स्थानीय तहले उठाउनैं सकेनन् राजस्व

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ ९, २०७५       | 249 Views   ||

 भुपेन्द्र वली

दाङ, जिल्लाका स्थानीय तहले अपेक्षित राजस्व उठाउन सकेका छैनन् । विकास निर्माणका कार्य प्रभावकारी हुन नसकिरहेको गुनासो चलिरहँदा स्थानीय तह स्वंयमले भने राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन् । राज्य पुर्नसंरचना अनुसार एकातर्फ राज्यको व्यभार अत्यधिक बढेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहहरुले राजस्व संकलन गर्न सकिरहेका छैनन् । जसको असर विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा पर्ने देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्मालेकोे बर्षदिन पुग्न लाग्दा मुश्किलले केही स्थानीय तहले लक्ष्य अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढि राजस्व संकलन गर्न सकेकाछन् । यो आर्थिक बर्ष समाप्त हुन २ महिना बाँकी रहदा यहाँका स्थानीय तहले अपेक्षित राजस्व उठाउने सम्भावना भने न्युन देखिन्छ । संविधान अनुसार हाल स्थानीय तहलाई १३ प्रकारका राजस्व संकलनको अधिकार दिइएको छ ।

कुन स्थानीय तहले कति राजश्व उठाए ?
दाङमा हाल २ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेकाछन् । जस अनुसार जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो घोराही उपमहानगरपालिकामा चालू आर्थिक बर्षको बैशाखसम्म पौने ८ करोड राजश्व संकलन गर्न सकेको छ । घोराहीले यस आर्थिक बर्षमा १९ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

गाउँपालिकामा शान्तिनगर गाउँपालिकाले ६० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा बैशाख १५ सम्म १९ लाख, दंगीशरण गाउँपालिकाले १ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १५ लाख, बंगलाचुली गाउँपालिकाले १ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३२ लाख र १ करोड बराबरनै राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको राजपुर गाउँपालिकाले पनि करिब ४० लाख रकम बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । जिल्लाका अन्य गाउँपालिकाले पनि बैशाख मसान्तसम्म करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेका छन् ।

लमही र तुलसीपुरमा राजस्व उठने सम्भावना

जिल्लाको लमही नगरपालिका तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मात्र लक्षित राजस्व संकलन गर्ने देखिएको छ । डेढ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको उक्त नगरपालिकाले बैशाख मसान्तसम्म लक्षित राजस्व संकलन गरिसकेका छन भने असारसम्म करिब ३ करोडको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना देखिएको लमही नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले जानकारी दिए ।

यस्तै साढे ६ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि बैशाख मसान्त करिब ४ करोड ६९ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । आफूहरुले एकीकृत सम्पति कर पनि चालू आर्थिक बर्षमा उठाएकाले लक्षित राजस्व संकलन गर्न सकिने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ललितबहादुर घर्तीले जानकारी दिए ।
किन उठेन राजस्व ?

नयाँ जनादेश सहित स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभिभारा बोकेर आएका स्थानीय तहले बिगतको स्थानीय निकाय बराबर पनि राजस्व संकलन गर्नमा असफल देखिएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुनु, आवश्यक नीति नियमको अभाव,कर छल्ने पुरानै परिपाटी,व्यवसायिक करको दायरा फराकिलो भएता पनि आवश्यक संरचनाको अभाव र एकीकृत सम्पति कर उठाउने अधिकार नहुँदा राजस्व संकलन गर्न नसकिएको बताएका छन् । शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिँह डाँगीले आवश्यक कानुन र कर्मचारीको अभावका कारण राजस्व संकलन गर्न नसकिएको बताए ।

यस्तै राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले यसबर्ष एकीकृत सम्पति कर उठाउने अधिकार नहुनु,कर्मचारीको अभाव लगायतका कारण राजस्व संकलन गर्न नसकिएको बताए । ‘पुरानै संरचना र मानसिकतामा काम गर्नुपरेको छ केसीले भने–‘जति गर्दा पनि राजस्व संकलन गर्न सकिएन, आउदो बर्षबाट एकीकृत सम्पति कर पनि उठाउन पाइने भएको छ । आशा छ लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सक्ने छौ’ ।
जनप्रतिनिधिहरुले मुल रुपमा कर्मचारी र कानुनको अभावमा राजस्व संकलन गर्न नसकिएको बताइराख्दा स्थानीय तहका कर्मचारी भने त्यो कुरा स्विकार्दैनन् । जनप्रतिनिधिमा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि
ज्ञानको अभाव र आवश्यक चासो नदिँदा राजस्व
संकलन गर्ने नसकिएको एक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए ।‘उहाँहरुलाई उत्पादन भन्दा वितरणमा बढि चासो छ । स्रोत,साधन परिचालन गरेर कर संकलन गर्ने ज्ञानको अभाव देखियो’ ती अधिकृतले भने– अधिकार प्राप्त व्यक्तिले चासो नदिदा हामीले कोशिस गरेर मात्र पनि राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा हुने देखिएन । ’

असर विकास निर्माणमा

लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभए त्यसको असर विकास निर्माणमा पर्ने विकास विज्ञहरुको भनाई छ । स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका अधिकार प्राप्त स्थानीय तहले कर संकलन गर्न नसक्नुले विकास निर्माणको यात्रामा अवरोध पुग्ने उनीहरको भनाई छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व सह–सचिव एवं विकास बिद रमेश अधिकारीले राजस्व संकलन नहुँदा त्यसको सिधा असर विकाससँग सम्बन्धित योजना निर्माणमा पर्ने
वताए । ‘विकाससँग सम्बन्धित योजना निर्माणको पहिलो आधार राजस्व अर्थात पँुजी हो । अर्को तर्फ राज्य पुर्नसंरचनासँगै राज्यको व्यभार अत्यधिक
बढेको छ । पूँजीनै नभए त्यसले अवरोध उत्पन्न गर्छ । अधिकारीले भने –‘विगतभन्दा शक्तिशाली स्थानीय तहले पनि
राजस्व संकलनमा यस्तो हवीगत देखाउनुले स्वाभाविक रुपमा समस्या उत्पन गराउँछ । जनप्रतिनिधिले कर संकलनका लागि विशेष योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ’ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *