जतिसक्यो चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन आवश्यक छ

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, मंसिर २३, २०७३       | 120 Views   ||

Kamanकमानसिंह थापा मगर
कार्यकारी अधिकृत, त्रिपुर नगरपालिका

मंसिर २ गते आफ्नो वार्षिक प्रगति समीक्षा पेश गरिरहँदा त्रिपुर नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख कमानसिंह थापा मगरसँग उपलब्धिका चाङ थिए । ०६५ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका २८ वर्षीय थापा करिब ६ वर्षको समयावधिमा कार्यालय सहयोगीदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मको अनुभव बटुलिसकेको छन् । यसपटक हामीले थापासँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, राजनीतिक दल, कर्मचारीको सम्बन्ध र विकास निर्माणलगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । – सम्पादक

त्रिपुर नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत भएर एक वर्ष काम गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?

त्रिपुर नगरपालिकाको कार्यकारी भएर आउँदा नगरपालिका कस्तो अवस्थामा थियो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । सर्वत्र लथालिङ्गको अवस्थाबाट यो नगर गुज्रिरहेको थियो । तर हाल एक वर्षपछि हामीले हे¥यौं भने त्रिपुर नगरपालिकाले धेरै कुरामा व्यवस्थित भएर उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ । भवन निर्माणका लागि जग्गाको प्राप्तिदेखि सडक विस्तार, नगर गुरुयोजना लगायत सेवाप्रवाहमा आएको चुस्तता हाम्रा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । यसर्थ मैले यस एक वर्षको अवधिलाई चुनौतीपूर्ण एवं ‘इन्ट्रेस्टिङ’ रुपमा लिएको छु । चुनौतिपूर्ण यसर्थ कि छोटो समयमा हामीले धेरै काम गर्नुपथ्र्यो । जो हामीले सकेसम्म गर्न सकेका छौं । र इन्ट्रेस्टिङ किन रह्यो भन्दा नगरपालिका नयाँ भएकाले धेरै स–सानादेखि ठुलासम्म काम गर्न पाउने अवसर मिल्यो ।

अन्यत्रजस्तै त्रिपुर नगरपालिकामा पनि राजनीतिक दल प्रायः समय विवादित जस्ता देखिए । तपाईले कार्यालय सहयोगीदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मको यात्रा पार गरिसक्नुभएको छ । राजनीतिक दल र निजामती कर्मचारीबीच सम्बन्ध, समन्वयको उतारचढावलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

पक्कै पनि यी दुई पक्षबीचको सकारात्मक समन्वयले नै प्रगति हुन सक्छ । तर यसका लागि आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुरुपको काम गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । राजनीतिक दलहरुले हामीलाई भिजन दिने हो । र हामीले त्यसलाई प्रशासनिक तवरबाट कार्यान्वयन गर्ने हो । तर समय–समयमा यसको उल्टो भइदिन्छ । राजनीतिक दल हामीलाई चलाउन खोज्छन् भने हामीले राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ । हामीले भिजन दिनुपर्ने र राजनीतिक दलले कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने । सरकारी निकाय डुंगाजस्तै हुन्, जसमा राजनीतिक दलले दिशानिर्देश गर्ने अनि हामीले डुंगा चलाउने हो । तर प्रायः यसको उल्टो भइरहेको हुन्छ ।

उसो भए यस्तै उल्टो तरिकाबाट चल्न खोज्दा राजनीतिक दल र कर्मचारी पक्षबीच द्वन्द्व बढ्ने र अन्ततः त्यसले विकास निर्माणका क्रियाकलापमा बाधा पु¥याउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?

द्वन्द्वका पनि आफ्नै विशेषता छन् । यो हुँदा पनि विकास निर्माणको गति सुस्त हुन्छ भने र नहुँदा पनि । द्वन्द्व सकारात्मक भयो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भने नकारात्मक भयो भने नकारात्मक । तर प्रायः हाम्रा द्वन्द्व स्वार्थकेन्द्रित हुन्छन् । जसकारण त्यसले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा बाधा पु¥याइरहेको हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने देखिएपछि विभिन्न बखेडा झिकेर निर्णय प्रक्रियालाई नै प्रभावित पारिन्छ । सरकारी कार्यालयहरुमा सुस्त गतिमा काम हुनुको कारण पनि यस्तै एउटा हो । म तपाईलाई त्रिपुर नगरपालिकाकै उदाहरण दिऊँ– यसअघि जग्गा नहुँदा पनि भवन निर्माणको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले आर्थिक सहयोग पायौं । जग्गा प्राप्त भइसकेपछि भने त्यो रोकिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुबारे गुनासो राख्नु भो । अनि यसमा कर्मचारीहरुको भूमिका नि ? के कुनै पनि कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक म काम गर्छु भन्दा नपाउने स्थिति छ ?

मैले राजनीतिक दलहरुबारे गुनासो राखेर आफु पन्छिन खोजेको हैन । मैले अघि पनि भने हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । कर्मचारीले काम गरिरहेको छैन भने मन्त्रालयबाट नीति नै बनाएर बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नुप¥यो नि । जनताका वास्तविक प्रतिनिधि भइसकेपछि कर्मचारीले काम गर्दैनन् भनेर राजनीतिक दल पन्छिन कसरी मिल्छ ? अर्कोतर्फ स्वयं कर्मचारीलाई राजनीति गर्ने वातावरण जुन निर्माण भएको छ यो समाप्त हुन आवश्यक छ । कर्मचारीले राजनीति गर्न थाल्यो भने काम कैले गर्छ ? अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने अत्यधिक राजनीति भएका कारण निजामती सेवाको चेन अफ कमाण्ड टोटली भत्किसकेको छ । मुख्य सचिवले भनेको कुरा उपसचिव टेर्दैनन् । कार्यालय प्रमुखले भनेको खरिदार टेर्दैनन् । यस्तो अटेरीले समग्र सेवा प्रवाहलाई असर पु¥याइरहेको छ । यद्यपि नियम कानुनमा अडिग भएर काम गर्ने हो भने अप्ठ्यारा होलान् तर कर्मचारीले आफुले चिताएको काम गर्न सक्छ ।

निजामती सेवा प्रवाहमा कार्यरत कर्मचारीका अप्ठ्याराहरु के कस्ता छन् नि ?

पहिलो कुरा त अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । त्यो सँगै मूल्यांकन र संरक्षणको पाटो पनि छ । हाम्रोमा नियम कानुनअनुसार काम गर्न थाल्यो कि अप्ठ्यारो परिहाल्छ । केही नयाँ काम गरौं न त भन्दा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति शुरु भइहाल्छ । घुस लिइयो भने अचम्म मानिन्न बरु नलियो भने अप्ठ्यारो पारिन्छ । रिस्क मोलेर काम ग¥यो कि पक्कै पनि यसमा यसको कुनै स्वार्थ थियो होला त्यसैले काम गर्न सक्यो भन्ने नकारात्मक धारणा छ । सामान्य कुराको लागि मन्त्रालयबाट फोन आउँछ । मैले त कतिचोटी नियमपूर्वक हुन नसक्ने कामका लागि लिखित रुपमा मन्त्रालयबाट नीति बनाएर आउनुस् अनि बल्ल गरिदिन्छु समेत भनेको छु । मूल्यांकन र संरक्षण गर्ने निकाय स्वयम् पनि राजनीतिमा ग्रस्त छन् ।

उसो भए सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, सभ्य र जनमुखी बनाउन के गर्नुपर्ला ?

यसका लागि सबैभन्दा पहिले त जति नि विकृति र विसंगति छन् तिनलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न आवश्यक छ । हालसम्म सफा हुने नाममा हात, खुटा वा शरीरका एक–दुई अंगलाई सफा गर्ने काम भइरहेको छ । टाउकोबाट पानी खन्याएर पूरै शरीर नुहाउन आवश्यक छ । अर्थात सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सरोकार राख्ने सबै निकाय सफा र पारदर्शी हुनुप¥यो । हाम्रो स्वार्थको घेरा खुम्चिएर सेवाभाव फराकिलो हुदै जानुप¥यो ।

विकासका लागि थ्री एम अर्थात् मनि, मेनपावर र मेकानिज्म यी सबै चुस्त हुन आवश्यक छ । यसमा पनि मेकानिज्म सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । हाल दर्जन बढी राजनीतिक दलका दर्जन बढी स्वार्थमा स्थानीय निकायको मेकानिज्म अल्झिनुपरेको छ । यसको साटो हाम्रो मेकानिज्म वान वे हुन आवश्यक छ । कर्मचारीले हालको मेकानिज्ममार्फत् काम गर्न निक्कै गाह्रो छ । यसका लागि जतिसक्यो चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन आवश्यक छ ।

त्रिपुर नगरपालिकामा एक वर्षमा कैयन् बदलावहरु देखिएका छन् । यदाकदा तपाईको परिश्रमको स्रहाना पनि भइरहेको हुन्छ । यदि मैले तपाईलाई यसो नगरेर तपाई खुरुखुरु आफ्नो ड्युटी निभाउने र महिना पुग्दा तलब बुझेर बसेको भए भइहाल्थ्यो नि भनेर सोधें भने के भन्नुहुन्छ ?

यो निक्कै गम्भीर प्रश्न हो । यसको जवाफ दिदै गर्दा हामीले जागिर शुरुवात गर्दा सरकारलाई दिएको वचनबद्धता सम्झिन आवश्यक छ । हाम्रोमा तलब मेरो हाजिर बापतको हो । त्यसभन्दा एक्स्ट्रा काम गर्दा हामीले एक्स्ट्रा सेवासुविधा चाहिन्छ भन्ने चलन छ । यो निक्कै गलत कुरा हो । तर सबै कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गर्दा नै थाहा हुन्छ नि कि मेरो तलब कति हो । मैले काम गरेबापत कति पैसा पाउँछु भनेर । हामीले यति तलब भत्तामा नेपालका जुनसुकै कुनामा गएर जनताको सेवा गर्छौं भनेर बचनबद्धता गरेर आएका हौं । हालको परिस्थितिमा त झनै विकासको भिजन हामीले नदिने हो भने विकास निर्माण ठप्प हुन्छ । किनकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अहिले स्थानीय निकायमा छैनन् । जनप्रतिनिधिको काम पनि हामीले गर्नुपरेको छ ।

सरकारी कार्यालय र भ्रष्टाचारलाई अभिन्न अंगका रुपमा अथ्र्याउने गरिन्छ । यहाँले आफ्नो वार्षिक प्रगति समीक्षामा ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ भनेर धेरैचोटी दोहो¥याउनुभएको थियो । के यो सम्भव छ ?

भ्रष्टाचार एक सामाजिक रोग भइसकेको छ । मानिसको शरिरमा क्यान्सर भयो भने त्यो अंग नै काटेर फालेजस्तै भ्रष्टाचारमाथि नि शून्य सहनशीलता हुन आवश्यक छ । यो नियन्त्रणका लागि पनि मैले अघि भनेजस्तै टाउकोबाट नुहाउने पद्धतिको विकास गर्न आवश्यक छ । हाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अख्तियारी पाएका निकाय नै आफै स्वच्छ हुन सकेका छैनन् । पहिला ती निकाय आफै सुध्रिन आवश्यक छ । सरकारी कार्यालयमा सर्वप्रथम कार्यालय प्रमुख यस विषयमा शून्य सहनशील हुन प¥यो । र मेरो कार्यालयमा र मेरो हकमा मैले त्यो पूर्णत लागू गरेको छु । अर्को कुरा नियमभन्दा बाहिर गएर काम गरिएन भने भ्रष्टाचार हुने कुरै आउदैन ।

प्रस्तुति : भुपेन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *