देशलाई द्वन्द्वमा नधकेल

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १४, २०७१       | 142 Views   ||

राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी गर्न तोकिएको डेटलाइन माघ ८ कटिसकेपछि धेरैले सोचेका थिए दलहरु फेरि अब एक ठाउँमा आउँछन् र संविधान दिन नसकेकोमा क्षमायाचना गर्दै संवाद, छलफल र सहमतिका माध्यमबाट अगाडिको बाटो तय गर्छन् ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, देशको परिदृश्य त्यो भन्दा अलग बाटोबाट अगाडि बढ्ने दुस्प्रयास गरिरहेको छ । अझ भनौं राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई थप द्वन्द्व र अराजकतातर्फ धकेल्दैछन् ।

माघ ८ मा नेपाली जनतालाई संविधान दिन नसकेको अवस्थामा दलहरुले त्यसका कारणहरुतर्फ गम्भीर बन्नेभन्दा सत्तामा रहेका दलहरु बाहुबल देखाउनकै लागि भए पनि प्रक्रियामा जाने हठ देखाउनुले अन्ततः देश फेरि नयाँ द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको छ ।

विशेष गरी सत्तामा रहेका र विपक्षमा रहेका दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको अवस्थामा संविधानसभा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रयास गर्नेछन् भन्ने विपक्षी दलहरुलाई झिनो भए पनि आशा थियो । तर, त्यसलाई संविधानसभा अध्यक्षले निरासामा त्यतिबेला परिणत गरे, जतिबेला विपक्षीहरुले सदनमा चर्को नाराबाजी गर्दागर्दै आफैले प्रश्नावली समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पेश गरे ।

यो घटनाक्रमले सभाअध्यक्षले आफ्नो “स्वतन्त्र र सबैको” भन्ने विश्वास त गुमाए नै सत्तापक्षीय दलहरुले जस्तै सभाअध्यक्षले पनि विपक्षीहरुलाई झनै उत्तेजित र आन्दोलित हुन मलजल गर्ने काम गरे ।

संविधानसभाबाट प्रश्नावली समिति गठन गरी संविधान निर्माणको कामलाई प्रक्रियामा लगिसकेपछि सभाअध्यक्षले छुट्याएको भनिएको पाँच दिन पनि अब बित्न थालिसकेको छ । तर, दलहरु त्यसपछि न त औपचारिक वार्ता र छलफलमा बसेका छन् न त अनौपचारिक भेटघाटमा नै ।

सरकार, सत्ता पक्ष र संविधानसभा अध्यक्षले आह्वान गरेको वार्ता वा छलफलमै नबस्ने घोषणा गरेका विपक्षीहरुसँग अब कसको पहलमा वार्ता गर्ने ? विपक्षीलाई पेल्ने नाममा उनीहरुलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै बाहिर राखेर बन्ने संविधानले देशलाई कहाँ पु¥याउँला ? यसतर्फ सत्तामा रहेका, बहुमतको हुँकार गर्ने राजनीतिक दलहरुले सोच्नुपर्ने होइन र ?

सरकार र संविधानसभा अध्यक्षले संविधान निर्माणको कामलाई बहुमतीय प्रक्रिया लैजाने निर्णयका कारण अहिले विपक्षीहरुले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सडकमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । अब विपक्षीहरु सडकमा उत्रिने र सत्ता पक्षले संविधान हामी आफै बनाउँछौं भन्दै बाहुबलको प्रयोगतर्फ जाने हो भने देश फेरि पनि लामो द्वन्द्वको भूमरीमा फस्दैन भने के ग्यारेन्टी ?

संविधान सहमतिको दस्तावेज हो न कि कुनै अमूक दलको घोषणापत्र । संविधान निर्माण कामलाई अरु मुद्दासरह यो पार्टी र त्यो पार्टी वा अल्पमत र बहुमतको बलमा जारी गर्ने दुस्प्रयास गर्ने हो भने त्यसको दिगोपन कति होला ? संविधान जारी भएकै भोलिपल्ट बहुसंख्यक शक्तिले जलाउँदै हिड्ने अवस्था आए त्यसलाई देशको कानून भन्ने कि कुनै पार्टी विशेषको दस्तावेज ?

संविधान निर्माणका क्रममा भएका पछिल्ला यी सबै परिदृश्य हेर्दा लाग्छ– संविधान सबैको होइन, सीमित पहुँचवाला र शक्तिको खेल हो । जसले सक्यो, उसले आफू अनुकूल बनाउने हो ।

यदि अहिले भएका घटनाहरुबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने हो र समृद्ध, समुन्नत र सबल राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने सबै शक्तिहरु एक ठाउँमा केन्द्रीत हुनुको विकल्प छैन । यो समय सहमति, सहकार्य र आपसी समझदारीका लागि ठण्डा दिमाग बनाउने बेला हो, उखान–टुक्का र चुट्कीला भन्दै रमाउने बेला होइन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *