विपक्षी मोर्चाको आन्दोलन र अबको बाटो

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन १३, २०७१       | 210 Views   ||

Sachin_Roka– सचिन रोका

विषय प्रवेश :
बृहत नेपाली शब्दकोशका अनुसार आन्दोलनको अर्थ जनमानसलाई उत्तेजित गर्न वा कुनै आवेगपूर्ण र अशान्त परिस्थिति सृजनाका निम्ति गरिन कार्य हो । आन्दोलन मानवीय असन्तुष्टिहरुको उच्चतम रुप हो भने हिंसात्मक विद्रोहको प्रारुप । तसर्थ यो भन्न सकिन्छ कि आन्दोलनको जननी भनेको मानव जीवनका असन्तुष्टि र अभाव हो । जब मानिस सन्तुष्ट हुन्छ वा उसलाई मानसिक र भौतिक रुपमा कुनै अभाव महशुस हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको कुरै हुँदैन । तसर्थ यतिबेला नेपाली समसामयिक राजनीतिको प्रभावशाली हिस्सेदार शक्ति जो विपक्षी मोर्चामा रहेको छ त्यसलाई सत्ता पक्षले सन्तुष्ट पार्न नसकेको कारण मुलुकमा आन्दोलन उत्पन्न भएको हो । आन्दोलन कसैको रहरको उपज नभएर वस्तुगत परिस्थितिको उपज हो । किनकि सामान्यतया आन्दोलन गर्ने इ्रच्छा कसैको मनमा पनि हुँदैन । आन्दोलन भन्ने कुरा मान्छेले बाध्यात्मक विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्ने हतियार हो ।

विपक्षी आन्दोलनको उद्देश्य :

विपक्षी ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादी र त्यसमा सामेल मधेशवादी दल तथा अन्य विभिन्न जातीय समुदायका नेताहरुले पटक पटक सार्वजनिक गरेका कुरालाई आधार मान्ने हो भने वर्तमान आन्दोलनको एक मात्र उद्देश्य हो बहुमतीय प्रक्रिया स्थगित गरी सहमतिको आधारमा नयाँ संविधान बनाउने दिशामा सत्ता पक्षलाई फर्काउनु । संविधानसभामा सत्तापक्षले गत माघ ११ गते सुरु गरेको बहुमतीय प्रक्रियाले देशमा जारी बहुआयामिक असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन नगर्ने विश्लेषणका साथ विपक्षीहरुले सहमतिय आधारमा संविधान लेख्नुपर्ने कुरा जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । काँग्रेस एमालेले संविधानसभाको गणितीय हिसाव देखाएर विपक्षीहरुलाई तर्साउन र आफूले भनेजस्तो संविधानमा सहमति गर्न बाध्य गराउने भित्रि मनसायका साथ बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गरेको आन्दोलनकारी शक्तिको बुझाई रहेको छ । तसर्थ दुई तिहाईको बहुमतीय गाडी चढिसकेको सत्तापक्षलाई बीचैमा रोकेर सहमतीय यात्रामा फर्काउने एकमात्र उद्देश्य वर्तमान आन्दोलनले बोकेको छ । संविधानसभाको अंक गणितको आधारमा होईन कम्तीमा हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिहरुको बीचमा अधिकतम सहमति बनाएर संविधान लेख्ने प्रतिवद्धता सत्तापक्षका नेताहरुबाट आउनेहो भने क्षणभरमै वर्तमान आन्दोलन टुङ्गिनेछ ।

कहा–कहा लाग्यो आन्दोलनको झड्का ?

१. अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय : आन्दोलनको तरङ्गले सबभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई छोएको देखियो । परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्ता पक्षका नेताहरुलाई सहमतीय प्रक्रियामा फर्कन निरन्तर दबाब दिन थाले । बहुमतको दम्भ नदेखाउन र विपक्षीहरुलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान निर्माण गर्न सत्ता पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर दबाब रहदै आएको छ । छिमेकी भारत मात्र होइन यूरोपियन यूनियन र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरुले पनि आन्दोलनप्रति गम्भीर चासो प्रकट गर्दै सत्ता पक्षमाथि सहमतिको लागि दबाब हाल्ने काम गरे । उक्त दबाबको प्रतिक्रियास्वरुप प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कुटनीतिक संस्कारसमेतको वेवास्ता गरी नेपालस्थित विदेशी नियोगका अधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरे । जब कि त्यस्तो कार्यक्रम परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा मात्र गर्नुपर्ने कुटनीतिक प्रक्रिया रहेको छ ।

२. सत्तारुढ दलभित्र : सत्तारुढ दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेभित्र पनि आन्दोलनको झड्का लागेकै अवस्था छ । यो कुरा त एमाले नेता माधव नेपालको खुल्ला अभिव्यक्तिहरुबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । सत्ता पक्षीय दलहरुले ९ बुँदे साझा प्रस्ताव अघि सारेर विपक्षीहरुलाई भड्काउने काम भएको, ९ बुँदे प्रस्ताव हतारमा आएको र बहुमतीय होइन सहमतीय प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै माधव नेपाल पूर्व–पश्चिम भाषण गर्दै हिडेका छन् । एमालेभित्रको माधव नेपाल समुह भनेको केपी ओली पक्षसँग थोरै अन्तरले मात्र सानो देखिएको पक्ष हो । पार्टीमा अहिले पनि नेपाल समुह प्रभावशाली हैसियतमा रहेको छ । सचिव योगेश भट्टराई र नेता प्रकाश ज्वालाहरुले पनि केपी ओली पक्षको जोडबलमा अघि बढाइएको बहुमतीय प्रक्रिया उचित नभएको तर्क गरिरहेका छन् । संविधान जारी गर्ने कार्य सहमतिमै गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिदै आएका छन् । त्यस्तै प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसभित्र पनि सहमतीय प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मत प्रभावशाली देखिएको छ । नेपाली राजनीतिका आन्तरिक खेलाडीको पहिचान बनाएका अमरेशकुमार सिंह, विमलेन्द्र निधिलगायत सो पार्टीका मधेशी र जनजाति नेताहरु सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपयले खुलेर भनिरहेका छन् भने कतिपयले भित्रभित्रै सहमतिको पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि सहमतिमा संविधान लेख्नुपर्ने पक्षमा रहेका सत्ता पक्षका नेताहरुले फागुन १६ गतेको काठमाडौंको जनसभा भव्य बनाउन विपक्षी मोर्चाका नेताहरुलाई सुझाव दिइरहेका छन् । १६ गतेको जनसभामा कति मानिसको सहभागिता रहन्छ भन्ने कुराले वर्तमान राजनीतिमा ठूलो महत्व राखेको पनि छ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत उक्त सभालाई निर्णायक कदमका रुपमा बुझेको छ । यही फागुन १६ गतेको जनसभा भव्य भयो भने त्यसले सहमतीय प्रक्रियामा फर्कन सत्तापक्षमाथि चर्को दबाब पुग्नेछ भने उक्त सभा कमजोर भयो भने त्यसको लगत्तै हाल स्थगित अवस्थामा रहेको बहुमतीय प्रक्रिया फेरि सुरु भइहाल्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि १६ गतेको जनसभालाई विपक्षी मोर्चाले जीवन मरणको सवाल बनाएको देखिन्छ ।

३. आन्दोलनकारी दलभित्र : बाहिर मात्र होइन वर्तमान आन्दोलनको फरकखाले झड्का स्वयं आन्दोलनकारी दलभित्र लागेकोे छ । संविधानसभा चुनावपछि गाउँ खाली गरेर सहर पसेका नेताहरु जनताको झुपडीसम्म पुग्ने मौका पाएका छन् । जनताको तहसम्म पुगेपछि नेताहरुले आफूहरुका कमी कमजोरी कहाँ–कहाँ रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउने मौका मिलेको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मेधश आन्दोलनका सहिद, घाइते र बेपत्ता परिवारको समस्या र उनीहरुको सुझाव प्रत्यक्ष रुपमा बुझ्ने मौका पाएका छन् । आफूहरुले संविधानसभा र संसदमा उत्पीडित जनताको पक्षमा के कति आवाज उठाइयो भन्ने कुरा बुझ्न पाएका छन् । वर्गीय मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरियो कि अन्य तपशीलका मुद्दालाई उठाइएछ भन्ने कुरा थाहा पाएका छन् ।

के हो समस्याको गुदी कारण ?

पछिल्लो समय दलहरुबीच जुन खालको असमझदारी बढ्यो त्यसको आन्तरिक कारण भनेको सत्तापक्षीय दलका मुख्य नेताहरुमा रहेको पुरातनपन्थी सोच नै हो । विशेषगरी सुशील कोइराला र केपी ओलीको परम्परागत सोचाई नै अहिलेको समस्याको मुख्य कारण हो । यो कुरा पुष्टि गर्न उनीहरुको पृष्ठभूमि हेरे पुग्छ । किनकि ती दुवै नेता हिजोको शान्ति प्रक्रिया र नयाँ राजनीतिक प्रणालीका कट्टर विरोधी हुन् । केपी ओली र सुशील कोइराला दुवैले हिजो माओवादीहरुलाई जंगलबाट फर्काएर काठमाडौं ल्याउनुहुन्न भन्ने मत राख्ने गर्थे । गिरिजा प्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेलिरहँदा सुशील कोइराला त्यसको विपक्षमा रहँदै आएका थिए । केपी ओली पनि त्यतिखेर गणतन्त्रको विपक्षमा धारणा राख्दै आएका नेता थिए । नेपालमा गणतन्त्र ल्याउँछु भन्नु र बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु उस्तै कुरा हो भनेर ओलीले गणतन्त्रको पक्षमा लागेका नाराहरुको उपहास गरेको कुरा जगजाहेर नै छ । २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तन उनीहरुको लागि एउटा बाध्यता मात्र थियो मनैदेखि रुचाएका थिएनन् । अर्थात् उनीहरु परिवर्तनको प्रवाहविरुद्ध रहेका नेता थिए । संयोगवश उनीहरु दुवैजना अहिले पहिलो र दोश्रो पार्टीका मुख्य नेतृत्वमा पुगे । संविधानसभामा पनि परिवर्तनकारी एजेण्डाहरु उनीहरुको लागि घाँडो हुन पुगे । परिणामस्वरुप परिवर्तनको पक्षमा उठेका मुद्दाहरु कमजोर हुन पुगे र असहमतिको राजनीतिक यात्रा सुरु भयो ।

अबको बाटो

वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानको पहिलो बिन्दु सत्ता पक्षले बहुमतको गणितीय हिसाब किताब छोड्नुपर्छ । कम्तीमा १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र मधेशी जनजाति लगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग भएका सहमतिहरुलाई प्रस्थान विन्दु बनाउनुपर्छ । किनकि हिजो जुन–जुन कारणले देशमा त्यत्रो द्वन्द्व भयो ती कारणहरुलाई जस्ताको तस्तै राखेर अंक गणितको बलमा एक थान संविधान जारी गरेर समस्या समाधान हुँदैन । अहिलेको संसदमा पनि काँग्रेस एमालेहरुको प्राविधिक बहुमत (प्रतिनिधित्वको हिसावले मात्र) मात्र छ ।

दोश्रो संविधानसभामा पाएको मतसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने विपक्षीहरुकै बहुमत छ । प्राविधिक बहुमतको बलमा जबर्जस्त जारी गरेको संविधान वास्तविक बहुमतले पटक्कै मान्नेवाला छैन । फलस्वरुप मुलुक फेरी बहुआयामिक द्वन्द्वको चपेटाम पर्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ सत्ता पक्षले कम्तीमा गत माघ ५ गतेसम्म आइपुग्दा मिलेका विषयहरुलाई प्रस्थानविन्दु बनाएर सहमतीय प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । सर्वसहमति त नहोला किनकि संघीयता नस्वीकार्ने चित्रबहादुर केसी र गणतन्त्र नस्वीकार्ने कमल थापाहरु पनि संविधानसभामा छन् । अहिलेको अवस्थामा सहमतिको मापदण्ड भनेको हिजो गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलनमा एकजुट भएर आन्दोलनमा लागेका शक्तिहरुबीचको सहमति हुनसक्छ । यसलाई मध्यजनर गर्दै संविधानसभामा सहमतीय प्रक्रिया सुरु गर्नु अहिलेको उत्तम विकल्प हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *