भारतको भुटान नीति र चीनको त्रास

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, साउन ११, २०७४       | 543 Views   ||

– आनन्दस्वरुप बर्मा

सन् २०१३ मा भुटानको राजधानी थिम्पुमा दक्षिण एसियाली देशहरूको एक साहित्यिक समारोह आयोजना भएको थियो, जसमा सांस्कृतिक क्षेत्रमा क्रियाशील धेरैको जमघट थियो । ‘विगतको ऐना’ (दि मिरर अफ द पास्ट) शीर्षकको सत्रमा डा. कर्मा फुन्त्सोले भारत र भुटानको सम्बन्धबारे केही महत्वपूर्ण विचार राखेका थिए । डा. कर्मा ‘हिस्ट्री अफ भुटान’ का लेखक हुन् । एक इतिहासकारका रूपमा उनको ख्याति निकै छ । उनले भारत–भुटान मित्रतामाथि जोड दिँदै भने– कहिलेकाहीँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना पनि हुन्छन्, जस्तो कि विगतमा पनि भएका छन् । उनको संकेत केही समयअघि सम्पन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भारतले भुटानलाई दिँदै आएको अनुदान बन्द गरिदिएको विषयतर्फ थियो । उनले अगाडि भने– सायद भुटानका नागरिक हाम्रो स्थानीय राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप मन पराउँदैनन् । तर, आफ्ना निजी हितका कारण राज्यहरूले गल्ती गरिरहन्छन् । र, उनीहरूको यस्ता कदमले मैत्री सम्बन्धमा क्षति पुग्ने गरेको छ । उनले यो पनि भनेका थिए कि यदि भारतमाथि हाम्रो आर्थिक निर्भरता कायमै रह्यो भने कहिल्यै यो मित्रता बराबरी स्तरको हुन सक्दैन । उनले भुटानका अधिकारी र नागरिकलाई सुझाव दिए कि उनीहरूले भारतसित जेसुकै लिँदा पनि अत्यन्त सतर्क रहनुपर्छ ।

डा. कर्माले यस्तो विचार भुटानको निर्वाचनको पृष्ठभूमिका आधारमा बताएका थिए । हाम्रा लागि यो थाहा पाउन जरुरी छ कि त्यस निर्वाचनको समयमा त्यस्तो के भएको थियो, जसले भुटानका जनतालाई उद्वेलित गराइदिएको थियो । १३ जुलाई २०१३ मा त्यहाँ सम्पन्न दोस्रो आमनिर्वाचनमा प्रमुख विपक्षी पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पिडिपी) ले त्यस समयको सत्तारुढ ड्रक फेनसुम सोंगपा (डिपिटी)लाई हराएर सत्तामाथि कब्जा गरेको थियो ।

पिडिपीलाई ३५ र डिपिटीलाई जम्मा १२ सिट प्राप्त भएको थियो । यसअघि ३१ मेमा भएको प्राथमिक निर्वाचनमा डिपिटीलाई ३३ र पिडिपीलाई १२ सिटमा सफलता प्राप्त भएको थियो । आश्चर्यको विषय यो छ कि ३१ मेदेखि १३ जुलाईबीचको झन्डै डेढ महिनाभित्र यस्तो के चमत्कार भयो, जसले गर्दा डिपिटीले आफ्नो बलियो जनाधार गुमायो र पिडिपीलाई सफलता हात लाग्यो ?

यथार्थमा सो वर्षको जुलाईको पहिलो सातामा भारत सरकारले मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासमा भुटानलाई दिने गरेको अनुदानमाथि रोक लगायो । यो रोक भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा लगाइएको थियो । डिपिटीका नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिग्मे थिन्लेसित भारत सरकारको सम्बन्ध राम्रो थिएन । भारत सरकारको बुझाइ थियो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिन्ले मनोमानी ढंगले आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गरिरहेका छन् । यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने विषय यो छ कि सन् १९४९ को ‘भारत–भुटान मैत्री सन्धि’ मा एउटा यस्तो प्रावधान थियो– भुटान आफ्नो विदेश नीति भारतको सल्लाहका आधारमा सञ्चालन गर्नेछ । तर, सन् २००७ मा सन्धि नवीकरणपछि यस प्रावधानलाई हटाइएको थियो । यस्तो स्थितिमा भुटानलाई आफ्नो विदेश नीति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने पूर्ण स्वतन्त्रता थियो । तर, अलिखित रूपमा यस्तो सम्पूर्ण व्यवस्था भने कायमै रह्यो कि जसका कारण भुटानमा जो कोही सत्तामा पुगे पनि उसले भारतसितको सल्लाहविना आफ्नो विदेश नीति तय गर्न सक्दैनथ्यो । सन् २०१२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको क्रममा भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेले चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसित एक अनौपचारिक भेटघाट गरेका थिए । यद्यपि भारतका अतिरिक्त भुटानको अर्को छिमेकी देश चीन हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ र भुटानी प्रधानमन्त्रीबीचको यो नै पहिलो भेटघाट थियो । यस भेटघाटपछि भारतको व्यवहारमा जबर्जस्त परिवर्तन आयो । उसलाई अब भुटान आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर गइरहेको छ भन्ने लाग्यो । भुटानले चीनबाट १५ बस पनि लियो । यसलाई पनि भारतले मन पराएको थिएन ।

विषय केवल चीनसितको सम्बन्धसम्म मात्र सीमित थिएन । भारत यो चाहँदैनथ्यो कि भुटानले संसारका अन्य देशसित आफ्नो सम्बन्ध स्थापित गरोस् । २००८ सम्म भुटानको जम्मा २२ देशसित कूटनीतिक सम्बन्ध थियो, जो थिन्लेको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बढेर ५३ पुग्यो । चीनसित अझसम्म भुटानको कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । तर, भुटान–चीन सीमा विवाद दुई दर्जनभन्दा बढी बैठकपछि समाधान भइसकेको थियो । त्यसैले चीनसित भुटानको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुने आशंकाबाट भारत निकै आत्तिएको थियो । भारतको चिन्ताको एउटा कारण यो पनि थियो कि यदि भारत (सिक्किम) भुटान–चीन (तिब्बत)को त्रिदेशीय सीमामा रहेको चुम्बी घाटीसम्म जुन दिन चीनले आफ्नो योजनाअनुरूप रेल लाइन बिछ्याइदिनेछ, त्यस दिनदेखि तीनतिरबाट भारतवेष्टित भएका कारण भुटानका जेजस्ता बाध्यता छन्, ती समाप्त हुनेछन् । भारतलाई यस विषयले पनि चिन्तित बनाइरहेको थियो कि निर्वाचनमा थिन्लेको डिपिटीलाई बहुमत प्राप्त हुने लगभग निश्चित भइरहेको थियो, जसलाई भारतले चीन समर्थक मान्दै आएको थियो । यसैलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन मितिको मात्र दुई साताअघि उसले आफ्नो अनुदान बन्द गरिदियो । र, यसमार्फत् उसले भुटानका जनतालाई प्रस्ट सन्देश दियो कि यदि उनीहरूले थिन्लेलाई दोस्रोपटक पनि जिताए भने उनीहरूसामु यसबाट गम्भीर संकट पैदा हुन सक्छ । भारतको यस कदमलाई बहुसंख्यक भुटानी जनताले ‘हात काटिदिने कारबाही’ का रूपमा बुझे ।

भारतको यस कदममाथि त्यहाँका ब्लग, वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न रूपमा निकै कडा प्रतिक्रिया देखिए । भुटानका अत्यन्त लोकप्रिय ब्लगर तथा चिरपरिचित बुद्धिजीवी बाङ्चा सांगेले आफ्नो ब्लगमा लेखे– ‘जहिल्यै भारतको धुनमा नाच्नुपर्ने राजनीतिबाट भुटान अब माथि उठ्न सक्नुपर्छ । हामी भारतको राम्रो छिमेकी मात्र होइनौँ, एक राम्रो विश्वसनीय मित्र पनि हौँ । तर, यसका साथसाथै, यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो कि हामी एक सम्प्रभु राष्ट्र हौँ । त्यसैले भुटानको राष्ट्रिय हित भारतलाई खुसी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनु हुँदैन । हामीले आफैँलाई पनि खुसी राख्नुपर्छ ।’ आफ्नो यही ब्लगमा उनले यो प्रश्न पनि उठाए कि चीनसित सम्बन्ध राखेको विषयमा भुटानलाई किन दण्डित गरिँदै छ ? कुनचाहिँ राष्ट्रिय नेता र कुनचाहिँ राष्ट्रिय सरकारले आफ्नो आत्मालाई कुनै अर्को देशको हातमा बन्धक राख्न चाहन्छ ? हामी कुनै त्यस्तो बँधुवा यौनकर्मी होइनौँ, जसले आफ्नो मालिकको इच्छाअनुरूप आँखा झिम्क्याओस् र आफ्नो नितम्ब हल्लाओस् । डा. कर्माले पनि थिम्पु साहित्य समारोहमा भारतको असन्तुष्टिको कारण भुटानले चीनसित हात मिलाउनुलाई नै बताएका थिए ।

तत्कालका लागि अनुदान बन्द गरिएका कारण त्यहाँका जनताले भयंकर कठिनाइबाट गुज्रिनुप¥यो । परिणामस्वरूप थिन्लेको पार्टी डिपिटी निर्वाचनमा पराजित भयो र वर्तमान प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेको पिडिपीलाई सफलता प्राप्त भयो ।

उपर्युक्त घटना त्यस समयका हुन्, जब हाम्रो यहाँ केन्द्रमा मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा युपिएको सरकार थियो । ०१४ मा एनडिएको सरकार बन्यो र नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भए । मोदी सरकारले सोही नीति, जो मनमोहन सिंहको पालादेखि मात्र नभई इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै चल्दै आएको थियो, त्यसलाई थप आक्रामक ढंगबाट लागू गर्यो ।

पछिल्लो डेढ महिनादेखि भारत, भुटान र चीनबीचको आपसी सम्बन्धलाई लिएर जुन जटिलता पैदा भएको छ, यसको मूल आधार कतै भुटान हाम्रो हातबाट फुत्केर चीनको निकट पुग्ने त होइन भन्ने भारतको त्यही डर नै हो । आज स्थिति यस्तो भएको छ कि चुम्बी घाटीवाला इलाका अर्थात् डोकलाममा अब चीन र भारतका सैनिक आमनेसामने भएका छन् । र, दुवै देशका राजनेताको सामान्य कूटनीतिक गल्तीले एक भयानक युद्धको रूप लिन सक्ने परिस्थिति तयार भएको छ । चीन सो क्षेत्रमा सडक बनाउन चाहन्छ, जुन उसैको हो । तर, भारत लगातार भुटानमाथि यस्तो दबाब दिइरहेको छ कि उसले त्यस क्षेत्रमाथि दाबी गरेर चीनलाई सडक बनाउनबाट रोकोस् । भुटानलाई चीनको सडक परियोजनाबाट दूरगामी रूपमा फाइदा नै छ, तर भारतले यसलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि खतरा मानिरहेको छ । सिक्किम (भारत) र तिब्बत (चीन) बीचको डोकलाममा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना निकै अघि नै निर्धारण भइसकेको छ र यसमा कुनै विवाद पनि छैन । १९८० को दशकमा भुटान र चीनबीच २४ पटक संवाद भयो । दुवै देशबीचको सिमानाको निर्धारण पनि लगभग पूरा भइसकेको छ । यो विषय अलग हो कि तत्काल जुन इलाकालाई विवादको केन्द्र मानिएको छ, त्यहाँ चीनले भुटानको भागको केही सय गज भूमि प्रयोग गर्न चाहेको छ । तर, त्यसको शोधभर्नाका रूपमा आफूले प्रयोग गरेको भन्दा पनि बढी अर्को क्षेत्रको भूमि भुटानलाई दिन पनि ऊ तयार छ । चीनको यस प्रस्तावमाथि भुटानको कुनै आपत्ति छैन । तर, भारतको दबाबमा उसले यस प्रस्तावमाथि अहिलेसम्म आफ्नो सहमति दिएको छैन । यदि चीनलाई भुटानबाट यो अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुन सकेन भने पनि अहिले जुन भूमिको चर्चा चलिरहेको छ, त्यो बिनाकुनै विवाद चीनकै हो । भारतका अनुसार यदि त्यहाँ चीनले कुनै निर्माण कार्य अघि बढायो भने सिक्किमको निकट भएका कारण यसबाट भारतलाई सुरक्षा खतरा हुनेछ । चीनले विभिन्न देशका राजदूतसित अलग–अलग तथा सामूहिक रूपमा पनि सम्पूर्ण नक्सा र दस्तावेज देखाएर यो बुझाउने कोसिस गरिरहेको छ कि सो स्थान निर्विवाद रूपले उसैको हो । अब यस्तो स्थितिमा भारतसामु एक गम्भीर समस्या पैदा भएको छ । उसले आफ्नो सीमा क्षेत्र अर्थात् सिक्किमनिकट सैनिक तैनाथ गरेको छ । साथै, भुटानमा रहेका भारतीय सैनिक पनि चीनपट्टि आफ्ना हतियार सोझ्याएर बसेका छन् । स्मरणीय छ, भुटानको शाही सेनालाई प्रशिक्षण दिने नाममा पछिल्ला कैयौँ दशकदेखि त्यहाँ भारतीय सेनाको उपस्थिति छ ।

चीन र भारत दुवै देशमा उच्च कूटनीतिकस्तरमा हलचल देखिइरहेको छ । तमाम विशेषज्ञका अनुसार यस समस्याको समाधान संवादबाटै सम्भव छ किनकि यदि युद्धको स्थिति निम्तियो भने त्यसबाट दुवै देशलाई निकै ठूलो नोक्सानी हुनेछ । प्रारम्भिक चरणमा रक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहेका अरुण जेटलीको ‘यो १९६२ को भारत होइन’ भन्ने जुन भनाइ सार्वजनिक भयो र यसको जवाफमा चीनले आफ्नो सरकारी मुखपत्रमा जुन भड्काउपूर्ण लेख प्रकाशित ग¥यो, त्यसबाट स्थिति निकै विस्फोटक भएको थियो । तर, यस विषयमा जेजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया आइरहेका छन्, यसबाट भारतलाई महसुस हुन लागेको छ कि यदि यस तनावले युद्धको रूप लियो भने भारत ‘आइसोलेसन’ मा पनि पर्न सक्छ र यो उसका लागि विनाशकारी साबित हुन सक्छ ।

२६ जुलाईमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल जी २० सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाँदै छन् । सोही मौकामा सीमामा कायम तनावको विषयमा पनि कुनै ठोस कुराकानी हुने र त्यसबाट कुनै न कुनै उपाय निस्किने सम्भावना पनि छ । भारत चीन दुवै देशले यदि यसलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाए भने यसले पूरै दक्षिण एसियाकै लागि खतरापूर्ण स्थिति पैदा गर्नेछ ।

(बर्मा भारतका वरिष्ठ पत्रकार हुन् ।)
– यो आलेख नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *