समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौं

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, असार ६, २०७५       | 190 Views   ||

बद्रिप्रसाद शर्मा  प्रमुख, मध्यपश्चिम डिभिजन
सडक कार्यालय दाङ

आर्थिक बर्ष सकिन एक महिना पनि बाँकी छैन, सडकको कार्य प्रगति के–कस्तो छ ?

हाम्रो कार्यक्षेत्र दाङ र सल्यान हो । अहिले दुबै जिल्लामा सडक र पुलका कामहरु भइरहेकाछन् । सडक विभाग अन्र्तगतको डिभिजन सडक कार्यालय हो । हामीले राजमार्ग र त्यसमा पर्ने पुलहरुको निर्माण डिभिजन अन्र्तगत भएर काम हुन्छ । त्यसमा अहिले निर्माण कार्यहरु शुरु भएकाछन् । गत आर्थिक बर्षमा शुरु भइसकेका योजनाहरुमा हालसम्म बजेट प्राप्त नहुँदा काम गर्न समस्या परेको छ । अहिले निर्माण कार्य अबरुद्ध भएको छ ।

कुन–कुन योजनाहरुमा बजेट अभावकै कारणले काम गर्न समस्या भएको छ ?

हामी कहाँ समग्र बजेट आउँदैन् । कुन सडक वा पुलका लागि खर्च गर्ने भनेर शिर्षकनै छुट्टिएर आएको हुन्छ । पुलपनि दुई थरिकाछन् ।एउटा राजमार्गमा रहेका पुल र अर्को राजमार्ग भन्दा बाहिरका स्थानिय पुलहरु रहेकाछन् । त्यस्तै राजमार्ग बाहेक अन्य ठूला केही भित्री सडकहरु पनि डिभिजनले हेर्ने गर्छ । राजमार्ग बाहेक सडक तथा पुलमा रकम निकासा नभएको अवस्था हो ।

दाङमा अहिले निर्माणाधीन पुलहरुको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । यसको कारण सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुनु हो कि निर्माण कम्पनीको ढिलाइका कारण भएको हो ?
तपाईले भन्नुभए जस्तो राजमार्गका पुलहरु बजेट अभावका कारणले भएको होइन । ती पुलहरुका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । एक त पुल भनेको लामो समयनै लाग्छ । सडकको जस्तो छिट्टो हुँदैन् । त्यसको जगनै खन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हाइवेहरुमा बनिरहेका पुलहरु पहिले भन्ने पुल भन्दा फरक खालका पुलहरु हुन् । पहिले बन्ने पुलहरु आरसीसी पुल भन्थ्यो भने अहिले अलि फरक छ । यसमा अलि बढी समयनै लाग्छ । कटुवा खोलामा पुलको हकमा निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट ढिलाई भएको नै देखिन्छ । हुन त निर्माण कम्पनीलाई काम गर्दा केही अप्ठेरा होलान् । तर, जति ढिलो भए पनि यति ढिलो समय लाग्ने पुल होइन । निर्धारित समय भन्दा थोरै ढिलो हुन सक्थ्यो । तर, अहिले धेरै ढिलो भएको छ । तथापि पछिल्लो समय निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेकोछ । यो नयाँ प्रविधिबाट काम गर्न थालिएकाले यसमा सडक विभाग र निर्माण कम्पनीलाई पनि अनुभव थिएन । अहिले निर्माण कम्पनीले साइड छोडेको छैन । निरन्तर काम गरिरहेकै छ । पहिले हाम्रा राजमार्गहरुका पुलहरु जम्मा ६ मिटर चौडा हुन्थे । यी पुलहरु ११ मिटर चौडाका हुन् । यसमा फुटपाटको पनि प्रवन्ध गरिएको हुन्छ । लमही–तुलसीपुर सडक खण्डमा महेन्द्र राजमार्गमा बन्ने पुल भन्दा डबल चौडा भएका पुल बन्दैछन अहिले । अर्को कुरा जनतालाई काम शुरु भइसकेपछि छिटो सम्पन्न होस भन्ने चाहना हुन्छ । जो स्वाभाविक पनि हो । कटुवा र पत्रे बाहेकका अन्य पुलहरुको काम गर्ने समय पनि बाँकी रहेको छ ।

सरकारले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने भनेको छ । हुन त विगतमा पनि कारवाहीको व्यवस्था नभएको होइन । अहिले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको कुनै प्रक्रिया शुरु भएको छैन ?

सार्वजनिक गरिद ऐन, नियमसँग जोडिएको बिषयमा हामीले कारवाही गरिरहेका छौं । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै दुईजना निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोकिएर उनीहरुलाई कालो सूचीमा सिफारिस भएको थियो । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयको पहलमा निर्माण व्यवसायीलाई सयमै काम सम्पन्न गर्न दवाव दिने क्रम शुरु भएको छ । हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीको विवरण बुझाउनु भनेर पत्र प्राप्त भएको थियो । त्यो बमोजिम हामीले बिवरण बुझाएका छौंं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट ती निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको हामीले खबर पाएका छौं ।

तपाईहरु धेरै काम निर्माण कम्पनीको ढिलाई कै कारणले समयमा सम्पन्न हुन नसकेको भन्नुहुन्छ । तर,कतिपयले सार्वजनिक खरिद ऐनमै भएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण समय बल्झिएको बताउछन् त ?

निर्माणमा सम्झौता गर्ने पक्ष दुईवटा हुन्छ । एउटा निर्माण कम्पनी पक्ष र अर्को सरकार पक्ष । या त सरकारको कमजोरी हुनुपर्छ या त निर्माण कम्पनीको कमजोरी हुनुपर्छ । कसैको पनि कमजोरी नभईकन निर्माण कार्य ढिलो हुने कुरै भएन । कहिलेकाँही तेस्रो पक्ष आउँछ । कहिलेकाँही कल्पना गरिएको भन्दा फरक परिस्थिति आउँछ । जस्तै नाकाबन्दी, भुकम्प, प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ । यी सधै हुने कुरा पनि होइन । अर्को समस्या भनेको निर्माणस्थलमा विवाद उत्पन्न हुनुपनि प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । जस्तै पुल निर्माण भनेर सर्र्बे भएर आउँछ । तर,पछि काम शुरु गर्न थालेपछि विवाद हुन्छ । सडक बनाउँदा हाम्रो जग्गा गयो । यताबाट बनाउनु हुँदैन । अर्को ठाउँबाट बनाऔं भनेर बखेडा झिक्ने काम हुन्छ । शहरी क्षेत्रमा विद्युत पोल स्थानान्तर गर्ने, खानेपानीको पाईप, ढल, टेलिफोनको टावर स्थानान्तर गर्दा केही समस्या हुन्छ । यी बाहेक अरु क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीले सम्झांैता अनुसार तदारुकताका साथ काम नगरेको देखिन्छ ।

शुरुमा ठेक्का दिदा नै समस्या छ । ‘लो बिडिङ’ को आधारमा ठेक्कादिने प्रकृया छ । कतै यहि कारणले समस्या उत्पन्न भएको त हैन ?

यो बिषयमा वेला वेलामा कुरा हुन्छ । हाम्रो देशमा त्यति धेरैं बजेट प्राप्त हुँदैन् । हामीलाई विकास निर्माणको काम गर्दा बजेटको अभाव हुन्छ । सडक, पुल, विद्युत, सिँचाई लगायतका क्षेत्रमा धेरै काम छ । त्यहि कारणले गर्दा होला जसले थोरैमा काम गर्छु भन्छ त्यसैलाई काम गर्न दिने व्यवस्था भएको । तपाईले औंल्याए जस्तै । जब निर्माण कम्पनीले न्यून रकममा ठेक्का हालेर प्राप्त गर्छ । त्यसपछि काम गर्न त्यति जाँगर गर्दैन् । गुणस्तरमा पनि सम्झौंता गर्ने परिस्थिति आउँछ । त्यसैले हामीलाई गुणस्तर कायम गर्न धौं,धांै हुने गर्छ ।

सडक विस्तार तथा नयाँ निर्माण गर्दा स्थानीय समस्या औंल्याउनु भयो । तर, स्थानीय समस्या भन्दा पनि सरकारी कार्यालयहरु बीचमा उचित समन्वय नभएर विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यस्तो किन भएको होला ?

समन्वय नभएको होइन । सडक विस्तार गर्दा विद्युतको पोल हटाउन हामीले आग्रह गर्छौं । उहाँहरुले नहटाइकन काम शुरु गर्न सकिदैन भन्नुहुन्छ  ।

तर, विगतको उदाहरण हेर्ने हो भने विद्युत कार्यालयले पोल हटाउनका लागि हामीसँग बजेट छैन भनेको थियो । यहि कारणले काम ढिलो भएको होइन र ?

तपाईले भने जस्तै समस्या उत्पन्न हुन्छ । सडक विस्तार गर्दा डिभिजनलाई मात्र थाहा हुन्छ । त्यो भन्दा पहिले सबै सम्बद्ध कार्यालयलाई जानकारी हुनु राम्रो हो । सडक निर्माणका लागि भौतिक निर्माण मन्त्रालय अन्र्तगत सडक विभागमा बजेट आउँछ । हामीले त्यस्तो भैपरी आउने भनेर केही रकम बजेट विनियोजन गरेका हुन्छौं ।तर, हामीले काम गर्दा केही प्रकृयागत ढिलाई भएका कारण समस्या भएको हो । सरकारी निकायहरु बीच समन्वय नै भएको छैन भन्ने गलत हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *