द्वन्द्वपीडित भन्छन्– हामीले न्याय पाउने कहिले ?

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस १५, २०७२       | 119 Views   ||

जनउभार समाचारदाता

दाङ, पुस १५ । घोराही ३ बर्गदीकी पुन्या चौधरीले १४ वर्ष भयो निहत्था आफन्त किन मारिए भनेर कारण खोज्न थालेको तर अहिलेसम्म पनि राज्यले यसको कुनै जानकारी दिन सकेको छैन । खल्यानमा धान दाउँदै गरेका ११ जना निहत्था थारुहरुलाई तत्कालीन सुरक्षा फौजले माओवादीको नाममा हत्या गरेको थियो ।

यसैगरी तुलसीपुरका नोखीराम केसी अनाहकमा माओवादी अपहरणमा परेर ६ महिना कष्टकर जीवन बिताउनुप¥यो । त्यसबेला उहाँले यातना पाएको, धम्की दिएको सम्झदै मलाई किन अपहरण गरे ? भन्ने कुराको कारण र क्षतिपूर्ति खोजिरहनुभएको छ ।

चौधरी र केसी मात्र हैन द्वन्द्वको समयमा निशस्त्र थुप्रैलाई राज्य र बिद्रोही पक्षबाट हत्या, अपहरण, बलात्कार र बेपत्ता पार्ने काम भयो तर राज्यले अहिलेसम्म पनि न यसका दोषीलाई कार्बाही गरेको छ न त परिपुरनको व्यवस्था । पीडितहरु भन्छन्, ‘युद्धमा संलग्न माओवादी तथा सरकारी सुरक्षा फौज मर्नु र मारिनु त स्वभाविक हो तर हाम्रा निशस्त्र आफन्त मारिनु, बेपत्ता हुनु, अपहरणमा पर्नु र बलात्कारको सिकार बन्नुको कारण खोजियोस् र यसको क्षतिको व्यवस्था होस ।’

तत्कालीन सरकार र बिद्रोही माओवादीले शान्ति सम्झौता गर्दा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका बारेमा ६ महिनाभित्र सत्यतथ्य खोजी दोषीलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि सत्य निरुपण मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति गरेका थिए तर राजनीतिक खिचातानीका कारण न त लामो समयसम्म आयोग नै बन्न सक्यो न त पीडकले सजाय र पीडितले क्षतिपूर्ति पाए ।

तुलसीपुरका द्वन्द्वपीडित सुदन चौधरी राज्यले द्वन्द्वरत बिद्रोही र राज्य पक्षले निशस्त्र जनतामाथि गरेका अमानवीय घटनाका दोषीलाई कार्बाही गर्नुुको साटो पीडित पक्षलाई राज्य र बिद्रोही पीडित भनेर फाटो ल्याउने काम गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ ।

‘राज्यबाट पीडित भएको होस् वा बिद्रोहीबाट हाम्रा पीडा एउटै हुन्, सबैलाई राज्यले समान क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र समानरुपमा समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वमा मारिएका सेना, प्रहरी, माओवादी हुन् वा सर्वसाधारण सबैलाई बराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र सबै पीडितका परिवारको आधारभूत जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’ उहाँले अहिले गाउँमा सबै द्वन्द्वपीडित पक्षहरु मिलेर बसेकाले पीडकको खोजी गर्ने नाममा फेरि द्वन्द्व बढाउने काम गर्न नहुने तर मेलमिलाप, क्षमादान र क्षतिपूर्तिमा जोड दिनुपर्ने सुझाव छ ।

फूलबारीकी सन्ध्या ओली रिजालको धारणा पनि चौधरीको जस्तै छ । ‘घटनामा गाउँका कसैको न कसैको हात त होला तर हामीले लामो समय भएकाले घटना सम्झनेभन्दा पनि दिगो शान्तिको कामना गछाँै । हामीले त जे भोग्याँै र दुःख पायाँै फेरि द्वन्द्वका घाऊ कोट्याएर हाम्रा सन्तानहरुमा पनि बदलाको भावना जगाउने वा पुरानो कुरा उप्काएर मिलेर बसेका गाउँलेमा मनमुटाव बढाउन हुँदैन ।’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितलाई राहत र सीप दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

त्रिपुरका प्रवीण शर्माले पनि अहिले बिद्रोही पक्ष पनि पटक–पटक सरकारमा गइसकेको र तत्कालीन राज्य पक्ष पनि सरकारमा पटक पटक गइसकेकाले राज्य र बिद्रोही पक्ष नभनी समान क्षतिपूर्ति र समान व्यवहार गरिनुपर्ने औल्याउनुहुन्छ । उहाँले हिजो जो जसरी पीडित भए पनि बाँचेका र उनका सन्तानलाई अब काम र अबसर दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

स्थानीय शान्ति समितिका पूर्व संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बमबहादुर डिसीले मृत्यु र बेपत्ताले राहत पाए पनि अन्यलाई छिटो राहत दिनुपर्ने र आयोगले छिटो परिपुरण र मेलमिलापका काम अगाडि बढाउनुपर्ने विचार ब्यक्त गर्नुहुन्छ । दीगो शान्तिका लागि राहत, क्षतिपुर्ति र मेलमिलापको नीति अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको तर्क छ ।

शान्ति निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले आयोगले अब आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको जनाउँदै छिटै पीडितहरुबाट उजुरी माग गरि छानबिन र परिपुरणको ब्यवस्था गरिने बताउनुहुन्छ । उहाँले पुनः द्वन्द्व हुने गरि कुनै पनि घटना नउठाउने जानकारी दिदै घाऊ कोट्याउने नभई मल्हम लगाउने काममा आयोग अग्रसर रहने बताउनुभयो । ‘आयोगले फौजदारी तरिकाले हैन संक्रमणकालीन न्याय दिने हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई तुरुन्त छानबिनका लागि र पीडितलाई परिपुरणको लागि सरकारसँग सिफारिस गछाँै ।’

मानवअधिकारकर्मी विनोद केसी शान्ति सम्झौता भाएको लामो समयसम्म पनि आयोग गठन नहुनु र गठन भएर पनि दोषी पत्ता लगाएर कार्बाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिनु सरकारको कमजोरी भएको बताउनुहुन्छ । सत्य निरुपण मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोगले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन, कार्बाही र परिपुरणका लागि सिफारिस र राज्यले कार्यान्वयन नगरे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि नराम्रो हुने उहाँको तर्क छ ।

आयोगले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र सरकारलाई सिफारिस तथा सरकारले कार्यान्वयन नगरे तत्कालिन बिद्रोही माओवादीका जुनसुकै नेता, कार्यकर्ता तथा तत्कालीन सरकार प्रमुख र सुरक्षा फौजका व्यक्तिहरु विदेशमा जहाँ पनि पक्राउ पर्न सक्ने उहाँको भनाई छ । क्षमादान दिने, कार्बाही नै चाहने, परिपुरणले चित्त बुझाउने वा मेलमिलाप गर्ने भन्ने कुरा पीडित र पीडकको हातमा हो तर राज्यको काम दोषी पत्ता लगाउने र क्षतिपूर्ति दिने हो यसमा राज्य गम्भीर हुनैपर्छ ।

उहाँले द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका तर बिद्रोही र राज्यबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितलाई पीडामा मल्हम लगाउने र पीडकलाई कार्बाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *