अधिकांश विश्लेषकहरूको मान्यता छ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्तारोहणसँगै चीनसँगको सम्बन्ध घनीभूत हुनेछ । २०७२ को संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीजस्तै स्थितिले दक्षिणतिरको सम्बन्ध पहिलाजस्तै बिग्रिनेछ वा बिगारिनेछ । तर उनीहरू यो भन्न चुकिरहेका छन् कि छिमेकी जतासुकैको भए पनि सन्तुलित सम्बन्ध नराखी अघि बढ्न सकिँदैन र नेपाल मध्यस्थ पुल बन्न छोडेर दुई छिमेकीलाई भिडाउने भूमिकामा पनि देखिनु हुँदैन ।
निर्वाचनहरूमा वाम गठबन्धनको सफलताले हतासिएर दक्षिणी छिमेकबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भयो, त्यो पनि उनीहरूकै जबर्जस्तीले । आगन्तुक पाहुना सरकारलाई नै बेवास्ता गर्दै विपक्षीको प्यारो बन्न खोजेको यो घटनाले भारत निकटस्थ भनिने सरकार आफैंमा विक्षिप्त हुन पुग्यो । शायद उसको आयु लामो नभएकाले पनि भारतले बलेकै आगो ताप्न खोजेको थियो होला । यो भ्रमणबारे परराष्ट्र अधिकारीहरू पनि आधिकारिक सूचनाबिहीन नै भए ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले माघ १८ मा नेपालको अप्रत्यासित भ्रमण गरेर नयाँ सरकारका सम्भावित नेतृत्वकर्तासँग भेटघाट गरी बल आफ्नो कोर्टबाट फुत्कन नदिने प्रयत्न गरिन् । बोलावटबिना नै भारतीय सत्ता नेपाल घुस्नुको कारण विगतमा गरेका कमजोरीहरूप्रति आत्मालोचना पनि हुनसक्छ वा उत्तरी छिमेकको प्रभाव रोक्ने रणनीति पनि हुनसक्छ ।
भारतीय उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण र केही नेताहरूसँगको एक्ला एक्लै भेटवार्ताहरूबाट आगामी दिनमा भारतसँगको नेपाल सम्बन्ध यथावत रहन्छ वा नयाँ सिराबाट अघि बढ्छ ? विगतमा भारतप्रति कडा रवैया देखाउने नेताहरू नरम भैसके वा उस्तै छन् भन्ने कुरा त केही दिनमै खुल्दै जानेछ । नेपाली नेताहरूलाई प्रलोभनमा पार्न गाह्रो नहुने कुरा त भारतीय राजदूतदेखि नेतृत्व तहले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ ।
ओलीको पुनरागमनसँगै चीन पनि चासोका साथ चनाखो भएर बसेको छ । अघिल्लो पटक पारवहन तथा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्समा चीनसँग सम्झौता गरेर कच्ची बाटो बनाएकै चीनमैत्री सरकारको पुनरावृत्ति हुनुले अबको बाटो पिच गर्न अलकत्रा थप्छ कि अलपत्र छोड्छ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।
पटक–पटक राजनीतिक स्थायित्वको मन्त्र जप्दै आएको चीन यतिखेर नेपालका वाम एकीकरणबाट पनि उत्साहित छ । चीनको चाहना त जुन शक्ति सत्तामा आए पनि स्थिर रूपमा व्यापार–वाणिज्य गर्न सकियोस् भन्ने नै हो । दक्षिण र उत्तरतिर फर्किएका नेपालका राजनीतिक दलहरूका कारण पनि सरकार आउने बित्तिकै कहिले कुन छिमेकी दंग पर्छ, कहिले कुन छिमेकी हिस्स । समयचक्रले अहिले उत्तरी छिमेकी उत्साहित भएको देखिन्छ ।
गत जेठमा माओवादीसमेत संलग्न कांग्रेस सरकारले नै स्वीकृति दिएको बुढीगण्डकी परियोजना माओवादीले एमालेसँग घाँटी जोडेको झोकमा चिनियाँ कम्पनीलाई हटायो । पछि ८ वर्षमा आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा गरियो । विधिसम्मत वा प्रक्रिया विपरीत, भन्ने कुरा नै अस्पष्ट हुने नेपाली राजनीतिक संयन्त्रका बीच चीनको सरकारी लगानीकर्ता बिरालोले मुसो खेलाए झैं भयो र नेपालको वैदेशिक लगानी थाप्ने शैलीबारे पनि खुलस्त भयो । अब ओली सरकारले आफैं बनाउँछ वा चीनलाई खुशी पार्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।
मुलुकका परियोजनाहरू कि त भारतलाई दिने, कि त चीनलाई दिने मनोवृत्तिबाट नेपालको राजनीतिक तह र प्रशासनिक परिपाटी पनि अलग्गिन सकेको देखिँदैन । राष्ट्रसंघको सूचीको एउटा अति कम विकसित मुलुक नेपालले वैदेशिक लगानीकर्ता ताक्नुको विकल्प छैन । तर सम्भाव्यता प्रचुर भैकन पनि लगानीकर्ताका लागि ‘ढंग’ को वातावरण बनाउन नसकेको चिनियाँ लगानीकर्ताहरू पनि टिप्पणी गर्छन् ।
विगत दुई दशकयता नेपालमा रहेका चिनियाँ इन्टरप्राइजेज एशोसियनका ४६ मध्ये एकदमै थोरैले मात्र नाफा निकालेको उनीहरूको राय छ । नेपालमा लगानी सुरक्षा पनि स्थिर नहुने र कमजोर घरेलु व्यवस्थापनले वैदेशिक लगानीकर्ता बेला–बेला झस्किनुपर्ने तितो यथार्थ हुँदै हो । टाढाका लगानीकर्ता भित्र्याउन नसकेको अवस्थामा नेपालको क्षमता भनेको वरिपरिका दुइटा छिमेकी लडाउनु र आफ्नै विकासको गति धीमा पार्नु मात्रै बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।
चिनियाँ लगानीकर्ताले बुझेको कुरा हो कि आर्थिक सहकार्यका लागि नेपाल ठोस क्षमतायुक्त मुलुक होइन । विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालको राजनीतिक उतारचढावको प्रत्यक्ष अवरोध भोग्नुपर्छ । एउटा परियोजनाले नेपालको राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन, समूह र भ्रष्टाचार गर्न खोज्ने अनेकन तह तप्काको सामना गर्नुपर्छ । निरन्तर फेरिने सरकारले राष्ट्रिय विकासका योजना सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैनन् ।
शाङ्हाई इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेश्नल स्टडिजमा सिनियर फेलो र चीनको रनमिन युनिभर्सिटीअन्तर्गत छोङयाङ इन्स्टिच्युट फर फाइनान्सियल स्टडिज भिजिटिङ फेलोको रूपमा कार्यरत लिउ चोङ यी भन्छन्, ‘केही परियोजनाहरू, जस्तै, चीन–नेपाल रेलवे परियोजना, नेपालमा इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिज्ञहरूको अभाव पूर्ति लगायतका कुराहरू तत्कालै हुने कुरा हैनन् । तसर्थ योजना तथा डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययनमा चीनले सघाउन सक्छ तर नेपालसँग इच्छाशक्ति हुनुप¥यो र सहकार्य गर्नसक्ने संयन्त्र हुनुप¥यो ।’
चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजना, चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोरबारे केही नेपाली विज्ञहरूले नै नेपाल त कालान्तरमा भारत र चीनको भूराजनीतिक मैदान बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता गरेका छन् । यो चिन्ता नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूको फितलो राष्ट्रवादले पनि निम्तिएको हो ।
‘नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी एनजीओ तथा २७० भन्दा बढी आइएनजीओहरू सक्रिय छन्, जसमा अमेरिका, जापान, भारत र केही युरोपेली मुलुकको सहयोग छ । स्थानीय नागरिक अमेरिकी वा विदेशी सहयोग पाएमा खुशी हुन्छन् तर सहयोगदाताको भित्री नियत बुझ्दैनन्’ ग्लोबल टाइम्समा लेखक लिउले उल्लेख गरेका छन् । यसले नेपालप्रति चीनको मनस्थिति झल्काउँछ ।
नेपालीहरूको बहुप्रतिक्षित परियोजना रेल हो जुन उत्तरबाट चीनबाहेक अरूले बनाउन सक्दैन । त्यसबाहेक पारवहन सन्धिलगायत सैद्धान्तिक रूपमा भएका सम्झौताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । नेपालले चलाखी गर्न सक्ने हो भने उप्रान्त दुई देशका बीचमा वैमनस्य हुने गरी मुलुकभित्रका परियोजनाहरू उनीहरूलाई सुम्पिनु हुँदैन । यी दुई छिमेकीलाई नेपालमा लगानी गर्न लगाएर नेपाली–नेपालीबीच नै ध्रुवीकृत गर्नुभन्दा बरू तेश्रो देशको लगानीकर्ता खोज्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।
आजसम्म नेपाली मैदानमा खेल्न पाएको भारतपूर्ण रूपमा मैदानबाट हटाइँदा निराश भएर प्रतिशोधमा उत्रिन सक्छ भने आफ्नो पक्षधरको सत्ता आएको मौकामा चीनले पनि नियम मिचेर खेल्न सक्छ । तसर्थ भविष्यका सम्भावित दुई अतिवादलाई तुलोमा राखेर अबको सरकारले सन्तुलनको कदम चाल्नु हितकर हुन्छ ।
–नेपालखबरबाट