जनप्रतिनिधि आएपछि काम गर्न सजिलो भएको छ

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ १६, २०७५       | 210 Views   ||

ऋषिराम केसी,कार्यकारी अधिकृत
घोराही उप–महानगरपालिका

आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । घोराही उपमहानगरपालिकाबाट सञ्चालित योजनाको कार्यप्रगति कस्तो छ ?

चालू आर्थिक वर्षमा कुल १ हजार १ सय ३२ योजनाहरु थिए । यी योजनाहरु नगर र वडास्तरीय हुन् । ती मध्ये एक हजार एक सय ६ ओटा योजनाहरु सम्झांैता भइसकेकाछन् । अधिकांश योजनाहरु सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरणमाछन् ।घोराही उप(महानगरपालिका जुन लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ । त्यो लक्ष्य पुरा गर्ने दिशा तर्फ हामी अग्रसर छौं ।

धेरै जसो योजना सम्झौता भइसकेका रहेछन् । ती योजनाको कार्यान्वयन कत्तिको भएको छ ?

कार्यप्रगति सन्तोषजनक छ । सबै योजनाहरु ठिक ढंगले अघि बढिरहेकाछन् । कहि कतैं समस्या देखिएको छैन् । कुनै ठाउँमा विवाद भएको छैन । उपभोक्ता समिति मार्फत योजनाहरु धमाधम सम्पन्न भइरहेका छन् । त्यसैगरी टेण्डर मार्फत सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरु पनि टेण्डर प्रक्रिया मार्फत काम शुरु भइसकेको छ ।अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने असार मसान्तभित्र सबै योजनाहरु सम्पन्न भइसक्नेछन् ।

विगतका बर्षहरुको तुलनामा चालू आर्थिक बर्षमा योजना कार्यन्वयनको सन्र्दभमा के फरक पाउनु भयो ?

अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा चालू आर्थिक बर्षमा बजेटनै धेरै छ । चालू आ.व.मा करिब ६४ करोड रुपैया योजना तर्फको बजेट हो । कूल बजेट १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हो । राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित भइसकेर आएको हुनाले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको सन्र्दभमा धेरै सहज भएको छ । उपभोक्ता समितिहरु पनि सहज रुपमा सञ्चालन भएकाछन् । हुन त विगतमा पनि उपभोक्ता समितिहरु मार्फत काम भइरहेको थियो । जनप्रतिनिधिहरुको अगुवाईमा काम गर्न हामीलाई अवश्य पनि सजिलो भएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित भएर आएपनि योजना कार्यान्वयनको सवालमा अनुभव बिहिन जस्तो देखिन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच बुझाईमा कुनै समस्या त देखिएको छैन ?

त्यस्तो कुनै समस्या छैन । किनकी राजनीतिक नेतृत्वले जनताका कुराहरु उठाउनु हुन्छ । हामीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । कहिलेकाँही कानुन कार्यान्वयनको सन्र्दभमा केही समस्या आउन सक्छ । यसलाई बुझाउनु हामी कर्मचारीहरुको दायित्व हो । हामीले कानुनको बारेमा अवगत गराइसकेपछि उहाँहरुले बुझ्नु हुन्छ । हामीले कानुनको बारेमा जानकारी गराइसकेपछि उहाँहरुले सहज रुपमा स्विकार गर्नुभएको छ । यसमा देखिने गरी कुनै समस्या आएको छैन ।

बिगतका बर्षहरु देखिनै घोराही उप–महानगरपालिकाले सडक निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दंै आएको छ । अहिले घोराहीमा सडक निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?

सडकको अवस्था राम्रो छ । चालू आर्थिक बर्षमा पनि पूर्वाधार विकास अन्र्तगत सडक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । चालू आ.व.मा मर्मत सम्भार ३ किलोमिटर र नयाँ १५ किलोमिटर गरेर १८ किलोमिटरको हारा,हारीमा सडक कालोपत्रे गरिएको छ । सामान्य खालका मर्मत, सुधार र ग्राभेलको काम अझ धेरै भएको छ । कुइरेपानी–सर्रा सडक आयोजना लामो समयसम्म अलपत्र अवस्थामा थियो । यसलाई वैकल्पिक मार्गको रुपमा लिएको छ । अहिले स्तरउन्नतिको काम भएको छ । यद्यपि कालो पत्रेको काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी सैंघा पुग्ने सकड पनि स्तरउन्नतिको काम भइरहेको छ । कालो पत्रेको कुरा गर्दा वडहरादेखि हापुर जोड्ने सडक, खैरादेखि कोठरी जाने बाटो,रावतगाउँदेखि दक्षिण तर्फको बाटो कालोपत्रे भएको छ । यी मुख्य बाटा कालोपत्रे भएका छन भने अन्य साना सडक पनि कालोपत्रे गरिएका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले सडकसँगै जलाशय संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । जलाशय संरक्षणमा कस्तो प्रगति भएको छ त ?

विगतदेखिनै घोराही उप(महानगरपालिका खानेपानी र सिचाईंका सन्र्दभमा कमजोर हो । त्यस हिसाबले उप(महानगरले जलाशय संरक्षणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतका बर्षहरुदेखिनै जलाशय संरक्षणमा विभिन्न काम भइरहेकाछन् । ज्यामिरेमा चालू आवमा जलाशय संरक्षणको काम भएको छ । गुलरियामा पनि जलाशय निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । विगतका योजनाहरुको काम सम्पन्न भइरहेका छन् । जलाशयको संरक्षण नगर्ने हो भने अबको केही बर्षमा दाङ मरुभुमिकरणमा परिणत हुने खतरा छ । पानीका सतहहरु सुकिरहेकाछन् । यसले गर्दा पिउने पानी तथा सिचाईंका लागि पानीको अभाव हुने देखिन्छ । यहि कारणले गर्दा उप(महानगरपालिकाले जलाशय संरक्षणलाई महत्व दिएको छ । अहिले जलाशय निर्माण पछि धेरै उपलब्धि पनि देखिएको छ । जलाशय संरक्षण भएका ठाउँका वरिपरि नयाँ मुलहरु फुटेका छन् । विगतमा गर्मी याममा सुक्ने कुवाहरु पनि सुकेका छैनन् ।

सडक र जलाशय संरक्षणमा उप(महानगरपालिकाले राम्रै काम गरेको देखिन्छ । तर, शहरीकरणको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा उप(महानगरपालिकाले खासै ध्यान दिएको देखिएन नि ?

तपाईले भने जस्तो उप–महानगरपालिकाले शहरीकरणको व्यवस्थापनमा खासैं ध्यान नदिएको भन्ने कुरा सहि होइन । हामीले शहरको उचित व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कामहरु गरिरहेका छौं । अहिले अव्यवस्थित भइरहेको फूटपातको व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ । जथाभावी सडकको बीच भागसम्म ठेला राख्ने काम रोकिएको छ । हामीले तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गरेका छौं । जथाभावी सडक मिचेर राखिएका होडिङबोर्ड हटाइएको छ । यी काम एकैपटक सबै सुधार भइहाल्ने भन्ने हुँदैन् । क्रमशः सुधारहुँदै जान्छ । उप(महानगरले विशेष गरेर सरसफाई व्यवस्थापनमा निकै ध्यान दिएको छ । जथाभावी फोहोर थुपार्ने काम रोकिएको छ । उप(महानगरका गाडीलाई विभिन्न टोलमा पठाएर फोहर संकलन गर्ने काम भइरहेकोछ । ल्याण्डफिल साइडमा ती फोहोरको उचित व्यवस्थापन भइरहेको छ । हामीले सुधारका कामहरु गरिररहेकाछौं । यद्यपि पूर्ण रुपमा सुधार आउन नसकेको होला । तर,काम भइरहेको छ ।

शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले भू(उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरा अघि सारेको थियो ।तर,लामो समयसम्म त्यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उप(महानगरले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भनेको थियो, किन ढिलो भएको हो ?

भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु केन्द्र सरकारको दोष हो । हामीले जति सक्दो चाँडै भू(उपयोग नीति कार्यान्वयन गनैंपर्छ । अहिले जथाभावी जग्गाको खण्डिकरण भइरहेको छ । यसले खेतीयोग्य जमिनको नाश भइरहेको छ । अर्को कुरा स्थानीयस्तरमा पनि हामीले भू–उपयोग नीति तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उप–महानगरमा त्यसको पहल भइरहेको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ ।जग्गाको वर्गीकरण गरेर कृषि,आवास, शहरीकरण,वन, खुला क्षेत्र र औंद्योगिक क्षेत्र भनेर छुट्याउन पर्छ । यदि यो हुन सकेन भने भविष्यमा हामीले निकै ठूलो समस्या व्यहोर्नु पर्छ ।

भवन संहिता कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?

अहिले हामीले केन्द्रिय भवन संहिता अनुसार काम गरिरहेका छौं । अब उप(महानगरले केन्द्रीय नीति अनुसार नबाँझिने गरी आफ्नै खाले भवन संहिता बनाउनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । संहिताविना भवन बनाउने क्रम अहिले पनि छ । त्यसलाई रोक्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *