दलित जनप्रतिनिधिको काम दस्तखत गर्ने हो ?

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, असार २०, २०७५       | 369 Views   ||

जनक नेपाली,

स्थानीय निकायमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाले सम्पुर्ण दलित उत्साहित बने । ३५ सय वर्षदेखि बहिष्करणमा परेका दलित महिलाको स्थानीय निकायमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो । आफु भन्दा माथिल्लो जातको घरमा कामगर्दै आएका आम दलित समुदाय गत बर्षको २०७४ असार १४ गते भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि नेपालमा लोकतन्त्र आएको थोरै अनुभूति गर्न पाए ।स्थानीय निकायको निर्वाचनसँगै प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा अनिवार्य दलित पुरुष तथा महिलाको सहभागिताले आम दलितले समाजमा ठुलै परिर्वतन आएको महशुस गरे ।

स्थानीय तह निर्वाचनको बर्षदिनलाई नियाल्दा स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधिको काम दस्तखत गर्ने मात्र देखिएकोछ । गैरदलित समुदायले आफुलाई चाहिँदा समावेशीताको पक्षमा उभिने तर समावेशी भित्रको समावेशीतालाई पुरै नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति कारण स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधत्वको कुरा देखाउनका लागि मात्र भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य देवराज विश्वकर्मा बताउनु हुन्छ ।

समाजका सबै ठाउँमा पछाडि पारिएका समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कुरामा कञ्जुस्याइँ गर्ने परिपाटी जिवित हँुदा समस्या देखापरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपाली दलित आन्दोलनको परिणाममा हेर्दा आन्दोलनको नेतृत्व कथित उच्च जातिको नियन्त्रणमा अहिले पनि छ । जसकारण दलित जन(प्रतिनिधिहरुले आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्ने आधार अहिलेसम्म तयार हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्दा नेपालमा करिब १३ प्रतिशत दलित छन् । उनीहरूको जनसंख्या सबैजसो गाउँतहमा छरिएको छ । अहिले गठन गरिएका दुई भन्दा बढी गाविसलाई एउटै गाउँपालिका बनाइएका कारण केहीलाई छाडेर सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दलितको बसोबास छ । सामाजिक(आर्थिक जीवनका हर क्षेत्रमा श्रम गर्नुपर्ने समुदाय भएकै कारण पनि सबैजसो गाउँमा दलित बस्ती छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै आम दलित समुदायलाई दिएको समानुपातिक समावेशीको अधिकारलाई गैरदलितले विरोध गर्नु भनेको वास्तविक अर्थमा समग्र दलित मुक्ति आन्दोलनकै विरोध गर्नु हो ।करिब ७० बर्षको दलित आन्दोलन तथा सामाजिक आन्दोलनबाट दलित समुदाय समाजलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेकाछन । २०५२ को जनयुद्ध होस् या अन्य राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व गरेर आम दलित समुदायले आफ्नो क्षमतालाई पुष्टि र बलिदानी स्वरुप नेपालको राजनिक आन्दोलनका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । राजनीतिक चेतनाका दृष्टिले पनि दलित समुदाय कमजोर छैनन् । बरु दलित महिलालाई कमजोर सम्झने वा असक्षम देख्ने विभेद्कारी मानसिकताबाट गैरदलित समुदायका

मान्छेहरु मुक्त हुन नसक्नु चाहि राजनीतिक सामाजिक नेतृत्वको मुख्य समस्या हो । मानव जातिलेनै गोत्र प्रथा, कविला युग, दास प्रथापछि सामन्तवादी, पुँजीवादी हुँदै समाजवादी समाजको स्थापना चरणमा हिडेका छौ । यो राजनीतिक चिन्तन र परिवेश प्रणालीको विकासक्रमबाट पैदा भएको राज्य व्यवस्था हो ।मूलतः समाजवादी राज्य व्यवस्था उत्पीडितहरूको बलिदानी र सहभागिताबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरा १० बर्षे जनयुद्धबाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि संघीयता, राज्यको पुनसंरचना, समानुपातिक समावेशी दलित लगायत उत्पीडित समुदायकै बलिदानीका कारण प्राप्त भएको हो । त्यसमा झनै दलित महिलालाई अशिक्षित छन वा नेतृत्व गर्न सक्दैनन भन्नेहरूले दलित महिलाले नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा गरेको बलिदानीपूर्ण योगदानलाई बुझ्न उत्रिकै जरुरी छ ।

समावेशीकरण विरोधी मत पनि विस्तारै प्रत्येक पार्टीका संगठनहरूमा सल्किदैं गइरहेको छ । स्थानीय निर्वाचनले क्षमता भएरपछि जाति, वर्ग र समुदायका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वमा आउँन नदिइएका दलित महिलालाई राज्यले पहिलो पटक गाउँपालिका र नगरपालिकामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्दा समावेशी लोकतन्त्रनै बलियो हुन्छ । राज्यले गरेको यस किसिमको ऐतिहासिक व्यवस्थालाई गुणस्तरीय बनाउने तर्फ भन्दा भएको व्यवस्थाकै विरोध गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा न्याय र समानतालाई प्रबद्र्धन गर्ने तर्क हुन सक्दैन् ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा संविधानको धारा २१६ अनुसार हरेक नगर सभा र गाउँ सभामा तीनजना दलित वा अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण देशभर १ हजार चार सय ८८ प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन् । हरेक वडाबाट निर्वाचित हुने ५ मध्ये एकजना अनिवार्य दलित महिला हुने प्रावधानका कारण देशभर लगभग ६ हजार ८ सय वडाबाट मात्र १४ हजारभन्दा बढि दलित महिलाहरु चुनिएका छन । निर्वाचित ती दलित महिला सदस्य पनि वडा अध्यक्षको साक्षीका रुपमा मात्र रहेकाछन् । वडा अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई प्रमाणित गर्ने काम दलित महिला सदस्यहरुले गर्दे आएकाछन् ।

मौलिक हकको रुपमा रहेको संविधानको धारा ३८ र ४० मा दलित र दलित महिलाका बिषयमा स्पस्टसँग लेखिएपनि यी सबै अधिकार कार्यान्वयन हुने अवस्था नहेको जिल्ला समन्वय समिति दाङका सभापति जितेन्द्रमान नेपालीको बुझाई छ । संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिलाको उल्लेख्य सहभागिता प्रति हामी सबै खुसी छौ तर हामी अरुको साक्षी मात्र बनेका छौं । दलित समुदायको पक्षमा काम गर्ने अवस्था छैन । हामी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सबै कुराबाट बन्चित बनेका छौ । काम गर्नका लागि बजेट आवश्यक पर्छ तर बजेट छुट्टयाउने ठाउँमा हाम्रो पहुँचनै पुग्दैन् । पूर्ण रुपमा हाम्रो सहभागि हेर्दा निकै धेरै देखिन्छ तर स्थानीय तहमा दलितको सहभागितालाई हेर्दा नाम लेख्न नसक्ने दलित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँबाट हामी के अपेक्षा गर्ने नेपाली बताउनु हुन्छ ।

कतिपय दलित जनप्रतिनिधी आफ्ना काम,कर्तव्यका बारेमा समेत जानकारी नभएको बताउँदै दलित प्रतिनिधि सहभागिताको नाममा सहभागी मात्र भएको दलित अधिकारकर्मी छवि परियारको बुझाई छ । दलित समुदायका अधिकारका कुरा गर्न पुगेका प्रतिनिधि आफैमा कमजोर बन्न पुगेका कारण समस्या देखिएको परिवारको तर्क छ । दलित सहभागिताका कार्यपालिका, न्यायपालिका दुबै छ तर काममा विश्वास छैन, त्यसकाण पनि समस्या छ । यी सबै समस्या हल गर्नका लागि स्थानीय तहमा सबैलाई समान अधिकार दिए मात्र दलित समुदायको अधिकार प्राप्त हुने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *