संविधानसभालाई प्रतिगमनको हतियार बनाउने कोसिस भइरहेको छ

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन ७, २०७१       | 151 Views   ||

Shakti_b_basnetशक्ति बस्नेत ‘सुरेशसिंह’ स्थायी समिति सदस्य, एकीकृत नेकपा (माओवादी)

एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य शक्ति बस्नेत ‘सुरेशसिंह’ वर्तमान संविधानसभालाई प्रतिगामी हतियार बनाउने कोसिस भइरहेको बताउनुहुन्छ । कांग्रेस, एमाले जनतालाई अधिकार दिने पक्षमा नरहेकाले दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलन, संविधान निर्माणका विषयमा दलहरुबीच देखिएको विवाद, संघीयतालगायतका विषयमा केन्द्रीत भएर बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी –सम्पादक

तपाईको पार्टीका अधिकांश नेताहरु राजधानी बाहिर हुनुहुन्छ । कहिले फर्कनुहुन्छ राजधानी ?

अहिले हामी पहिचान पक्षधर ३० दलीय मोर्चाले विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसअनुरुप हामीहरु अहिले जनताको बीचमा गएर हाम्रा काम कारवाहीको बारेमा समीक्षा गर्छौं । आम जनतालाई हाम्रो धारणा के हो र संविधान निर्माणमा कस्तो विवाद भएको छ भनेर जानकारी गराउँछौं । यस बीचमा संघर्षका विभिन्न कार्यक्रमहरु छन् । यसबाट सत्ताधारी दलहरु सचेत भएर सहमतिको पक्षमा आए भने मुलुकले निकास पाउनेछ । यदि उनीहरु सच्चिएनन् भने देश द्वन्द्वमा धकेलिनेछ ।

अहिले हामीले फागुन १६ गतेसम्मको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं । हामी फागुन १६ गते काठमाडौं पुगेर सम्पूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमको समीक्षा गर्नेछौं । त्यस अनुसार दलहरुबीच सहमति भयो भने संविधान निर्माणको गति अघि बढ्न सक्नेछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने हाम्रा सामु जनतामा जानुको विकल्प हुँदैन ।

तपाईहरु अन्तिममा गएर सम्झौता गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने शंका कायमै छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले त म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हामीले जनतालाई अधिकारविहीन पार्ने गरी कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु । वर्तमान संविधानसभामा हामी तेस्रो शक्तिको रुपमा छौं । अन्य दलहरु पनि संविधानसभामा छन् । यो संविधानसभामा सबै हामीले भनेजस्तै संविधान बन्छ भन्ने छैन । सबैका भावनाहरु समेट्दा हामीले पनि केही कुरा छोड्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले मुलभूतरुपमा जनताका कुरालाई छोड्ने छैनौं ।

अर्को कुरा आन्दोलनमा सहभागिताको पक्ष छ । हामीले अहिले कुनै सत्ता परिवर्तनका लागि गरेका छैनौं । यसप्रकारको आन्दोलन २०५२ साल र २०६२/०६३ सालमा भयो  । अहिले त हामीले सहमतिका लागि दबाब दिएका छौं । यो आन्दोलन प्रतीकात्मक हो । शुरुमै जनता धेरै आइहाल्ने भन्ने पनि हुँदैन । हामीले जनयुद्ध शुरु गर्दा पूर्णकालीन कार्यकर्ता ७० जना थियौं ।

पछि संघर्ष चर्किदै जाँदा लाखौं जनसमुदायको समर्थन प्राप्त भयो । यो आन्दोलनमा पनि क्रमशः आम जनसमुदायको उपस्थिति हुनेछ । अहिले हामीले संख्या धेरै जुटाउने भनेर गरेका पनि होइनौं । हामीले अहिले त दलहरुबीचको विवाद र हाम्रा एजेण्डाको बारेमा जनतासमक्ष कुरा पु¥याएका मात्र हौं ।

आजभोलि तपाईहरु सहमतिको कुरा निकै धेरै गर्नुहुन्छ । सहमतिको आधार के हो ?

हो, हामीले अहिले सबैभन्दा पेचिलो रुपमा यही विषयलाई उठाएका छौं । १२ बुँदे सहमतिदेखि शुरु भएको हाम्रो यात्रा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । १२ बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुई पक्षबीचको सम्झौता हो । यसमा सात दल र माओवादी गरेर दुई पक्षबीच सम्झौता भएको हो । अब संविधान निर्माण गर्दा पनि यी दुई शक्तिहरुबीच संविधानमा अन्तर्वस्तुमा सहमति हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं ।

आम सहमति नबन्न सक्छ । कम से कम शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दलहरुबीच न्यूनतम सहमति गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर कांग्रेस एमालेका साथीहरु अहिले सहमतिको पक्षमा खासै देखिनुभएको छैन । यसरी यी दुई पक्षबीचको सहमती बिना बनेको संविधान लागु हुन सक्दैन । यदि तत्कालका लागि लागु गर्न सकिए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । यहाँ कुनै दलविशेषले भनेको संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, दुई पक्षबीचको सहमति अनिवार्य छ ।

संविधानसभामा तपाईहरु बाहेक कांग्रेस एमालेको दुई तिहाई पुग्छ । दुई दल मिले भने त संविधान प्रक्रियाबाटै बन्ने देखियो नि ?

संविधानसभा संसद् होइन । संविधानसभामा बहुमत र अल्पमतको कुनै अर्थ हुँदैन । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नका लागि अहिलेसम्मका सबै खाले उत्पीडनहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ । संसारका कुनै पनि मुलुकमा बहुमतको भरमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको छैन । नेपालमा पनि शान्ति प्रक्रियाको मुख्य हिस्सेदारको हैसियतले माओवादीलाई बाहिर राखेर बनेको संविधानको कुनै अर्थ छैन ।

२०४७ सालको संविधान कांग्रेस, वाम मोर्चा र राप्रपाको सहमतिमा बनेको हो । यसरी सबै पक्षको सहमतिमा जारी भएको संविधान त धेरै समय टिक्न सकेन । यही बहुमतको कुरा गर्ने हो भने त पुरानै संविधान लागू गरिहाले भयो नि । अघिल्लो संविधानसभामा हामीहरु बहुमतमा थियौं । त्यतिबेला पनि प्रक्रियाबाट पनि संविधान जारी गर्न सकिन्थ्यो । तर, हामीले सहमतिमै संविधान जारी गर्न खोज्यौं ।

यदि सहमति हुनै नसक्ने हो भने प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान त दिनै प¥यो नि हैन र ?

अहिले एउटा खोष्टो संविधान जारी गर्ने प्रमुख विषय होइन । प्रमुख विषय त हजारौं वर्षदेखि उत्पीडनमा परेका वर्ग, लिंग, भाषा र जातिलाई अधिकार दिने कुरा हो । अहिले संविधानसभालाई प्रतिगमनको हतियार बनाउने कोसिस भइरहेको छ ।

संविधानसभाबाट जनपक्षीय अग्रगामी संविधान बनाउनुको साटो देशलाई पुनः २०४७ सालको पेरिफेरीमा पु¥याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यस्तो प्रतिगामी हर्कतलाई नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न दिने छैनन् । हामीले राम्रो बोलीले भनेको सुनिएन भने सबै कुरा आन्दोलनबाट छिनोफानो हुन्छ ।

तपाईहरुले आफ्ना सबै एजेण्डा छोड्दै जानुभएको छ । सेना र हतियार बुझाइसक्नुभयो, शासकीय स्वरुपमा पनि पछि हटिसक्नुभयो । खास सहमति किन हुन सकेको छैन ?

पहिलो कुरा त शासकीय स्वरुपको एजेण्डा हामीले छोड्यौं भन्ने गलत हो । एमाओवादीको अहिले पनि कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली प्रमुख एजेण्डा हो । हामी हाम्रो एजेण्डाबाट पछि हटेका छैनौं । तर, हामीले अहिले नै सहमति हुन सक्दैन भने फरक मत राखेर अघि बढ्छौं भनेका हौं । हामीले सहमतिको माध्यमबाट निकास दिनको लागि यो विकल्प दिएका हौं ।

अर्को कुरा सेना र हतियारको प्रसंगमा शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कार्यमध्ये सेना समायोजन पनि एक हो । हामीले विगतका सहमतिअनुसार सेना समायोजन गरेका छौं । यसमा केही कमीकमजोरी भएका होलान् । हामी मूलतः जनतन्त्र, जनजिविकाका विषयमा अहिले पनि यथावत छौं । तर, संविधानसभामा हाम्रो उपस्थिति संख्याले सबै हामीले भनेजस्तै हुन्छ भन्ने छैन ।

संघीयताको विषयमा पनि तपाईहरुको स्पष्ट धारणा देखिदैन त ?

संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरुमध्ये संघीयताको विषयमा यदि कसैसँग स्पष्ट धारणा छ भने त्यो एमाओवादीसँग हो । हामीले संघीयताको विषयमा धेरै स्पष्ट पारेका छौं । यदाकता पार्टीभित्र यस विषयमा फरक मत आएका होलान् । ती मतहरुलाई हामीले आन्तरिकरुपमै हल गर्नेछौं ।

पहिचानसहितको संघीयता हाम्रो प्रमुख एजेण्डा हो । अहिले हामी उत्पीडित वर्गका जनतालाई अधिकार दिने प्रयत्न गरिरहेका छौं । यसलाई कांग्रेस एमालेले जातीय कुरा उठायो भनेर गलत प्रचार गरिरहेका छन् । उत्पीडनमा परेका जनतालाई अधिकार दिनु अपराध हो र ? हामीले कुनै जातिको अधिकार खोसेर गरिब, जनजाति, मधेशी, थारु र दलितलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेका छौं र ? तर यी जातिलाई पनि अधिकार दिनुपर्छ भन्दा यहाँ किन यस्तो गलत प्रचार गरिन्छ ।

यी सबै प्रचार गर्नेहरु परिवर्तनका विरोधीहरु हुन् । यसबाट हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *