आखिर के चाहन्छन् केपी ओली ?

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ २८, २०७१       | 176 Views   ||

KP sharma oliकाठमाडौं, माघ २८ । देशमा ०६२/०६३ सालमा गणतन्त्र र संविधानसभाका लागि दोस्रो जनआन्दोलन अघि बढिरहँदा आन्दोलनको चर्को विरोध गरेर ‘गोरुगाढा चढेर अमेरिका नपुगिने’ टिप्पणी गरेका एमाले नेता खड्गप्रसाद शर्मा, ओली (केपी) अहिले जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरुबीच सहमति भाँड्ने खलपात्रका रुपमा देखापरेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनका बेला आन्दोलनकारीहरु बानेश्वर र रत्नपार्कमा सरकारी सुरक्षाकर्मीसँग पौठेजोरी खेलिरहँदा ओली भने घरको छतमा बसेर दिउसै काजु र व्लाक लेवल सेवन गर्दै आन्दोलनकारीको सत्तोसराप गरिरहेको कुरा त्यतिबेलै लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले सार्वजनिक गरिदिएका थिए । त्यतिमात्र होइन ओलीले संसदवादी दलहरु राजासित मिल्नुपर्नेमा माओवादीसित मिलेर गल्ती गरेको कुरा धेरैपटक भन्दै आएकै हुन् । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता यता पनि पटक–पटक ओलीले माओवादीसित शान्ति सम्झौता गरेर गल्ती भएको औल्याउँदै माओवादी नेताहरुलाई जेल हाल्नुपर्ने बताउने गरेका छन् ।

अहिले पनि प्रमुख दलहरुबीच गम्भीरढंगले भइरहेका औपचारिक वार्ताकै बीचमा कहिले माओवादी, मधेशी र जनजातिबिना पनि संविधान बनाएर देखाउँछु भन्दै विपक्षीलाई हेपेर उत्तेजित पार्ने त कहिले सामान्य कूटनीतिक मर्यादासम्म भुलेर मित्रराष्ट्र भारतको बिहारसमेत मिलाएर मधेश प्रदेश बनाउन खोजेको भन्दै मधेशका राजनीतिक दललाई गालीगलौज गर्ने ओलीले पछिल्लो समयमा १० अर्ब रुपैयाँ दिएमा माओवादीले आन्दोलन रोक्छ भन्दै हास्यापद टिप्पणीसम्म गर्न भ्याएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, केपी ओलीको संविधान निर्माणको कामलाई एकलौटी रुपमा जर्बजस्त प्रक्रियामा धकेल्ने काम एवम् रुखो गाली र अनुदारवादी व्यवहारले दलहरुबीच सहमति बन्न नदिन ठूलो भुमिका खेलेको छ ।

विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपालले एमाओवादीसँग सम्झौता गरेर गल्ती गरेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका केपी ओली गणतन्त्र, संविधानसभा, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताजस्ता मुद्धा आफूहरुको नभई माओवादी एजेण्डा भएको बताउने गर्छन् । केपी ओलीले ०४७ सालको संविधानमा सामान्य सुधार गरेर संविधान जारी गरे पुग्ने मत पनि राख्दै आएका छन् । उनी एमालेको अध्यक्ष चुनिएसँगै एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता जनाएका बहुपहिचानयुक्त ११ संघीय राज्य प्रणालीलाई हटाएर पंचायती व्यवस्थाले सिर्जना गरेका ५ विकास क्षेत्रहरुकै संरचनाको झल्को आउने गरी कांग्रेसले अघि सारेको प्रस्ताव स्विकार गरेका छन् । त्यस्तै एमाले घोषणापत्रमा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को अडान त्यागेर ०४७ सालको जस्तै संसदीय प्रणाली अंगिकार गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव स्विकार गरेका छन् । यसैगरी एमाले घोषणापत्रमा रहेको संवैधानिक अदालतको प्रावधान र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छाडेर कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम पुरानै न्यायप्रणाली र एकल निर्वाचन प्रणाली स्विकार गरेर परिवर्तनकारी शक्तिमाथि जाइलाग्दै आइरहेका छन् ।

पहिलो संविधानसभामा आफू र एमालेको शर्मनाक हार भएपछि सिंगो संविधानसभालाई बाँदरहरुको बथान घरको संज्ञा दिएर त्यहाँबाट संविधान बन्न नदिने घोषणा नै गरेका ओलीले अन्तिममा आफ्ना विश्वासपात्र सभामुख सुवास नेम्वाङलाई लगाएर बैठकसम्म नबसाई पहिलो संविधानसभा विघटनका लागि प्रमुख भुमिका नै खेलेका थिए । त्यसबेला दुइ तिहाई सभासद (४१७ जना) ले बैठक बसाल्न माग गर्दा पनि सभामुख नेम्बाङले १७ पटकसम्म लिखित सूचना टाँसेर संविधानसभा बैठक स्थगित गरेका थिए । अहिले भने कांग्रेस र एमाले बहुमतमा र परिवर्तनकारी शक्ति अल्पमतमा भएको अवस्थामा सुवास नेम्बाङले प्रतिपक्षबिना संविधानसभाको काम कारवाही अघि मात्रै बढाएका छैनन्, सभामुखको भुमिका भन्दा दलको मुख्य सचेतकको भुमिका नै आफै निभाइरहेका छन् । यो सबै काम केपी ओलीको निर्णय र निर्देशनमा भइरहेकोमा कुनै शंकै छैन । यसरी अहिले पनि ओली माओवादीसहितका परिवर्तनकारी शक्तिलाई पाखा लगाएर वुर्जुवा संसदीय प्रणाली स्थापना गर्ने संविधान बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनी माओवादीसहितका राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बन्न नदिन भरमग्दुर लागिरहेका छन् ।

सत्तासाझेदार दल एमालेको अध्यक्षसमेत रहेका ओली दलहरुबीच यसअघि सहमतिका लागि भएका वार्ता र बैठकमा समेत ढिलो पुग्ने, प्रतिपक्षी दलहरुलाई हेपेर बोल्ने र अरुका कुरा सुन्दै नसुनी एकोहोरो आफ्नो मात्रै कुरा राखेर हिडी हाल्ने गर्दथे । अन्तिममा त ओलीकै प्रस्तावमा सत्तासिन दलले प्रतिपक्षी दलहरुसँग वार्ताको ढोका बन्द गर्ने निर्णय गरेर एकलौटी बहुमतीय प्रक्रियामा अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । संयुक्त बैठकमा गम्भीर छलफल हुनै नदिने र सहमति बन्न लाग्यो भने त्यसलाई भाँडिदिने ओलीको कार्यले उनी नयाँ संविधानलाई जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री दलहरुको सहमतिको साझा दस्तावेज बनाउन चाहदैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, ओलीले आफूनिकट सभामुख सुवास नेम्बाङलाई अघि सारेर सबै निमय निलम्बन गरेर संविधानको मस्यौदा नै एकलौटी तयार पार्ने र प्रतिपक्षी दलहरुलाई जर्वजस्ती द्वन्द्वमा धकेलेर सत्ता कब्जा गर्ने सोंच बनाएका छन् । संविधानसभाभित्रै मार्सल लगाएर जसरी प्रश्नावली समिति बनाइयो, यसले ओलीको भित्री मनसाय के हो बुझ्न सकिन्छ ।

आखिर संविधान निर्माणको अन्तिम बिन्दुमा किन केपी ओली सत्ताको प्रयोग गरेर एकलौटी संविधान बनाउन चाहन्छन् त ? यसबारे नेपाली कांग्रेसका सभासद अमरेशकुमार सिंहको भनाईले धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ । अमरेशले ओली सत्ता कब्जा गर्ने दाऊमा रहेको खुलासा गरेका छन् । अमरेशका अनुसार ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर बहुमतका नाममा ०४७ सालको संविधानमा केही सुधारसहित एकलौटी संविधान घोषणा गर्ने, संविधान जारी हुनासाथ आफू प्रधानमन्त्री बन्ने, विरोधमा आउनेहरुमाथि दमन गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराएर कांग्रेसलाई पनि पाखा लगाउने डिजाइन रचेका छन् । यसो भयो भने एमालेको हातमा सधैंभरि सत्ता रहन्छ भन्ने ओलीको ज्ञानेन्द्र बुद्धि भएको अमरेशको टिप्पणी छ । अमरेशले ओलीको यो योजनालाई विफल पार्न आफूसहित नेपाली कांग्रेसका मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३७ जना सभासदले पार्टीमा लिखित विरोधपत्र बुझाइसकेको पनि दावी गरेका छन् । उनले आफूहरुको सहमतिबिना दुई तिहाई पुग्न नसक्ने भन्दै माओवादी र मधेशी दललाई स्पेश नदिई जारी हुने संविधानले पुनः द्वन्द्व निम्तिने स्पष्ट गरे ।

एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला दुबै माओवादीसँग शान्ति सम्झौताका विरोधी भएकाले यी दुबैको अहिले कुरो मिलेको बताउँछन् । शर्माले सुशील त्यति नबोले पनि ओलीकै साथमा लागेको र ओलीमार्फत् एमाओवादीलाई निषेध गर्ने ढंगले अघि बढेको बताए । कांग्रेस र एमालेले प्रक्रियाका नाममा संविधान जारी गर्न खोजे पनि उनीहरुले दुई तिहाई नै पु¥याउन नसक्ने, यदि जबर्जस्ती दुई तिहाई बनाएर जारी गरिए त्यो तत्काल जल्ने र कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने ठोकुवा शर्माले गरेका छन् । शर्माले अझै पनि एमाओवादी अत्यन्तै लचक बनेर प्रस्तुत भएको भन्दै सत्तासिन दलले दुई तिहाइको दम्भ त्यागेर जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरु मिलेर विगतका सम्झौता र सहमतिबमोजिम संविधान बनाउने प्रतिवद्धता जनाए सहमतिमै संविधान बन्ने संभावना रहेको औल्याए । प्रवक्ता शर्माले एमाओवादी अहिले सत्तासिन दललाई सहमतिमा ल्याउनकै लागि सडकमा उत्रेको बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *