समृद्ध चीनबाट नेपालले केही सिक्ने कि ?

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ २८, २०७१       | 157 Views   ||

govind aacc– गोविन्द आचार्य

विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका महान् नेता माओको १२२ औं जन्म जयन्ती गत डिसेम्बर २६ मा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइरहँदा चीन भने विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रुपमा चर्चाको शिखरमा थियो । चीनको हुनान प्रान्तस्थित शाओसानमा जन्मिएका माओले चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर चीन र चिनीया जनतालाई मुक्ति र स्वतन्त्रता मात्र दिलाएका थिएनन् आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्रको समेत जग बसालेका थिए । अहिले माओ विचारको पथप्रदर्शनमा अघि बढिरहेको चीनले आर्थिक क्षेत्रमा समेत एक पछि अर्को सफलता हासिल गर्दै विश्वलाई उछिनेको छ । माओको १२२ औं जन्म जयन्ती वर्षमा चीन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्ने सफलता प्राप्त गर्नुमा चीनको सही नीति, स्पष्ट योजना र दृढताकै कारण सम्भव बनेकोमा कुनै शंका रहन्न ।

नेपालमा माओकै दर्शनलाई आधार बनाएर दश वर्षे जनयुद्ध संचालन गरेका माओवादी क्रान्तिकारीहरु अहिले कम्युनिष्ट सिद्धान्त, आदर्श र मूल्यमान्यताबाट विचलित भइरहेका छन् । जनयुद्धमा ज्यान अर्पण गर्ने शहीद, बेपत्ता योद्धा र घाइते वीरहरुको सम्झना गर्न पार्टी नेतृत्वले भुलिसकेको छ । नेतृत्वका लागि जनयुद्ध लड्ने इमान्दार योद्धाभन्दा अति विवादास्पद ल्हारक्याल लामाहरु प्रिय बनिरहेका छन् । नेताहरु कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन गराएर आन्दोलनलाई नै विघटनको बाटोमा बढाइरहेका छन् । माओवादीको विभाजन र कम्युनिष्ट शक्तिबीच कार्यगत एकता हुन नसक्दा नेपालमा ६० प्रतिशत जनमत भए पनि संविधानसभाभित्र अल्पमतको अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।

नेपालको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणको काम जारी रहेको अहिलेको अवस्थामा जातीय पहिचानको मुद्धाले संसदवादी राजनीतिक दलको टाउको धेरै दुखाइरहेको छ । यस्तो बेला विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश चीनमा संघीयताभित्र जातजातिको पहिचानलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको होला भन्ने सवाल हामी सबैको चासोका रुपमा आएको छ । भुगोलका हिसाबले हेर्ने हो भने चीन विश्वको तेस्रो ठूलो देश भए पनि विश्वको जनसंख्याको २५ प्रतिशत त चिनियाँले मात्र ओगटेका छन् । चीन विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश हो । केही वर्षको मेहनतपछि अर्थतन्त्रमा चीनले अमेरिकालाई त उछिनेको छ, तर चीनका अर्थविदहरु चीनको जनसंख्या र भुगोलका आधारमा हेर्दा अझै चीन अमेरिका र युरोपका कतिपय देशभन्दा पछि नै रहेको बताइरहेका छन् । अहिले चीन गाउँदेखि नै गरिबी निवारण गरी सबैलाई सम्पन्न र सुखी बनाउन लागिपरेको छ । चीनको भूमिको ७ प्रतिशत जग्गामा मात्रै खेतीपाती गरेर विदेशमा समेत खाध्यान्न आपूर्ति गरिरहेको चीनका जनताको मेहनतकै कारण आज चीनले ठूलठूला प्रगति गरिरहेको छ र संसारले पत्याउनै नसकिने ढंगले फड्को मारिरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सही भिजन र नेतृत्वको इच्छाशक्ति भयो भने के पो गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने उदाहरण चीन र त्यहाँको नेतृत्व बनेको छ ।

१.३ बिलियन जनसंख्या रहेको चीनको भुगोल, संस्कृति, भाषा र जातीय पहिचान संसारका अरु देशभन्दा फरक छन् । उसले आफ्नो देशको पाँच हजार वर्षभन्दा पुरानो इतिहास सूचीकृत गरेको छ । चीनको आफ्नै खाले भाषा छ, भनिन्छ चिनियाँ भाषाको अक्षरमा पूर्णविराम र कमा नै हुँदैन । जे विषयमा चिनियाँ भाषाको अक्षर लेखिन्छ, त्यो अक्षरले त्यस चीजको अर्थसमेत दिएको हुन्छ । यसरी आफ्नै छुट्टै मौलिक पहिचान र संस्कृति बोकेको चीनमा सन् १९४९ मा स्थापित जनवादी सत्ताले मौलिक ढंगले स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकास गर्नुका साथै चिनियाँ मोडलको समाजवाद निर्माणका आधारहरु तयार पारिरहेको छ ।

चीन भुगोल र जनसंख्या दुबै दृष्टिले नेपालभन्दा कैयौ गुणा बिशाल भए पनि नेपालमा जति जातीय समुदाय छन्, त्यति चीनमा समेत रहेका छैनन् । हाम्रो दुई करोड असी लाख जनसंख्या र सानो भुगोल भएको देशमा एक सयभन्दा बढी जातजाति छन् तर बिशाल चीनमा मात्र ५६ जातीय समुदाय छन् । चीनको कूल जनसंख्याको ८९ प्रतिशत त हान जातिको संख्या छ । बाँकी ११ प्रतिशत जनसंख्यामा ५५ अल्पसंख्यक समुदाय छन् । ती ११ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या भएका अल्पसंख्यक समुदायभित्रैका पाँच जातिको नाममा जातीय स्वायत्त राज्यहरुसमेत स्थापना गरिएको छ । चीनमा २३ वटा प्रभिन्स, ५ वटा जातीय स्वायत्त प्रदेश, ४ केन्द्रशासित प्रदेश र दुई विशेष प्रदेश गरी ३४ वटा प्रादेशिक प्रशासनिक क्षेत्र रहेका छन् । ताइवान पनि चीनकै अभिन्न अंगका रुपमा रहेको छ । प्रान्तभित्र पनि जातिका नाममा विशेष इकाइहरु बनाइएका छन् ।

नेपालको उत्तरी सीमानामा पर्ने तिब्बतमा बसोबास गर्ने तिब्बेतियनहरुको नाममा तिब्वत स्वायत्त प्रदेश स्थापना गरिएको छ । यसैगरी जातीय आधारमै सिन्जेयान, ग्वांग्सी, निन्सांग क्विई, इनरमंगोलिया स्वायत्त प्रदेशहरु खडा गरिएको छ । यी पाँचवटा जातीय स्वायत्त राज्य संचालनका लागि विशेष निर्देशिकाहरु छन् । चीनको राज्य संरचना, शासकीय स्वरुप र स्वायत्त प्रदेशका आफ्नै मौलिक मोडेलहरु छन् । चीनले कुनै देशको नक्कल गरेको छैन ।

चिनियाँ राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार चीनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि सोभियत संघले चीनमा पनि रुसमा जस्तै मोडेल लागू गर्न दबाब नबढाएको होइन । तर चीनले नक्कल होइन, आफ्नै मौलिकतामा अघि बढ्ने नीति लियो । सोभियत यूनियनमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रणाली थियो । चीनमा रुसकै नक्कल गरेर प्रदेशलाई जतिबेला पनि छुट्टिने अधिकार दिँदा चीनलाई नै टुक्राउने खतरा उत्पन्न हुन्थ्यो । फेरि चीनले जातीय स्वायत्त राज्य लागू गरेका ५ वटै प्रदेश विभिन्न देशका सीमानामा पर्दछन् । यस्तो अवस्थामा छुट्टिने अधिकारबाहेक देशको मूल कानून संविधानसँग नबाझिने गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउनेलगायत सबै अधिकार दिइएको छ । जुन ठाउँमा जुन जाति बहुमतमा छन्, तिनैको नाममा प्रदेश बनाइएका छन् । त्यो राज्यभित्र बसोवास गर्ने अन्य जाति पनि सँगसँगै मिलेर बसेका छन् । उनीहरुको अधिकारको पनि ग्यारेण्टी गरिएको छ । स्वायत्त प्रदेशभित्रका विभिन्न भुभागमा अरु जातिको बाहुल्यता रहेछ भने त्यो जातिकै नाममा स्वायत्त इकाई निकायहरु बनाइएका छन् । यसरी इकाई र प्रदेशमा जुन जाति बहुमतमा छ, त्यसै जातिको प्रमुख र विभाग प्रमुख चुनिने गर्दछन् । अन्य पदाधिकारीहरु भने बसोवास गर्ने अन्य जाति, समुदाय, वर्गबाट आउँदछन् ।

चीनमा जातकै नाममा स्वायत्त राज्य राखिनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो होला त ? यो प्रश्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा विज्ञकारुपमा कार्यरत प्राध्यापक तियान दुन क्विइसँग राख्दा उहाँले उत्पीडनमा रहेका जातिहरुको पहिचान जोगाउने तथा नयाँ चीनको निर्माणमा उनीहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउन यसो गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चीनका माइनरोटी समुदाय इतिहासदेखि नै चीनमा बस्दै आएका छन् । उनीहरु अरु देशबाट आएका होइनन् । यहीका आदिवासी हुन् । चीन डाइनेष्टीका पालामा शासक वर्गले लखेटेर पछि हट्दै सुरक्षित स्थलको खोजीमा हिमालको अप्ठ्यारो भुभागमा गएर बसेका एउटा समुदाय जुन समुदायको ८१ प्रतिशतले इस्लाममा विश्वास राख्छन् तीनलाई पनि जातीय स्वायत्तता दिइएको छ ।

अहिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अल्पसंख्यकहरुको अधिकार संरक्षण गरी उनीहरुलाई राजनीतिमा अघि ल्याउन विशेष महत्व दिएको छ । केन्द्र सरकारले केन्द्रीय बजेटमै जातीय स्वायत्त राज्यका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको हुन्छ । जातिहरुको भाषाको संरक्षणका लागि पनि विशेष नीति बनाइएको छ । चीनका हान जातिलाई १ भन्दा बढी बच्चा जन्माउने छुट छैन, तर अन्य जातिलाई २ भन्दा बढी बच्चा जन्माउने छुट छ । जनसंख्यासम्बन्धी चिनियाँ नीति अनुसार २० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका अल्पसंख्यक जातीय समुदायले चाहे जति बच्चा जन्माउन सक्छन् । २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या हुने हान बाहेकका सबै जातिले ३ जनासम्म बच्चा जन्माउन सक्छन् । सरकारको यस्तो नीतिका कारण चीनमा हान जातिको जनसंख्या क्रमशः घट्दै र अरु जातिको बढ्दै छ । जस्तो सन् २००३ को जनगणनामा चीनको जनसंख्यामा हान जाति ९० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । सन् २०१० को जनगणनामा हान जातिको जनसंख्या घटेर ८९ प्रतिशत भयो भने अरुको बढ्यो । १.३ बिलियन जनसंख्या भएको चीनमा १ प्रतिशत मात्रै अन्य जातिको संख्या बढ्नु र घटनु भनेको पनि धेरै ठूलो संख्या मानिन्छ । यसले अल्पसंख्यक जातिको संरक्षण गर्ने चिनियाँ नीति पूर्णतः सफल बनेको देखिन्छ ।

यसरी चीनमा प्रयोग गरिएको जातीय पहिचानसहितको संघीयता त्यहाँको बिशेषतामा धेरै अर्थमा सफल देखिन्छ । अन्य देशमा भन्दा चीनमा आफ्नै मौलिकतामा यसको प्रयोग र विकास गरिनु तथा नीतिगतरुपमा तय गरिएका विषयको पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनुले अहिले स्वायत्त राज्यभित्रका जाति जनजातिहरु सुखी छन्, खुशी छन् र नयाँ नयाँ प्रगति र विकासको वाटोमा लम्किरहेका छन् ।

नेपालमा कतिपय पार्टीका नेताहरुले कुनै जातजातिका नाममा राज्य बनाउनै नहुने अडान राखेका छन् । नेपालमा परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका र आफ्नो शासनसत्ता आफै संचालन गरिरहेका आदिवासी जनजातिहरुको राज्य केन्द्रीकृत सामन्ती सत्ताले खोसेर ती माथि उत्पीडन कायम गर्दै आएको थियो । अहिले समुदायलाई अधिकार दिलाउनु भनेको कुनै जातिको मात्रै राज्य बनाएर अरु जातिको अधिकार खोस्नु होइन, बरु उत्पीडितहरुलाई अगाडि ल्याउनु हो । नेपालको फरक फरक जात, संस्कृति र संस्कारलाई संरक्षण गर्नु हो । उनीहरुलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा सामेल गर्नु हो ।

मूल कुरा प्रणालीको हो । हामीले स्थापित गर्ने प्रणाली नै खराब हुन्छ भने उत्पीडितहरुलाई अधिकार दिएर मात्रै केही हुँदैन । पञ्चायत र ०४७ सालपछि राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था दुवै हुनेखानेहरुकै व्यवस्था थिए । ती व्यवस्थाले उत्पीडित वर्गको हित नगरेकै कारण जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र जनजाति आन्दोलन हुन पुगे । नयाँ संविधानबाट उत्पीडित वर्गको हित गर्ने, उनीहरुका प्रतिनिधिहरुको नीति निर्माण तहमा सहभागिता सुनिश्चित भएको जनसहभागितामूलक समावेशी चरित्रको राज्य संरचना निर्माण हुन्छ कि हुँदैन ?, त्यो राज्य संरचनाभित्र आजसम्म हेपिएका र दबाइएकाहरुले पहिचान र अधिकार पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? पुरानो राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसका आधारमा मात्रै उत्पीडितहरुले बास्तवमै अधिकार पाए वा नपाएको निक्र्यौल हुनेछ ।

–चीनबाट फर्केर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *