चुनाव, भ्रष्टाचार र समृद्धि

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ २२, २०७४       | 292 Views   ||

– अजयदीप शर्मा

बाढी र डुबानले तराई अझै तंग्रिएको छैन तर चुनावी माहोलले भने तातिदै गइरहेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव मात्र होइन, मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावले समेत देशलाई छोइसकेको छ । चुनावमा भाग लिने राजपाको निर्णयले वातावरणलाई झन सहज र उत्साहपूर्ण बनाएकोे छ । तथापि चुनौति र जटिलताहरु थुप्रै छन् ।

आगामी मंसिरमा २ चरणबाट हुन थालेको प्रतिनिधि सभाका लागि १ सय ६५ र प्रदेश सभाका लागि त्यसको दोब्बर सिट संख्या निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समितिले टुङ्याइसकेको छ । चुनावका सबै श्रृंखलालाई पूरा गरेर मात्र संविधान कार्यान्वयन अघि बढ्ने र समृद्धि अनि विकासको युग शुरु हुने कुरा नेताहरुले बताउँदै आइरहेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन हुनु भनेको अधिकारसम्पन्न जनताको हकहित अनुकूल शासन प्रणाली लागू हुनु हो । जुन सिंहदरबारको अधिकार गाउँ तहसम्म झारेर शुरुवात गरिसकिएको कुरा नेताहरुले बताइरहेका छन् । तर विडम्बना ! स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको कार्य व्यवहार र संस्कार हेर्ने हो भने काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं छ । संविधान कार्यान्वयनको चरण अघि बढ्दैछ काम भने पूरानै मालिक कहलाउने पाराकोे छ । संरचनागत परिवर्तन अनुरुप स्थानीय तहमा न कुनै जनतामुखी कामको आभाष आउँछ न प्रतिनिधिहरुमा त्यस्तो कुनै नयाँपनको प्रारुप नै देखा पर्छ ।

जनताले चाहेका छन् कि संविधानको कार्यान्वयनसँगै अहिलेको शासन कार्यशैलीमा परिवर्तन आओस् । ऐन, कानुनअनुसार राज्यका निकाय र जनप्रतिनिधिहरु इमान्दार र पारदर्शी भएर चलुन् र जनताको जीवनस्तरलाई सुखद र स्तरीय बाटोमा अवतरण गराउँदै लैजाऊन् । तर त्यो व्यवहार स्थानीय तहमा देखिदैन । उही परम्परागत छाप र संस्कार बोकी जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालेका छन् । जसको झलक अहिले विनियोजन गरेको बजेटले दिएको छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा लागू गरिएको पहिलो बजेटको अनुहार हेर्दा उही खन्चुवा र आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । यही घोराही उपमहानगरपालिकाको बजेटलाई हेर्नेे हो भने यो अपारदर्शी र अनियमिततालाई बढावा दिने खालको छ । सीप, तालिम, गोष्ठी, सम्मान वा यस्तै विभिन्न शीर्षकमा वडा नछुट्याएर नगरस्तरीय भनिएको छ, त्यसमा आर्थिक चलखेल हुने ठाउँ देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका ठाउँ र आफ्नै घरआँगनमा बढी बजेट थुपारेको देखिन्छ । कहीँ भने साविकको संरचनामै पारित भएको बजेटलाई कटाएर आफ्नो राजनीतिक फाइदाका ठाउँमा हालेको देखिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले सम्भाव्यता अध्ययन, अवलोकन भनेर करोड माथिको रकम छुट्याइएको छ । जनताबाट दोहोरो, तेहोरो कर असुल्दै राज्यको रकम गोजीमा हाल्ने ठाउँ खोज्ने यो तरिकाले जनप्रतिनिधिहरुले देशलाई आर्थिक समृद्धिमा माथि उठाउने होइन, कंगाल बनाउनेतिर धकेल्ने कुरा चाहिँ निश्चित छ । स्थानीय तह संरचनाको शुरु प्रकृयाको ढाँचा र रुप, रङ त सन्तोषजनक छैन भने पुरानोको त झन के कुरा ? दैनिक करोडौंबाट अर्बौको दरले भ्रष्टाचारको मात्रा बढ्दै गइरहेकोे छ । भ्रष्टाचारको प्रश्रय घर राजनीति भएको छ र भ्रष्टाचार राजनीतिको नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ ।

आजभोलि अनियमितता, भ्रष्टाचार र वेथितिका समाचार नै सबैभन्दा बढी देखिन्छन् । राज्यका सबै अङ्गहरुमा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपबाटै मौलाइरहेको छ । जता, जहाँ हे¥यो भ्रष्टाचार, कमिशनको खेल मात्र देखिन्छ । एउटा सरकारी कार्यालयमा मसलन्द खरिददेखि आयल निगमको जग्गा खरिदमा देखिएको भ्रष्टाचारलाई हेर्दा देश माफिया र ठगहरुले नै चलाइरहेको देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि भ्रष्टाचार ठहर भई जेल सजाय भोगेकाहरुलाई समेत चुनावमा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै सांसदहरुद्वारा लविङ गरिन्छ । यस्तो छ देशको बेथिति ।

अन्य देशमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड वा आजीवन जेलको सजाय तोकिन्छ । यहाँ भने उनीहरु चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भनेर सदनमा निर्वाचन कानुनलाई पारित हुनबाट रोक्ने गरिन्छ अनि कसरी हुन्छ देशको समृद्धि र विकास ? भन्दा समाजवाद उन्मुख संविधान भन्ने तर काम, व्यवहार र चरित्र चाहिँ गैरसमाजवाद र गैरलोकतान्त्रिक हुने, यस्तो अव्यवस्थाले कसरी हुन्छ विकसित र सम्मुनत नेपाल ? देश लथालिङ्ग र अस्तव्यस्त बन्दै जानुको प्रमुख कारण यही भ्रष्टाचार हो । यसलाई निर्मूल पार्ने कसले ? भ्रष्टलाई चोख्याएर सार्वजनिक महत्वका पदमा ल्याउने, तिनीहरुलाई भोट दिएर जिताउने र तिनको पछि लागेर ताली पिट्दै फेरि उनीहरुले नै सत्ता चलाउन दिए देश भोलि कहाँ पुग्ला ? जब कि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने राज्यको नीतिगत तह नै भ्रष्टाचारको रसातलमा डुब्दै गइरहेको छ भने ।

जनताको काम गर्ने इमान्दार मान्छे अहिलेकोे महंगो चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था भयोे । चुनावमा पैसाको खोलो बगाएर जित्ने अनि राज्यको ढुकुटीमा माथि भ्रष्टाचार गरेर अबौंको मालिक बन्ने व्यापार बनिरहेको छ राजनीति । एउटा सामान्य कर्मचारीले छोराछोरीलाई महंगो तरिकाको शिक्षा दिइरहेको छ र शहरमा २/३ वटा घर, घडेरी जम्मा गरी ऐस, आरामको जिन्दगी ब्यथित गरिरहेको छ भने शासनसत्ताको शक्तिकेन्द्रमा रहनेले झन कत्ति कुम्ल्याउँछ होला अनुमान गरौं ।

संरचनागत परिवर्तनले मात्र केही हुँदैन जब कि आफैभित्रको कुसंस्कारलाई बदल्न सकिदैन भने । अहिले त्यहीँ भएको छ हामीले व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौं भनेर दलका नेताहरुले घिरौला जत्रो नाक त बनाउँछन् तर परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन भने सकिरहेका छैनन् । न त इमान्दारिता र आदर्शमूलक राजनीतिको जग नै हाल्न सकिरहेका छन् ।

झाङ्गिदो भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित नगरी संविधान राम्रो र जनताको भनिए पनि त्यसबाट केही हुनेवाला छैन गर्नेले जनताको हितविपरित काम गर्न नछोडेपछि । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयनमा आए पनि यिनै भ्रष्टाचारीहरुले आफ्नो समृद्धि गर्नतिर लाग्छन्, जनता त उहीँ समस्याग्रस्त जीवनमा दाम्री परिराख्ने हो ।

यदि मुलुकलाई प्रगतितर्फ अघि बढाउने हो भने पहिला भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ । र त्यो रोक्ने काम जनताबाटै शुुरु गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार राजनीतिमा नै छ त्यसबाट राजनीतिलाई शुद्ध बनाउन जनता नै दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन यो तेरो दल यो मेरो दल भन्ने सोचबाट माथि उठियो र भ्रष्टाचारी दल र नेतालाई तिरस्कार गरी किनारा लगाउन सकियो भने मात्रै यो गणतन्त्र जनताको हुन सक्ला नत्र भ्रष्टतन्त्र भएर गणतन्त्रलाई नै सर्वनाश पार्नेछ ।
०००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *