विपत् न्युनीकरणमा पूर्व सजकता आवश्यक

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, असार ६, २०७५       | 204 Views   ||

बर्षातको मौसम शुरु भइसकेको छ । कृषिप्रधान देशका लागि यो मौसम निकै महत्वको मानिन्छ । तर अधिक बर्षाका कारण मानव स्वास्थ्य र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि उतिकै बढि हुने गर्छ । दुषित पानीले निम्त्याउने झाडापखाला सहितका अनेक सरुवा रोगसँग जुध्नुपर्ने यो मौसम प्राकृतिक विपतले पनि त्यतिकै खतरापूर्ण मानिन्छ । मुलकका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरोसँग मान्छेहरु पौंठेजोरी खेल्नुपर्ने हुन्छ भने तिब्र गतिमा फैलिने रोगको महामारीसँग पनि लड्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै जोखिमपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरी पूर्व तयारी गरिएन भने ठुलो जनधनको क्षति पनि हामीले बर्षेनीसाल व्यहोदैं आइरहेका छौं  ।

हरेक साल बर्खाको समयमा रोग,बाढी र पहिरोबाट हाम्रो देश आक्रान्त बनिरहेको हुन्छ र ठुलो मानवीय क्षति भइराखेको हुन्छ । तर पनि यसको जोखिम न्युनीकरण गर्ने बारेमा सरकार त्यति संवेदनसिल बनेको देखिदैन् । नीतिगत रुपमा केही योजना बन्ने गरेपनि कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारिताको अभाव देखिन्छ । जोखिमको अवस्थालाई देखेर पनि बाढी,डुबान हुने खोला वा नदीमा न समयमै तटबन्ध निर्माण हुन्छ न रोगको संक्रमण फैलिदा दुर्गम बस्तीका स्वास्थ्य चौकीमा पर्याप्त औषधीको जो हो गरेको देखिन्छ ।बर्षेनीसाल उही समस्या दोहोरिराख्नु राज्यको दायित्वहीन हेलचक्र¥याई हो ।

हो, प्राकृतिक विपद् वा प्रकोपलाई रोक्न सकिँदैन र यस्ता विपत्हरु व्यहोर्न मानव जाति बाध्य छ । तर यस्ता विपद्हरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न चाहि सकिन्छ । पूर्व तयारी विना प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न सकिँदैन् ।समस्याको पहिचान र कारणलाई दृष्टिगत गरी प्रकोप न्युनीकरणका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्छ । अघिल्ला बर्षहरुमा बाढी र पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुलाई सरकारले अहिलेसम्म राहत र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन भने उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई अनेत्र सार्ने कामको त झन के अपेक्षा गर्ने ? जनताको जीवनसँग जोडिएको यस संवेदनसिल मुद्दामा सरकारको तयारी सधैं फितलो हुनु ज्यादैनै चिन्ताको बिषय हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बनेको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । न त ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बिपद् व्यवस्थापन संरचना बनेको छ । विकास निर्माण गर्दा विपत न्युनीकरण गर्ने कुरालाई पनि सरकारले विर्सन हुँदैन् । विपत अघि र पछिको व्यवस्थापन कार्यमा सरकारको सक्रियतानै आवश्यक हुन्छ ।

प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन गर्ने मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखि स्थायी रुपको तयारी सरकारले अपनाउनुपर्छ ताकि जनधनको ठुलो क्षतिलाई घटाउन सकियोस् । सर्वसाधारणले पनि बढ्दो विपत् जोखिमसँग जुध्न उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ नै र पनि स्थानीय तहका सरकारहरुले विपद् वा जोखिम न्यूनीकरण सम्वन्धि प्रशिक्षण केन्दू स्थापना गरी आमनागरिकलाई पूर्व सचेतना दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक हुन्छ ।

बाढी–पहिरोको पूर्व सूचनाले सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्धत पु¥याउँछ । यस बिषयमा सरकारले हेक्का नराखि,पूर्वतयारी नगर्नु र संकटपछिको विपत्लाई प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्नु नै ठूलो क्षति निम्तने कारण बनिरहेको छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखि सरकारले समयमा नै पूर्वतयारी सम्पन्न गरी जनताको दायित्ववहन गर्ने सही सरकारको परिचयमा आफूलाई उभ्याउन जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *