स्थानीय सरकार भएर मात्र हुँदैन, चरित्र पनि फेरिन जरुरी छ

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख १२, २०७५       | 310 Views   ||

गणेश ओली
नेपाली जनताले अरुको हातबाट आफ्नो हातमा सत्ता प्राप्त गर्नको लागि लामो संघर्ष गरे । देशमा राणा शासन गयो । पञ्चायत ढल्यो । राजतन्त्र पनि इतिहास भयो । अहिले देशमा लोकतन्त्र आएको छ,गणतन्त्र आएको छ । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिले सत्तामा आफ्ना प्रतिनिधि पनि पठाएका छन् । तर, जनताले आफूले भनेको जस्तो व्यवस्था प्राप्त गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गरिरहेकाछन् । विशेषगरी स्थानीय तह प्रति जनताको आशा र भरोसा छ । स्थानीय तहहरु जनताको सेवक बन्ने हुन कि शासक भन्ने प्रश्न जनताको दिमागमा घुमिरहेको छ । उनीहरुले गरिरहेको व्यवहार जनताले हेरिरहेकाछन र भोगिरहेका छन् ।

हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो विगतका व्यवस्था किन ढले ? जनता मालिक हैन जनता शासित र अरु नै शासक थिए । अहिले जनता फेरि त्यहि नियती नदोहोरियोस भन्नेमा छन् । तसर्थ सजिलै भन्न सकिन्छ लोकतन्त्र रहने कि नरहने भन्ने जिम्मा विशेषगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको हातमा छ । उनीहरुले बुझनु पर्ने कुरा के छ भने जनताले चाहे भने दल मात्र हैन व्यवस्था पनि फेर्न सक्छन् भन्ने बुझन जरुरी छ ।
निश्चय पनि जनताले यो व्यवस्थामा भुइँ तह बलियो हुनुपर्छ र जनताका सेवा सुविधा तल्लो तहमानै पाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानका साथ हिजो राजनीतिक दललाई समर्थन गरेका हुन । धेरै अधिकार स्थानीय तहले प्राप्त पनि गरिसकेको छ । यसलाई मजबुत पार्ने,जनताले भने जस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय जनता अनि तीनले चुनेको सरकार सक्षम,बलियो भयो र जनता सन्तुष्ट हुन सके भने मात्रै तीनै राजनीतिक दल,तीनै जनप्रतिनिधी लोकप्रिय हुन्छन् । स्थानीय तह राजनीतिक,आर्थिक र सामाजिक(सांस्कृतिक रूपमा मजबुत हुन जरुरी छ ।

लोकतन्त्र अब जनताको घर दैलोमा नै आउनुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु हिजोका शासक जस्तै जनता प्रति उत्तरदायी भएनन र लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध नभएर सुविधा भोगी भए भने तीनको पनि केन्द्रीय नेतृत्वको जस्तै जनविश्वास टुट्छरुअनि लोकतन्त्र प्रति जनताको आस्था कमजोर भएर जान्छ । हामीले सुनेको,देखेको र भोगेको कुरा हो यो । हिजो नेताहरु जितेर जाने फर्केर नआउने गर्थे । जसका कारण राजनीतिक दल, नेता प्रति जनताको आकर्षण र विश्वास एकदमै कमजोर भएको थियो । नेताहरु दैनिक जनताको घर(दैलोमा सेवासुविधा लिएर पुगुन र सुख(दुःखमा साथ दिने सारथी बनुन् भन्ने चाहना जनताको रहन्छ । तसर्थ उनीहरुले यो दायित्व सम्झेर जनसेवालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न जरुरी छ ।
कता,कता सुन्ने गरिन्छ,स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुका बीचमा पनि महंगा गाडी किन्ने र चढ्ने प्रतिष्पर्धा चल्दै छ । भ्रष्टाचार गर्ने, कमिशनमा काम गर्ने प्रवृति हावी हुँदै छ । जनताको सेवासुविधा भन्दा आफ्नो सेवा सुविधा कसरी बढाउने भन्ने चलखेल हुँदै छ । यदि त्यसो भयो भने उनीहरु अब जीवनमा अन्तिम पटक जनताका प्रतिनिधी बन्ने निश्चित छ । राजनीति लाभको पद होइन् । जनप्रतिनिधी झन लाभका लागि काम गर्ने ठाउँ हुँदै हैन् ।

विशुद्ध जनसेवा गर्छु भनेर कसम खाएका उनीहरुको ध्यान जनता र आफ्नो ठाउँको विकास र समृद्धिमा कटिवद्धताका साथ जान जरुरी छ । अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्र निकै ठूलो भएकाले वडासम्मलाई कसरी बढि भन्दा बढि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ । अहिले जनताले केन्द्रका र प्रदेशका जनप्रतिनिधीबाट त्यति ठूलो आशा गरेका छैनन् । ठूला(ठूला केही आयोजना उनीहरुले ल्याउलान तर जनताको दैनिक काम त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले नै गर्ने हो । अहिले जनताका नजिकका नेता भनेकै स्थानीय तहका हुन्रु। उनीहरू नै जनता सित नजिक हुन्छन् । त्यसकारण जनता उनीहरु प्रति नै बढि आशावादी छन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको शिक्षाको खाका कोर्नु छ । जनतालाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने चिकित्सक र औषधीको अवस्था के छरु ? जनतालाई स्वस्थ कसरी बनाउन सकिन्छ ?भनेर योजना बुन्नु छ । गाउँमा रोजगारीका सम्भावना खोज्दै जनतालाई रोजगारी दिलाउनु छ । जनताले खान पाएका छन कि छैनन् ?लाउन पाएका छन कि, छैनन ? उनीहरुको आवासको अवस्था कस्तो छ ?यो ग्यारेन्टी स्थानीयतहले नै पुरा गर्ने हो । गाउँ ठाउँमा सडक,कुलोपानीको अवस्था के छ ? त्यसको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ? यो जिम्मेवारी पनि जनप्रतिनिधिकै हो । बजेट विदेशबाट ल्याउन कि केन्द्रबाट वा प्रदेशबाट जनतालाई सरोकार छैन् तर आफ्नो र आफू बसेको गाउँ,ठाउँको जीवनशैली, जीवनस्तर र परिवर्तन होस् भन्नेनै उनीहरुको चाहना हो ।
जनता सामान्य विरामी पर्दा औषधीउपचार नपाई अकालमा ज्यान गुमाउने अबस्थाको अन्त्य गर्ने गरिनु पर्छ । अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधी पु¥याउने काम गर्नुपर्छ । अस्पताल,स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष जनशक्ति पु¥याउने देखि उनीहरुले प्रभावकारी काम गरे न गरेको अनुगमन उति कै आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षा नपाएर वालवालिकाको भविष्य विग्रदैंछ, विद्यालयहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । यसलाई सुधार्दै जनतालाई निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधीहरुकै हातामा छ । गाउँ र शहरका पक्की र कच्ची दुबै खाले सड्कको बेहाल छ ।

विकासको यस्तो बेथितिमा गठन भएको गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय सरकारले विकासको बाटो पहिल्याउनुपर्छरु। खेतीयोग्य जमिन,जंगल,ऐलानी र प्रति जमिन, खोलानाला, झरना,खानी, हिमाल उपयोगविहिन छन,तीनको उपयोग गर्दै विकास र रोजगारीको सृजना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, अहिलेका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख स्थानीय सरकारका योजनाविद् पनि हुन् ।
एक प्रकारले भन्नुपर्दा अहिले राजनीतिको नाभि भन्नुनै स्थानीय तह होरु। केन्द्र र प्रदेश अथवा लोकतन्त्रलाई टेकासो दिने भनेको पनि स्थानीय तह हो । स्थानीय तह असफल भयो भने लोकतन्त्र असफल हुन्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकार असफल हुन्छ अनि समग्रमा देशनै असफल हुन्छ । यो व्यवस्था अनि देशको जग नै खल्बलिन्छ । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु सुविधा,विलासिता र जनता प्रति उत्तरदायी बन्न सकेनन्, आफ्नो गाउँठाउँको विकास प्रति प्रतिबद्धताका साथ लागेनन् भने यो देशको जग कमजोर बन्ने र देशनै भत्किन बेर लाग्दैन्रु। निर्वाचनताका मतदाता समक्ष गरेका बाचा,बन्धन एकातिर मिल्काएर जनतालाई शासित र आफू शासक बन्ने प्रबृति देखाउन थाले भने आउने खतराहरुबाट फेरि पनि जनतानै सजग हुन जरुरी छ । अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छाँै ।

जनताले पनि अहिलेदेखि नै खबरदारी गरेनाँै र नेता पनि अहिले देखिनै बिग्रन थाले भने भोलि बनाउन धेरै गाह्रो हुने खतरा हाम्रै अगाडि छ । तसर्थ फेरिएको व्यवस्थालाई अहिलेदेखि नै मजबुत बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधीले काम गर्न र जनताले खबरदारी गर्न जरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *