शासकीय स्वरुप निर्माण गर्नु आवश्यक छ । जनताको चाहना यस्तो शासकीय स्वरुप होस् भन्ने छ जसले उनीहरुको सेवा गर्न नेतृत्वलाई बाध्य पारोस् । काम गर्न सक्षम र इच्छुक नेतालाई काम गर्ने उपर्युक्त वातावरण प्रदान गरोस् ।

नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थालाई निर्विकल्प वनाउन खोजेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा भोट मागेको एमाले कांग्रेससँग लपक्कै टाँसिएको छ । तर, संसदीय व्यवस्था लोकतन्त्रको निर्विकल्प मोडेल होइन । अझ यहाँ त लोकतन्त्र भनेकै संसदीय व्यवस्था भन्ने भ्रम छ संसदीय व्यवस्थाबाट वाक्क भएर आन्दोलन गरेका जनता संसदीय व्यवस्थालाई निर्विकल्प मान्न किमार्थ तयार छैनन् । कांग्रेसभित्रका अभिजात वर्गको संसदीय मोहका कारण राजनीतिक मुठभेडको खतरा बढेर गएको छ । एमालेको वर्तमान नेतृत्वलाई संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीको बारेमा कुनै चिन्ता र सरोकार छैन । उसलाई जस्तोसुकै भए पनि एक थान संविधान जारी गरेर सरकारको नेतृत्व हत्याउनु छ । कुर्सीमा अर्जुनदृष्टि लगाएको एमाले नेतृत्व आफैंले प्रतिबद्धता गरेको प्रस्तावबाट पछि हटेर कांग्रेसका पछि लागेपछि निकास निस्कन झन् जटिल भएको छ । कांग्रेस–एमालेको साझा प्रस्ताव परिवर्तनका विरुद्धमा निश्चित आग्रहवश तयार पारिएको हुँदा देश द्वन्द्वमा फस्ने दिशातिर उन्मुख भएको छ ।

अहिले नेपालका लागि सबैभन्दा उपर्युक्त ढाँचा भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हो । विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिने हो भने सारा नेपालीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । त्यो राष्ट्रपति जनताप्रति सिधै उत्तरदायी हुन्छ । यो प्रणालीमार्फत् राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्न सकिन्छ । गरिबीको रेखामुनि नारकीय जीवन बिताइरहेका गरीब नेपालीहरुमा समान पहुँच र अवसरको वितरणका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आवश्यक छ । मधेसी, महिला, दलित, जनजाति र आदिवासीको पहुँच र सहभागिताको लागि व्यवस्थापिकामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन जरुरी हुन्छ । कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित गरी उसको नेतृत्वमा सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगको उचित सहभागितामूलक मन्त्रिपरिषद् रहने प्रणाली उपर्युक्त छ । राजनीति स्थायित्व कायम गर्न, सवल केन्द्र, सक्षम र अधिकार सम्पन्न प्रदेशको लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपरिहार्य छ ।

मजदुर, किसान, उत्पीडित जाति जनजातिहरुका राजनैतिक, आर्थिक, भाषिक, साँस्कृतिक, सामाजिक अधिकार पुनःस्थापित गर्न पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत पार्नका लागि पनि जनताले चुनेको शक्तिशाली राष्ट्रपति आवश्यक पर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुन सक्छ भन्ने बहानामा कांग्रेस र एमाले अभिजात वर्गको हित अनुकूलको संसदीय व्यवस्थामा फर्केका छन् । जनतद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुन्छ भन्ने तर्क आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । आम जनताको मतबाट निर्वाचित व्यक्ति निरंकुश बन्छ भन्ने सोच नै लोकतान्त्रिक होइन । आम जनताले राष्ट्रको सर्वोच्च नेता प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रणाली वास्तवमा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धति हो ।

नेपालमा भएका सबै जनसंघर्ष, जनआन्दोलन, यथास्थितिका विरुद्ध र परिर्वतनका लागि भएका थिए । आजसम्म रुपमा परिवर्तन देखिए पनि सारमा परिवर्तन भएन । शासकीय स्वरुपको हकमा पनि त्यही हो । त्यसैले अब पुरानै संसदीय व्यवस्थामा टालटुल गरेर होइन प्रणाली नै परिवर्तन गरेर समाधान खोज्नु जरुरी छ । संसदीय व्यवस्था अस्थिर शासन प्रणाली त हुँदै हो अनुत्तरदायी प्रणाली पनि हो । कुनै एक क्षेत्रबाट जितेको व्यक्तिले पूरै देशको नेतृत्व गर्ने प्रणाली नै वास्तवमा अलोकतान्त्रिक हो । सारा देशबासीबाट अनुमोदित भएपछि मात्रै उसलाई जमेर काम गर्ने हैसियत, सामथ्र्य र आत्मबल हुन्छ ।

आज पनि हाम्रो समस्या अस्थिरताको हो, जननिर्वाचित संस्था निरंकुश भएको होइन । स्थीर र जनउत्तरदायी सरकार नहुनु हाम्रो समस्या हो । संसदीय व्यवस्थामा जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा बारम्बार सरकार विघटनको खतरा हुँदैन । निर्वाचित राष्ट्रपतिको निश्चित कार्यकाल हुन्छ । देश र जनताका आधारभूत हितमा धक्का पुग्ने काम गरेर अस्वभाविक अवस्था नआएसम्म उसले आफ्ना नीति र कार्यक्रमलाई निर्वाध कार्यान्वयन गर्न सक्दछ । हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्न, बाह्य राष्ट्रियताका चुनौतिलाई सामना गर्न, केन्द्रमा शक्तिशाली सरकारको आवश्यकता छ । त्यसैगरी प्रान्त र स्थानीय निकायमा अधिकारसम्पन्न सरकारको खाँचो छ । विभिन्न संघहरुलाई दरिलो नेतृत्वका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपरिहार्य छ ।

यदि देशलाई स्वतन्त्र राखिरहने र छिटो समृद्ध बनाउने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली उपयुक्त मात्र होइन अनिवार्य छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले विदेश सम्बन्ध, सुरक्षा र अर्थजस्ता मुलभूत मुद्धामा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नसक्ने भएकोले देशको सर्वांगीण विकास सम्भव हुन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जनताको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *