भाडा समायोजन कि व्यङ्ग्य ?

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ २८, २०७१       | 184 Views   ||

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै सार्वजनिक सवारी साधनहरुको भाडादर नघटेको भन्दै भइरहेका विरोध छल्न सरकारले मंगलबार नयाँ भाडादर कायम गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । तर, निकै कम मात्रामा भएको भाडा समायोजनले सर्वसाधारण खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । राजधानीलगायतका देशका प्रमुख शहरहरुमा भइरहेको ग्याँसको अभाव र त्यससँगै मौलाएको कालो बजारीले देश आक्रान्त बनिरहेको बेला पेट्रोलियम पदार्थको भाऊ घट्दा पनि भाडा समायोजन नहुँदा सबैतिरबाट सरकारको आलोचना भइरहेको थियो ।

एकातिर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि हुनु र ग्याँसको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर माफिया तथा कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुले नयाँ सिलिण्डरहरु बेच्नेजस्ता घृणित कार्य खुलेआम भइरहँदा पनि मूकदर्शक बनिरहेको सरकारले मंगलबार पैसाका हिसाबले मिलाएको भाडा समायोजनको निर्णयले आम नागरिकहरुप्रति व्यङ्ग्य गरिरहेको महसुस भइरहेको छ ।

सरकारले घटाएको भनिएको भाडादर अनुसार काठमाडौं उपत्यका र तराईका जिल्लामा चल्ने सार्वजनिक यातायातका बसमा २ दशमलव ३ प्रतिशत भाडा घटाइएको छ यसअनुसार पहिलेको भाडामा ४७ पैसादेखि ७२ पैसासम्म मात्रै भाडा घटेको छ । त्यस्तै, पहाडी जिल्लामा चल्ने बसहरुमा ४ दशमलव ३७ प्रतिशत भाडा घटाइएको छ । यसरी हेर्दा अहिले कायम रहेको भाडामा रुपैयाँ हैन पैसाका हिसाबले भाडादर घटेको छ ।

प्रतिपक्षदेखि सम्पूर्ण देश संविधान निर्माणको लफडामा संविधानसभादेखि सडकसम्म आन्दोलनतिर व्यस्त छ भने सरकारलाई नागरिकका दैनिक समस्याप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिदै प्रतिपक्षलाई तर्साउन र धम्काउनमै व्यस्त छ । यसरी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष ‘संविधान’ नाममा चरीका पछि कुदेपछि आम नागरिकका दैनिक जिविकाका समस्या र तिनको समाधानका लागि खबरदारी गर्ने पक्ष नै कोही नभएजस्तो स्थितिमा देश चलिरहेको छ ।

देशमा ग्याँसको हाहाकार छ, यही मौका उठाएर कालोबजारी गर्ने व्यापारी र दलालहरु जुर्मुराएका छन् । मिति कटेका उपभोग्य वस्तुहरुदेखि मूल्यबृद्धिले जनताको ढाड सेकिरहेको अवस्था छ । सरकार भने जनसरोकारका विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच विचार गर्ने भन्दा सर्प पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस्को शैलीमा नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने खालका काम गरिरहेको छ । प्रतिपक्षीलगायत सम्पूर्णलाई संविधान निर्माणको भ्रमजालमा पारेर आम नागरिकका हक अधिकार र उनीहरुको दैनिक जिविकाप्रति संवेदनशील नहुनु सरकारको लाचारीपना नै हो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भर्खर मात्र एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकारको एक वर्ष हेर्दा लाग्छ, कोइराला यो देशका प्रधानमन्त्री हुन् कि हैनन् कुनै अन्तर फेला पर्ने स्थिति देखिएको छैन । सरकारमा गएर सिन्को पनि नभाँचेपछि कुनै विवाद आउने कुरा पनि भएन । यो बीचमा सरकारले नागरिकका पक्षमा त्यस्ता कुनै नयाँ काम पनि गर्न सकेन । न त संविधान निर्माणको यात्रामा दलहरुबीच सहमतिको वातावरण नै बनाउन सक्यो ।

बहुमतको दम्भ र प्रतिपक्षीलाई पेलेरै ठीक पार्ने सत्ता पक्षको सत्ता रणनीतिले अन्ततः देश थप अन्योल र अप्ठ्यारो मोडतर्फ अघि बढिरहेको छ । केही दिनयता सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी, मजदूर र उपभोक्ताहरुको दबाबका कारण केही मात्रामा ग्याँस आपूर्तिमा देखाउन खोजिएको तत्परता र भर्खरैमात्रै देखाइएको भाडा समायोजनको निर्णय नागरिकको लागि भन्दा सरकारले देखाएको सानो तिनो नाटकको रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छ । ग्याँस आपूर्तिका लागि सरकारले नै डिपो राख्नु र पछि हट्नु अनि भाडा समायोजन पैसाको दरले गर्नु नागरिकहरुप्रति गरिएको प्रहसन र व्यङ्ग्यभन्दा अरु के हुन सक्छ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *