ढिलै भए पनि झण्डै दुई तिहाइको ताजा मतादे श प्राप्त वाम गठबन्धनको तर्फबाट एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि एक पटक नेपालको प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा पुगे का छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षे त्रबाट उनलाई सुशासन, समृद्धि र सफलताको शुभकामना प्राप्त हुनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको यो दोस्रो सत्तारोहण हो । यसअघि ओली माओ वादी केन्द्रकै समर्थन र सहकार्यमा देशको प्रधानमन्त्री बने का थिए भने यसपटक वाम गठबन्धन अझ भनौं बन्दै गरे को एकीकृत पार्टीको एक प्रमुख ने ताको हैसियतमा कार्यकारी प्रमुखमा पुगे का छन् ।
उनले अघिल्लो नौ महिने शासनकालमा बे थिति र कुशासनले अवाक ने पाली जनतामा सपना बाँड्न सफल भएका थिए । उनी थुप्रै गर्न चाहन्थे तर समय र परिस्थिति उनको अनुकूल थिएन भन्ने कुरा राम्रोसँग स् थापित गर्न उनी सफल भए । त्यसले उनलाई ने पाली राजनीतिको शिखरमा पु¥याउन ठूलो भूमिका निर्वाह ग¥यो । भारतले लगाएको अघो षित नाकाबन्दीका बे ला उनले लिएको अडान र चीनसँग भएको पारवहन सन्धि ऐतिहासिक र दीर्घकालीन महत्वका विषय हुन् भन्ने कुरामा शायद कसै लाई शंका होला ।
राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कुशासन, मनपरितन्त्र, दण्डहीनता, कमजो र विधिको शासन आदि कुराहरुबाट आक्रान्त ने पाली जनता राजनीतिक संक्रमणको पूर्ण अन्त्यको अपे क्षा गर्दै स्थिरता र समृद्धिको खो जीमा थिए । पार्टी एकीकरणको घो षणासहितको वाम गठबन्धन निर्माण र साझा चुनावी प्रतिवद्धतासहितको निर्वाचन सहकार्यले आम ने पाली जनतामा अतुलनीय ऊर्जासहितको रक्तसंचार गरे को कुरा चुनावी परिणामले पुष्टि गरे को देखिन्छ । वर्षौंदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार, गरिबी, बे रो जगारी, असमानताको अन्त्य हुँदै स्थिरता, विधिको शासन, समृद्धिका लागि आम ने पाली जनताबाट वाम गठबन्धनका पक्षमा प्रकट भएको अभिमत प्रदे श सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम हो ।
आम ने पाली जनतालाई ‘अर्थ राजनीतिक’ सिद्धान्त र विचारसँग के ही लिनुदिनु छै न । तर सत्ता सञ्चालन गर्नेले अंगिकार गर्ने विचार र सिद्धान्तले के र कसका लागि भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । जनताको अपे क्षा सम्मानजनक जीवनयापन नै हो । नागरिकका है सियतमा बाँच्न पाउनु नै हो । हुन त अमे रिकी विद्वान चोम्स्कीका दृष्टिकोणमा संसारको समुन्नत राष्ट्र अमे रिकाका जनतासमे त नागरिक नभई उपभो क्ता मात्र भएको कुरा प्रक्षे पण गरे का छन् । ने पाली जनताको स्थिति र अवस्था कहाँने र हो छुट्याउन कठिन हो ला । सात दशक लामो निरन्तरको संघर्षको परिणामको रुपमा ने पाली जनताले खो जे को कुरा बे रो जगारीको अन्त्य, गरिबीबाट मुक्ति, राज्यका विभिन्न तह र तप्कामा सहज पहुँच हो ।
नयाँ सरकार र ओ ली ने तृत्वका लागि यो एउटा स्वर्णिम अवसर हो कि उनले बाडे का सपना व्यवहारिकरुपले उनकै ने तृत्वमा यथार्थमा परिणत होस् । दक्षिण एशियाकै सशक्त एकीकृत वामपन्थी पार्टीको ने तृत्वमा गठित सरकारबाट यी जनअपे क्षाहरु पूरा हुन सके नन् भने यो समग्र दे श र ने पाली जनताका लागि दुर्भाग्य नै हुने छ । तर वाम गठबन्धन र कार्यकारी प्रमुखका रुपमा उनले गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न चुनौ तीका पहाडहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था अवश्य पनि छन् । तथापि दृढ इच्छाशक्तिसहित के ही गर्ने अठो टका साथ अगाडि बढे उनका लागि प्रशस्त अवसरहरु छन् ।
ओ लीले सरकार प्रमुखमा नियुक्त भएपछि के ही सकारात्मक कदमहरु उठाउन खो जे को दे खिन्छ । यसको प्रभावकारिता र परिणामका लागि पर्खनै पर्छ । तर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक साता भन्दा बढी समयसम्म पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्नु राम्रो सन्दे श पक्कै हो इन । स्वाभाविकरुपले ओ लीले के ही गरी दे खाउन क्षमतावान तथा सक्षम व्यक्तिहरुको को र टिम खो जे को हुनसक्छ तर सञ्चार माध्यममा आए जस्तै शक्ति र सत्ताकै लागि मरिहत्ते भएको हो भने यो असाध्यै दुःखलाग्दो विषय हो ।
चुनाव जित्नु जनतामाथि शासन गर्न हो इन बरु राजकीय कार्य गर्न सहभागिताका लागि जनअनुमो दन हो भन्ने विषयलाई हे क्का राख्दा जनभावनाको कदर हुने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । ने तृत्वको अभीष्ट सत्ता र शक्तिका लागि मात्र हो भने यो जनतामाथि भएको अर्को एउटा धो का हो । यसको परिणाम आवधिक चुनावमा के हुन्छ सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हो । अझ भनौ राणाशासक, पञ्चायती शासकहरुले आफ्नो सत्ता निर्विकल्प रहे को दे ख्थे । तर त्यो सम्भव भएन । हिजो को रो मन साम्राज्य ढले कै हो । व्रिटिश साम्राज्यको पतन हाम्रै अगाडि उदाहरण छ । भारतमा कांग्रे स आई र ने पालमा ने पाली कांग्रे सको वर्तमान अवस्था वाम गठबन्धनका ने तृत्वलाई राम्ररी मनन हुन जरुरी छ । विश्व सर्र्वशक्तिमान अमे रिकी साम्राज्यवाद तीव्ररुपले पतनो न्मुख छ । विद्वानहरुको विचारसँग सहमत हुने हो भने एक सहस्राब्दीमा नै अमे रिका भन्ने दे शको अस्तित्व नै समाप्त भएर जाने , यो भूगो लमा अमे रिका लो प भएर जाने विचार प्रकट भएका छन् । यसका पछाडि पक्कै पनि ठो स कारणहरु छन् । जो विचारणीय छन् ।
वाम गठबन्धनका तर्फबाट गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरे का नीति र कार्यक्रमहरु जस्तै पाँच वर्षभित्र ग्याँस, मट्टिते लका सट्टा विद्युत ऊर्जा, गरिवीको अन्त्य, दश वर्षमा ने पालीको औ सत आय पाँच हजार अमे रिकी डलर, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, प्रत्ये क अञ्चल अस्पताललाई मे डिकल कले जका रुपमा स्तरोन्नतिलगायतका कार्यक्रमहरु स्वभाविकरुपले महात्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु हुन् । यद्यपि असंभव भने हो इनन् । यी लगायत यस्ता तमाम उद्दे श्यहरु पूरा गर्न वर्तमान सरकारलाई ठूलै क रसत गर्नुपर्ने दे खिन्छ ।
सरकारले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौ ती भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन नै हो । भ्रष्टाचारको जालो सो चे र अनुमान गरे भन्दा डरलाग्दो अबस्थामा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरु नै भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएका छन् । स्वन्तन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका सिद्धान्तमा सीमित छ । कर्मचारीतन्त्र असक्षम मात्र हो इन आफूलाई स्थायी शासकका रुपमा प्रस्तुत गर्दछ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरने शनलको भर्खरै सार्वजनिक तथ्यांकले ने पालमा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो अवस् था दे खाएको छ । (एक सय ८० राष्ट्रको अध्ययनमा सन् २०१७ मा ने पाल ३१ अंकसहित १२२ औ स्थानमा छ) जबकि ४० अंक भन्दा कम स्कोरलाई चरम भ्रष्टाचार मानिन्छ । राज्यका साधनस्रो तहरु सीमित व्यक्तिहरुको अधिनमा छन् । त्यो वर्ग नै राज्यशक्तिको वरिपरि र संरक्षणमा छ । कुशासन, आन्तरिक तथा बाह्य भ्रष्टाचारले राज्यको सबै जसो अंगहरु धराशायी भइसके का छन् । भ्रष्टाचारलाई उल्ले ख्यरुपमा नियन्त्रण गर्दै सुशासन स्थापित गर्न सशक्त पहल गर्नुपर्ने दे खिन्छ । जसका लागि मूलको शुद्धिकरणको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि ने तृत्व तयार हुन्छ कि हुँदै न ?
सरकारको दो स्रो चुनौ ती आर्थिक स्रो तहरुको व्यवस्थापन नै हो । दे शको कुल वार्षिक उत्पादन झण्डै २६ खर्ब रुपै याँ बराबर नै हो । त्यसमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी यो गदान से वा क्षे त्र (आयातप्रधान व्यापार) को दे खिन्छ । विगतमा झण्डै २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहे को औद्यो गिक क्षे त्रको यो गदान हाल आएर ६/७ प्रतिशतमा संकुचित हुन पुगे को छ । कृषि क्षे त्रको अवस्था पूर्णरुपले निराशाजनक छ । वार्षिक झण्डै एक चौ थाई बजे ट खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आयातमा गएको दे खिन्छ ।
राष्ट्र बै कको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवे दन हेर्दा बै किङ क्षे त्र असहज परिस् थतिबाट गुज्रिरहे को तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अधिकांश कर्जा अनुत्पादनशील क्षे त्रमा प्रवाह भएको छ । सरकारले नियमित खर्च सञ्चालनका लागि विश्व बै कसँग अनुरो ध गरे को तथ्य सार्वजनिक भएको छ । दे शमा बे रो जगारी ४० प्रतिशत बढी छ । बौ द्धिक तथा शारीरिक श्रमशक्ति अवसरको अभावमा विदे श पलायन भएको छ ।
राज्यको स्वामित्वमा रहे का उद्यो गहरु निजीकरणका नाममा बे चिएका छन् (पछिल्लो उदाहरण ने शनल ट्रे डिङ लमिटे डको खारे जीको निर्णय) । भएका उद्यो गहरु व्यवस्थापकीय असक्षमता तथा चरम अनियमितताका कारण थला परे का छन् । करको आधार र दायरा विस्तार गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून दे खिन्छ । दे शको भुक्तानी सन्तुलन र शो धनान्तर स्थिति ऋणात्मक छ ।
राज्यको एक वर्षको कुल आम्दानी आठ खर्बको हाराहारीमा छ (आगामी आवका लागि अनुमानित बृद्धिसहित) । जुन परिवर्तित सन्दर्भमा चालु खर्चका लागि मात्र पनि अपुग देखिन्छ (अनुमानित संघीय सरकारको वार्षिक बजे ट १५ खर्ब रुपै याँ बढी) । अर्थतन्त्र पूरै दलाल पूँजीपतिहरुको नियन्त्रणमा छ । राज्यले आयातमा आधारित कर असुलीलाई प्राथमिकतामा राखे को दे खिन्छ भने वै दे शिक लगानी एक प्रतिशतभन्दा पनि न्यून छ ।
यस्तो परिस्थितिमा दे शमा उत्पादन बृद्धि र राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने कुरा कम चुनौ तीपूर्ण छै न । नवउदारवादी अर्थब्यबस्था आफै मा असफल हुँदै विश्वव्यापी आर्थिक संकट उत्पन्न हुँदै गएको अवस्थामा यही प्रणालीबाट आर्थिक समृद्धि र विकास सम्भव छै न भन्ने कुरा थोमस पिके टीको ‘एक्काइसौ शताव्दीको पूँजी’ पुस्तकमा राम्ररी चर्चा गरे को दे खिन्छ । त्यसै ले संविधानमा उल्ले ख भएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको स्पस्ट व्याख्या गर्दै प्रभावकारी आर्थिक यो जना निर्माण र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ ।
राज्यका सामु तेस्रो चुनौतीका रुपमा विद्यमान समस्या संस्कृतिक स्खलन नै हो । पूर्वीय दर्शन, मूल्य र मान्यता प्रायः समाप्त हुँदै गएका छन् । आयातित संस्कृति, मूल्य र मान्यताले समाजलाई जकड्दै लगेको छ । उपभो गको हो डबाजी, उत्पादनमा ह्रास, ठूलो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विचलनका रुपमा दे खा परे का छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति के न्द्रहरुले आफ्नो प्रभुत्वलाई बरकरार राख्न अन्तिम प्रयास स्वरूप सांस्कृतिक आक्रमणलाई हतियारका रुपमा प्रयो ग गरेको दे खिन्छ । यसको प्रभावबाट दे श र समाजलाई मुक्त गर्दै पूर्वीय दर्शन, मूल्य र मान्यतामा आधारित वै ज्ञानिक शिक्षा, उत्पादन, वितरण र उपभो गलाई कसरी व्यवस्थित र नियमन गर्न सकिन्छ गम्भीर रुपले सोच्नुपर्ने दे खिन्छ ।
सरकारका सामु चौ थो समस् याको रुपमा रहे को विषय छिमे की राष्ट्रलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै हो । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको सिद्धान्त नै राम्रो उदाहरण बन्न नदे ऊ भन्ने नै हो । यी शक्ति के न्द्रहरुले कुनै पनि राष्ट्रलाई स्थिर र अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्न दिदैनन्, बढ्न खो जे अपदस् थ गर्छन् भन्ने पर्याप्त उदाहरण अमे रिकी विद्वान चो मस् कीले थुप्रै राष्ट्रको उदाहरण दिएर स् पष्ट पारे कै छन् । पश्चिमा थिंक ट्यांकहरुले समानता र समृद्धि उदारवादी अर्थव्यवस्थामा मात्र सम्भव छ भन्ने डिस्कोर्स निर्माण गरे का छन् वा भनौ लाद्न खोजे को दे खिन्छ । विश्व इतिहासमा कुनै पनि गरिव राष्ट्रको आर्थिक उत्थान विदे शी लगानीमा भएको पाइदै न ।
कुनै पनि छिमे कीप्रति आवश्यकताभन्दा बढी निर्भरता र झुकाव असन्तुलित सम्बन्ध र त्यसले सिर्जना गर्ने परि स्थति मुलुककै सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा राष्ट्रियताका दृष्टिको णले घातक भएका तथ्य हाम्रा सामु छर्लङ्ग छन् । त्यसै ले सरकारले अवलम्वन गर्ने वैदेशिक नीति र छिमे कीहरुसँगको चातुर्यतापूर्ण सम्वन्धले मात्र दे शको अखण्डता, सार्वभौ मिकता र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै विकासमा अग्रसरता हासिल गर्न सम्भव दे खिन्छ ।
पाँचौ समस्याको रुपमा रहेको क्रोनी क्यापिटालिज्म (संरक्षित पूँजीवाद) संसारभर र दक्षिण एशियामा व्याप्त छ । राम्रालाई हो इन हाम्रालाई, क्षमताले हो इन चाकडीले , नाताले अथवा आस् थाका आधारमा गरिने संरक्षण र प्रदान गरिने लाभ नै कमजो र र अविकसित मुलुकको चुनौ ती हो । यसबाट मुक्त नहुने हो भने दे शको समृद्धि, विकास र समानताको कुरा अलि पर राखौ भो लि दे श अहिले को सो मालिया बन्ने प्रायः निश्चित छ ।
नयाँ युगबोधबाट