बहसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, साउन ११, २०७४       | 264 Views   ||

देशको कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई माओवादीले पुनः ब्यूँझाएको छ । संविधान जारी हुँदा स्थगन गरेको उक्त राजनीतिक एजेण्डालाई माओवादीले भर्खरै सम्पन्न सचिवालयको विस्तारित बैठकबाट ब्यूँझाएको हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा ब्यूझाएसँगै शासकीय स्वरुपसम्बन्धी बहसले पुनः ठाउँ पाउन थालेको छ । पहिलो संविधानसभादेखि माओवादीले उठाउँदै र बहसमा ल्याउदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषय तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई हेरेर माआवादीले स्थगन गरी सहमतिबाट संविधान जारी गर्ने बाटो खोलेको थियो ।

संविधानमा उल्लेख संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने उही पुरानो शासकीय स्वरुपमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको माओवादीले अहिले देशको कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने भन्दै त्यसका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने र दलहरुका बीचमा सहमति जुटाउने कुरालाई अघि सारेको छ ।

संविधान जारी हुनुपूर्व संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्ने कुराहरुमा देशभरबाट हजारौं सुझावहरु आएका थिए । ती सुझावमध्ये देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनपर्ने भन्ने सुझाव सबैभन्दा धेरै थियो । देशको कार्यकारी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने दुई प्रमुख ठूला वामपन्थी दल माओवादी र एमाले मिल्न नसक्दा देश उही पुरानै संसदीय प्रणालीको शासकीय स्वरुपमा पुग्यो ।

अहिले हामी देशको नयाँ संरचनाको पुरानै शासकीय स्वरुपमा छौं, जसले जनतालाई पूर्ण गणतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छैन । बितेको दश बर्षमा १० जना प्रधानमन्त्री फेरिने यो मुलुकमा जनताले विकास र समृद्धिको के आशा र अपेक्षा गर्ने ? गणतन्त्र आएको यो बीचको अवधिमा पनि जनताले अस्थिरता, अराजकता, विकृति र विसंगतिको चरम सीमा देखिसकेका छन् । सरकार बनाउने खेलमा संसदमार्फत् जनताका मतहरु करोडौंमा बेचिन्छन् । कुनै पनि सरकार पूर्णकार्यकाल नटिक्ने, संसदले चाहेको वेला जतिवेला पनि प्रधानमन्त्री हटनुपर्ने, जतिवेला पनि गणितिय गठवन्धनलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री चल्नुपर्ने कारणहरुले गर्दा संसदीय प्रणालीमा अस्थिरताको विजारोपण हुन पुगेको छ ।

परिणामतः अनुउत्तरदायी सरकार र नतिजामुखी शासनको अभावजस्ता समस्याहरु हामीले भोग्दै र झेल्दै जानु परेको छ । देशमा स्थिरता, विकास र आर्थिक उन्नति, प्रगति चाहने हो भने विद्यमान यो शासकीय मोडेललाई फेर्नैपर्छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकता बलियो पार्न र देशलाई स्थिरतातिर लैजान प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको शासकीय मोडेल अपरिहार्य छ । संसदबाट छानिएको कार्यकारीभन्दा जनताबाट छानिएको राष्ट्रप्रमुख बढी जनमुखी हुन्छ ।

प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख हुने शासकीय प्रणाली बाहेक अन्य माओवादीका राजनीतिक एजेण्डाहरु कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन् । माओवादीले अहिले देश र जनताको आवश्यकताअनुसार यो मुद्दालाई अगाडि सारेको छ । यहीँ राजनीतिक मुद्दालाई बलियोसँग पक्डेर माओवादी अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ । अन्य दलहरु पनि जनताको चाहना र देशको आवश्यकता अनुसार यो एजेण्डामा उभिन सक्नुपर्छ र मात्रै देश विकासको गतिमा अग्रसर हुने छ ।

यो एजेण्डामा माओवादी र एमाले एक ठाउँमा उभिन सक्ने हो भने संविधान संशोधनमार्फत् नयाँ शासकीय स्वरुपको मोडेलबाट देशलाई अघि बढाउन सकिने छ । समय र आवश्यकताले माओवादी र एमालेलाई पुनः एकै ठाउँमा उभ्याउने परिस्थिति श्रृजना हुँदै गइरहेको छ । नेतृत्वले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर एजेण्डामा जुट्ने महानता देखाए भने देश पूर्णतया नयाँ संरचनासहितको नयाँ नेपालमा प्रवेश गर्ने थियो । आशा गरौं एक दिन दलहरु त्यहाँ नपुगी सुख छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *