जनदबाब आवश्यक

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन ७, २०७१       | 135 Views   ||

माघ ८ पछि स्पष्टरुपमा दुई कित्तामा बाँडिएको संविधान निर्माणको राजनीति अहिले न सहमतितिर अघि बढेको छ न प्रक्रियातिर । बरु बीचमै रुमल्लिएर गतिरोधको अवस्थामा पुगेको छ । दलहरु बीच बढ्दै गइरहेको संवादहीनताको दुरीले सहमतिभन्दा द्वन्द्वको बढावा दिइरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मोर्चा आ–आफ्नै रणनीतिमा छन् । एकीकृत माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चा सहमतिका लागि दबाब आन्दोलन उठाउन सडकको तयारीमा छ भने सत्ता पक्ष सहमतिको कुरा गरेर प्रतिपक्षीको आन्दोलन तुहाउने र आफूसँगको बहुमतले संविधान जारी गर्ने पक्षमा देखिन्छ । दलहरुका यी गतिविधिले संविधान निर्माणमा प्रश्नचिन्ह त खडा भएको छ नै त्यो भन्दा बढी अब देश द्वन्द्वमा फस्ने संशयले नागरिकलाई थप चिन्तित बनाइरहेको छ ।

दलहरुबीच संविधानका अन्र्तवस्तुमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । दलहरुबीचको वर्गीय टकरावका साथै नेताहरुको स्वार्थसँग पनि गाँसिएकाले यसो हुन गएको हो । संविधान निर्माणमा जे जस्ता जटिलता र अवरोधहरु उत्पन्न भइरहेका छन्, त्यसको मुलकारण सत्ता पक्ष दलका मुख्य नेताहरुमा देखिएको संख्याको अहंकार र परम्परागत दृष्टिकोण हो । केपी ओली र सुशील कोइरालाहरु न परिवर्तनका एजेण्डा स्वीकार गर्छन् न सहमतिमा संविधान जारी गर्ने इच्छाशक्ति देखाउँछन् । १२ बुँदे सहमति, जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौताको समेत विरोधमा रहेका केपी र सुशीलहरु अहिले प्रमुख दलका प्रमुख नेतृत्वमा रहेका छन् । उनीहरु हिजो पार्टीले लिएको आधिकारिक लाइनलाई समेत पछार्दै पश्चगमनको वकालत गर्दैछन् । पहिलेदेखि गणतन्त्र र संघीयताको विरोधमा रहेका उनीहरु जनआन्दोलनकारी शक्तिहरुसँगको सहकार्य र सहमतिबाट जनताको अधिकार स्थापित गर्ने संविधान चाहदैनन् बरु बहुमतको बलले पुरानो संविधान जारी गर्नुमा उनीहरुले आफ्नो सफलता देखिरहेका छन् । खास नमिलेको अन्तर्यको कुरा यहीनेर छ । केपी र सुशीलले सहमतिको कुरा गर्नु भ्रम मात्र सिर्जना गर्नु हो । किनभने उनीहरु हिजोका सहमतिका आधारहरुलाई नै मान्दैनन् । उनीहरु पछाडि परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका जनतालाई कसरी हकअधिकार दिलाउने भन्ने चिन्तामा भन्दा माओवादीलाई कसरी सिध्याउने भन्ने योजनामा क्रियाशील भएका देखिन्छन् । उनीहरुको पुरातन सोच र पश्चगामी योजनालाई आफूसँग भएको बहुमतको बलले पूरा गर्न चाहिरहेका छन् । केपी र सुशीलको यस्तो जनविरोधी चिन्तन र परिवर्तनका एजेण्डाहरु तुहाउने षड्यन्त्रका विरुद्ध जनदबाब बढाउनुको अर्को विकल्प अग्रगामी शक्तिहरुसामू छैन ।

जनताको संघीय संविधान सहमतिबाट जारी गरिनुपर्ने दबाबका लागि मात्र नभएर सत्ता पक्ष पश्चगामी नेतृत्वको सरकारले जनहितविरुद्ध गरेका कामहरुलाई रोक्न पनि आन्दोलन अपरिहार्य बन्न पुगेको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बितेको एक बर्षमा जनहितका पक्षमा कुनै एउटा काम त गर्न सकेन नै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको तेलको मूल्यसमेत नेपाली बजारमा समायोजन गर्न सकेको छैन । घटेको तेलको मूल्य अनुसार यातायात भाडादरसमेत घटाएर जनतालाई राहत दिन सकेको छैन । बरु उल्टै ग्याँसको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर काला व्यापारीहरुलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको अहिलेको सरकारले ठूला दुई दल मिलेपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने हेतुले काम गरिरहेको देखिन्छ । बहुमतको बलले मात्र जारी गरिने संविधानले देशलाई कहाँ पु¥याउला भन्ने हेक्का न उनीहरुमा छ न जनताको सरोकारको विषयमा उनीहरुको चिन्ता र चासो छ । खाली दम्भ र अहंकारको प्रदर्शनले देश संकटको दलदलमा फस्दै जान थालेको छ । तसर्थ सरकार र सरकारपक्षीय दलहरुलाई जनताको पक्षमा उभिन दबाब जरुरी बनेको छ । माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले यही फागुन १६ गते काठमाडौंमा गर्ने भनिएको जनसभामा जनताको उपस्थितिलाई सहमतिका लागि दबाब मात्र नबनाएर सरकारका जनविरोधी गतिविधिप्रतिको विरोधका रुपमा पनि प्रतिपक्षीहरुले प्रकट गराउन सक्नुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *