न्यायपालिकामा सुधार आवश्यक

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन २३, २०७४       | 232 Views   ||

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकापछि राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अङ्ग हो न्यायपालिका । संविधानको अन्तिम व्याख्याकारको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको स्थान लोकतन्त्रमा उच्च रहेको छ । तर स्वतन्त्र निकायको रुपमा रहेको यही न्यायपालिकामाथि पछिल्लो समय धेरै प्रश्नहरु उठ्दै आइरहेका छन् र न्यायपालिका र कार्यपालिकाको तुलनामा यसको संरचना, नीतिमा र प्रवृत्तिमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन ।

प्रश्न अहिले प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीको पदीय जिम्मेवारी र फरक जन्ममितिका कारण उठेको विषय मात्र होइन सिङ्गो न्यायालयमा देखिने त्रूटि र समस्या हो, न्यायधीशहरुको गलत व्यवहार र आचरणले धमिल्याएकोे अदालतको साखले हो । जसका कारण न्यायप्रणाली विवादरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बन्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा न्यायलयमाथिको गरिमा र विश्वासमा प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेको छ ।

मान्छेहरु अन्याय प¥यो भने न्यायको लागि कानुनी बाटो खोजेर जाने ठाउँ भनेको नै न्यायालय वा अदालत हो । तर त्यही न्यायप्रणाली सर्वसाधारण जनताको पहुँचभित्र छैन, न त छिटोछरितो र सर्वसुलभ नै छ । अहिले पनि अदालती भाषा परम्परागतकालीन राणा र राजाहरुकै पालाको जस्तो छ । पछिल्लो चरण राजनीतिले समेत जरा गाडेको हाम्रो न्यायप्रणाली कुशासन, भ्रष्टाचार र व्यथितिको अखडा बन्न पुगेको छ । न्यायालयका न्यायमूर्ति मानिने प्रधानन्यायधीशहरु पटक–पटक विवादमा तानिने कारण त्यही हो ।

राज्यको पुनःसंरचनामा न्यायपालिकामा सुधार र परिवर्तन खोजिनु स्वाभाविक हो । मान्छेहरु अहिले जताततै चिया पसलहरुमा न्यायपालिकाका कमी कमजोरीहरुका बारेमा औल्याउनुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरुमाथि राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भइरहेका हस्तक्षेपबाट समग्र न्यायपालिका मुछिएको छ । यस्तो निकायमा हुने नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गरिन्छ । जुन न्याय क्षेत्रलाई विकृत पार्ने प्रमुख समस्या बन्न पुगेको छ । न्याय दिलाउने जस्तो पवित्र संस्थाको पदमा त्यही भागबण्डाको आधारमा विवादित व्यक्ति आउँदा अदालतप्रति जनताको आस्था नै घट्न पुग्छ । यदि न्याय पद्धतिलाई सुधार गर्ने हो भने शुरुवात न्यायलय र न्यायधीशलाई मर्यादित बनाउने कार्यबाट थालनी गर्नुपर्दछ । एउटा मात्र आग्रहपूर्ण गलत फैसलाले कसैको जीवन बर्बाद पारिदिन्छ । यो संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिकरण वा रुपान्तरण गर्नमा ढिलाइ गरिनु हुन्न । न्यायलाई जनमुखी, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउने कुरामा सिङ्गो न्यायपालिकालाई बदल्न जरुरी छ ।

राज्यका तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायापालिकाको कल्पना संविधानले गरेको छ । न्यायपालिकालाई स्वस्थ र मर्यादित बनाइराख्न यसलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ । यसको संरचनागत सुधार त आवश्यक छ नै तर यसका प्रवृत्तिगत समस्या यसरी मौलाएका छन् तत्काल सुधारका कुनै कदम नचालिए राज्यका अन्य अङ्गहरुसँग यसको दूरी बढ्न जानेछ र देश दुर्घटनातर्फ मोडिने छ । यसमा सुधारको शुरुवात न्यायपरिषदको नियुक्तिबाटै गरिनुपर्छ र असल इमान्दार र दक्ष व्यक्ति नियुक्त गर्ने प्रकृया र मापदण्ड तय हुन आवश्यक छ । न्यायकर्मीमा नियुक्त हुन के कस्तो क्षमता, आचरण, नैतिकता र इमान्दारिता चाहिने हो त्यसको मापदण्ड हुन जरुरी छ ।

जे होस्, अब न्यायालयलाई उही पहुँच, हुने, खाने र सम्पन्नहरुको बोलवाला नभई परिवर्तीत युग अनुरुप, समय सापेक्ष र जनतामुखी बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि न्याय सेवाभित्र रहेका सबै किसिमका व्यथिति र अनियमिततालाई निरुत्साहित गरी न्यायपालिकालाई स्वच्छ र पवित्र मन्दिर बनाउनु राज्यका साथै हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *