संघीयता भ्रम र यथार्थ

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन ७, २०७१       | 166 Views   ||

Baburam– डा. बाबुराम भट्टराई

सैद्धान्तिक रुपमा हामी सबै दलले संघीयता स्वीकार ग¥यौं । नेपालको राज्यसत्ता लामो समयदेखि एकात्मक रह्यो, त्यसले गर्दा बहुसंख्यक जनता, विभिन्न भाषिक समुदाय, विभिन्न क्षेत्रका जनता राज्यसत्ताको अधिकारबाट वञ्चित भए, पहिचानबाट वञ्चित भए । त्यसैले संघीयतामा जानुप¥यो भन्ने कुरामा त हाम्रो सहमति भयो । तर कस्तो प्रकारको संघीयतामा जाने भन्ने संघीयतासम्बन्धी बुझाइमा एकरुपता नआइरहेको अवस्था छ ।

हामी आखिर संघीयतामा किन जान चाहेको हो ? हाम्रो देशको भूगोल असाध्यै ठूलो भयो, प्रशासन चलाउनै गाह्रो भयो भनेर संघीयता चाहिएको हो ? अमेरिका, रुस, चीनजस्तै हाम्रो देश पनि असाध्यै ठूलो भयो त्यसैले संघीयतामा जानुप¥यो भनिएको हो र ? त्यसो त होइन ।

भूगोलको हिसाबले त हाम्रो देश धेरै सानो छ । आकार ठूलो भएर हामी संघीयतामा जान खोजिएको होइन । इतिहास हेर्ने हो भने कुनै पनि देश असाध्यै ठूलो भएर संघीयतामा जाँदैन । चीन असाध्यै ठूलो छ तर चीन संघात्मक राज्य होइन, एकात्मक राज्य हो । एकात्मक प्रणालीभित्रै चीनले केही क्षेत्रहरुलाई स्वायत्तता दिएको छ । त्यहाँ हान जाति जुन मुख्य भाषी र जातीय समुदाय हो त्यो समुदाय ९० प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा छ । त्यसैले राज्यको स्वरुप एकात्मक राखेर ‘पेरीफेरी’ मा रहेका अल्पसंख्यकलाई स्वायत्तता दिने व्यवस्था गरिएको छ । एकात्मक राज्यसत्ताभित्रै निश्चित स्वायत्तता दिइएको त्यो संघीय राज्य होइन ।

अमेरिकामा अलग–अलग राज्यहरु थिए र आकार पनि ठूलो छ । ती राज्यका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फरक भएको हुनाले त्यहाँ संघीयता छ । बेल्जियम नेपाल भन्दा पनि सानो छ तर त्यो संघीय छ । त्यसैले ठूलो र सानोको आधारमा संघीयतामा जाने होइन । संघीयतामा जाने कुरा त्यो देशको भौगोलिक कारणले तय हुँदैन । त्यहाँको जातीय÷भाषिक बनोट कस्तो छ ? भन्नेमा निर्भर रहन्छ । यदि त्यहाँ भाषिक रुपमा, ऐतिहासिक रुपमा फरक पृष्ठभूमि भएका, फरक पहिचान भएका जाति र समुदायहरु छन् भने तिनीहरुलाई उनीहरुका अधिकार र पहिचान दिनका लागि संघीयतामा जाने हो । जहाँसुकै पनि आफ्नो भाषिक, जातीय, ऐतिहासिक पहिचान छुट्टै भएका समुदायका निम्ति नै संघीयतामा जाने हो । यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

संसारमा अहिले २८ वटा देशहरुमा संघीयता छ । ती सबै देशमा भाषिक, जातीय, ऐतिहासिक पहिचानको कारणले गर्दा नै उनीहरु संघीयतामा गएका छन् । प्रशासनिक कारणले गर्दा होइन । त्यसैले नेपालमा पनि हाम्रो भूगोल ज्यादै ठूलो भएको हुनाले हामी संघीयतामा गएको होइन । पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला त हिजो नै थियो, जुन प्रशासनिक विभाजनलाई संघीयता भनिंदैन । नेपालमा जातीय, भाषिक विविधता भएकै कारणले ती उत्पीडित जाति र भाषालाई पहिचान दिनकै निम्ति संघीयतामा जाने भनिएको हो । त्यसकारणले नै पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले पहिचानका पाँच आधार सर्वसम्मतिले निर्धारण गरेको छ । पहिचानका पाँच आधारलाई कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी सबैले स्वीकार गरेका छन् ।

पहिचानका पाँच आधारमा जातीय÷सामुदायिक पहिचान, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान र ऐतिहासिक पहिचान भनिएको छ । हिजो त्यही कुरा स्वीकार गर्ने तर अहिले एकथरीले जातीय त गन्ध नै आउन दिन्नौं भन्नु कति जायज छ ? त्यसो भए हिजो किन स्वीकार गरेको त ? एउटै जातिको राज्य हो त नेपाल ? कि त यहाँ विभिन्न जाति, भाषा छैनन् भन्नुप¥यो । जाति, भाषा फरक–फरक छ भनेर संघीयतामा जाने भनिसकेपछि जातीय र भाषिक पहिचान मान्दिनँ भन्न पाइन्छ ? हाम्रो समस्या परेकै यहाँ हो ।

हामीले भाषिक र जातीय विविधता भएकै कारणले पहिचानसहितको संघीयतामा जाने निर्णय गरेकै हो, यसबाट पछाडि फर्कन मिल्दैन । यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्छ– के जातीय, भाषिक पहिचानसहितको राज्य भनेको सम्बन्धित प्रदेशमा सम्बन्धित जाति र भाषाको मात्रै एकाधिकार हुने हो त ? अरुले बसोबास गर्नै नपाउने, निर्वाचन लड्नै नपाउने, नेतृत्वमा जानै नपाउने भनेको हो त ? भ्रम यहीं छ । त्यो बिल्कुल होइन । नेपालमा एउटै जाति मात्रै बस्ने प्रदेश छैनन्, मिश्रित प्रकारकै छन् । तर खासगरी केही जातीय÷भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको (बहुमत होइन) ऐतिहासिक थातथलो छन् ।

उदाहरणको निम्ति कालीगण्डकीदेखि बूढीगण्डकीसम्मको क्षेत्र तमू जातिकै बाहुल्य भएको, ऐतिहासिक थातथलो भएको ठाउँ हो । तमू जातिको आफ्नो भाषा छ, आफ्नो संस्कृति छ, आफ्नो इतिहास छ भने उसको पहिचान हुनुहुन्न भनेर हामीले कसरी भन्न सक्छौं ? हामी आधुनिक लोकतन्त्र, समानता, न्यायमा विश्वास गर्छौं भने एउटा जातिले आफ्नो भाषा, पहिचान र इतिहास खोज्न पाइदैन, त्यसलाई मेटाउनुपर्छ भन्नु कस्तो लोकतन्त्र हुन्छ ? तमूको ऐतिहासिक थातथलो भएको क्षेत्रलाई तमूवान भन्दा के बिग्रन्छ ? तमूवान तमू जातिको ऐतिहासिक थातथलो भएको क्षेत्र हो जहाँ सबै जाति मिलेर बस्छन् । आर्य–खस, मगरलगायत सबै जातिहरु छन् तर त्यो क्षेत्र आदिमरुपमा तमूवान हो । यत्ति भन्न हामीलाई के आपत्ति भयो ?

थारु बाहुल्य रहेको दाङदेखि कैलाली कन्चनपुरसम्म थारु समुदायको ऐतिहासिक थातथलो भएको ठाउँ हो । यहाँ थारु समुदायको आफ्नै भाषा, भेषभुषा र इतिहास छ । अहिले यहाँ थारु बाहेक अरु पनि सबैको बसोबास छ । तर यस ठाउँका थारु समुदायको ऐतिहासिकतालाई सम्मान गर्दै थारुवान÷थरुहट दिदा अरुको के जान्छ ? बुझेर/नबुझेर अनावश्यक ढंगले जातीय राज्य बनाउन लाग्यो, जातीय राज्य भएपछि विखण्डन हुन्छ भन्ने जुन प्रचार गरेर आतंक मच्चाइदैछ ।

खासगरी आर्य–खस मूलका मानिसहरुको ठूलो तप्का भ्रममा परेको देखिदैछ । आर्य–खस जातिका मानिसहरु जो विभिन्न पार्टीमा हुनुहुन्छ, हाम्रै पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई विस्तारै संघीयताले जातीय विखण्डन नै ल्याउने पो हो कि ? अरु बाहुन–क्षेत्रीलाई लखेट्ने पो हो क्यारे भन्ने विस्तारै पर्न थालेको छ ।

समय बित्दो छ, भ्रमकै कारण संघीयताविरोधी, पहिचानविरोधी जनमत बनिराखेको छ । त्यसैको फाइदा उठाएर कतिपय मानिसहरुले संघीयता आवश्यक छैन भनिराखेका छन् । त्यो सही हुँदैन । ऐतिहासिक रुपले सत्य के हो ? न्यायपूर्ण के हो ? हामीले सत्य हेर्नुप¥यो, न्याय हेर्नुप¥यो । नेपालमा बन्ने सबै राज्यहरु बहुभाषिक, बहुजातीय नै हुन्छन् । खाली हामीले मूल थातथलो भएका जातीय÷भाषिक समुदायलाई पहिचान दिने मात्रै कुरा हो । सबैलाई बराबरी अधिकार दिने कुरा हो । त्यसो भयो भने जो उत्पीडनमा परेको जाति हो, जसको भाषा लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेको छ, राज्यले मान्यता दिएको छैन, त्यो जातिले आफ्नै भाषामा पढ्न पायो भने ज्ञानको विकास हुन्छ । यो यथार्थ हो ।

गुरुङ जातिको बालबालिकाले तमू भाषामै पढ्न/लेख्न पाए भने अरुले भन्दा राम्रो गर्न सक्छ । मगरका छोराछोरीले मगर भाषामै पढ्न/लेख्न पाए भने राम्रो गर्न सक्छन् । थारुको छोराछोरीले थारु भाषामै पढ्न लेख्न पाए राम्रो गर्न सक्छन् । सबैभन्दा गरीब, अशिक्षित, पिछडिएको जाति चेपाङ पनि हो । अहिलेको प्रशासनिक विभाजनअनुसार तिनीहरु चारवटा जिल्लामा बाँडिएका छन् ।

गोरखा, धादिङ, चितवन र मकवानपुरमा चेपाङ जाति बाँडिएका छन् । कमसेकम उनीहरुको एउटै संरक्षित क्षेत्र बनाइयो, एउटै इकाइ बनाइयो भने चेपाङ जातिका छोरा–छोरीले चेपाङ भाषामा पढ्न पाउलान्, चेपाङ जातिको विकास चाँडो होला, गाउँपालिकाकै अध्यक्ष भएछ भने पनि चेपाङ जातिको नेतृत्व विकास हुन्छ । यसरी पो ती उत्पीडित जातिको विकास हुन्छ । उनीहरुको बाहुल्य भएको ठाउँमा स्वायत्त क्षेत्र, स्वायत्त इलाका अथवा संरक्षित क्षेत्र जे नाम राखौंला त्यो दिंदा के बिग्रन्छ ? त्यहाँबाट अरुले छोडेर भाग्नुपर्छ भनिएको छैन, अरुलाई निकाल्ने भनिएको छैन भने अरुको के जान्छ ? हामी लोकतन्त्र, समानता, न्यायका कुरा गर्ने तर विभेदमा परेका मानिसहरु जसको भाषा, संस्कृति, इतिहास, पहिचान खोसिएको छ तिनलाई त्यो कुरा दिऊँ भन्दा अरुले आपत्ति किन मान्ने ?

खासगरी शहरी क्षेत्रका पढेलेखेका, आर्य–खस समुदायलाई मेरो आग्रह छ– हामीले सत्य र न्यायको पक्ष लिने हो । आर्य–खस समुदायको पहिचानको समस्या होइन । आर्य–खस जातिको त आफ्नो भाषा छ, हामीले बोल्ने भाषा आर्य–खस जातिकै भाषा हो । हामीले मनाउने दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वहरु सबैले मनाएकै छन्, सबै आर्य–खसकै इतिहास यहाँ लेखिएको छ । त्यसैले पहिचान आर्य–खसको समस्या होइन । आर्य–खसभित्र वर्गीय उत्पीडनको समस्या हो । केही धनी छन्, धेरै गरीब छन् । त्यो समस्यालाई वर्गीय रुपले हल गरौं । त्यसैले आर्य–खसलाई पहिचान होइन वर्गीय रुपमा समस्या हो, वर्गीय उत्पीडनको अन्त्य गरौं । अरु जातिको त पहिचानकै समस्या हो । वर्गीय समस्या पनि हो ।

उत्पीडित जातिमा पनि कोही असाध्यै धनी छन् तर पहिचानचाहिं सबैको गुमेको छ । धनी गुरुङले, मगरले, राइले, लिम्बूले, थारुले, मधेशीले, नेवारले, तामाङले आफ्नो भाषामा पढ्न–लेख्न त पाउँदैन, अड्डा–अदालतमा उसको भाषा चल्दैन । अड्डा–अदालतमा ती जातिले आफ्नै भाषाको प्रयोग गर्न पाए उसले गर्व गर्छ । त्यो किन नदिने हामीले ? त्यसैले जसको पहिचान खोसिएको छ उसलाई पहिचान र अधिकार दिने भनिएको हो । सबैलाई समानता दिने भनिएको हो । हरेक जातको अलग–अलग राज्य बनाउने भनिएको होइन । पहिचान दिंदैमा देश टुक्रन्छ भन्ने भनाइ गलत हो । सबैलाई यो देशको माया छ । यो देश सबैले लडेर बनाएको होइन र ? पृथ्वीनारायण शाह आफैंले गुरुङ र मगरलाई आफ्नो सेनामा राखेर सँगै लडाएको होइन र ? त्यसैले उनीहरुलाई माया छैन र ? तमूवान बनाउने बित्तिकै तमूले टुक्र्याएर जान्छ, मगरलाई मगराँत दिएपछि उसले छोडेर जान्छ भन्ने हल्ला र आतंक फिंजाएर गलत निष्कर्षमा हामी पुग्नु हुँदैन ।

मेरो विनम्र आग्रह के हो भने, हामी २१औं शताब्दीमा समानता, न्याय र लोकतन्त्रको युगमा छौं त्यसैले सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदायलाई विभेदमा राख्नुहुँदैन, सबैलाई अधिकार र पहिचान दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा देश एकताबद्ध हुन्छ । देश एकताबद्ध भयो भने दिगो शान्ति हुन्छ । दिगो शान्ति भयो भने विकास हुन्छ र देश समृद्ध बन्छ । सबैले यो ढंगले सोचौं ।

–कुराकानीमा आधारित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *