विकास निर्माणमा नीतिगत सुधार आवश्यक

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, असार १३, २०७५       | 227 Views   ||

लामो समय वितिसक्दा समेत दाङका प्रमुख बजार घोराही र तुलसीपुरमा सडक विस्तारको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । चार बर्ष पहिले देखि सडक विस्तारको काम शुरु गरिएपनि हालसम्म पूर्णता नपाउँदा सर्वसाधारणले सास्ति व्यहोर्नु परिरहको छ । भएका संरचना भत्काइएको छ तर,त्यसको निर्माण कहिलेसम्म हुने हो भन्ने अन्योल कायमै छ । यहि कारणले गर्मीयाममा धुलो र वर्षातको समयमा हिलोका कारण आम नागरिकले दुःख व्यहोर्नुपरेको छ ।

सडकका चारै तर्फ खाल्डाखुल्डी भएकाले पानी जम्ने र यहि बाट सरुवा रोगको संक्रमण फैलने खतरा छ । अस्तव्यस्त संरचनाका कारण सवारी दुर्घटना समेत बढिरहेको छ । सडक विस्तार मात्रै होइन लमही(तुलसीपुर सडकखण्डका पुलहरु समयमै निर्माण नहुँदा बर्षातको समयमा सवारी आगमन प्रभावित भइरहेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा मुख्य गरेर दुई पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी पक्ष र निर्माण कम्पनी । यी दुई पक्षले काममा ढीलाई हुनुमा एक अर्कालाई दोष थुपार्ने गरेकाछन् । तर, जे भए पनि यी दुई पक्षको कमजोरीले नै काममा ढिलाई हुने गरेको छ । यी बाँहेक प्राकृतिक प्रकोप, स्रोतसाधनको अभाव, मुआब्जा बिवाद, सडको क्षेत्रधिकार निर्धारण, बिद्युत्, खानेपानी, टेलीफोनका टार स्थानान्तरमा ढिलाई लगायतका कारणले पनि काममा ढिलाई भइरहेको छ ।

सरकारी कार्यालयहरु बीच उचित समन्वय नहुँदा व्यक्तिले तयार पारेका संरना हटाउन सकिए पनि सरकारी संरचना हटाउन निकै ढिलो भएको हुन्छ । दाङकै हकमा हेर्ने हो भने सडक विस्तारका लागि विद्युत,खानेपानी र टेलिफोनका टावर स्थानान्तरको काम शुरु गर्न ढिलाई भएको थियो । अब यस्ता पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नका लागि सरकारले शक्तिशाली प्राधिकरणनै गठन गर्नुपर्छ । ताकि प्राधिकरणले सबै बिषयगत कार्यालयहरुसँग काम गर्न सकोस् ।

यी सबै प्राविधिक कुरा हुन् । प्राविधिक कुराको समाधान प्राविधिक ढंगले गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको सन्र्दभमा नीतिगत कमजोरीका कारण पनि पूर्वाधार विकासमा समस्या देखिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा हामीले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन सकेका छैनौं । मुल कुरामै समस्या भइसकेपछि अन्य प्राविधिक कारण देखाएर विकासको काम सहि ढंगले हुन सकेन भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

अहिले हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले लो विडिङ (कम रकममा ठेक्का हाल्नेले ठेक्का प्राप्त गर्नें) मा काम गर्ने गरिन्छ । प्राविधिकहरुले एक करोड लागत अनुमान गरेको आयोजनालाई निर्माण कम्पनीले २४ लाख रुपैयाँसम्ममा झरेर ठेक्का प्राप्त गरेका उदाहरणहरु हामीसँग प्रशस्त छन् । यसरी प्राविधिकले लागत तयार गरेको भन्दा एक चौथाई कममा ठेक्का दिदा त्यो गुणस्तरीय हुने कुरै हुँदैन । यस्ता ठेक्काहरु सम्पन्न नै हुँदैनन् । यदि सम्पन्न भइहाले भने पनि गुणस्तरहीन हुन्छन् ।

यो समस्या नेपालको मात्र नभएर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा देखिन्छ । विकसित मुलुकहरुमा लागत अनुमान गरिएकै रकममा ठेक्का दिइन्छ । निर्माण कम्पनी छान्दा उसको योजना, विगतको इतिहास र कार्य प्रगतिका आधारमा गरिन्छ । हामीले पनि अब लो विडिङको व्यवस्था हटाउनै पर्छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सुधार गर्नैपर्छ । यदि नीतिगत सुधार गर्न सकेनांै भने हामीले समस्या एका तर्फ समाधानको उपाय अर्को तर्फ खोजे जस्तै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकास निर्माणको प्रमुख बाधक भनेकै गलत नीतिगत व्यवस्था नै हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *