बादी महिलाले बुझाए पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन ७, २०७१       | 162 Views   ||

दाङ, फागुन ६ । राष्ट्रिय बादी महिला अधिकार संघर्ष समिति र बादी महिला अधिकार संघर्ष समिति सल्यानले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत नेकपा (माओवादी) का वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षणका दौरानमा दाङ आउनुभएका भट्टराईलाई बादी महिलाहरुले सोमबार घोराहीमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

सदियौंदेखि जातीय उत्पीडनमा परेको समुदायलाई राज्यले अहिले पनि वेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुसँग सरकारले पटक–पटक गरेका सहमतिहरु कार्यान्वयन नभएकोमा भट्टराईसँग दुखेसो पोखेका हुन् ।

दलित महिला एकता केन्द्र दाङका अध्यक्ष निर्मला कुमारी गुप्ता र राष्ट्रिय बादी महिला अधिकार संघर्ष समितिका महासचिव सरिता बादीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्रमा हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले बादीलगायत दलित समुदाय अहिले पनि दोश्रो दर्जाको नागरिक हुन बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि माग गरिएको छ ।

दलितलाई श्रम शोषण, विभेदकारी नीति, अन्याय अत्याचारपूर्ण हेपाहा प्रवृति समाजमा कायम रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापन पत्रमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको उत्पीडनमा परेकोले राज्यको मुलधारमा ल्याउनका लागि दीर्घकालीन समुदाय केन्द्रित नीीत तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, राजैतिक, शैक्षिक विकासका लागि संर्घषरत बादी समुदाय मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै आएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा बादी समुदायमा रहेको बाध्यात्मक यौन शोषण अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्ने र यौन शोषणमा परेका महिलाको पूनःस्थापना यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा सरकार र राष्ट्रिय बादी अधिकार संघर्ष समितिबीच २०६४ असोज २८ गते भएको २ बुँदे सहमतिपश्चात् कार्यदलले गरेको सिफारिस प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापिका संसद महिला तथा बालबालिका समिति बादी समुदायको समस्या अध्ययन कार्यदलले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी बादी घर परिवारलाई खाना पुग्ने गरी एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराइनुपर्ने, दलित समुदायभित्र अति उत्पीडन भोगिरहेको बादी समुदाय भएकाले सरकारको नीति निर्माण तहलगायत रोजगारीमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बादी समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहितको निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *