राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश प्रमाणीकरण, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुल्यो

  
  प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस १४, २०७४       | 182 Views   ||

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भेटे लगतै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय मत प्रणाली भन्ने विवादका कारण यो अध्यादेश लामो समयदेखि शीतल निवासमा अड्एिको थियो । कांग्रेस नेतृृत्वको सरकारले एकल संक्रमणीयको व्यवस्थासहित अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।

तर, नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले त्यसको विरोध गर्‍यो । अध्यादेश नहुँदा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन सकेन भने प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट समेत सार्वजनिक भएको थिएन ।

तर, एमाले आफ्नो अडानमा लचिलो भएपछि शुक्रबार अध्यादेश जारी भएको छ । अब सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७४ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै लामो समयदेखिको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ । योसँगै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र नयाँ सरकार निर्माणको बाटो पनि खुलेको छ ।

आयोगले निर्वाचनको तयारी थाल्छ- निर्वाचन आयोग

अध्यादेश पारित भएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुलेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

‘अध्यादेश पारित भयो भन्ने सुनेका छौं, यदि त्यसो हो भने अब आयोग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्छ । उक्त अध्यादेश निर्वाचन आयोगमा ऐनका रुपमा आएपछि हामी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि चाहिने नियामावली बनाएर तयारीमा जुट्छौँ,’ निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागि बन्न चाहाने दलहरुलाई १५ दिनभित्र आयोगमा दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिला नियामावली बनाएर निर्वाचनको मिति तोकिनेछ ।

यसरी हुन्छ राष्ट्रिय सभा गठन

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभा गठनको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँ, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको भोटका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गरिनेछ । तर, त्यसमा जनसङख्याको आधारमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार फरक फरक हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले हालेको एक भोटलाई १८ मानिने छ भने प्रदेश सभाका एक जना सदस्यले हालेको भोटको भार अथवा मान्यता ४८ हुनेछ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार फरक भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीचको भने मतभार फरक हुनेछैन ।

यसरी कायम गरिन्छ मतभार

प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार कायम गर्दा नेपालको कुल जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका सदस्यको कुल संख्याले भाग गरिन्छ । यसरी हिसाब गर्दा प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ । सात प्रदेशमा ५ सय ५० प्रदेश सांसद छन् । जसको मतभार २६ हजार ४ सय हुनेछ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख गरि १५ सय ६ छन् । जसको मतभार २७ हजार १ सय ८ हुन्छ । दुबैको जोडेर ५३ हजार ५ सय ८ मत हुने छ । यति मतभारले ५६ जना प्रतिनिधि चुनिने छन् ।

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एक÷एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ८÷८ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य हुन्छन् । तर जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने अधिकार छैन ।

पदावधि फरक फरक

नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना मनोनित हुनेछन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।

तर पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *