माघ १९ को लात नभुल

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ २०, २०७१       | 127 Views   ||

दश वर्षअघि २०६१ माघ १९ को तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमपछि बाध्य भएर नजिकिएका संसदवादी सात दल र बिद्रोही माओवादी अहिले एकले अर्कोलाई निषेधको शैलीमा अघि बढिरहेका छन् । राजाको निरंकुश लात खाएर ब्यूँझिएका संसदवादी दलहरुले आफैले आतंककारी घोषणा गरेर टाउकाको मोल तोकेका बिद्रोहीसँग हात मिलाउनु त्यतिबेला उनीहरुका लागि अस्तित्व बचाउको अन्तिम अस्त्र थियो । र त तत्कालीन बिद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुपर्ने र आफूहरु गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने बाध्यकारी निर्णय गर्नुपरेको थियो ।

शाही कदमको यही माघ १९ ले भेट गराइदिएको संसदवादी दल र माओवादीको १० वर्षे यात्रा हेर्दा लाग्छ, उनीहरु राजतन्त्रात्मक जहाँनिया राजालाई हटाएर गणतन्त्रात्मक नयाँ राजा बन्न एक अर्कालाई निषेधको राजनीति गरिरहेका छन् ।

ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमसँगै ओरालो लागेको नेपालको राजतन्त्र अन्ततः जनयुद्धको बल र १९ दिने जनआन्दोलनको धक्काले इतिहासको विषय बन्यो । तर, आन्दोलनले स्थापित गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र आम जनजिविकाका सवालहरु र जनपक्षीय संविधान निर्माणको मुद्दा अहिले पनि ओझेलमा परिरहेका छन् । बिडम्बना, हिजोको जनआन्दोलनका सहयात्रीहरु नै अहिले एक–आपसमा दुश्मनी साँध्दैछन् ।

पुरानो शासन व्यवस्था ढालिसकेपछि नयाँ संविधान निर्माण गरी जनअनुमोदित स्थिर शासन प्रणाली, स्थिर सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिनिधिसभामार्फत् देशको समृद्धिका लागि लाग्नुपर्ने यी १० वर्ष एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप र सत्ता स्वार्थमा बितिरहँदा जनआन्दोलनअघिको निरंकुश शक्तिले टाउको उठाउने मौका पाइरहेको छ । उसले फेरि पनि आफ्नो गुमेको सत्ता लिने अभिलाषा कतै न कतै व्यक्त गरिरहेको छ ।

माघ १९ मा अक्षमको पगरीसहित लात खाएका र नजरबन्दमा परेका नेताहरुको त्यतापट्टि पटक्कै ध्यान किन गइरहेको छैन ? विगतमा माओवादीलाई जंगली र आतंककारीको संज्ञा दिदै टाउकाको मोल तोकेजस्तै फेरि पनि बिद्रोहको बलमा प्राप्त गणतन्त्र र संविधानसभामा आफ्नो प्राविधिक बहुमतको पु¥याएर संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट पन्छाउँदै जंगलमै फर्काइदिन्छौ भन्नु कहाँको राजनीतिक संस्कार होला ?

प्राविधिक हिसाबले संविधानसभामा बहुमत छ भन्दैमा संविधान निर्माणजस्तो दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेजलाई एक दुइटा पार्टीको बहुमतको बलमा लाद्न खोज्दा त्यसको परिणाम कस्तो आउला ? सत्ता र शक्तिको चाबी हातमा लिएर अल्पमतमा रहेका प्रतिपक्षीहरुमाथि पेलेरै ठीक गर्ने मानसिकताले देशलाई फेरि पनि द्वन्द्वको भूमरीमा फसाउने र प्रतिगामी शक्तिहरुलाई टाउको उठाउने मौका दिनुबाहेक अरु के हुन सक्छ ? यी यावत प्रश्नहरुसँगै बहुमतको बलमा प्रक्रियाको ध्वांस देखाएर अघि बढ्न खोज्ने शक्तिहरुले एक थान संविधान बनाएर फाल्नेभन्दा सहिदहरुको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै देशलाई शान्ति र समृद्धिको कसरी लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ घोत्लिन जरुरी छ ।

अहिले न सत्ता पक्षले पाखण्ड गर्न आवश्यक छ, न प्रमुख प्रतिपक्षले, न सभामुखले । अघिल्लो संविधानसभामा चार वर्ष त्यही पदमा रहिसकेका सभामुख सुवास नेम्बाङसँग एउटै बाटो छ– सहमतिका लागि सहजीकरण गर्नु । विडम्बना, माघ ८ टरिसकेको अवस्थामा पनि उनले तत्काल ‘प्रक्रिया’को रटान लगाएर जसरी संविधान निर्माणमा बहुमतको बलमिचाई बढाएका छन् त्यसले प्रतिपक्षीहरुलाई वार्तामै बस्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ भने सभामुखको तटस्थता होइन, पक्षधरतालाई स्पष्ट पारेको छ ।

दलहरुको यस्तै पाखण्डता र हठले फेरि पनि माघ १९ कै प्रतिगामी निरंकुश शक्तिलाई देश सुम्पिएर निरंकुश लात र नजरबन्दको प्रतिक्षा गर्नुबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *