समायोजन नहुँदा अन्योलमा सरकारी कार्यालयहरु

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, साउन २, २०७५       | 195 Views   ||

दिपक बोहरा, तुलसीपुर

चैत २८ गते औपचारिक रुपमा खारेज भइसकेका सरकारी कार्यालयहरुलाई व्यवहारीक कठिनाइ भएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले असार मसान्तसम्म रहने नीतिगत निर्णय ग¥यो । तर साउन शुरु भइसक्दा पनि जिल्लास्थित खारेज भएका सरकारी कार्यालयलाई कुनै परिपत्र नगर्दा हस्तान्तरण अन्योलमा देखिएको छ । सरकारी कार्यालयको सम्पति कुन प्रक्रियाबाट हस्तान्तरण गर्ने, कर्मचारीको व्यबस्थापन कसरी गर्ने लगायतका विषयहरुमा कुनै जानकारी नआउँदा सरकारी कार्यालयहरु अन्योलमा परेकाछन्  ।

कार्यालयहरुको कम्प्युटर, ल्याप्टप, फर्निचरहरु, सवारी साधन लगायत करोडौका सामाग्रीहरु अलपत्र पर्ने अबस्थामा रहेको कार्यालय प्रमुखहरुको गुनासो छ । चैत २८ गते औपचारिक रुपमा खारेज भएपनि ती कार्यालयहरु असार मसान्तसम्म चल्ने भन्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको भएपनि अब यी कार्यालयहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बिषयमा कुनै जानकारी नआउदा अन्योलता थपिएकोे जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङका प्रमुख दिपककुमार शर्माले बताए । ‘असारमसान्त सम्म मात्रै रहने भन्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो’ उनले भने ‘असार मसान्त सकिनै लाग्यो, यी कार्यालहरुको सामान,कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बिषयमा कुनै परिपत्र
आएको छैन् ।’ असार मसान्तसम्ममात्रै कार्यालय रहने भएपछि केन्द्रले कर्मचारीको ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने हो तरपनि अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाएको उनले बताए ।
‘अब कर्मचारी कुन ठाउँमा जाने, कहाँ जाने भन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन’ उनले भने‘ अब म पनि सेफल्याण्ड हुन लाई काठमाण्डौं आएको छु ।’

दाङका सबै सरकारी कार्यालयहरु आफ्नै भवनमा नभई भाडामा छन । भाडामा रहेका ती कार्यालयहरुमा झन बढि अन्योलता देखिएको छ । पशुसेवा कार्यालय दाङमा १४ वटा सेवाकेन्द्र छन् । ती मध्ये केही कार्यालयहरु भाडाका छन् । ती सेवा केन्द्रहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल रहेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय दाङका
प्रमुख डा.चन्द्रबहादुर रानाले बताए । ‘केन्द्रहरु अर्काको घरमा भाडामा छन’ उनले भने ‘तर ती कार्यालयहरु रहन्छन,रहदैनन कुनै निकास नदिदा समस्या भएको छ ।’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङमा पनि त्यस्तै अन्योलता छ । केन्द्रबाट कुनै परिपत्र आएको छैन्, जसले गर्दा आफूहरु कुन ठाउँमा काम गर्ने हो भन्ने कुराको कुनै टुंगो लागेको छैन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख प्रकाशकुमार योगीले बताए ।

जिल्लाका खारेज भएका सरकारी कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिमा सामाग्री बुझाउनुपर्ने भएपनि जिल्ला समन्वय समिति नै अलमलमा परेको छ । अहिले सम्म केन्द्रले कुनै जानकारी नदिदा कसरी हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने, कुन प्रक्रियाबाट सामाग्री बुझने भन्ने अन्योल समन्वय समितिलाई रहेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईमा राख्ने निर्णय बाहेक मालपोत, नापी, भूमिसुधार, कृषि विकास, पशुसेवा, वन, सिंचाई, भू–संरक्षण, महिला विकास, सहकारी डिभिजन,खानेपानी लगायत तीनदर्जन कार्यालयहरु कहाँ राख्ने भन्ने अन्योलता अहिलेसम्म कायमै रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *