प्रदेश राजधानी सच्याउन आवश्यक

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १०, २०७४       | 208 Views   ||

देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीको मुकाम तोकेलगत्तै देशका ७ प्रदेशका ५ सय ५० सांसदले शपथ खाएपछि अब जनता प्रदेश सरकारको प्रतीक्षामा छन् र अब संसद र सरकार बन्ने प्रकृयाको बाटो पनि खुलेको छ । जनताको म्याण्डेटअनुसार अब संघीयता कार्यान्वयनको थालनी भएको छ । तर संघीयताको मर्म र भावना नबुझी देउवा सरकारले गरेको मनोमानीपूर्ण निर्णयले जनतालाई आन्दोलित बनाइराखेको छ ।

एकातिर लगत्तै हुन थालेको राष्ट्रिय सभा चुनावपछि देश स्थायित्वसहित समृद्धिमा प्रवेश गर्ने कुराले जनतामा खुसीको सञ्चार गराएको छ भने अर्कोतिर विवेक नपु¥याएर असन्तुलित र अन्यायपूर्ण ढंगले देउवा सरकारले तोकेको प्रदेश मुकामले अधिकांश ठाउँका जनतामा आक्रोश र विद्रोह उत्पन्न भइराखेको छ । जसका कारण ठाउँ–ठाउँमा विरोध र प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् ।

दाङ ५ नं. प्रदेशको राजधानी बन्न योग्य भएको भन्ने सरकारी टोलीको सिफारिशलाई पनि देउवा सरकारले उल्लंघन गरेको छ । उच्च अदालत, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएका ठाउँमा अस्थायी राजधानी नतोकेर अन्यत्रै तोक्नु देउवा सरकारको असक्षमता र नालायकीपन हो ।

राजनीतिक तहमा समेत सहमत भइसकेको दाङजस्तो उपयुक्त र विवादरहित ठाउँलाई राजधानी तोक्नुको साटो भारतसँग सिमा क्षेत्र नजिक रहेको र प्रदेशको पूर्वी कुनामा रहेको बुटवललाई राजधानी तोक्नु समानुपातिक विकासका दृष्टि र सुरक्षाका दृष्टिले पनि गलत छ । प्रदेशका सबै जिल्लाको मध्य भागमा पर्ने दाङ सामरिक हिसाबले उपयुक्त, सुगमता र पूर्वाधार विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको छ ।

सबै किसिमबाट उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि दाङलाई पन्छाएर बुटवलमा अस्थायी राजधानी तोक्न देउवालाई कुन त्यस्तो दबाब आइप¥यो र उनले अदूरदर्शी ढंगबाट हचुवाको भरमा त्यस्तो असन्तुलित निर्णय गर्न पुगे र नियतवस स्वार्थपूर्ण ढंगले गरेको त्यो अन्यायपूर्ण निर्णय अब प्रदेश संसदले सच्याउन आवश्यक छ । जनतालाई सहज हुने गरी प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी उपयुक्त ठाउँमा तोक्ने गरी वस्तुगत र वैज्ञानिक निर्णय गरिनु आवश्यक छ ।

जनतामा आक्रोश हुँदाहुँदै पनि स्थानीय रुपमा दलहरु संमयित र जिम्मेवार बनेर अनिश्चकालीन बन्द फिर्ता लिएर फरक किसिमले आन्दोलन चलाइरहेका छन् । देउवा सरकारले गरेको गलत निर्णय सच्याउन अब दलहरुको एकमत निर्णय आवश्यक छ ।

सम्भवतः ५ नं प्रदेशका ३ वटै दलका संसदीय नेता राप्ती क्षेत्रबाट चयन हुने देखिन्छ । त्यसो भएमा ती संसदीय दलका टोली नेताहरुले राप्ती, भेरी र लुम्बिनी क्षेत्रका सांसदहरुसँग छलफल चलाई सबै जिल्लाको पायक पर्ने दाङलाई स्थायी राजधानी बनाउन सहमत गराउन सक्नुपर्दछ र विकासका लागि साझा मनोविज्ञान तयार पार्नुपर्छ । जसअनुसार विकास भइसकेका जिल्ला र शहरलाई व्यवस्थित गर्दै र विकास हुन नसकेका जिल्ला र शहरलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न जरुरी हुन्छ ।

तसर्थ केन्द्रमा कूटनीतिक पहल र स्थानीय तहमा जनताको दबाबपूर्ण संघर्षलाई अघि बढाउँदै अन्य जिल्लाहरुसँग यो जिल्लाले समन्वय गरेर साझा प्रयत्न र पहल गर्न सकेमा दाङ प्रदेश राजधानी बन्ने कुरालाई अझ पनि कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *