कम्युनिष्ट एकता र समाजवादको सवाल

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, पुस ६, २०७४       | 253 Views   ||

राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले गरेका संघर्ष, जनयुद्ध, जनआन्दोलनको फलस्वरुप नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनुका साथै समाजवाद उन्मुख नयाँ संविधान पनि बनेको छ । अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई परिणामसमेत आइसकेको छ । संविधान कार्यन्वयनको यो पहिलो खुड्किलो पार गरेपछि अन्य थुप्रै ऐन कानुन बनाउनु छ । नेपालमा लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि राजनीतिक परिवर्तन भएर नागरिक अधिकार संस्थागत हँुदैछ भने सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवर्तन गरि समृद्ध राष्ट्र र समतामुलक समाज निर्माण गर्न भने अझै बाँकी छ ।

लेखक : गणेश ओली

सामन्तवादको अन्त्य, स्वतःस्फुर्त रुपमा भए पनि भएको सामाजिक, आर्थिक विकास, सूचना प्रविधिले विश्वमा ल्याएको अभूतपूर्व परिवर्तन तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोक कल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अंगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता विषयहरूले समाजवादी व्यवस्था निर्माणका आधारहरु तय भएको मान्न सकिन्छ । त्यति मात्र हैन राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी स्थानीय तहदेखि नै जनताको स्वशासनलाई महत्वका साथ स्थापित गरिएको छ ।

संविधानमा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संघीय प्रणाली तथा समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । महिला, दलित, जनजाति, तराईबासी–मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र एवं उत्पीडित जनताको राज्यशक्तिमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई अवलम्बन गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । यी आधारहरु समाजवादी व्यवस्थाका आधारभूत मान्यताहरु हुन् ।

अब देशमा राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गरि राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण, विकास र परिचालन गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नु छ । यतिबेला राष्ट्रको मुख्य कार्यभार सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरूको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरण सहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नु हो ।

समाजवादमा मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषित, पीडित, गरिब, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र सबै उत्पीडित वर्ग, तह र समुदायका जनतालाई समान रूपमा अधिकारसम्पन्न र समृद्ध हुनुपर्छ । सबै असहाय, बृद्ध, बालक, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, एकल महिला, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै व्यक्तिलाई राज्यले प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्छ । यी कुराहरु लोककल्याणकारी राज्य र समाजवादको आधारभूत पक्षका रूपमा रहन्छन् । त्यसका लागि हाल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अगाडि बढेको नवउदारवाद तथा उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई अन्त्य गरि राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकीकरण एवं विकास नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । तब मात्र हरेक नेपालीको आत्मसम्मान अभिवृद्धि हुनुका साथै स्वाधीन, समृद्ध, समुन्नत एवं समाजवादी देश बन्न सक्छ ।

विकास तथा समृद्धिका साथै नागरिक अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मानका चार स्तम्भलाई सुदृढ पार्ने कम्युनिष्टहरुको प्रतिबद्धताले कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुने आशा पनि पलाएको छ । त्यसैले अहिले अवको समृद्धि र विकास, उत्पादन र वितरण कस्तो हुने ? भन्ने विषयलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा तिव्र धु्रवीकरणसमेत भइरहेको छ । हिजो राजनीतिक एजेन्डाका आधारमा दलहरु विभाजित हुन्थे । शक्ति र सत्ताका आधारमा एकता र संघर्ष हुन्थे भने आज पुरानै संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता चाहने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न चाहने शक्तिहरु बीच धु्रव्रीकरण देखिएको छ । त्यसको नेतृत्व एकातिर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जसले एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढेका छन् भने अर्कोतिरको नेतृत्व राप्रपा र नेपाली कांग्रेसले गरिराखेका छन् ।

यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकताबद्ध भएर समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कम्युनिष्टहरुले अबको विकास, समृद्धि र जनअधिकारको नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै यहाँका कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूले लोकतन्त्र तथा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका साथै राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् ।

जब–जब कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राजनीतिक र नागरिक अधिकारको नेतृत्व गरे र सहभागी भए, तब मात्र नेपाली राजनीतिक आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको छ । कम्युनिष्टहरु आन्दोलनमा सहभागी नहुँदासम्म कुनै पनि राजनीतिक तथा नागरिक आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको छैन । २०४६ सालको आन्दोलन, जनयुद्ध होस् वा ०६२/०६३ को आन्दोलन कम्युनिष्टको नेतृत्वमा नै सफल भएका हुन् । अब पनि सामाजिक, साँंस्कृतिक र आर्थिक आन्दोलनको नेतृत्व कम्युनिष्टहरुले नै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र हुन जरुरी छ । तसर्थ एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गरी यो देशको नेतृत्व गरेर सोही मुताविक ऐन कानून तय गर्ने र विकास अनि समृद्धि मात्र हैन नागरिक अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मान प्रदान गर्दै नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्न जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *