जनताको दैनिकी र सरकार

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ १४, २०७४       | 129 Views   ||

नीति निर्माण गर्नेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेर सरकार सञ्चालन हुने गर्छ । शान्ति, सु–व्यवस्था कायम राख्दै जनताका दैनिक जीवनका समस्यासँग जोडिएर काम, कारवाही सञ्चालन गर्नु सरकारको काम हो । तर जनताको दैनिक समस्यासँग एकाकार हुनेभन्दा स्वार्थतिर बढी केन्द्रित रहँदा जनता र सरकारबीच सम्बन्ध नजिक हुनेभन्दा टाढिने बढी गरेको छ ।

जनताले आफ्ना जनजीविकासँग जोडिएका दैनिक विषयमा सरोकार नराख्नेसँग सरोकार राखिराख्न पनि जरुरी ठान्दैनन् । सुविधाको उपभोग गरेर सरकार सञ्चालन गर्नेहरु ठूल्ठूला एजेण्डा बोकेर चले पनि जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिने सुशासन र विकासजस्ता कुरामा ध्यान दिन नसक्दा देशले उन्नतिको दिशा पकड्न सकिराखेको छैन ।

वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा केन्द्रित भएर लागेको छ । त्यसमा सरकारले प्रगति हासिल पनि गर्दै गइराखेको छ । राजपालगायतका ९५ वटा दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु र मंसिर १० मा प्रदेशसभा र संघको निर्वाचन एकैपटक गर्नेगरी मिति तय गर्नुले चुनावको उत्साहलाई झल्काउँछ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रमुख कार्यभारको काम त अघि बढेकै छ तर यहाँ उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सवालहरुको हो र ती सवालमा काम गर्नलाई संविधान कार्यान्वयनको पाटोले छेकिराख्दैन । यी त सरकारका नियमित कामभित्र पर्ने बिषयहरु नै हुन् ।

तर विडम्वना, लामो समय भयो जनताका दैनिक रोजीरोटीका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारहरु चलिनराखेको । जनताले ठगी र महंगीको मार खेपिराखेका छन् । असुरक्षा, भ्रष्टाचारमुखी र अनुत्तरदायी प्रशासनमा कुँजिएका छन् । स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, पानी, बिजुली बाटोका आधारभूत सुविधाको माग गर्दा त्यसमा सरकारको ध्यान नपुग्नु प्रमुख कार्यभार पूरा गर्ने दायित्वभन्दा इच्छाशक्ति नहुने कारण बढी देखिन्छ ।

जनताको काम गर्नु यदि सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो भने उनीहरुको दैनिक अप्ठ्यारालाई हल गर्न किन सक्रियता नदेखाउने ? जनताका यी सवालहरुमा सरकार घोत्लिनु जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा त जनताले गणतन्त्रको अनुभूति नै गर्न नपाउने अवस्था देखियो । अझ स्थानीय तहमा पुगेको भनेको सिंहदरबारबाट प्रचार गरेअनुसारको काम नहुँदा र आवश्यक कानुन नबन्दा जनतामा विश्वास घट्दै जान थालेको छ । संविधान कार्यान्वयनको पाटो अघि बढ्दै जाने जनताका आधारभूत आवश्यकताका कामहरु पछि पर्दै जाने हो भने यो गणतन्त्रमाथि धोका र त्यसका विरुद्ध अपराध हुन जान्छ ।

अहिले देशभरि बाढी र पहिरोले जनजीवन आक्रान्त पारिदिएको छ । पीडितहरुका लागि विलम्ब नगरी उचित राहतको प्रबन्ध गरिदिए जनताले सरकारको प्रत्याभूति गर्न पाउने थिए । अविरल बर्षाको कारण ठाउँ–ठाउँमा बाटो र नहरहरु भत्किदा जनताले कष्ट खेपिरहेका छन्, त्यसलाई सुचारु गर्न सरकारले काममा तिव्रता दिन आवश्यक छ ।

चाडपर्वहरु नजिकिदै छन् । यो बेला बजार भाउ आकासिने, खाद्य वस्तुमा मिसावटदेखि कालाबजारियाहरुको बिगबिगीलाई नियन्त्रण गर्ने र बजार अनुगमन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । जनताको काम कुनै सोर्सफोर्स वा घुस नखुवाउनु पर्ने गरी चुस्त र पारदर्शी सुशासनले युक्त व्यवस्था कायम राख्नेजस्ता काममा सरकारले ध्यान दिई जनमैत्री शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन सके मात्र गणतन्त्र आएको सार्थकता हुन्थ्यो र त्यसका हकदार जनताले साँचो अर्थमा प्रत्याभूति गर्न पाउने थिए कि ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *