सरकारी संरचना नहट्दा सडक विस्तारमा समस्या भएको छ

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, बैशाख ३, २०७२       | 201 Views   ||

kalpanaइ. कल्पना अधिकारी
सूचना अधिकृत, मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय, दाङ

घोराही र तुलसीपुरमा सडक बिस्तार शुरु भएको छ । अहिले के काम भइरहेको छ ?

घोराहीमा भदौ ११ गतेबाट सडक विस्तारको काम शुरु भएको हो । अहिलेसम्म सडकको क्षेत्राधिकर छुट्याउने काम भएको छ । रुख, बिजुलीका पोल, खानेपानी र टेलिफोनका तार हटाउन बाँकी छ । यी हटिसकेपछि सडक विस्तारको कामले थप गति लिनेछ । हामीले सडक क्षेत्रमा रेहका संरचना हटाउनको लागि पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेका छौं । केही व्यक्तिहरुले हटाइसक्नुभएको छ भने केहीले हटाउन बाँकी छ । सरकारी संरचनाहरु हटाउनको लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।

यसपटक कटुवा खोलादेखि १ हजार ४ सय मिटर सडक विस्तार गर्ने योजना छ । यसका लागि कुल ९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । १५ महिने ठेक्का भएकाले आगामी वर्ष सडक विस्तारको काम सकिने छ । तुलसीपुरमा पनि हात्तीखौवादेखि वीरेन्द्रचोकसम्मको ७ सय ८० मिटर सडक विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । त्यहाँ पनि सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका भौतिक संरचना हटाउने काम भइरहेको छ ।

सडक बिस्तार गर्दा के चुनौति देखिएको छ ?

सडक विस्तार गर्दा थुप्रै चुनौति व्यहोर्नुपरेको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्ना भौतिक संरचना समयमा नै हटाउँदैनन् । सरकारी निकायबाट पनि टेलिफोन, विद्युत, खानेपानीलगायतका संरचना हटाउने काम भएको छैन । यसले गर्दा सडक विस्तारमा केही ढिलाई हुने देखिएको छ । व्यक्तिहरुले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेकाले अब हामीले सडक ऐन २०३१ को अधिनमा रहेर ती भौतिक संरचना हटाइने छ ।

व्यक्तिका भौतिक संरचना हटाउँदा क्षतिपूर्ति दिनुहुन्छ ?

सडक ऐन २०३१ भन्दा अघि निर्माण भएका भौतिक संरचना भत्काउनुपरेको खण्डमा सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐन लागु भएपछि निर्माण भएका भौतिक संरचनाको लागि भने कुनै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छैन । सरकारले कुनै व्यक्तिको जग्गामा सडक निर्माण गर्ने होइन । आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सडक विस्तार गरिने छ । बरु सडकको क्षेत्राधिकार मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने काम गलत हो ।

घोराही र तुलसीपुरमा जुन क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न थालिएको छ ती क्षेत्रमा सडक ऐन लागु भएपछि मात्र भौतिक संरचना बनेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन ।

सडक विस्तार गर्दा व्यक्तिगत संरचनाभन्दा सरकारी संरचना हटाउन ढिलो भएको देखिन्छ । सरकारी कार्यालयहरुबीच किन उचित समन्वय हुन नसकेको ?

सरकारी कार्यालयहरुबीच उचित समन्वय भएको छैन भन्नु गलत हो । हामीेले सम्बन्धित कार्यालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरेका छौं । मौखिक आग्रह गरेका छौं । त्यो भन्दा समन्वय के हुन्छ । बरु सरकारी कार्यालयहरुबाट ती संरचना सार्नको लागि बजेट नभएको भनाई आउने गरेको छ । सडकको क्षेत्राधिकारभित्र कुनै पनि अन्य संरचना निर्माण गर्न पाइदैन । यसरी अरुको जग्गामा संरचना निर्माण गर्नेहरुले आग्रह गरेको वेलामा सार्न पनि तयार हुनुपर्छ । सडक डिभिजन कार्यालयले समन्वय गरेको छैन भन्नु गलत हो ।

विभिन्न सडक परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुको कारण के हो ?

सडक आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुनुका कारणहरु धेरै छन् । त्यसमध्ये ठकेदारको लापरपाहि प्रमुख कारण हो । त्यस्तै केही परियोजनाहरुमा बजेट अभावका कारण पनि केही ढिलाइ हुन्छ । तर, यो प्रमुख कारण भने होइन । बन्द, हड्ताल लगायतका कारणले गर्दा पनि आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा पनि समस्या भएको छ । सडक निर्माणमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरु विभिन्न कारणले अभाव भइरहेको हुन्छ । ठेकेदारहरुले निर्माण सामग्रीको अभावमा काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

डिभिजन कार्यालयबाट सञ्चालन भएका ठूला आयोजनाहरुको प्रगति कस्तो छ ?

डिभिजन कार्यालयबाट सञ्चालन भएका ठूला परियोजनाहरुको कार्यप्रगति राम्रो छ । तुलसीपुर र घोराहीमा सडक विस्तारको काम धमाधम भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगको पहुँच मार्ग निर्माणको काममा पनि राम्रै प्रगति भएको छ । विभिन्न स्थानमा ठूला तथा साना पुलहरु निर्माण भइरहेका छन् ।

चालु आवमा नयाँ कुनै कार्यक्रम छैन ?

चालु आर्थिक वर्षमा दाङका ५ वटा सडक कालोपत्रेको काम शुरु गरिने भएको छ । बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत तीन आर्थिक वर्षमा ती सडक कालोपत्रे गर्न थालिएको हो । सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत ५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक ओटा सडक कालोपत्रेको काम शुरु गर्न थालिएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सभासद्को छनोटमा परेका ती सडकहरु कालोपत्रेका लागि टेण्डर खोलिएको छ । विभिन्न सडकमध्ये सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचित सभासद्हरुले छनोट गर्नुभएको आधारमा ती सडकहरु कालोपत्रेका लागि स्वीकृत भएका हुन् । दुई साता पहिले टेण्डर आह्वान गरिएको हो, निर्माण कम्पनी छनोट गरेर चालु आर्थिक वर्ष भित्रै कालोपत्रेका काम शुरु गरिने छ । ती सडक कालोपत्रेको काम १५ महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्ने छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले एउटा सडक कालोपत्रको लागि ५ करोडको सिलिङ तोकेको छ । यो बजेट कालोपत्रेका लागि छनोट भएका सडकको पूर्ण कामको लागि होइन । निश्चित खण्ड कालोपत्रेका लागि मात्र यो बजेटले पुग्छ । अन्य शीर्षकबाट त्यसपछि पनि ती सडकहरुको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेको काम गरिनेछ । तर, अहिलेसम्म त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम बनेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि घोराही–धारपानी सडकखण्डको ५ किमि, घोराही–चैते (विपि मार्ग) को साढे ३ किमि, तुलसीपुर–सुकौराको ३ किमि २ सय मिटर, सुकौरा–चरकमटियाको ३ किमि र चैलाही–देउपुर खण्डको साढे ३ किमि क्षेत्रमा कालोपत्रे गरिने छ । यस कार्यक्रमले पाँच ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक विकासका लागि सहयोग पुग्नेछ । मुलुकको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले विकास गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का व्यवस्थापनका लागि ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

छनोट भएका सबै सडकहरु जिल्लास्तरीय महत्वका सडक हुन् । केही सडकहरुले पर्यटकीय स्थलसम्म जानका लागि सहयोग पुग्नेछ । सडक कालोपत्रे भए पनि हजारौं स्थानीयवासीहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । सबै सडकहरु एकै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने भएकाले सरकारले बहुवर्षीय योजनामा राखिएको हो । अन्य कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका थप केही सडकहरु पनि कालोपत्र भइरहेका छन् । सडक कालोपत्रे भएका सवारी साधनलाई गाउँसम्म पुग्न सजिलो हुने छ ।

तुलसीपुर–पुरन्धारा सडकमा के काम भइरहेको छ ?

तुलसीपुर–पुरन्धारा–सुर्खेत सडकखण्डका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कालोपत्रेसहितको काम गर्नको लागि विनियोजन गरिएको हो । आगामी असोजभित्र तुलसीपुरदेखि ८ किलोमिटर पश्चिमखण्डमा कालोपत्रे गरिने छ । यसअघि करीब १ किमि सडक खण्ड कालोपत्रे भइरहेको छ ।

आयोजनाकै रुपमा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि यस सडकको काम शुरु भएको हो । यस अघि विभिन्न निकायबाट सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भएको थियो । अहिले सडकको ट्राक पूर्ण रुपमा खुलिसकेको छ । कुल ७४ किलोमिटरमध्ये ६० किमि खण्ड दाङ डिभिजनले हेर्छ ।

चालु आवमा सडक चौडा पार्ने, कचवे, ग्राभेल, ग्याविन, पक्की नालीलगायतको काम भइरहेको छ । ८ किमि खण्डमा कालोपत्रेको तयारी भइरहेको छ । असोजभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

आगामी आवमा थप खण्डमा कालोपत्रेको काम हुनेछ । डिभिजनले कालोपत्रेका लागि निर्माण कम्पनीसँग १५ महिने सम्झौता गरको छ । बहु वर्षे योजना भएकाले सरकारले बजेट उपलब्ध गराए अनुसार कामहरु गरिने छ । पातुखोला र सारदा खोलामा पुल निर्माण भइसकेकाले अहिले नै गाडी सजिलैसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सडक कालोपत्रेपछि सहज रुपमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ । सो खण्डमा ७ देखि १० मिटर चौडा पार्ने काम भएको छ । साढे ५ मिटर कालोपत्रे गरिने छ तुलसीपुर–पुरन्धारा–सुर्खेत सडक सञ्चालनपछि पश्चिम नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ ।

तुलसीपुरबाट अमेलिया हुँदै सुर्खेत पुग्नको लागि १ सय ८८ किलोमिटर पर्छ । तर, सुर्खेत–तुलसीपुर खण्ड सञ्चालन आएपछि अहिलेभन्दा करीब ७० किमि छोटो दूरी पर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *