नेपाल गणतन्त्रमा रूपान्तरित भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई पूर्ण संघीयतामा प्रवेश गर्यो । धर्म निरपेक्ष मुलुक बन्यो । यसरी राजनीतिक फाँटमा अकल्पनीय फड्को मारियो ।
आम नेपालीमा समृद्धि, सुशासन र युरोपका विकसित मुलुक जस्तो बन्ने हुटहुटी जागृत भएको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधारकोे विकास, नीतिगत फड्को मार्ने ध्येय र सूचना प्रविधिमा आएको प्रगतिलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । यिनै परिवेशमा कसरी समाजको मान्यतालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनी केही विचारसहित सार्वजनिक बहसका लागि यो आलेख तयार गरेको छु ।
भोजभतेरमा नातेदार मात्रै पाहुना
नेपालमा समाज सुधारका अनेक प्रयास भएका छन् । यससम्बन्धी ऐन जारी भएका छन् । तर, विविध कारणले समाज भड्किलो हुँदै गएको छ । हुनेले भविष्यमा बदमासी गर्न, भ्रष्टाचारको वातावरण बनाउन र जनसम्पर्कका लागि लगानी गर्न विवाह, व्रतबन्धलगायत समारोहमा तीन न तेह्रका हजारौँ मानिसलाई निम्ता गर्ने गरेका छन् । नहुनेले ऋण गरेर पनि समाजलाई देखाउन खर्च गर्दा सोही बिन्दुबाट जीवनरूपी भासमा जकडिएका छन् ।
यसर्थ, कुनै पनि सामाजिक समारोहमा आफ्ना नातेदारबाहेकका मानिसलाई निमन्त्रणा गर्न नपाइने र निमन्त्रणा गरे पनि सहभागी हुन नहुने सामाजिक नैतिक बन्धनरूपी घोषणापत्र जारी गर्नुपर्छ । जीवनकै अविस्मरणीय दुई–चारजना मित्रसम्मलाई भोजभतेरमा आमन्त्रण गर्ने छुट दिन सकिन्छ, तर मन्त्री, सचिव, व्यापारी, लेखक, पत्रकार, कलाकार, एनजिओकर्मी, नेतालगायत कुनै पनि व्यक्ति अर्को व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुको तुक छैन । यस्तो निमन्त्रणा गर्नुमा स्वार्थ छ, चाकडी छ, मोलाहिजा छ । यस्ता नकारात्मक पक्षबाहेक यसरी फजुल खर्च गर्नुमा कुनै पनि सकारात्मक पक्ष नदेखिँदा यसमा पूर्णतः नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।
मदिरामुक्त नेपाल
नेपाल र नेपालीको विकासको एउटा ठूलै बाधक ‘मदिरा’ बनेको छ । अधिकांश नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवी, कलाकार, पत्रकार, बेरोजगार सबका सब मदिरामै झुम्मिएका छन् । पद पाए पनि खुसीमा मदिराको सिसीको बिर्को खोल्ने र पद गुमे पनि सोही बिर्को खोल्नेहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । बिहान–बेलुकी पढाइ–लेखाइमा कोही छैनन्, प्रायः सबै मदिरामा छन् । भोजभतेरमा ‘सफ्ट ड्रिंक’ लिनेले लज्जित हुनुपर्ने दिन आइरहेको छ ।
दूध, पानी, चिनी पसलमा छैन, तर रक्सी, बियर, चुरोट जताततै पाइन्छन् । बिहान किराना पसल गएर केटाकेटीका लागि दूध, बुढाबुढीका लागि हर्लिक्स, घरका लागि तरकारी र श्रीमान्का लागि ‘क्वार्टर’ किन्ने महिलाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । ‘रक्सी खाने’लाई छोरी नदिने होइन, छोरी दिने कुराकानी गर्दा नै मदिरा पिउने गरी समाज गलत दिशामा गइरहेको छ ।
यसर्थ, नेपाललाई मदिरामुक्त देश घोषणा गरेर मदिरा उद्योगहरूसँग छलफल गरी बैंकको ऋण तिर्ने, उत्पादित सामग्रीलाई निकासीको अनुमति दिने र छलफलबाट तय भएको रकम राज्य ढुकुटीबाट क्षतिपूर्ति दिएरै भए पनि ‘मदिराको राज’बाट मुक्त नेपाल निर्माणमा जुटौँ भन्ने आह्वान छ ।
पैतृक सम्पत्ति सन्ततिमा नजाने व्यवस्था
आम युवाको उत्थान र प्रगतिमा वर्तमान पैतृक सम्पत्तिको हस्तान्तरण प्रणाली ठूलो बाधकका रूपमा रहेको छ । बाबुआमाको श्रीसम्पत्ति विनापरिश्रम छोराछोरीमा हस्तान्तरण हुने प्रणालीमा आमूल सुधार जरुरी छ । १८ वर्ष पुगेका छोराछोरीले बाबुआमाको घर छाड्ने युरोपेली प्रणाली अनुसरण गर्नुपर्छ । यसरी आफ्नो जन्मघर छाडेपछि प्रत्येक युवाले जागिर खोज्ने वा स्वरोजगार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पैदा हुन्छ । आफ्नो आर्जनको आफैँले खर्च गर्न पाउने स्वतन्त्रतासँगै मानिस आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन्छ । यसबाट प्रत्येक युवा आफ्नो पहिचान निर्माण गर्न अग्रसर हुन्छ । जीवनका सुखदुःखको आफैँले अनुभूति गरी सक्षम नागरिक बन्न पुग्छ । जीवनमा सबै हन्डरको सामना गरेपछि प्रत्येक व्यक्तिमा साहस र उत्साह पैदा हुन्छ ।
अर्को पाटोमा आमाबाबुको सम्पत्ति आफ्ना सन्तानमा हस्तान्तरण नहुने भएपछि यस्तो सम्पत्ति ट्रस्ट, स्थानीय तह वा राज्यको कोषमा हस्तान्तरण हुन्छ । यसबाट सम्पत्तिवालालाई ज्येष्ठ नागरिक भएका बखत उचित सेवा सुविधा प्रदान गर्न राज्य सक्षम हुनेछ । निजले छाडेर गएको सम्पत्तिका आधारमा ट्रस्टले तत् व्यक्तिलाई अमरत्व दिने विविध रचनात्मक क्रियाकलाप गर्न सक्छ । यसरी पैतृक सम्पत्ति नपाउने छोराछोरीको स्वपहिचान निर्माण हुने र बाबुआमाले पनि आफ्नो सम्पत्ति आफ्नै जीवनकालमा मजाले उपभोग गरी सुखद जीवन जिउन मिल्ने हुन्छ ।
नेपालीको घरमा झन्डा
नेपालमा घरमा झन्डा फहराउन मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता छ । मन्त्रीबाहेक अन्य सीमित पदाधिकारीले पनि यो सुविधा पाएका छन् । तर, आमनेपालीका लागि आफ्नो घरमा झन्डा फहराउने विषय आकाशको फल आँखा तरी मर् झैँ भएको छ । के आमनेपालीले आफ्नो राष्ट्रियताको गौरवका रूपमा रहेको आफ्नो प्रिय झन्डा चन्द्र–सूर्य रहुन्जेल आफ्नो घरमा फहराउन नपाउने नै हो त रु यसको उत्तर सायद हाल कसैसँग पनि छैन होला । यसर्थ, नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय झन्डा राख्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तको पूर्ण सम्मान गरी आफ्नो घरमा झन्डा फहराउन पाउने छुट दिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था विश्वका कैयौँ मुलुकमा भएकाले नेपालमा पनि लागू हुनुपर्छ । यस्ता नवीनतम व्यवस्थाले सामाजिक आस्था, विश्वास र सोचमै युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउ पुग्छ ।
घरजग्गामुक्त नेपाली
नेपालीले सम्पत्ति भनेकै घर–घडेरी र जमिनलाई मानी आएका छन् । त्यसपछि अतिरिक्त केही कमाइ भएमा सुन किन्ने नेपालीको प्रवृत्ति छ । यथार्थमा यस्तो सम्पत्तिको सट्टा उपयुक्त शिक्षा एउटा बलियो सम्पत्ति हो । यसैले छोरीलाई दाइजो दिनुको सट्टा पढाइ दिनुपर्छ भन्नेसम्मको चेतना हालका दिनमा नेपाली समाजमा जागृत भएको छ । हातको सीप वा इलम सर्वाधिक ठूलो सम्पत्ति हो, जसको बलबुतामा प्रत्येक व्यक्तिले पैसा र प्रतिष्ठा दुवै कमाउन सक्छ ।
कहीँ–कतैबाट पैसा आर्जन भयो भने हरेक नेपाली घडेरी खोज्न र घर निर्माण गर्न उद्यत रहन्छ । सो नगदबाट अर्थोपार्जनको कुनै कारोबार गर्न सके मात्रै नेपाली व्यवसायी हुने थिए । व्यवसायी भए पो हातमुख जोर्न सहज हुने थियो, घरजग्गाको इँटा र माटो खाएर बाँच्न सकिन्न । मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी र मुक्त बादीलाई पनि हामीले दश धुर जमिन दिने वा एउटा कटेरो जस्तो घर बनाइदिने गरेका छौँ । यसको सट्टा सीपमूलक तालिम, व्यवसाय गर्ने पुँजी वा रोजगारी दिन सके मात्रै तिनको जीवनमा परिवर्तन आउँछ ।
युरोपमा औसतमा २० प्रतिशतभन्दा कम मानिसको नाममा मात्रै नेपालीको घरजग्गाको जस्तो लालपुर्जा हुन्छ । करिब ८० प्रतिशत मानिस नेपालीले बुझेझैँ डेरामै जन्मिन्छन्, डेरामै हुर्किन्छन् र डेरामै मर्छन् । तर, तुलनात्मक रूपमा तिनै खुसी छन् । नेपालमा करिब ९८ प्रतिशत मानिससंग घरजग्गा छ । तर, त्यसको गुणस्तरीयताको पक्षलाई नियाल्दा एक लाखभन्दा कमको सम्पत्ति हुने नेपाली सायद ५० प्रतिशतभन्दा बढी होलान् ।
घरजग्गाले मानिसलाई रोजगारी र सीप उपलब्ध हुने ठाउँसम्म पुग्न बाधा पुर्याउँछ । घर बोकेर हिँड्न सकिन्न । जसका कारण अभाव भोगेर पनि नेपाली आफ्नै घर वा जमिनमा रहने गरेको छ । यसर्थ, जमिन त्यो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ, जसको निश्चित प्रस्ताव छ । अर्थात् निश्चित प्रयोजनका लागि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि मुलुकभित्रको सबै जमिनको लालपुर्जा राज्यको नाममा हुनुपर्छ । जसका आधारमा प्रयोजनका आधारमा व्यक्तिलाई लिजमा जमिन उपलब्ध गराउन सकियोस् ।
आमनेपालीलाई राज्यले आवासको सुविधा दिनुपर्छ, सबैसँग जग्गाको लालपुर्जा हुन जरुरी छैन । यस्तो आवास डेराका रूपमा उपलब्ध हुनेछ । सो डेरा बिक्री गर्न र अर्को डेरा किन्न कुनै कठिनाइ हुनेछैन । यो आफ्नो आवश्यकता र बसाइँ सराइका आधारमा निर्धारण हुनेछ । यसले समाज सुधारमा कोसेढुंगाको काम गर्नेछ । आउनुहोस्, यी विषयमा सार्वजनिक बहस गरौँ, नेपाल र नेपालीको हित के गरेमा हुन्छ, चिन्तन गरी निष्कर्षमा पुगौँ ।
(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन्)
नयाँ पत्रिकाबाट