सिंहदरबार केन्द्रित पत्रकारितालाई गाउँसम्म लैजाने हाम्रो उद्देश्य हो

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर २०, २०७४       | 222 Views   ||

गोविन्द आचार्य
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सिंहदरबार केन्द्रित पत्रकारितालाई गाउँ तहसम्म लैजाने आफूहरुको प्रमुख उद्देश्य भएको बताउँछन् । अहिले पनि पत्रकारहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा हुन नसकेको उनको भनाई छ । निर्वाचनको समयमा पत्रकारहरुको अवस्था, गतिविधि, महासंघको आगामी कामलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर नौलो जनउभार साप्ताहिकका सह–सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी । –सम्पादक

प्रदेश सभा तथा संघको निर्वाचनको सन्दर्भमा पत्रकारहरुको अवस्था, आचारसंहिता पालना लगायतका विषयमा बुझ्न तपाइँहरु मिसन नै बनाएर देशव्यापी दौडिनुभयो । पत्रकारहरुको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

अहिलेको निर्वाचन निकै महत्वपूर्ण हो । एकै पटक प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन मार्फत् नयाँ संविधानको कार्यान्वयन हुँदैछ । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय संसद र सरकार तथा प्रदेशको पनि संसद् र सरकार बनाउने छ । त्यसैले यो निर्वाचन धेरै महत्वपूर्ण छ । यो निर्वाचन सफल हुनु भनेको आम नेपाली जनता सफल हुनु हो । त्यसले पत्रकार महासंघ पनि यो निर्वाचन सफलताको लागि सहयोगी भूमिका खेल्नको लागि हामीले देशव्यापी सबै पत्रकार साथीहरु परिचालित होऊन् भन्ने चाहेका हौं ।

हामीले पत्रकारहरुले सहजरुपमा समाचार संकलन गर्न पाऊन् र पत्रकारहरुलाई सूचना संकलनमा कुनै व्यवधान नआओस् भनेर हामीले मिसन बनाएका हौं । पत्रकारहरुले पनि पर्यवेक्षण गर्न र हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक दबाब रहित मतदानको वातावरण निर्माण होस् भन्ने चाहना राखेर देशव्यापी रुपमा पत्रकार महासंघले केन्द्रिय मिसन टोली सबै जिल्लामा पुगेका छौं । हामी निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म र मतगणना हुँदासम्म यो फिल्डमा रहने छौं ।

हामी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा निकै गर्छौं तर, निर्वाचनका बेला पत्रकारहरु नै सबैभन्दा बढी राजनीति गरेको देखिन्छ । तपाईहरु अहिले देशव्यापी मिसनमा हुनुहुन्छ । समग्र मिडिया र पत्रकारको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

पहिले भन्दा यो निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालना धेरै भएको छ । आचारसंहिताको सबैभन्दा बढी उल्लंघन गर्ने सरकारमा जो छ, त्यसले नै हो । उल्लंघन हुँदै भएको छैन भन्ने होइन । अहिले पनि मन्त्रीहरु आफू नउठेको निर्वाचन क्षेत्रमा आएर अर्को उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि भाषण गरिरहेको देखिन्छ । पर्चा पम्पलेटमा भने विगतमा जस्तो छैन । अहिले शहर नै फोहोर गर्ने गरी वाल पेन्टिङ हुने अवस्था छैन । तुलनात्मक रुपमा आचारसंहिता पालनको अवस्था विगतको भन्दा राम्रो छ ।

पत्रकारहरुले पनि अहिले सहज रुपमा समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । मिडियाहरुले पनि अहिले स्वतन्त्र रुपमा समाचारहरु दिएको हामीले पायौं । एउटा दलको मात्र नभएर सबै दलका उम्मेदवारका समाचार प्रकाशन प्रसारण गरिरहेका छन् । दलहरुको हैसियतअनुसारको समाचारको प्राथमिकता दिइरहेका छन् । दलहरुको हैसियतको मापन भनेको पछिल्लो निर्वाचनको मत परिणाम नै हो । हाम्रो मिडिया विगतको भन्दा तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित भएको देखियो । निर्वाचन सफल पार्नु हाम्रो पनि दायित्व हो भनेर मिडियाले भूमिका निर्वाह गरेको देखियो ।

निर्वाचनकै सन्दर्भमा राज्यले अहिले कैयौं सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । उनीहरुको रिहाइका लागि पत्रकार महासंघले किन पहल नगरेको ?

आठ जना पत्रकारहरुलाई राज्यले गिरफ्तार गरेको छ । केन्द्रमा जिल्लाले उहाँहरुलाई समाचार लेखेकै कारण गिरफ्तार गरेको भन्ने रिपोर्ट दिए पछि हामी सबैभन्दा पहिले सुरक्षा निकायलाई भन्यौं । सुरक्षा निकायले माथिबाट आदेश आयो भने हामी छाड्न तयार छौं भनिसकेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लिखित रुपमा पत्रकार लगेर भेट्यौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यस्तो निर्दोष पत्रकार रहेछन् भने छाड्छौं भन्नुभएको थियो ।

हामी गिरफ्तार पर्नुभएका साथीहरुको सम्बन्धित जिल्लामा गयौं । सम्बन्धित प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्यौं । त्यसैगरी गिरफ्तार भएर थुनामा परेका पत्रकार साथीहरुलाई पनि भेट्यौं । सुरक्षाकर्मीको दावी के छ भने उहाँहरु पत्रकारिता गरेको कारणले वा कुनै दलमा आस्था राखेको कारणले भन्दा पनि अरु कारणले उहाँहरुलाई पक्राउ गरिरहेको भनेर जानकारी दिनुभयो ।

हामीले पक्राउ पुर्जी दिएर पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गरेका छौं । हामी छानविनमै छौं भनेर प्रहरी प्रशासनले दावी गरिरहेको छ तर, पत्रकार साथीहरुले हामीलाई समाचार लेखेकै कारण र कुनै दलप्रति राजनीतिक आस्था राखेकै कारण पक्राउ गरिएको हो भन्ने भनाई छ । हामीले पत्रकार रिहाइका लागि निरन्तर पहल गरिरहेका छौं तर, हालसम्म राज्यले हाम्रो माग सुनिरहेको छैन ।

तपाई पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिइरहँदा काठमाडौं केन्द्रित पत्रकारितालाई विकेन्द्रित गर्न पहल गर्छु भन्नुभएको थियो । निर्वाचित भइसकेपछि यस विषयमा तपाईले कस्तो पहल गर्नुभयो ?

केही मिडिया हाउस बिकेन्द्रित भएर मात्र समग्र पत्रकारतिा विकेन्द्रित गर्न गाह्रो छ । हामीले यसका लागि नीतिगत रुपमै सुधार गर्न जरुरी छ । सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । नीति बनिसकेपछि संरचना बनाउनुपर्छ । अहिले हामीले राज्यका जे जति सञ्चार माध्यम छन् । तिनीहरुलाई तल्लो तहसम्म लैजानुपर्छ भनिरहेका छौं ।

राजनीतिक रुपमा हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भनिरहेका छौं । मिडियालाई पनि गाउँ तहको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । सिंहदरबार र त्यसको वरिपरि रहेको पत्रकारितालाई गाउँ तहसम्म पु¥याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसका लागि नीति निर्माण गर्न हामीले राज्यलाई दबाब दिइरहेका छौं ।

नेपाल पत्रकार महासंघले आफै सञ्चारसम्बन्धी नीतिको ड्राफ्ट तयार गरेर राज्यलाई बुझाउने निर्णय गरिसकेका छौं । त्यसअनुसार हामीले अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट राय सुझावसमेत लिइरहेका छौं । त्यसपछि सञ्चार सम्बन्धी सबै अधिकार तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सञ्चार माध्यमलाई सञ्चालनको अनुमति दिने, नियमन गर्ने र प्रेस पास उपलब्ध गराउने निकाय तल्लो तहसम्म स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामीले पहल गरिहेका छौं । सूचना विभाग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएका सबै काम अधिकारसम्पन्न सञ्चार प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । त्यसको तल्लो निकायसम्म संरचना स्थापना गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । त्यसको अहिलेसम्म उचित सुनुवाई भएको छैन । पत्रकार महासंलाई पनि तल्लो तहसम्म पु¥याउँछौं । यस वर्ष भित्रै हामीले प्रदेशलाई कार्यकारी गराउने गरी निर्वाचन गराउँदैछौं ।

केही वर्ष पहिलेसम्म पत्रकारहरुको भौतिक सुरक्षा प्रमुख चुनौती बन्ने गर्दथ्यो तर, अहिले भौतिक सुरक्षाभन्दा बढी पेशागत सुरक्षा प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि पत्रकार महासंघले के गर्दै छ ?

निकै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । पत्रकारहरुको साझा संस्था भनेकै पत्रकार महासंघ हो । पत्रकारहरुको हक हितको कुरा गर्दा अहिले पत्रकारहरु सुरक्षित छैनन् । उनीहरुले अहिले पनि नियुक्ति पत्रबिना काम गरिरहनुपरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । पाउनुपर्ने बिदासमेत पाइरहेका छैनन् । त्यसैगरी भौतिक सुरक्षा पनि पत्रकारहरुले पाइरहेका छैनन् । पेशागत र भौतिक चुनौतीहरु अझै बाँकी छन् ।

नियुक्ति पत्र बिना काम नगराउने वातावरण तयार पार्नका लागि हामीले तीन महिनाभित्र नियुक्ति पत्र दिनुस् भनेर सञ्चार माध्यमहरुलाई आग्रह गरेका छौं । जुन मिडियाले नियुक्ति पत्र बिना पत्रकारलाई काम गराइरहेका छन् ती मिडियाको नाम हामीले सार्वजनिक गर्नेछौं । उनीहरुलाई सार्वजनिक बहिस्कार गर्न हामीले नागरिक समाजलाई आग्रह गर्ने छौं ।

पत्रकारको श्रम शोषण गर्ने, राज्यको कानून नमान्ने सञ्चार माध्यमलाई कारवाहीका लागि हामीले राज्यलाई दबाब समेत दिने छौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *