ओली नेतृत्वको सरकार र जनअपेक्षा

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन १४, २०७४       | 344 Views   ||

ढिलै  भए पनि झण्डै दुई तिहाइको  ताजा मतादे श प्राप्त वाम गठबन्धनको  तर्फबाट एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि एक पटक नेपालको  प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा पुगे का छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षे त्रबाट उनलाई सुशासन, समृद्धि र सफलताको  शुभकामना प्राप्त हुनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको  यो  दोस्रो  सत्तारोहण हो । यसअघि ओली माओ वादी केन्द्रकै समर्थन र सहकार्यमा देशको  प्रधानमन्त्री बने का थिए भने  यसपटक वाम गठबन्धन अझ भनौं बन्दै  गरे को  एकीकृत पार्टीको  एक प्रमुख ने ताको  हैसियतमा कार्यकारी प्रमुखमा पुगे का छन् ।

उनले  अघिल्लो  नौ महिने  शासनकालमा बे थिति र कुशासनले  अवाक ने पाली जनतामा सपना बाँड्न सफल भएका थिए । उनी थुप्रै  गर्न चाहन्थे  तर समय र परिस्थिति उनको  अनुकूल थिएन भन्ने  कुरा राम्रोसँग स् थापित गर्न उनी सफल भए । त्यसले  उनलाई ने पाली राजनीतिको  शिखरमा पु¥याउन ठूलो  भूमिका निर्वाह ग¥यो । भारतले  लगाएको  अघो षित नाकाबन्दीका बे ला उनले  लिएको  अडान र चीनसँग भएको  पारवहन सन्धि ऐतिहासिक र दीर्घकालीन महत्वका विषय हुन् भन्ने  कुरामा शायद कसै लाई शंका होला ।

अरुणकुमार शर्मा

राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कुशासन, मनपरितन्त्र, दण्डहीनता, कमजो र विधिको  शासन आदि कुराहरुबाट आक्रान्त ने पाली जनता राजनीतिक संक्रमणको  पूर्ण अन्त्यको  अपे क्षा गर्दै स्थिरता र समृद्धिको  खो जीमा थिए । पार्टी एकीकरणको  घो षणासहितको  वाम गठबन्धन निर्माण र साझा चुनावी प्रतिवद्धतासहितको  निर्वाचन सहकार्यले  आम ने पाली जनतामा अतुलनीय ऊर्जासहितको  रक्तसंचार गरे को  कुरा चुनावी परिणामले  पुष्टि गरे को  देखिन्छ । वर्षौंदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार, गरिबी, बे रो जगारी, असमानताको  अन्त्य हुँदै  स्थिरता, विधिको  शासन, समृद्धिका लागि आम ने पाली जनताबाट वाम गठबन्धनका पक्षमा प्रकट भएको  अभिमत प्रदे श सभा तथा प्रतिनिधि सभाको  निर्वाचन परिणाम हो ।

आम ने पाली जनतालाई ‘अर्थ राजनीतिक’ सिद्धान्त र विचारसँग के ही लिनुदिनु छै न । तर सत्ता सञ्चालन गर्नेले  अंगिकार गर्ने  विचार र सिद्धान्तले  के  र कसका लागि भन्ने  कुराको  निर्धारण गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । जनताको  अपे क्षा सम्मानजनक जीवनयापन नै  हो । नागरिकका है सियतमा बाँच्न पाउनु नै  हो । हुन त अमे रिकी विद्वान चोम्स्कीका दृष्टिकोणमा संसारको  समुन्नत राष्ट्र अमे रिकाका जनतासमे त नागरिक नभई उपभो क्ता मात्र भएको  कुरा प्रक्षे पण गरे का छन् । ने पाली जनताको  स्थिति र अवस्था कहाँने र हो  छुट्याउन कठिन हो ला । सात दशक लामो  निरन्तरको  संघर्षको  परिणामको  रुपमा ने पाली जनताले  खो जे को  कुरा बे रो जगारीको  अन्त्य, गरिबीबाट मुक्ति, राज्यका विभिन्न तह र तप्कामा सहज पहुँच हो  ।

नयाँ सरकार र ओ ली ने तृत्वका लागि यो  एउटा स्वर्णिम अवसर हो  कि उनले  बाडे का सपना व्यवहारिकरुपले  उनकै  ने तृत्वमा यथार्थमा परिणत होस् । दक्षिण एशियाकै  सशक्त एकीकृत वामपन्थी पार्टीको  ने तृत्वमा गठित सरकारबाट यी जनअपे क्षाहरु पूरा हुन सके नन् भने  यो  समग्र दे श र ने पाली जनताका लागि दुर्भाग्य नै  हुने छ । तर वाम गठबन्धन र कार्यकारी प्रमुखका रुपमा उनले  गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न चुनौ तीका पहाडहरुको  सामना गर्नुपर्ने अवस्था अवश्य पनि छन् । तथापि दृढ इच्छाशक्तिसहित के ही गर्ने अठो टका साथ अगाडि बढे  उनका लागि प्रशस्त अवसरहरु छन् ।

ओ लीले  सरकार प्रमुखमा नियुक्त भएपछि के ही सकारात्मक कदमहरु उठाउन खो जे को  दे खिन्छ । यसको  प्रभावकारिता र परिणामका लागि पर्खनै  पर्छ । तर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको  एक साता भन्दा बढी समयसम्म पनि मन्त्रीमण्डलले  पूर्णता पाउन नसक्नु राम्रो  सन्दे श पक्कै  हो इन । स्वाभाविकरुपले  ओ लीले  के ही गरी दे खाउन क्षमतावान तथा सक्षम व्यक्तिहरुको  को र टिम खो जे को  हुनसक्छ तर सञ्चार माध्यममा आए जस्तै शक्ति र सत्ताकै  लागि मरिहत्ते  भएको  हो  भने  यो  असाध्यै  दुःखलाग्दो  विषय हो ।

चुनाव जित्नु जनतामाथि शासन गर्न हो इन बरु राजकीय कार्य गर्न सहभागिताका लागि जनअनुमो दन हो  भन्ने  विषयलाई हे क्का राख्दा जनभावनाको  कदर हुने  कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । ने तृत्वको  अभीष्ट सत्ता र शक्तिका लागि मात्र हो  भने  यो  जनतामाथि भएको  अर्को एउटा धो का हो । यसको  परिणाम आवधिक चुनावमा के  हुन्छ सहजै  अनुमान गर्न सकिने  विषय हो । अझ भनौ राणाशासक, पञ्चायती शासकहरुले  आफ्नो  सत्ता निर्विकल्प रहे को  दे ख्थे । तर त्यो  सम्भव भएन । हिजो को  रो मन साम्राज्य ढले कै  हो । व्रिटिश साम्राज्यको  पतन हाम्रै  अगाडि उदाहरण छ । भारतमा कांग्रे स आई र ने पालमा ने पाली कांग्रे सको  वर्तमान अवस्था वाम गठबन्धनका ने तृत्वलाई राम्ररी मनन हुन जरुरी छ । विश्व सर्र्वशक्तिमान अमे रिकी साम्राज्यवाद तीव्ररुपले  पतनो न्मुख छ । विद्वानहरुको  विचारसँग सहमत हुने  हो  भने  एक सहस्राब्दीमा नै  अमे रिका भन्ने  दे शको  अस्तित्व नै  समाप्त भएर जाने , यो  भूगो लमा अमे रिका लो प भएर जाने  विचार प्रकट भएका छन् । यसका पछाडि पक्कै  पनि ठो स कारणहरु छन् । जो  विचारणीय छन् ।

वाम गठबन्धनका तर्फबाट गठित कार्यदलले  प्रस्तुत गरे का नीति र कार्यक्रमहरु जस्तै पाँच वर्षभित्र ग्याँस, मट्टिते लका सट्टा विद्युत ऊर्जा, गरिवीको  अन्त्य, दश वर्षमा ने पालीको  औ सत आय पाँच हजार अमे रिकी डलर, सामाजिक सुरक्षाको  विस्तार, प्रत्ये क अञ्चल अस्पताललाई मे डिकल कले जका रुपमा स्तरोन्नतिलगायतका कार्यक्रमहरु स्वभाविकरुपले  महात्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु हुन् । यद्यपि असंभव भने  हो इनन् । यी लगायत यस्ता तमाम उद्दे श्यहरु पूरा गर्न वर्तमान सरकारलाई ठूलै  क रसत गर्नुपर्ने दे खिन्छ ।

सरकारले  सामना गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौ ती भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन नै  हो । भ्रष्टाचारको  जालो  सो चे  र अनुमान गरे भन्दा डरलाग्दो  अबस्थामा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरु नै  भ्रष्टाचारको  दलदलमा भासिएका छन् । स्वन्तन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका सिद्धान्तमा सीमित छ । कर्मचारीतन्त्र असक्षम मात्र हो इन आफूलाई स्थायी शासकका रुपमा प्रस्तुत गर्दछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरने शनलको  भर्खरै  सार्वजनिक तथ्यांकले  ने पालमा भ्रष्टाचारको  डरलाग्दो  अवस् था दे खाएको  छ । (एक सय ८० राष्ट्रको  अध्ययनमा सन् २०१७ मा ने पाल ३१ अंकसहित १२२ औ  स्थानमा छ) जबकि ४० अंक भन्दा कम स्कोरलाई चरम भ्रष्टाचार मानिन्छ । राज्यका साधनस्रो तहरु सीमित व्यक्तिहरुको  अधिनमा छन् । त्यो  वर्ग नै  राज्यशक्तिको  वरिपरि र संरक्षणमा छ । कुशासन, आन्तरिक तथा बाह्य भ्रष्टाचारले  राज्यको  सबै जसो  अंगहरु धराशायी भइसके का छन् । भ्रष्टाचारलाई उल्ले ख्यरुपमा नियन्त्रण गर्दै सुशासन स्थापित गर्न सशक्त पहल गर्नुपर्ने दे खिन्छ । जसका लागि मूलको  शुद्धिकरणको  आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि ने तृत्व तयार हुन्छ कि हुँदै न ?

सरकारको  दो स्रो  चुनौ ती आर्थिक स्रो तहरुको  व्यवस्थापन नै  हो । दे शको  कुल वार्षिक उत्पादन झण्डै  २६ खर्ब रुपै याँ बराबर नै  हो । त्यसमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी यो गदान से वा क्षे त्र (आयातप्रधान व्यापार) को  दे खिन्छ । विगतमा झण्डै  २० प्रतिशतको  हाराहारीमा रहे को  औद्यो गिक क्षे त्रको  यो गदान हाल आएर ६/७ प्रतिशतमा संकुचित हुन पुगे को  छ । कृषि क्षे त्रको  अवस्था पूर्णरुपले  निराशाजनक छ । वार्षिक झण्डै  एक चौ थाई बजे ट खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आयातमा गएको  दे खिन्छ ।

राष्ट्र बै कको  अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवे दन हेर्दा बै किङ क्षे त्र असहज परिस् थतिबाट गुज्रिरहे को  तथ्य सार्वजनिक भएको  छ । अधिकांश कर्जा अनुत्पादनशील क्षे त्रमा प्रवाह भएको  छ । सरकारले  नियमित खर्च सञ्चालनका लागि विश्व बै कसँग अनुरो ध गरे को  तथ्य सार्वजनिक भएको  छ । दे शमा बे रो जगारी ४० प्रतिशत बढी छ । बौ द्धिक तथा शारीरिक श्रमशक्ति अवसरको  अभावमा विदे श पलायन भएको  छ ।

राज्यको  स्वामित्वमा रहे का उद्यो गहरु निजीकरणका नाममा बे चिएका छन् (पछिल्लो  उदाहरण ने शनल ट्रे डिङ लमिटे डको  खारे जीको  निर्णय) । भएका उद्यो गहरु व्यवस्थापकीय असक्षमता तथा चरम अनियमितताका कारण थला परे का छन् । करको  आधार र दायरा विस्तार गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून दे खिन्छ । दे शको  भुक्तानी सन्तुलन र शो धनान्तर स्थिति ऋणात्मक छ ।

राज्यको  एक वर्षको  कुल आम्दानी आठ खर्बको  हाराहारीमा छ (आगामी आवका लागि अनुमानित बृद्धिसहित) । जुन परिवर्तित सन्दर्भमा चालु खर्चका लागि मात्र पनि अपुग देखिन्छ (अनुमानित संघीय सरकारको  वार्षिक बजे ट १५ खर्ब रुपै याँ बढी) । अर्थतन्त्र पूरै  दलाल पूँजीपतिहरुको  नियन्त्रणमा छ । राज्यले  आयातमा आधारित कर असुलीलाई प्राथमिकतामा राखे को  दे खिन्छ भने  वै दे शिक लगानी एक प्रतिशतभन्दा पनि न्यून छ ।

यस्तो परिस्थितिमा दे शमा उत्पादन बृद्धि र राष्ट्रिय पूँजीको  निर्माण गर्ने कुरा कम चुनौ तीपूर्ण छै न । नवउदारवादी अर्थब्यबस्था आफै मा असफल हुँदै  विश्वव्यापी आर्थिक संकट उत्पन्न हुँदै  गएको  अवस्थामा यही प्रणालीबाट आर्थिक समृद्धि र विकास सम्भव छै न भन्ने  कुरा थोमस पिके टीको  ‘एक्काइसौ  शताव्दीको  पूँजी’ पुस्तकमा राम्ररी चर्चा गरे को  दे खिन्छ । त्यसै ले  संविधानमा उल्ले ख भएको  समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको  स्पस्ट व्याख्या गर्दै प्रभावकारी आर्थिक यो जना निर्माण र कार्यान्वयनको  आवश्यकता छ ।

राज्यका सामु तेस्रो  चुनौतीका रुपमा विद्यमान समस्या संस्कृतिक स्खलन नै  हो । पूर्वीय दर्शन, मूल्य र मान्यता प्रायः समाप्त हुँदै  गएका छन् । आयातित संस्कृति, मूल्य र मान्यताले  समाजलाई जकड्दै  लगेको छ । उपभो गको  हो डबाजी, उत्पादनमा ह्रास, ठूलो  सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विचलनका रुपमा दे खा परे का छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति के न्द्रहरुले  आफ्नो  प्रभुत्वलाई बरकरार राख्न अन्तिम प्रयास स्वरूप सांस्कृतिक आक्रमणलाई हतियारका रुपमा प्रयो ग गरेको  दे खिन्छ । यसको  प्रभावबाट दे श र समाजलाई मुक्त गर्दै पूर्वीय दर्शन, मूल्य र मान्यतामा आधारित वै ज्ञानिक शिक्षा, उत्पादन, वितरण र उपभो गलाई कसरी व्यवस्थित र नियमन गर्न सकिन्छ गम्भीर रुपले  सोच्नुपर्ने दे खिन्छ ।

सरकारका सामु चौ थो  समस् याको  रुपमा रहे को  विषय छिमे की राष्ट्रलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै  हो । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको  सिद्धान्त नै  राम्रो  उदाहरण बन्न नदे ऊ भन्ने  नै  हो । यी शक्ति के न्द्रहरुले  कुनै  पनि राष्ट्रलाई स्थिर र अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्न दिदैनन्, बढ्न खो जे  अपदस् थ गर्छन् भन्ने  पर्याप्त उदाहरण अमे रिकी विद्वान चो मस् कीले  थुप्रै  राष्ट्रको  उदाहरण दिएर स् पष्ट पारे कै  छन् । पश्चिमा थिंक ट्यांकहरुले  समानता र समृद्धि उदारवादी अर्थव्यवस्थामा मात्र सम्भव छ भन्ने  डिस्कोर्स निर्माण गरे का छन् वा भनौ  लाद्न खोजे को  दे खिन्छ । विश्व इतिहासमा कुनै  पनि गरिव राष्ट्रको  आर्थिक उत्थान विदे शी लगानीमा भएको  पाइदै न ।

कुनै  पनि छिमे कीप्रति आवश्यकताभन्दा बढी निर्भरता र झुकाव असन्तुलित सम्बन्ध र त्यसले  सिर्जना गर्ने परि स्थति मुलुककै  सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा राष्ट्रियताका दृष्टिको णले  घातक भएका तथ्य हाम्रा सामु छर्लङ्ग छन् । त्यसै ले  सरकारले  अवलम्वन गर्ने वैदेशिक नीति र छिमे कीहरुसँगको  चातुर्यतापूर्ण सम्वन्धले  मात्र दे शको  अखण्डता, सार्वभौ मिकता र राष्ट्रियताको  रक्षा गर्दै विकासमा अग्रसरता हासिल गर्न सम्भव दे खिन्छ ।

पाँचौ समस्याको  रुपमा रहेको  क्रोनी क्यापिटालिज्म (संरक्षित पूँजीवाद) संसारभर र दक्षिण एशियामा व्याप्त छ । राम्रालाई हो इन हाम्रालाई, क्षमताले  हो इन चाकडीले , नाताले  अथवा आस् थाका आधारमा गरिने  संरक्षण र प्रदान गरिने  लाभ नै  कमजो र र अविकसित मुलुकको  चुनौ ती हो । यसबाट मुक्त नहुने  हो  भने  दे शको  समृद्धि, विकास र समानताको  कुरा अलि पर राखौ  भो लि दे श अहिले को  सो मालिया बन्ने  प्रायः निश्चित छ ।

नयाँ युगबोधबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *