मौलाउदैं विभेदका घटना, दाह–संस्कारमा समेत जान पाउँदैनन् दलित

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ २३, २०७५       | 300 Views   ||

जनक नेपाली, दाङ ।

जेठ ६ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ८ दुधेना निवासी मोहन भण्डारीका छोराको मोटरसाईकल दुर्घटनामा मृत्यु भयो । भण्डारी परिवारसँगै गाउँलेहरु सबै शोकमा थिए । त्यहि क्रमा परिवारलाई सान्त्वना दिन छिमेकी दलित महिला भण्डारीको घरमा पुगे । जब मृतकलाई दाहसंस्कार गर्न लग्ने तयारी भयो तब दलित महिलाहरुलाई भण्डारीको घरबाट लखेटियो । दलितले शव छोए मृतकको स्वर्गमा वास नहुने भन्दै स्थानीय बसन्ती आचार्यले आफुलाई लखेटेको दुधेना कि राधिका विकले बताउनु भयो । ‘त्यो परिवारमा हामीले पनि दुःख साट्ने भनेर पुग्यांै तर शव छोइने भन्दै गाउँका १०÷१२ जना दिदी,बहिनी लखेटिदा निकै अपमान महशुस भएको राधिकाले बताउनु भयो ’। बसन्तीले ‘त्यति भन्दा पनि भण्डारी परिवारलाई अप्ठेरो प¥र्ला भनेर हामी केही बोलेनौ, चुपचाप बस्दा पनि हामी माथि पशुको जस्तै व्यवहार भयो’ राधिकाले भन्नुभयो ।

यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा पछिल्लो समय जातीय विभेद्का घटना मौलाउँदै गएको दलित अगुवा देवराज विश्वकर्मा बताउनु हुन्छ । गैर दलितका सामाजिक चिन्तन र अहंमताका कारण विभेद्का घटनाले प्रसय पाएको विश्वकर्माको भनाई छ । केहीदिन पहिले कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्वर ९ कि दलित महिला सदस्य मना सार्कीको जातीय विभेद्का कारण कुटपिट गरी हत्या भयो त्यसले पनि जातिय विभेदको घटना मांैलाएको देखिन्छ, विश्वकर्माले भन्नुभयो ।

राज्यले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्टू घोषणा गरे पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । ‘नेपाललाई छुवा छुत मुक्त राष्टू घोषणा गरेको १२ वर्ष भयो तर मठमन्दिर, मृत्यु संस्कार,सार्वजनिक स्थानमा समेत दलित समुदाय माथि जातीय विभेद् गरिदै आएको प्रष्ट देखिन्छ’(विश्वकर्माले भन्नुभयो । ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायव निरिक्षक रामबहादुर जिसीले पछिल्लो समय जातिय विभेदका उजुरी प्रहरीसमक्ष आउने गरेको बताउनु भयो ।

परम्परागत धारणाले गर्दा गाउँ,छिमेकमा विभेद्का घटना बढेको जिसीको भनाई छ । शहर भन्दा गाउँमा विभेदका घटना बढ्दो क्रममा भएको भन्दै त्यसका लागि सचेतनाको आवश्यकता रहेको जिसीले बताउनु भयो ।
भेद्भाव गरे हुने सजाय
यसैबीच जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन बर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि पच्चिस हजारसम्मको जरिमाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेका ठहरिएमा अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई पच्चीस हजार रुपैयादेखि एकलाख रुपैयासम्म क्षतिपूर्ति गराइदिन सक्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *