प्रगतिशील समाजवाद कि पुँजीवादी समाजवाद ?

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, असार १३, २०७५       | 285 Views   ||

सिर्जजा त्रिपाठी

नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राष्टू निर्माण यतिबेलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बहसको विषय हो । सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको जगमा इतिहासकै बलियो भनिएको वामपन्थी सरकारले ल्याएको बजेटले सैद्धान्तिक रूपमा सामाजिक,आर्थिक रूपान्तरण सहितको समाजवादी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । सरकारको यो बजेट कति कार्यान्वयन हुन्छ तथा यसले राष्ट्र र जनताका हितका पक्षमा कति नतिजा निकाल्छ ? यो प्रश्नको जवाफ त आगामी दिनमा मात्रै भेटिने छ । तर समाजवादी अर्थतन्त्र र समाजवादी लोकतन्त्रका लागि त्यसका आधार के हुन सक्छन भन्ने तत्कालका लागि बहसको मुद्दा हुन सक्छन् ।

संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गर्नुका साथै समाजवाद उन्मुख सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति मार्गदर्शन पनि गरेको छ । तत्कालीन नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू खासगरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वको दाबी त के सम्म छ भने यदि उनीहरू नभएको भए न त संविधान सभाको विषय राष्टिूय कार्यसूची बन्न सक्थ्यो न विभिन्न बाधा,अवरोध पन्छाउँदै संविधान सभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो । यतिमा मात्रै उनीहरूको दाबी रोकिन्न र भन्ने गरेकाछन, ‘कम्युनिष्टहरूको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी अग्रगामी परिवर्तन सम्भव हुने थिएन । अब यिनै दुई पार्टीका काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सु(संस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।ु अहिले २ भिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि एक भइसकेका छन । पहिला वाम गठबन्धनमा रहेका यी दुई बीचको एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । अर्थात अब उनीहरूको एउटै लक्ष्य, एउटै कार्यसूची र एउटै मिसन छ । एकीकृत पार्टीसँग शक्ति छ । इच्छाशक्ति र इमानदारी अब परीक्षणमै हुनेछ । योजना र कामको नतिजाले यसको जवाफ दिनेछ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको नारा सहित चुनामा उत्रिएको वाम गठबन्धनले लिने र लिएका नीति तथा कार्यक्रम माथि सबै क्षेत्रबाट उत्तिकै चासो व्यक्त हुन्छ । यतिसम्मको अन्र्तराष्टिूय समुदाय खास गरेर दुई छिमेकी भारत र चीनले पनि शक्तिशाली नेकपा नेतृत्वको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट माथि नजर राखिरहेका हुन्छन्।् । छिमेकी राष्टू र विश्वमा भइरहेको तीब्र विकासबाट लाभ लिने सरकारको नीति नै छ । यसकारण नेकपाले परिकल्पना गरेको समाजवादका आधारहरू के हुन सक्छन भन्ने बिषय सबैका लागि महत्वपूर्ण नै देखिन्छ । केही आधारभूत नीति नभई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव नै हो । यसका लागि समाजवाद उन्मुख राष्टिूय औद्योगिक पुँजीवाददेखि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी शोषणको अन्त्यसम्मको नीति लिनुपर्छ । त्यसको जगमा मात्रै समाजवादी चरित्रको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास सम्भव छ । आफू अनुकूल भएन भनेर संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणाली भत्काउने र राष्टूलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने प्रयास भुलेरै पनि गर्नु हुन्न ।

साँच्चिकै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्दैछौं भने कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण पहिलो शर्त हो । नीति तथा कार्यक्रममा यसमा प्रर्याप्त ध्यान छैन । भूमि सुधार सहित कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने,त्यसको आधुनिकीकरण,यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने सोचले मात्रै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउन सहयोग गर्छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक बनाउने र आत्मनिर्भर बन्ने सोचको खाँचो छ । देशको समृद्धिका लागि जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोग महत्वपूर्ण छ । स्रोत माथिको अधिकार कायम राखेर यतातर्फ कदम चाल्नुपर्छ । सस्तो र पर्याप्त विजुली उपलब्ध नभएसम्म औद्योगीकरणमा अघि बढ्न सकिन्न । नेकपाको सरकारले यसमा बढी भन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ ताकि उसले भनेको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोगी होस् ।
हामीसँग अहिले ठूलो व्यापार घाटा छ । त्यसैले व्यापार घाटा घटाउँदै जाने र जनताका आवश्यकता स्वदेशी उत्पादबाट पूर्ति गर्ने उद्योगको विकास अहिलेको खाँचो हो । नेकपाले नेपालमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको उपयोगमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई प्रश्रय दिने नीति लिनुपर्छ । भूमिसुधार गर्दै जग्गाको चक्ला बन्दीबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,कृषियोग्य जमिन बाँझो रहन नदिने र खेती गर्नेको हातमा मात्र जमिन रहने नीतिले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणमा मद्दत पुग्न सक्छ । पूर्वाधारको विकास र विस्तार नै अति आवश्यक हुने नै भयो । कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास लागि पूर्वाधारको विकास अनिवार्य बन्न जान्छ । त्यसैले राष्टिूय गौरवका सडक,जलविद्युत, सिँचाइ, विमानस्थल, रेलमार्ग, केबुलकार अस्पताल लगायतका पूर्वाधार निर्माणको गति बदल्ने नीति चाहिन्छ ।

पर्यटन विकास हाम्रो प्राथमिक कार्यसूची बन्नुपर्छ । देशभित्र समेत आन्तरिक पर्यटनमा वृद्धि गर्ने र पर्यटन उद्योगको विकास गर्दै रोजगार सिर्जना गर्ने नीतिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई सहयोग पुग्छ । शिक्षा र सञ्चारलाई राष्टिूय समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका शोषण,विकृति र असमानता हटाउने कदम चाल्नुपर्छ ताकि हरेक नागरिकले समान अवसर पाओस् र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकासमा उसले योगदान गर्न सकोस् । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उदार नीति चाहिन्छ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान,सीप, श्रम,प्रविधि र पुँजी विकासमा आकर्षित गर्ने योजना चाहिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकको आम्दानीलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाउने नीति बनाउनु पर्छ, ताकि उनीहरूले पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकासमा भूमिका खेल्न सकून् ।

यतिले मात्रै पनि समाजवाद उन्मुख परिकल्पना पूरा हुँदैन । वित्तीय अनुशासन र मौद्रिक प्रणालीमा सुधार अनिवार्य छ । बैंक र वित्तीय क्षेत्रका गतिविधि देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन, औद्योगीकरण गर्न र उत्पादन तथा भौतिक पूर्वाधारमा योगदान पु¥याउन उन्मुख नगराई हुँदैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा कमाउने गरी उपभोग्य वस्तुमा लगानी गरेका छन्। । उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने, गराउने नीति मार्फत बैंक र वित्तीय क्षेत्रलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा जोडिनुपर्छ । हामीसँग अपार कृषि, खनिज, जल र वनसम्पदा छन् । अध्ययन, अनुसन्धान थोरै छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्था बनाउने र समाजवादी अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र न्यायोचित वितरण हो । विकासका दृष्टिले पछि पारिएका क्षेत्र र नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर मात्र समग्र विकास हुन्छ । यसमा नेकपाले निकै गम्भिरता अपनाउनु पर्छ । यसरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा नबनाएसम्म आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्टूको पंक्तिमा पु¥याइने कुरा सपना मात्रै हुन्छ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्दैन । आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशत भन्दा माथि पु¥याउने योजनाले मूर्त रूप लिन सक्दैन् । २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्टूकोस्तरमा पु¥याउने चुनावी नारा कागजमा सीमित हुन्छ । त्यसैले निरपेक्ष गरिवी,भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थता र असमानता समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका चुनौती हुन । यी चुनौती पार गरेर सामाजिक,आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ ।

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ का नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गणतन्त्र दिवसका दिन प्रस्तुत बजेटलाई सरकारले समाजवाद उन्मुख उद्देश्य सहितको बजेट पनि भनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान साकार पार्ने गरी आएको बताएका छन भने प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको भएको टिप्पणी गरेका छन्। । बजेटले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ तर देशमा अहिले नेकपाको जति शक्तिशाली सरकार छ, त्यति शक्तिशाली बजेट छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर आठ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा बजेटको छ । विकासको आधार तल्लो तह प्रदेश र स्थानीयलाई बनाउनुपर्नेमा एक चौथाइ मात्रै रकम विनियोजन गर्नु तुटिपूर्ण भएको टिप्पणी पनि भएको छ । सरकारले ठूलो अवसर गुमाएको भनिएको छ । समाजवादउन्मुख राज्यका लागि बजेटले कति बलियो खम्बाको काम गर्छ, यो भविष्यलाई नै छोडौं । यस्तो समाजवादमा देश विकासका लागि राष्टिूय पुँजीको संरक्षण, विकास र परिचालन अनिवार्य हुनेछ ।

एकातिर समाजवादी अर्थतन्त्रको मुद्दा छ । अर्कोतिर नयाँ पार्टीले राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रको अभ्यासतिर ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै समाजवादी अर्थतन्त्र बलियो र दिगो बनाउन सक्छौं । प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोक कल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अंगहरूमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रका शर्त हुन्।् ।

यसैको जगमा नेकपाको सरकार पारदरर्शीता र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था मार्फत अगाडि बढ्ने कोसिस हुनुपर्छ । आफू अनुकूल भएन भनेर संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणाली भत्काउने र राष्टूलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने प्रयास भुलेरै पनि गर्नु हुन्न । त्यसो भयो भने त समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्म निरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि सहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली लिखत मात्रै हुन्छन, व्यवहारमा देखिनन् हामीलाई चाहिएको प्रगतिशील समाजवाद हो न कि पुँजीवादी समाजवाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *