चीनको नयाँ नीतिः सबल र स्थिर सिमा क्षेत्र

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन २१, २०७४       | 255 Views   ||

राष्ट्रिय जनकांग्रेस शुरू, रक्षा बजेट ८.१ प्रतिशतले वृद्धि

चिनियाँ राजनीतिक जीवनको सर्वेसर्वा निकाय राष्ट्रिय जनकांग्रेस (एनपीसी) को पहिलो अधिवेशन सोमबारदेखि बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा शुरु भएको छ । यो तेह्रौं राष्ट्रिय जनकांग्रेसको पहिलो अधिवेशन साढे १५ दिनसम्म चल्नेछ जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा धेरै विषय समेटिएको अधिवेशन हो ।

अधिवेशनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले विगत पाँच वर्षको सरकारी कार्यप्रगति र चालू वर्षका योजना सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका छन् । रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जनजीविका, अर्थतन्त्र लगायत क्षेत्रमा उनको प्रतिवेदन केन्द्रित छ । बजेट, संविधान संशोधनको मस्यौदा र निगरानी कानूनको मस्यौदा, सर्वोच्च जनअदालतको कार्य–प्रतिवेदन, संस्था सुधार योजना र राष्ट्रिय संस्थाका सदस्यको निर्वाचन तथा मनोनयन गर्ने विषय यस अधिवेशमा मुख्य बहसका विषय हुन् ।

लक्ष्मी लम्साल

चाइना डेलीका अनुसार चीनले रक्षा बजेटमा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ जुन १७५ बिलियन अमेरिकी डलर हुन आउँछ । चीनले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा र सैनिक सुधार गरी सबल र स्थिर सिमा क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिकीकरण गर्ने योजना ल्याएको छ । समुद्री तथा हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माण गर्दै सेना र जनता सम्मिलित संयुक्त विकास रणनीति लागू गर्ने र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा वैज्ञानिक प्राविधिक उद्योगलाई सुदृढ पार्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यस वर्ष चिनियाँ विशेषतायुक्त बलियो सेना निर्माणमा कटिवद्ध रहँदै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकास अधिकार तथा हितको संरक्षण गर्नेतर्फ क्रियाशील रहने उल्लेख छ ।

सरकारी कार्य–प्रतिवेदनमा शान्तिपूर्ण विकासको बाटोमा अविचलित लाग्नुका साथै नयाँ ढाँचाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनामा जोड दिइएको छ । एकरूपको मानव भाग्य समुदाय स्थापनामा अग्रसर बन्ने इच्छा यस कार्यप्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

त्यसैगरी विश्व सुशासनमा सहभागिता, विश्व अर्थतन्त्रको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मामिलामा जवाफदेहिता प्रस्तुत गर्दै ठूलो मुलुक हुनुको जिम्मेवारी पूरा गर्दै जाने मनसाय प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

घरेलुतर्फ पनि कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्दै संविधानबमोजिम सरकारको गतिशीलता, प्रभावकारिता तथा दक्षतालाई चौतर्फी रुपमा उकास्ने कुरा औंल्याइएको छ । त्यस्तै सरकारी गतिविधि कानूनी व्यवस्थाभित्र समेटिने तथा राजनीतिक मामिलालाई खुलापनतर्फ अग्रसर गरिनेछ । अनुशासन अनुगमन, सरकारी अधिकारीको पहुँच तथा अधिकार व्यवस्थित तथा सीमित गरिने शैली अपनाउँदै भ्रष्टाचारमाथि कडा निगरानी राखिने कुरा उठाइएको छ ।

जनजीविकाका क्षेत्रमा एनपीसीले रोजगारी सिर्जनाका लागि उपायहरू खोतल्दै जानेछ । अनेकन उपायहरू लगाएर रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने, व्यक्तिगत कर कम गर्ने, आधारभूत चिकित्सा बिमा स्तरलाई अझै स्तरीय बनाउने, पाको पुस्तामा प्रवेश गरेको मुलुकको हिसाबले त्यस स्थितिको सामना गर्ने उल्लेख छ ।

वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक विमाले ९० करोडभन्दा बढी चिनियाँलाई ढाक्नुका साथै चिकित्सा बिमाले १ अर्ब ३५ करोड ५० लाखलाई ढाकेको छ । जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक बिमा सञ्जाल बन्न पुगेको छ। हाल चिनियाँहरुको औसत आयु ७७.७ वर्ष पुगेको छ ।

त्यस्तै फरक क्षमता भएकाहरूका लागि सेवा क्षेत्र बढाउने, सामाजिक सहयोग प्रणालीमा बढोत्तरी, हिंसा र आतंकको प्रतिकार, साइबर अपराध न्यूनीकरण, सार्वजनिक सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका कदमहरू चालिने पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

विगत ५ वर्षमा ६ करोड असी लाख भन्दा बढीले गरिबीबाट उन्मुक्ति पाएपछि गरिबको अनुपात दश दशमलब दुई प्रतिशतबाट घटेर तीन दशमलब एक प्रतिशतमा आईपुगेको छ । चिनियाँहरुको आय प्रति वर्ष औसत रुपमा ७ दशमलब ४ प्रतिशतले बढेपछि चीनको आर्थिक वृद्धि गति पनि विश्वको सबैभन्दा बढी मध्यम आयवर्गको रूपमा देखिएको छ । चीनबाट विदेशिने पर्यटकको संख्या १३ करोड पुगेको छ ।

त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रको पुनरूत्थान रणनीति संचालन गरी वैज्ञानिक ढंगले शहर तथा गाउँबीचको संयुक्त विकास सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्नेछ । ईन्टरनेट प्लस कृषिको अवधारणाबाट किसानको जीवनस्तर उकास्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा पानी, विजुली र सूचनाको पूर्वाधारमा सुधार गर्दै जाने योजना अघि सारेको छ ।

प्रतिवेदनमा यसै वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेका एक करोडभन्दा बढी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गरिने र गरिबी निवारणका लागि २८ लाख व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गरिने जनाइएको छ ।

चीनले यस वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी वृद्धि दर लगभग साडे ६ प्रतिशत कायम राख्नेछ । विगत पाँच वर्षमा चीनको कूल गार्हस्थ उत्पादन मात्रा पाँच सय चालीस खर्ब चिनियाँ युआनबाट ८ सय २७ खर्बसम्म वृद्धि भएर वार्षिक रुपमा औसत ७.१ प्रतिशतले बढेको छ । यसका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा ११.४ प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुगेको छ । विश्व आर्थिक वृद्धिमा गरेको योगदान दर ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुका साथै वित्तिय घाटा ३ प्रतिशतले नियन्त्रण गरेको छ ।

गत वर्ष चीनको सरकारी स्वामित्वयुक्त व्यवसायहरूले पाएको लाभको वृद्धि दर २३.५ प्रतिशत थियो । अचल पूँजी दर्ता गरिने व्यवस्था स्थापना गरिएको छ । बैंकको व्याज नियन्त्रण अवस्थालाई रूपान्तरण गर्दै बैंक बचत बिमामा ढालिएको छ । शहरी तथा ग्रामीण बासिन्दाको एकीकृत पेन्सन र चिकित्सा बिमा अवस्था खडा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनकांग्रेसका समावेशी सदस्य

चालु वर्ष उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि दर लगभग ३ प्रतिशत रहने, १ करोड १० लाख भन्दा बढीले नयाँ रोजगारी पाउने र बेरोजगारी दर साढे ५ प्रतिशतभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको छ ।

चीनले खुलापन गर्ने आधारभूत राष्ट्रिय नीतिको पालना गर्दै बेल्ट एण्ड रोड अवधारणाको संयुक्त निर्माणलाई पनि अघि बढाउँदै जाने छ । शाङ्हाई लगायत ११ वटा स्वतन्त्र व्यापार परिक्षणात्मक क्षेत्र तथा १३ वटा अन्तर्देशीय ई–कर्मस मैत्री क्षेत्र स्थापना गरिएको छ भने चीनमा कार्यरत विदेशी विशेषज्ञको संख्या ४० प्रतिशत बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्पेशल ड्रविङ राइटमा चिनियाँ मुद्रा आरएमबीको पनि प्रवेश भएको छ ।

व्यापारिक वातावरण सुधार्न व्यवसाय तथा व्यक्तिका लागि थप कर घटाउने र यसरी घटाइने कूल रकम ८ खर्ब चिनियाँ युआन हुने छ । सो कर घटाइएको सुविधा नीतिबाट मुख्यगरी उत्पादन उद्योग र यातायात ढुवानी क्षेत्रले लाभ प्राप्त गर्ने चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले सरकारी कार्यप्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सिर्जनामार्फत् नयाँ सिर्जनात्मक मुलुकको निर्माणलाई द्रूत पार्नुका साथै आर्थिक क्षेत्रको प्रेरक शक्ति बढाउनेतर्फ पनि चीनले ध्यान दिएको छ । नयाँ उद्योग समूहको सुदृढीकरण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिको अनुसन्धानलाई पनि सबल पारिनेछ ।

चीनले खुलापन यथावत् राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझा विकास, उत्पादन क्षमता उकास्ने हेतु बेल्ट एण्ड रोडमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेछ । दूरसंचार, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति र नयाँ उर्जावाला सवारी लगायतमा खुलापन अझै बढाउनेछ । विदेशी पूँजीबाट सञ्चालित बैंकलाई बजारमा भित्र्याउने सहज मापदण्ड बनाइनेछ । चीनले यसै वर्ष क्वाङ्तोङ्–हङकङ–मकाउ वृहत् खाडीक्षेत्र विकास परियोजना लागू गरी मूख्य भूमि, हङकङ तथा मकाउबीचको सहयोग बढाउनेछ ।

नेपालखबरबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *