हामीले चाहेको समृद्धि कस्तो हो ?

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र १४, २०७४       | 303 Views   ||

गणेश ओली

नेपालमा लामो समय राजनीतिक आन्दोलन चल्यो । राजनीतिक राप र तापका कारण दलहरु विकास निर्माणमा त्यति ध्यानमग्न देखिएनन् । जनता भने राजनीतिक,आर्थिक र सामाजिक विकास सँगसँगै चाहन्थे । दलहरुले भने आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक अन्योलता,झगडा र लडाईमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गरे ।

जसका कारण जनताले निर्वाचनमा मत मार्फत दल अदलवदल गरे । राजनीति कर्मीहरुले जनताको यो मनोभावना बुझन सकेनन् । जनता र राजनीति कर्मीको बुझाइ र सोचाइमा के अन्तर देखियो भने जनताले राजनीतिक भन्दा आफ्नो अवस्था फेरवदल भएको पहिला हेर्ने चाहना राख्ने र राजनीति कर्मी राजनीतिक परिवर्तन नभई अन्य काम गर्न सकिदैंन भन्ने सोच राख्ने । यो विगत भइसकेको अवस्था छ ।

अहिले राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छ । वामपन्थीहरु झण्डै दुईतिहाई मतका साथ सरकारमा पनि छन् । अब उनीहरुलाई जनताले चाहेको आर्थिक,सामाजिक रुपान्तरण नगरी सुख छैन् ।

ढिलै भए पनि पछिल्लो समय सबै दलहरु विकास,समृद्धि र सामाजिक तथा मानवीय विकास नगरी सुखै छैन भन्ने मानसिकतामा पुगेकाछन् । तर यसको स्पष्ट खाका भने आएको छैन् । यदि पाँच बर्षका लागि ठूलो जनमत पाएको यो सरकारले पनि जनताको मनोभावना बुझेन भने यो देश फेरि केही बर्षका लागि पछाडि धकेलिने निश्चित छ ।

कतिपयमा आशंका छ कि व्यवस्था फेरिए पनि पात्र उनै छन् । यो आशंका एक हदसम्म जायज छ पनि तर अहिले व्यवस्था मात्र फेरिएको छैन अवस्था पनि फेरिएको छ । परिवर्तित अवस्थामा उनै पात्र भएपनि प्रवृत्ति फेरियो भने काम गरेर देखाउन सक्ने अवसर पनि छ ।
दलहरुका बीच परिवर्तन,विकास र समृद्धिका आ–आफ्नै मोड्ेलहरु छन् । तर यो वामपन्थीको सरकार हो । यसका आफ्नै मोडे्ल छन् ।

समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेखिएको र वामपन्थीहरुले सरकारको नेतृत्व गरेकाले उनीहरुले भनेको समाजवादी मोडे्ल लागू गर्नु उनीहरुको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । जनताले हरेक क्षेत्रमा जनवादको महशुस गर्नुपथ्र्यो । भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि समृद्धि आउँछ भन्ने भ्रमबाट हट्दै मानव विकास सूचाङ्क समानुपातिक र न्यायीक अभ्यास,पहुँच र समान अवसरमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । राष्टिूय औद्योगिक पुँजीको विकास आजको आवश्यकता हो ।

अहिले ठूला संरचना बनाउने नाममा,कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्ने नाममा दलाल पुँजीको हस्तक्षेप छ । जबसम्म दलाल पुँजी विस्थापित हुँदैन र राष्टिूय पुँजीको विकास हुँदैन,तवसम्म जनताको जीवनस्तर पूर्णरुपमा परिवर्तन हुँदैन् । आयत–निर्यात आँकडा हेर्दा पनि डरलाग्दो असमानता देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट गार्हस्थ उत्पादनमा लगभग एकतिहाइ योगदान रहेको छ ।

यसका लागि योजनावद्ध रूपमा राष्टिूय पुँजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ । यसका लागि पहिले यहाँको प्राकृतिक,सामाजिक,सांस्कृतिक र मानवीय स्रोत,साधनको अधिकतम उपयोग गर्न पहल आवश्यक छ । यहाँको जल,जमिन र जनशक्तिलाई भरपुर उपयोग गर्न जरुरी छ ।

कच्चापदार्थलाई प्रशोधन गर्दै यसमा लगानी र उपयोगको नीति आवश्यक छ । अदक्ष जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन सरकारले लगानी गर्न आवश्यक छ । राष्टिूय पुँजीपतिलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र लगानी गर्न प्रोत्साहन आवश्यक छ । अहिलेसम्म सत्ता र सरकारलाई दलालहरुले प्रभावित गर्ने,उनीहरुकै चलखेलमा नीति निर्माण गर्ने र राष्टिूय उत्पादन र राष्टिूय पुँजीपतिलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ ।
नेपालमा स्रोतको सवैभन्दा ठूलो उपलब्धि जल,जमिन, जंगल र श्रमशक्ति हो । पानीको प्रयोग गर्दैं विद्युत उत्पादन र सौर्य ऊर्जा उपयोग,खेतियोग्य जमिनमा सिचाई,पर्यटन,रेलवे लाइन, सडक, खानेपानी र शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको खास लगानी आवश्यक छ । श्रम संस्कृति निर्माण,कृषि आधुनिकीकरण, राष्टिूय औद्योगिकीकरण,रोजगारीको अवसर र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण समृद्धिको मुलभूत आधार स्तम्भहरू हुन सक्छन् । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सरसफाइको शत प्रतिशत समानुपातिक र समान उपलव्धतानै समृद्धिको मानक हो ।

वामपन्थीहरु यतिवेला मध्यमवर्ग र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मतले यो स्थितिमा पुगेका हुन् । यी दुवै वर्गको आवश्यकता, सोचाइ र माग फरक छ । यो सरकारले यी दुवै पक्षको चाहना,आवश्यकता र मागलाई ध्यान दिएर विकास र समृद्धिको खाका बनाउन आवश्यक छ । मध्ययम वर्ग राष्टिूय पुँजीको निर्माण गर्न चाहन्छ । सरकारले उनीहरुको साेंच अनुसार नीति निर्माण र वातावरण बनाइदिन आवश्यक छ । देशमा आधुनिक संरचना र यसको उपयोग,सफा,सुन्दर शहर, केही विलासिता केही मनोरन्जन उनीहरुलाई आवश्यकता छ ।

उता किसान, श्रमिक वर्ग जीवनयापनका साधनमा सहज पहुँच,गाउँघरमा सुविधाहरुको उपलब्धता, आम्दानीका बाटाहरु, शिक्षा,स्वास्थ्यमा पहुँच, बजारले गर्ने शोषणको अन्त्य, रोजगारीको अवसर, सामाजिक सुरक्षामा पहुँच, सरकारी कार्यालयहरुमा सजिलै पहुँच जस्ता कुरा चाहन्छ । आफ्नो दैनिक गुजाराका अवसरहरु सृजना होउन र सहज रुपमा सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने चाहनालाई यो वर्गले समृद्धि भन्ने गरेको छ । उनीहरुले देखेको जनवाद पनि यतैकतै छ ।

जनवाद भनेको जनताले आफ्नो शासन प्रत्यक्ष रुपले आफै गर्न पाउनु पनि हो । अहिलेको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले यसको अनुभुत गराउनु पर्छ । विशेष गरी सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय तहमा ल्याउँछाँै भन्ने दलहरुले जितेका स्थानीय तहहरुले यस कुरामा विशेष ध्यानदिन जरुरी छ । जनताले चुनेको मान्छेले गरेको सबै निर्णय जनताको निर्णय हुँदैन् । निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता चाहिन्छ ।

अहिले पनि धेरै जसो ठाउँमा ठेकेदार प्रवृत्ति हावी छ । आएको बजेट बाँडफाँड गर्ने बाहेक जनतालाई राजनैतिक निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुने अवसर छैन । केन्द्रीय सरकारमा जनताको कुनै पहुँच नै छैन । यसरी त जनताले जनवादको अनुभूत गर्न सक्दैन् । आम जनताले अनुभुत गर्ने गरी केही न केही, कतै न कतै जनसहभागिता गराउनु पथ्र्यो ।

राष्ट्रिय पँुजीको निर्माण,जनतामा राजनैतिक जनवाद, जिविकोपार्जनमा सहजता र साँस्कृतिक स्वाभिमानको रक्षामा यो सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ भने दलाल पुँजीपति वर्गको स्वार्थ अनुकूलको लगानी प्रणाली, खुल्ला बजार अवधारणा र आर्थिक तथा बैंकिङ्ग नीतिहरुमा आमुल परिवर्तन गरी राजनैतिक र कर्मचारी संयन्त्रमा दलाल पुँजीको बोलवाला हटाउन जरुरी छ ।

जबसम्म देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा दलाल पूँजीपति वर्गबाट राष्टिूय पुँजीपतिमा आउँदैन, तबसम्म देशमा पूँजीवादी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शक्ति विदेशीको हातमा नै रहन्छ । उत्पादनका साधन माथि जनताको अधिकार कायम राख्दै दलाल पूँजीेबाट हुने शोषणको अन्त्य गरी जनस्तरमा आर्थिक उन्नति गर्नु भनेकोनै समाजवाद उन्मुख आर्थिक समृद्धिको प्रारुप हो । जनताका यी चाहना पुरा नभएसम्म आएको समृद्धि जनताको नभै अरु कसैको हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *