कानुन नबन्दा संस्थागत विद्यालय मर्कामा

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र २८, २०७४       | 209 Views   ||

सन्तोष अधिकारी

दाङ/ स्थानीय तहले समयमै शिक्षा सम्वन्धी नीति र कानुन निर्माण नगर्दा संस्थागत विद्यालयहरु अन्यौलमा परेका छन् । राज्यको पुर्नसंरचना  फेरिएसंगै शिक्षा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा पाएका स्थानीय तहहरुले समयमै नीति तथा ऐन नल्याउदा कक्षा थप गर्ने विद्यालयहरु मर्कामा परेका हुन् ।
तुलसीपुर उप–महानगरपालीकाभित्र मात्रै २३ वटा संस्थागत विद्यालयहरुले कक्षा थप गर्नका लागि अनुमति मागेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनै लाग्दा समेत तुलसीपुर उप– महानगरपालीकाले अहिलेसम्म नीति बनाउनतर्फ ध्यानै दिएको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनु पूर्व नै नीति बनिसक्नुपर्नेमा ढिलाई हुँदा अन्यौलता बढेको तुलसीपुर उप–महानगरपालीका–८ मा रहेको जीवनज्योती इङ्लिस वोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सीपल केपी न्यौपाने बताउछन् ।

स्थानीय तहमा आएको अधिकार समयमै नीति नबनाउदा संस्थागत विद्यालयहरुमा अन्यौलता बढेको हो । भर्ना अभियान शुरु भएर घरदैलो अभियान शुरु गरेका विद्यालयहरुले उप–महानगरपालीको ढिलाईका कारण विद्यार्थी भर्ना गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौलता रहेको न्यौपाने बताउछन् । नेपाल सरकारको शिक्षा नीतिमा मापदण्ड पुगेका र आवश्यक विद्यार्थी संख्या भएमा प्रत्येक वर्ष एउटा कक्षा थप गर्न अनुमति दिने उल्लेख गरिएको छ । नीति बनाउन ढिलाई भएका कारण मापदण्ड बनाएर अनुमति दिने तयारी भैरहेको कार्यपालीका सदस्य तथा शिक्षा हेर्ने प्रतिनिधी देवराज विश्वकर्माले बताए ।

“उप– महानगरपालीका भित्र कक्षा थप गर्ने अनुमति मागेका २३ संस्थागत विद्यालयहरुका सम्वन्धमा भने मापदण्ड बनेपछि अनुगमन गरिने छ र मापदण्ड पुरा गरेका विद्यालयलाई अनुमति दिइने छ” शिक्षा हेर्ने प्रतिनिधि विश्वकर्माले भने ।
उप–महानगरपालीकाको शिक्षा महाशाखालाई मापदण्ड बनाउने जिम्मा दिइएकोले त्यसको प्रतिवेदन आएपछि कार्यपालीकाको वैठकले अनुमति दिने विश्वकर्मा बताउछन् । उनका अनुसार कार्यपालीकाको बैठक बैशाख १० गते वस्ने तयारी भएको छ । त्यसपछि मात्रै अनुमतिको प्रकृया शुरु हुने उनले बताए । तर, शैक्षिक सत्र २०७४ को  परिक्षा फल प्रकाशन  गरिसकेका संस्थागत विद्यालयहरुलाई भने यो महिना भित्रै अनुमति दिइनुपर्ने बताउछन् ।

यता जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेश मैनालीले भने शैक्षिक सत्रको शुरुमै त्यसको टुङ्गो लगाइसक्नु पर्ने बताउछन् । “ऐन जारी गर्न ढिलाई भएपनि मापदण्ड बनाएर समयमै अनुमति दिनुपर्छ रोक्नु हुदैन” मैनालीले भने ।
यो समस्या तुलसीपुर उप– महानगरपालीकाको मात्र नभई जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा रहेको छ । घोराही उप–महानगरपालीकाले पनि शिक्षा ऐन वनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । तर चैत्र महिनाको अन्त्यमा ऐन तथा नियमावली आउने सम्भावना भने छैन । कक्षा थपको लागि अनुमति मागेका विद्यालयहरुको हकमा भने स्थलगत अनुगमन भइसकेको घोराही उप–महानगरपालीकाका मेयर नरुलाल चौधरी बताउछन् ।

“अनुमति मागेका सबै विद्यालयको अनुगमन भइसकेको छ, मापदण्ड पुरा  गरेका विद्यालयलाई शैक्षिक सत्रको शुरुवातमै अनुमति दिईने छ” मेयर चौधरीले भने ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद् ३ को दफा ११ को उपदफा १ धारा ज को उपधारा २ बमोजिम सामूदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर स्थानीय तहहरुले समयमै ऐन तथा नियमावली बनाउन नसकेका कारण संस्थागत विद्यालयहरु अन्यौलमा
परेका हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *