कृषिको सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वको पहल आवश्यक

  
  प्रकाशित मितिः शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५       | 296 Views   ||

दीपककुमार शर्मा, प्रमुख
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, दाङ

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अधिकार स्थानीय तहमा गएकाछन् । अब कार्यालयको काम के हुन्छ ?

अहिलेको चर्चामा आए अनुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको संरचनानै नरहने भन्ने छ । अब जिल्ला विकास कार्यालय रहँदैन् । जहाँ जस्तो अवस्था भएपनि कृषि क्षेत्रमा कृषि प्राविधिकको आवश्यकता रहन्छ । बिगतमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा भएका कामहरु र बजेट चालू बर्षमा स्थानीय तहहरुमा बाँडिएर गयो । हाम्रो जिल्ला विकास कार्यालय र यस अन्तर्गतका प्राविधिक साथीहरु सबै स्थानीय तहमा खटिएर जानु भएको छ । उहाँहरुले तलब जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट लिएपनि काम स्थानीय तहको कृषिशाखा अन्र्तगत रहेर गरिरहनु भएको छ ।

कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन अथवा समायोजन कसरी गर्नुभएको छ ?

हामीलाई हाम्रो मन्त्रालय र बिभागले निर्देशन गरे अनुसार कम्तिमा एकजना कृषि प्राविधिक स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने हो । गाउँपालिकास्तरमा प्राविधिक सहायक र नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा अधिकृतस्तरको पठाउनुपर्ने हो । त्यहि अनुरुप कम्तिमा एक÷एक जना सबै स्थानीय तहमा पठाएका छौं ।

अहिले कार्यालयमा के काम भइरहेको छ र कर्मचारीको अबस्था कस्तो छ ?

चालू आर्थिक बर्षमा त्यति धेरै कार्यक्रमहरु छैनन् । २ वटा आयोजना कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेकाछन् । ती पनि बिगतमा शुरु भएका तर,सम्पन्न नभएका कार्यक्रम हुन् । दुई वटै कार्यक्रम चालू आर्थिक बर्षमा सम्पन्न हुन्छन् । चालू आ.व.मा करिब २५ लाखको बजेट त्यो पनि दाङमा ३÷४ वटा सिचाईं आयोजनाहरु सञ्चालन भएकाछन् । ती आयोजनाका उपभोक्ताका लागि कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विगतदेखि नै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । त्यो आयोजनाको पनि अन्तिम बर्ष भएको हुनाले कार्यालयले हेर्न थालेको हो । अहिले हामीसँग म लगायत अरु तीन जना अधिकृतहरु मात्र हुनुहुन्छ । त्यस्तै अन्य दुई जना साथीहरु पनि कार्यरत हुनुहुन्छ ।

तपाई लामो समय राष्टूसेवक भएर काम गर्नुभयो । नेपालमा कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्या के देख्नुहुन्छ ?
कृषिको समस्या सबैलाई थाहा छ । यो बिषयमा धेरै चर्चा पनि भएको छ । मुख्य चुनौती भनेको कृषिमा मान्छेको अभिरुचि बढाउन सकिएको छैन । विगतमा त्यो भन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन । अहिले कृषिका विकल्प धेरै भएका छन् । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारमा निकै आकर्षण देखिन्छ ।कृषियोग्य जमिनको क्षयीकरण भइरहेको छ । कृषियोग्य जमिनमा तीब्र रुपमा बस्ती विकास भइरहेको छ । जथाभावी जग्गा प्लटिङले खेतीयोग्य जमिनको नाश भइरहेको छ । विकासको काम हुनु राम्रो हो । सडक विस्तार गर्ने नाममा जभाभावी खेतीयोग्य जमिन मासेर घर,घरमा सडक पु¥याउने काम भइरहेको छ । हामीसँग सिचाईंको पनि समस्या छ । विगत देखिनै हामी कहाँ सिचाईको समस्या हुँदै आएको छ । अहिले सञ्चालन भइरहेका सिचाई आयोजनाका स्रोत पनि सुकिरहेका छन् । बजारीकरणको समस्या पनि निकै धेरै रहेको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा कृषकहरुलाई अनुदान बढि दिइन्छ । यहाँका किसानहरुले कम लागतमा धैरै कृषि उत्पादन गरिरहेका छन् । खुला सिमाका कारण ती उत्पादनहरु सहज रुपमा नेपाल भित्रन्छन् । नेपाली कृषकलाई ती उत्पादनसँग प्रतिष्प्रधा गर्न निकै समस्या परेको छ ।

सरकारले बर्षेनी अनुदान दिइरहेको छ । तर,त्यसको परिणाम खासै देखिदैन किन होला ?

अन्य आयोजना जस्तो कृषिको परिणाम देखिने खालको हुँदैन् । कुनै पुल वा सडक आयोजनाहरु निर्माण भइसकेपछि लामो समयसम्म देखिन्छ । तर,कृषि उत्पादनलाई हामीले गहन रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । बिगतको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ । दाङकै हकमा हेर्ने हो भने केही बर्ष पहिलेसम्म हामीले सिजनमा मात्रै मकै खान पाउँथ्यो । तर,अहिले १२ महिना बजारमा मकै पोलेको देखिन्छ । यसलाई हामीले उपलब्धी मान्ने कि नमान्ने ? त्यस्तै हामीले विगतमा परम्परागतदेखि उत्पादन हुँदै आइरहेका धानको चामल खाएका थियौं । ती बीउको उत्पादन कम हुन्थ्यो । तर,अहिले उत्पादन धेरै हुने धान रोपिदै आएको छ । केही बर्ष पहिलेसम्म सिजनमा मात्रै हरियो तरकारी खान पाइन्थ्यो । अहिले १२ महिना वेमौसमी तरकारी खान पाइन्छ । धेरै कृषि फर्महरु सञ्चालनमा आएकाछन् । अहिले माछाको उत्पादन पनि धेरै भएको छ । बिगतमा दाङ माछामा पूरै परनिर्भर थियो । अहिले माछामा आत्मनिर्भर भइरहेको छ । अनुदानको कार्यक्रम प्रभावकारी भएको पाइएको छ ।

अनुदान त धेरै दिइन्छ तर,ती योजनाहरु पँहुचबाला नेता र उनी सम्बद्ध फर्म तथा सहकारीहरुलाई मात्र दिइन्छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ । अनुदान कसका लागि हो,नेता कि कृषक ?

हामीले अनुदान दिने निश्चित प्रकृया छ । अनुदान भनेको कृषकलाईनै हो । हामीले निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा अनुदान दिएका छौं । अनुदान दिदा यदि प्रकृया पूरा गरेर आएको खण्डमा नेताहरु सम्बद्ध कृषि फर्महरुले पनि पाउन सक्छन् । हुन त हामीलाई अनुदानका लागि दबाब र भनसुन आइरहेको हुन्छ । तर, हामीले निश्चित विधि बाटै दिन्छौं । नेता भनेर प्राथमिकता दिने भन्ने हुँदैन ।
केही वर्ष यता दाङमा अनुदान पाउनकै लागि कृषि सहकारी दर्ता गर्ने क्रम बढेको थियो । अहिले के छ अवस्था ?

विगतमा त्यस्ता तिता अनुभवहरु प्नि भए । पहिले पेश्की बजेट दिने परम्परा थियो । यसले गर्दा केही बिकृतिहरु पनि आए । तर, अहिले हामीले कामको परिणामका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेका छौं । यसले धेरै विकृतिहरुको अन्त्य भएको छ । शुरुका बर्षमा यस्ता समस्या धेरै देखिए,अब त्यस्तो समस्या आउदैन् ।

कृषि विभागले भूउपयोग नीति मार्फत जग्गाको बर्गीकरण गरेर कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने भनेको धेरै समय भइसक्यो । तर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वय हुन किन नसकेको ?

यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वले पहल लिनैपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको पहल कदमी बिना कर्मचारीले मात्र केही गर्न सकिदैन् । राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाएमा ठूलो सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण यातायात क्षेत्रलाई हेरे पुग्छ । अहिले सिण्डिकेटको अन्त्य भएको छ । अब राजनीतिक नेतृत्वले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि पहल गर्नैपर्छ । तर, अब सरकारले सुधारको काम तत्काल गर्नुपर्छ । जति ढिलो ग¥यो समस्या त्यति धेरै बल्झन्छन् । हामीले कृषि योग्य जमिनको खण्डिकरण तत्काल रोक्नैपर्छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जग्गा प्लटिङलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ । सिचाईंको सुविधा पनि विस्तार गर्नुपर्छ । अर्को कुरा हामीले बढ्दो युवाहरुको बिदेश पलायन रोकेर कृषिमा लगाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई अझ बैज्ञानिक र उत्पादनमुखी बनाउन जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *