बादी महिलाहरुको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी ग¥यो १२ बुँदे घोषणापत्र (पूर्णपाठसहित)

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन ९, २०७४       | 441 Views   ||

नवनिर्वाचित राष्ट्रिय बादी महिला अधिकार संघर्ष समिति

दाङ । १२ बुँदे दाङ घोषणापत्र जारी गर्दै बादी महिलाहरुको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ ।

दाङको घोराहीमा फागुन ७ र ८ गते चलेको राष्ट्रिय बादी महिला अधिकार संघर्ष समितिको पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलन उचित पुनःस्र्थापना र राज्यका निकायमा सम्मानजनक सहभागिताको माग गर्दै सकिएको हो ।

सम्मेलनले अनमिका बादीको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय राष्ट्रिय बादी महिला अधिकार संघर्ष समिति पनि गठन गरेको छ ।

समितिको उपाध्यक्षमा कल्पना नेपाली वादी, सचिवमा सरिता नेपाली वादी, कोषाध्यक्षमा कलावती वादी रहनुभएको छ । सदस्यहरुमा कमला नेपाली वादी, बिष्णा नेपाली वादी, तुल्सा नेपाली वादी, सिर्जना नेपाली वादी, चम्पा नेपाली बादी, सतमा नेपाली वादी र शान्ता नेपाली वादी रहनुभएको छ ।

बुधबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ कार्य समिति र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

घोषणापत्र वाचन गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनमिका बादी

सम्मानजनक पुनस्र्थापनाको माग

बर्षौंसम्म यौन ब्यवसायमा लाग्न बाध्य पारिएका वादी महिलाहरुले आफू र बालबालिकाहरुको उचित पुनस्र्थापना तथा राज्यका हरेक निकायमा सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

२० जिल्लाका वादी महिलाको सहभागिता रहेको सम्मेलनले उचित पुनस्र्थापनामा विशेष जोड दिएको छ । ‘यौन ब्यवसाय छाडेको धेरै बर्ष भए पनि राज्यले पीडित महिला र तिनीहरुबाट जन्मिएका बालबालिकाहरुलाई पुनस्र्थापित गर्न केही तयारी गरेको छैन’– सम्मेलन आयोजक संस्था दलित महिला एकता केन्द्रकी अध्यक्ष निर्मला गुप्ता बादीले भन्नुभयो– ‘यो सम्मेलनले त्यसका लागि राज्यको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’

वादी समुदायका महिलाहरुको अवस्था निकै पीडादायी रहेको भन्दै उहाँले राज्यका कुनै पनि निकायमा वादी महिलाको सहभागिता नगराइनु थप खेदजनक रहेको बताउनुभयो ।

नेपालका ७३ जिल्लामा ८० हजारको संख्यामा वादी समुदायको जनसंख्या रहेको यो समुदायका अगुवाले दाबी गरे पनि जनगणना २०६८ अनुसार वादी समुदायको कूल जनसंख्या ३८ हजार ६ सय ३ रहेको छ ।

‘यसमध्ये ७५ प्रतिशत घरवारविहीन छन् र २५ प्रतिशतसँग सामान्य घरवार रहेको छ’– वादी समुदायका अगुवा गोपाल नेपालले भन्नुभयो, ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी वादी समुदाय त गरीबीका कारण विभिन्न रोगको शिकार बनेका छन् ।’

यसमा पनि सबैभन्दा बढी समस्या वादी महिलाको रहेको दलित महिला एकता केन्द्रकी महासचिव सितारा वादीले बताउनुभयो । आधाभन्दा बढी वादी समुदायका नागरिकले अर्कैको ज्याला मजदूरी गरेर खाने गरेका छन् ।

‘कम्तीमा गासबासको ग्यारेन्टीसहित पुनस्र्थापनाका लागि राज्यले स्पष्ट योजना ल्याउन सके वादी समुदायमा ठूलो परिवर्तन आउने छ’– नेपालीले भन्नुभयो– ‘राज्यले यौन ब्यवसाय छाड भनेपछि वादी महिलाले छाडेका छन् तर वादी महिलाले मागेको कुरा राज्यले केही पनि पूरा गरेको छैन ।’

नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनमिका बादी

वादी महिलाहरुले दलितभित्रै पनि बहिष्करणमा परेको गुनासो गरेका छन् । दलितलाई आएको कोटामा बिश्वकर्मा, परियार र सार्कीले मात्र स्थान लिने भएकाले वादी समुदाय दलितभित्रै पनि बहिष्करणमा परेको वादी अगुवा रञ्जिता बादीले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७ हजार ७ सय ३७ दलित महिला निर्वाचित हुँदा वादी महिला १८ जना मात्र निर्वाचित भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसो त माओवादी जनयुद्धमा ८ जना वादीले ज्यान गुमाए पनि राज्यका कुनै पदमा वादी समृुदायलाई नलगिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कुनै बेला राजारजौटाहरुले वादी समुदायलाई मनोरञ्जनको साधनको रुपमा प्रयोग गरेको र त्यसपछि पनि यौन ब्यवसायमा लाग्न बाध्य पारिएको यो समुदायका अगुवाको भनाइ छ । यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप पनि राज्य र दलहरुले वादी समुदायको सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

हेर्नुस् घोषणापत्रको पूर्ण पाठ-

राष्ट्रिय बादी महिला अधिकार संघर्ष समिति
पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलन दाङ घोषणापत्र

आदरणीय पत्रकार बन्धुहरु,

सर्वप्रथम बादी समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि विभिन्न समयमा गरेको आन्दोलनमा सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरुले पत्रकारितामार्फत् बादी आन्दोलनप्रति देखाउनु भएको ऐक्यवद्धता तथा सहयोगको लागि सम्पुर्ण बादी समुदाय तथा दलित महिला एकता केन्द्रको तर्फबाट सम्पूर्ण पत्रकार जगतप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।

कला, संस्कृति, अभिनय र सीपका धनी वादी समुदाय तत्कालीन राजा, रजौटा, जिम्मवाल, मुखिया आदिबाटै पीडित भई नेपालमा सबै दृष्टिकोण र पक्षबाट पछाडि पारिएको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यो समुदाय हाल नेपालका सबै जिल्लाहरुमा बसोबास गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यस समुदायको जनसंख्या ३८,६०३ भएतापनि यो समुदायको वास्तविक जनसंख्या करिब ७०÷८० हजारको हाराहारीमा छ ।

दरबार, मुखिया, जिम्मवालकहाँ विभिन्न अवसर, बिबाह पर्व, न्वारन र यस्तै सामाजिक, साँस्कृतिक सन्दर्भमा आफ्ना कलाकौशलबाट मनोरञ्जन प्रदान गर्दागर्दै यौन हिंसाको शिकार बन्दै आएका वादी समुदायको अहिले पनि जीविकोपार्जनको एउटा सम्मानित र गतिलो माध्याम छैन । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म यो समुदाय कहिल्यै पनि राज्यको मुल प्रवाहमा आउन सकेन । नेपालको राज्यव्यवस्थाले वादी समुदायको पछौटे अवस्थालाई उकास्नको लागि कहिल्यै प्रयत्न गरेन, उल्टो यो समुदायलाई समाजले देह व्यापारको कालो टीका लगाइदिएर उपहासको एउटा उपमा थमाइदियो ।

जल, जमिन, प्राकृतिक श्रोत साधन, राज्यका अवसर र सहभागिताको पहुँचमा यो समुदायलाई कहिल्यै पनि नजिक आउन नै दिइएन । देशमा ठूला–ठूला परिवर्तन भए, शासन व्यवस्था फेरिए, मानिसहरुको जीउने शैली बदलियो तर वादी समुदायको जीवन बदल्न न सरकार नै तयार भयो न त कुनै राजनीतिक दल नै तयार भए । राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण र जनसंख्यालाई महत्व दिने तर पीडा, छटपटी, अभाव, अवहेलना, कष्टपूर्ण अवस्थालाई ध्यान नदिने शासन शैली र राजनीतिक शैली र संस्कारका कारण यो समुदाय विगतदेखि वर्तमानसम्म भूमिहीन, अशिक्षा, गरिबी, अवहेलना, यौन दुराचार र कथित सम्भ्रान्त र उपल्लो समुदायको मनोरञ्जनको साधन बन्दै आएको छ । यो वास्तवमा राष्ट्रको लज्जाको विषय पनि हो ।

राज्यले नागरिकलाई प्रवाह गर्ने अवसर, सेवा, सुविधा, अधिकारका सन्दर्भमा यो समुदायलाई दलितको कोटाभित्र राख्ने गरिन्छ । तर दलितको कोटा भित्रबाट वादी समुदायले कति अधिकार प्राप्त गरे ? कति सेवा सुविधा पाए ? कति ठाउँमा यस समुदायको प्रतिनिधित्व भयो ? त्यसको हिसाब कसैले राखेको छ भने अब देखाउन सक्नुपर्छ ।

खासगरी दलित र वादी समुदायका बीच केही साझा सवाल पनि छन् भने धेरै सवालहरु दलितका भन्दा पृथक किसिमका छन् । वादी समुदायको पृथक सवालमध्ये सबैभन्दा जटिल र अपमानित सवाल वादी समुदायको बाध्यात्मक यौन व्यवसाय हो र यसबाट सिर्जित समस्याहरु हुन् ।

अभिभावकविहीन, बुवाबिनाको जिन्दगी काट्न कति कठिन छ त्यो त भोग्नेलाई मात्र थाहा छ । अरुको लागि त यो हाँसोको विषय बन्ला । एउटा बालकले आफ्नो बुवाको हेरचाह, संरक्षण र नाम पाउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि विपरित विषय हो । यसमा राज्यको प्रतिष्ठा र जिम्मेवारी पनि गाँसिएको छ । यो यौन व्यवसायले उत्पन्न गरेकोे गम्भीर समस्या हो, जो वादी समुदायले भोग्दै आएको छ ।

यौन व्यवसायकै कारण हजारौं महिलाहरु जो जवानीमा यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य भए, ती महिलाहरुसँग अहिले न सम्पत्ति छ न उनीसँग लोग्ने नै छ । न त उनीहरुलाई समाजको सकारात्मक हेराइ छ न त उनीहरुसँग संरक्षण गर्ने संरक्षक नै । छ त केवल अनैतिक सम्बन्धबाट जन्मेका बच्चाहरुको बथान मात्रै । यसै समस्याका कारण कैयौँ वादी समुदायका व्यक्तिहरु नागरिकता प्राप्तिबाट बञ्चित भएका छन् । यदि नागरिकता प्राप्त गरे पनि त्यो नागरिकता उसका लागि अपमानको सर्टिफिकेट बन्न गएको छ । किनभने नागरिकतामा पितृत्वको ठेगाना नभएको भनेर उल्लेख गर्ने गरिएको छ । ती बुवाविहीन बालबालिका, किशोरकिशोरीहरु के कुनै पर्वत र पहाडको जमिन फाटी उत्पन्न भएका हुन् त ? ती व्यक्ति जसको बुवाले स्वीकार गरेको छैन, ती व्यक्ति त समाजकै कुनै न कुनै व्यक्तिकै सन्तति हुन् । उनीहरुले आफ्नो सन्तानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र संरक्षण दिनुपर्छ । त्यो व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ । त्यसैले यस्ता प्रकृतिका बादी समुदायका जटिल समस्याहरु अझै हल भएका छैनन् । यो हल गर्ने दायित्व पनि राज्यको नै हो ।

त्यसैले यस्तै प्रकृतिका समस्याहरुलाई समाधान गरी वादी समुदायलाई आम नागरिकसरह जीउने स्थिति श्रृजना गरिदिन राज्य/सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै वादी समुदायले २०६४ मा ४८ दिने आन्दोलन (जुन आन्दोलनमा वादी समुदायका महिला, पुरुषले अर्धनग्न अवस्थामा सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा चढी वादी समुदायको मागहरु पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो) लगायतका थुप्रै आन्दोलनहरु गर्दै आएको छ । जसको परिणामस्वरुप आन्दोलनका मागहरु पूरा गर्न र वादी समुदायको आत्मसम्मानसहितको पुनःस्थापना गरी मानव विकास सूचांकमा अन्य नागरिकसरह वादी समुदाय पनि नपुग्दासम्म वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि नेपाल सरकारले २०६९ सालमा वादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन गरेता पनि समितिलई ज्ुाुन प्रकृतिको कार्य नेपाल सरकारले सुम्पिएको छ, सो बमोजिम श्रोतसाधन उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण बादी समुदायका महिला र समग्र समुदायको परिवर्तन र जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा विलम्व भइरहेको अवस्था छ ।

पत्रकार मित्रहरु,
बादी समुदायका महिलाहरुले बर्षौंदेखि भोग्दै र जीउदै गरेको नारकीय र शोषित जीवनबाट सम्मानित र सुरक्षित जीवनतर्फ रुपान्तरणका लागि व्यापक बहस र अन्तक्र्रियामार्फत् रणनीति तय र संरचनासमेत निर्माण गरी बादी महिलाहरुका समस्याहरुको समाधानार्थ नेपाल सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको ध्यान आकृष्ट गर्नका खातिर तपसिल बमोजिमका मागहरुसहित २०७४ फागुन ७ र ८ गते पाँचौं राष्ट्रिय बादी महिला सम्मेलनबाट दाङ घोषणापत्र जारी गर्दछौं ।

हाम्रा मागहरु :
१. यौन व्यवसायमा संलग्न भएका र रहेका बादी महिलाहरु र उनीहरुबाट जन्मेका बालबालिकाहरुको व्यवस्थित पुनःस्र्थापना गरियोस् ।

२. नेपाल सरकार र बादी समुदायबीच भएका सम्झौताहरु, नेपाल सरकारले बादी समुदायको पक्षमा गरेका घोषणा र निर्णयहरु, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत गठित अध्ययन कार्यदलले तयार गरेका प्रतिवेदनहरु, सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको कारण देखाउ आदेश, परमादेश, सरकारले बादी समुदायमा लिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरियोस् ।

३. बादी समुुदायको सम्मानजनक पुनःस्र्थापना र बादी समुदाय मानव बिकास सुचकांकमा अन्य नागरिकसरह नपुग्दासम्म केन्द्रीय तहमा बादी समुदाय उत्थान बिकास समिति निरन्तर सञ्चालन गरियोस् साथै प्रदेश स्तरमा बादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन गरी बादी समुदायको सर्वोतम हितमा कार्य गरियोस् ।

४. बादी समुदायका महिलाले भोग्नुपरेको दोहोरो जातीय भेदभाव, यौन हिंसा, उत्पीडन र पीडाको अन्त्य गर्न राज्यबाट बिशेष उपाय अबलम्बन गरिनुका साथै कानुनको कडारुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।

५. अन्य समुदायभन्दा बिशिष्ट, पृथक बादी समुदायका सवालहरुको सम्बोधन गरी बादी समुदायको नेतृत्व बिकास र राज्यका बिभिन्न अंगहरुमा बादी समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।

६. बादी समुदायको इतिहास, राम्रो संस्कृति, सीप, कलाको आधुनिकीकरण र त्यसको संरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।

७. बादी समुदाय अहिले पनि घुमन्ते, फिरन्ते र मगन्ते अवस्थामा रहेको हुँदा उनीहरुलाई आयआर्जनका बिभिन्न विकल्पहरुमा संलग्न गराई आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्न र बादी समुदायको व्यवस्थित बसोबासको सुनिश्चितता गरियोस् ।

८. भूमिहीन बादी समुदायका लागि भूमि उपलब्ध गराइयोस् ।

९. बादी समुदायको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनुका साथै उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने बादी बालिकाहरुलाई प्रोत्साहनसहितको छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।

१०. सम्पूर्ण बादी समुदायका व्यक्तिहरुलाई बादी परिचय–पत्र वितरण गरिनुका साथै बादी समुदायको लागि परिचय–पत्र बमोजिम शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, विद्युत महशुल कर र यातायात क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरियोस् ।

११. यौन व्यवसायमा संलग्न रहेका र भएका बादी महिलाहरु (जो वर्तमान अवस्थामा एकल रुपमा बस्न बाध्य भएका छन्) उनीहरुलाई एकल भत्ता वा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।

१२. राज्यद्वारा गठन गरिने विभिन्न संवैधानिक आयोग, समिति, प्रतिष्ठान वा निकायमा बादी महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् ।

२०७४ फागुन ९, दाङ

अनामिका बादी
अध्यक्ष, राष्ट्रिय बादी महिला अधिकार संघर्ष समिति

निर्मला गुप्ता बादी
अध्यक्ष, दलित महिला एकता केन्द्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *