अहिले सहकारी आन्दोलन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १४, २०७१       | 107 Views   ||

Anjan Kumar paudel– अञ्जनकुमार पौडेल
अध्यक्ष, दाङ बचत तथा ऋण सहकारी संघ

दाङ बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष अञ्जनकुमार पौडेल सहकारी आन्दोलन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताउनुहुन्छ । अहिले पनि वास्तविक विपन्न वर्गको पहुँचमा सहकारीहरु पुग्न नसकेको उहाँको भनाई छ । जिल्लाका सहकारीहरुको अवस्था, समस्या, सम्भावनालगायतका विषयमा केन्द्रित भएर पौडेलसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी । –सम्पादक

दाङमा बचत तथा ऋण सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?

दाङमा १ सय ९८ वटा बचत तथा ऋण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । दाङ बचत तथा ऋण सहकारी संघमा ६० वटा आवद्ध रहेका छन् । जिल्लाका ८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु निस्क्रीय अवस्थामा रहेका छन् । २०६२ सालमा जिल्लामा १७ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु रहेका थिए ।

पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । सहकारी संस्था धेरै भएकाले कारोबार पनि बाँडिएको छ । अरु विषयगत सहकारीको तुलनामा बचत तथा ऋण सहकारीको क्रियाशीलता राम्रो रहेको छ । तर, अपेक्षाकृत रुपमा सहकारीको गुणस्तर भने कायम हुन सकेको छैन ।

हाम्रो सामु यी सहकारीको व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख दायित्व भएको छ । दिन प्रतिदिन जिल्लामा बैङ्कहरु खुलिरहेका छन् । तिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारी संस्थाको मर्म र भावनाअनुसार नचलेकाहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि हामीले सोच्नुपर्छ ।

सहकारी संस्थाहरुको समस्या के देख्नुहुन्छ ?

सहकारी संस्थाहरुको प्रमुख समस्या भनेकै सहकारी शिक्षा नहुनु हो । सहकारी सम्बन्धी ज्ञान नभएरै सहकारी खोल्नेहरु निकै बढेका छन् । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु नै सहकारीका बारेमा अनभिज्ञ छन् । सहकारीहरुले सहकारीको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारले समेत सहकारी संस्थाहरुको उचित नियमन गर्न सकेको छैन । कागजी प्रक्रिया पूरा गरेकै भरमा सहकारी संस्था खोल्न दिने काम भएको छ । यसले समस्या सिर्जना गरेको छ ।

जिल्लामा बजार क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुसँग पूँजी धेरै छ तर प्रतिफल राम्रो आउन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुसँग पूँजी अभाव छ । उनीहरुले काम राम्रो गरे पनि पूँजीको समस्या छ । सहकारी संस्था सञ्चालकलाई मात्र होइन व्यवस्थापकहरुलाई पनि प्राविधिक ज्ञान दिन जरुरी छ ।

सहकारी संस्थाको मुल उद्देश्य भनेको धेरै व्यक्तिहरुबाट थोरै–थोरै पूँजी संकलन गरेर ठूलो काम गर्नु हो । तर, अहिले हुने खाने व्यक्तिहरुले पूँजी संकलन गरेर सहकारी संस्थाहरुलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । सहकारीको मर्म अनुसार काम नगर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कारवाही गर्न जरुरी छ । संघले पनि यसका लागि पहल लिन सक्छ । तर, यसको प्रमुख दायित्व राज्यको हो । सञ्चालकहरुले नै सहकारीको मर्म नबुझेपछि त्यसको सकारात्मक निकास आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिदैन । केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुलाई सहकारीमा प्रयोग हुने शब्दको बारेमा नै जानकारी छैन । आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा जानकारी हुन नसक्दा सहकारीहरुले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

सहकारी संस्थाका कर्मचारी तथा सञ्चालकहरुलाई लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम आवश्यक देखिन्छ । लहैलहैमा सहकारी खोल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहिन गर्न जरुरी छ ।

एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा सामेल भएको पाइन्छ । सहकारी भनेको रकम बचत गर्नु र ऋण प्रवाह गर्नु मात्र होइन । यो काम गर्नका लागि त बैङ्कहरु पनि तयार छन् । अब हामी सबै सहकारी आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरुले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।

उसो त सुधारका लागि धेरै पहलहरु भइरहेका छन् । यति ठूलो क्षेत्रमा रातारात सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने छैन । यसका लागि केही समय लाग्छ । यसमा समाजमा रहेका अन्य विभिन्न पक्षहरुको भूमिका रहन्छ । क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ ।

सहकारी संस्थाहरुले राज्यको नियम मान्दैनन् भन्ने सुनिन्छ नि ?

सबै सहकारी संस्थाहरुले राज्यको नियम मान्दैनन् भन्ने होइन । तर, धेरै सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएको छ । सहकारी एउटा आन्दोलन हो । आन्दोलनमा विभिन्न सकारात्मक तथा नकारात्मक कुराहरु आउँछन् । हामीहरुले सकारात्मक कुरालाई अघि बढाउनुपर्छ । नीति नियम नमान्ने सहकारीहरुलाई राज्यले कारवाही गर्न सक्नुपर्छ ।

सहकारीका आफ्नै खाले मूल्य मान्यताहरु छन् । ती मान्यताहरुलाई स्थापित गर्दै लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । सहकारी संस्थाहरुमा मात्र होइन राज्यको निकायमा पनि समस्या देखिएको छ । सरकारी निकायमा पनि सहकारी सम्बन्धी बुझाइमा एकरुपता छैन ।

सहकारीमा विपन्न वर्गको पहुँच पुग्न सकेन भनिन्छ नि ?

सहकारी संस्थाहरुमा विपन्न वर्गको तुलनामा हुने खाने वर्गको पहुँच बढी भएको साँचो कुरा हो । राज्यले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेकै भरमा सहकारीहरुलाई दर्ता गरिरहेको छ । अब राज्यले कुन ठाउँमा कस्तो र कति सहकारीको आवश्यकता छ भनेर वैज्ञानिक ढंगले अध्ययन गरेर दर्ता गर्नुपर्छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक बिकासका लागि सहकारी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । तर, सहकारीहरुलाई विपन्न वर्गको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीहरुमा पूँजीको अभाव छ । राज्यले ती सहकारीहरुको विकासका लागि सहयोग पु¥याउनुपर्छ । सहकारीले स्थानीय जनताको मात्र नभएर समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नै टेवा पु¥याउँदछ ।

राज्यसँग तपाईहरुको अपेक्षा के हो ?

राज्यले सबैभन्दा पहिले सहकारी संस्थाहरुको अभिभाकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । एउटा बच्चाको लागि आफ्ना अभिभावकको जुन खाले भूमिका हुन्छ राज्यले पनि सहकारी संस्थाको विकासका लागि त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सहकारी संस्थाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । हामीले समयमै सहकारी संस्थाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने दिर्घकालीन रुपमा यसले ठूलै समस्या सिर्जना गर्दछ ।

र, अन्त्यमा पाठकहरुलाई भन्नुपर्ने केही थियो कि ?

म सम्पूर्ण सहकारीकर्मीहरुलाई सहकारीको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दछु  । सहकारी भनेको आन्दोलन हो । यो आन्दोलनलाई सफल पार्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

अहिलेको अवस्थामा व्यक्ति एउटैले गरेर हुँदैन । सामुहिकता अहिलेको आवश्यकता हो । अब सहकारीकर्मीहरुले पनि ज्ञान प्राप्त गर्न जरुरी छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सुरुमै अनुभव हुँदैन । काम गर्दै जाँदा सिकिन्छ । काम गर्ने क्रममा भएका गल्तीहरु सच्याउँदै जानुको विकल्प छैन । दाङ बचत तथा ऋण सहकारी संघले पनि यस विषयमा गम्भीर भएर सोचिरहेको छ ।

हुन त हामीसँग अहिले जिल्लाका ६० वटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु आवद्ध छन् । अन्य सहकारीहरुलाई पनि संघमा आवद्ध भएर यस महाअभियानमा हातेमालो गर्न आग्रह गर्दछु ।

साथै मिडियाकर्मीहरुको पनि सहकारी आन्दोलनमा ठूलो भूमिका रहन्छ । सहकारी क्षेत्रमा भएका सकारात्मक कुराहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै नकारात्मक कुराको अन्त्यका लागि पहल थाल्नु मिडियाकर्मीको पनि दायित्व हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *