संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रतिवेदन बुझायो- प्रदेश नं. ५ को मुकाम दाङ

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, अशोज २५, २०७४       | 377 Views   ||

पाण्डव शर्मा

घोराही, असोज २५ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ तोकिएको खबरले दाङमा उत्साह छाएको छ । तर, केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा आए जस्तो दाङमा पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थायी तोकिसकेको होइन । तर, पछिल्ला अनुमानहरुका बीचमा दाङको सम्भावना बढेको भने निश्चित हो ।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेश नम्बर पाँचको राजधानी दाङ सिफारिस गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा विज्ञहरु सहित दलका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित समितिले दाङलाई पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी सिफारिस भएको छ । त्यस्तै, समितिले प्रदेश नं. १ को सुनसरी, २ को जनकपुर, ३ को काठमाडौं, ४ को पोखरा, ६ को सुर्खेत र ७ को दिपालयलाई प्रदेश मुकामका रुपमा सिफारिस गरेको समितिका सदस्य रेखा शर्माले बताउनुभयो ।

समितिको सिफारिसलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयले समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ । तर, यसको अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण बैठकले गर्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्रीहरुको हैसियत प्रधानमन्त्रीको सहयोगीका रुपमा मात्र हुने भएकाले हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्री नै निर्णायक हुने समितिका एक सदस्य रेखा शर्माले बताउनुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति सदस्य एवं पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले प्रदेशको अस्थायी मुकाम दाङ तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्ने बताउनुभयो ।

‘हामीले निकै जोडबल लगाएर समितिबाट दाङलाई सिफारिस गरेका छौं,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘अब नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको जिम्मामा गएको छ ।’

दाङलाई अस्थायी मुकाम तोक्नका लागि आफूहरुको तर्फबाट पूर्ण पहल र निर्णय भए पनि अब अन्तिम निर्णयका लागि सबै मिले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । समितिमा माओवादीको तर्फबाट रेखा शर्मा, नेपाली कांग्रेसका आरजु देउवा, एमालेको तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाबाट भुवन पाठक सदस्य थिए । समितिमा अन्य विज्ञहरुसमेत संलग्न थिए ।

प्रधानमन्त्री पत्नीसमेत रहेकी कांग्रेस नेता आरजु देउवा सदस्य रहेको समितिको निर्णय भएकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न देउवालाई थप दबाब हुने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । उसो त माओवादीसँग गठबन्धनमा चिसोपन देखिएकाले माओवादीको पहलकदमीमा सिफारिस भएको निर्णय देउवाले समितिको सिफारिस उल्टाएर वुटवललाई पनि अस्थायी मुकाम तोक्न सक्ने कतिपयको तर्क छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *