स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन १६, २०७४       | 139 Views   ||

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि ९ महिना भइसकेको छ । निर्वाचनका बेला सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म भन्ने नारा स्थापित भए पनि त्यसको प्रत्याभूति अहिलेसम्म जनताले गर्न पाएका छैनन् । यो बितेको अवधिमा धेरै ठूला काम गर्न सम्भव नभए पनि जनताको मन छुने केही काम गर्नलाई पर्याप्त समय मान्न सकिन्छ तर दुखद कुरा स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधि आएपछि हिजोका कर्मचारीले गरेका भन्दा जनताले फरक अनुभूति गर्ने खालका कुनै काम भएको देखिदैन ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रको उही पुरानो सोच, प्रवृत्ति र कार्यशैलीले गर्दा स्थानीय तहले खास गति नपक्डनुको एउटा कारण हो भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत सोचका कारण स्थानीय तहमा प्रभावकारी कामको वातावरण सिर्जना हुन नसक्नु दोस्रो कारण हो ।

अहिलेको संघीय शासन भनेको जनताका घरदैलोमा सहज रुपमा सबै प्रकारका सरकारी सेवा पु¥याउने प्रणाली हो । अहिलेको स्थानीय तह पहिलाको जस्तो विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा चल्ने नभई यो आफैमा एउटा सरकार हो । संविधानतः कार्यकारी अधिकार स्थानीय तहमै निहित रहेको छ । तर जनप्रतिनिधिले यो अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । जनताका कामकाजलाई चुस्त, दुरुस्त पार्नुको साटो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कतै रुमल्लिएजस्तो कतै अल्झिए जस्तो देखिन्छ ।

एकातिर जनप्रतिनिधिहरुको अनुभव र क्षमताको कमीले स्थानीय तहको काम उत्साहजनक ढंगले अघि बढेको देखिदैन भने अर्कोतर्फ स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी पर्याप्त कानुनहरु निर्माण हुन नसक्दा कामकाजले गति लिन सकिरहेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा भवन अभाव, कर्मचारी अभाव अनि जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा निर्माणमा अन्योल, न्यायिक अधिकारको प्रयोगमा आवश्यक कानुनको अभावले गर्दा न्यायिक प्रणालीमा द्विविधा उत्पन्न हुने आदि कारणले गर्दा पनि स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

खासगरी विषयगत कार्यालय कृषि, स्वास्थ्य, पशु विकास, शिक्षा, वन, घरेलुजस्ता जनताका अत्यावश्यक विषयगत कार्यालयका कामकाजको सेवाप्रवाह नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ । जनतालाई विषयगत सेवा दिन सके मात्र घरआँगनमा सरकार पुगेको अनुभूति जनताले गर्न पाउने छन् ।

अब यो बीचको संक्रमण अवधि हटेको मात्र छैन संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहमा सरकार सञ्चालन भएको अवस्था छ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय जीवन्त बन्न जरुरी छ । जसले सम्बन्धलाई तलदेखि माथिसम्म प्रगाढ राख्न सक्यो त्यही जनप्रतिनिधि सफल हुने देखिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अब पनि अलमल गरी काममा ढिलाइ गर्नु भनेको जनतामा निराशा भर्नु हो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु हामी नै सरकार हौं र सरकार भएकाले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले चनाखो र रचनात्मक हुँदै अघि बढ्न जरुरी छ । विकास निर्माणका काममा उही परम्परागत ढंगको ढिलासुस्ती भइराखेका छन्, यसतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान जान जरुरी छ । केन्द्रको सरकारले सेवा प्रवाहको महत्वपूर्ण आधार मानिएको स्थानीय तहलाई कामयावी बनाउँदै आफ्ना नीति र योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु पर्दछ ।

स्थानीय तहलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन र जनप्रतिनिधिलाई सबलीकरण गर्नमा केन्द्र सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक छ । अबको विकासको मार्गचित्र स्थानीय तहबाट नै कोरिनुपर्छ । यसका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समस्याहरुको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी एकीकृत योजनाका साथ बजेट र दक्ष जनशक्तिका साथ स्थानीय तहहरु व्यवस्थित कार्ययोजना (अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन) रुपबाट अघि बढ्न जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *