स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चुनौती

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस २६, २०७४       | 193 Views   ||

सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक पारित गरेसँगै प्रतिष्ठानको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि काम शुरु गरिएको छ । सरकारले प्रतिष्ठानका लागि उपकुलपतिको नियुक्तिसमेत गरिसकेको छ । प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गर्ने आम जनमानसको अपेक्षा छ ।

पूर्वी नेपालको तुलनामा स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा पश्चिम नेपाल निकै पछाडि परेको छ । पछिल्लो पटक सरकारी तवरबाट यस क्षेत्रको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि गरिएका प्रयत्नहरुलाई सकरात्मक रुपमा ल्याइएको छ । गाँस, बास र कपाससँगै अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य पनि आधारभूत आवश्यकताको रुपमा परिणत भइसकेको छ । सर्वसुलभ, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षित रुपमा विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण स्वदेशमै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्नु हो । अहिले पनि वर्षेनी हजारौं जनशक्ति चिकित्सा अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ शिक्षाको नाममा पूँजी विदेश पलायन भइरहेको छ । त्यस्तै आफ्नो ठाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुँदा कैयौं बिरामीहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ भने कैयौं महंगो शुल्कमा विदेशमा उपचार गराइरहेका छन् । राप्तीमा पनि अहिले सामान्य विशेषज्ञ सेवासमेत उपलब्ध हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल ‘रिफर अस्पताल’को रुपमा परिणत भएको छ । यसलाई रोक्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सहयोग गर्नेछ ।

प्रतिष्ठानले नीतिगत रुपमा मान्यता पाए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कैयौं चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्नेछ । मुख्यतः अहिले रहेको उपक्षेत्रीय अस्पताल र प्रतिष्ठानबीच कसरी समन्वय हुन्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख चासोको विषय हो । उपक्षेत्रीय अस्पतालमा रहेका डाक्टरहरु अहिले मन्त्रालयअन्तर्गतको दरबन्दीमा काम गरिरहेका छन् । प्रतिष्ठान कार्यान्वयनलगत्तै उनीहरु कि त अन्यत्र सरुवा भएर जानुपर्ने अथवा प्रतिष्ठानअन्तर्गत समायोजन हुनुपर्नेछ । प्रतिष्ठानमा डाक्टरको तहगत दरबन्दी हुँदैन । त्यहाँ प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, उपप्राध्यापक लगायतका पदहरु हुन्छन् । अहिले कार्यरत डाक्टरहरुको तह र प्रतिष्ठानको पदबीच समायोजन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी प्रतिष्ठान अन्तर्गतका कर्मचारीहरु अन्यत्र सरुवा हुन पाउँदैनन् । अहिले रहेका केही डाक्टर प्रतिष्ठान अन्तर्गत जालान् तर, प्रतिष्ठानमा समायोजन हुन नचाहनेहरु अन्यत्र सरुवा भएर जानुपर्ने हुन्छ । यसरी एकैपटक धेरै डाक्टर सरुवा भएर जाँदा अहिले भइरहेको स्वास्थ्य सेवाबाट पनि आम नागरिक वञ्चित हुनुपर्ने त होइन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । पूर्वाधारको तयारी भइनसकेकाले तीन वर्षभित्र कुनै शैक्षिक कार्यक्रम शुरु नहुने उपकुलपतिले अभिव्यक्ति दिइसकेकी छन् । विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादनका लागि अझै करिब एक दशक नै लाग्ने देखिन्छ । यो बीचमा अहिले रहेको उपक्षेत्रीय अस्पतालको अवस्था के हुने भन्ने प्रमुख चुनौती हो ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले ठीक ढंगले कदम चाल्न सकेको खण्डमा केही हदसम्म समस्याको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसको वैकल्पिक मार्ग भनेको प्रतिष्ठानअन्तर्गत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने र पुराना डाक्टरहरुलाई मन्त्रालयअन्तर्गतकै दरबन्दीमा काम गर्न दिनु हो । यसका लागि प्रतिष्ठानको शैक्षिक कामका साथसाथै उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरवृद्धिको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अझैं अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरुको व्यवस्था गरेर उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरवृद्धिका लागि ठोस कदम चाल्नु अहिलेको प्रमुख काम हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *